[विशेष रिपोर्ट]...अनि पूर्णमाया जेनेभातिर

- जनक नेपाल

दैलेखको काँडाचौरस्थित भवानी बक्स गणका तत्कालीन उपसेनानी जीवेश थापासहित चार सैनिकले ८ मंसिर ०६१ मा पूर्णमायालाई चरम यातनासहित सामूहिक बलात्कार गरे । सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यपछि उनी उजुरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगिन् । प्रमाणका रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराएका रिपोर्टहरू, मनोसामाजिक विमर्शका क्रममा दिइएका कागजात र साक्षीहरू पेस गरिएका थिए । जिल्ला प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा दिइएको निवेदन पनि दरपिठ भयो । त्यहाँबाट पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि मानव अधिकारकर्मीको सहयोगमा उनले ‘नेपालमा न्याय नपाएको’ भन्दै ४ पुस ०६९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिमा निवेदन दिइन् । समितिले ९ जेठ ०७० मा सरकारसित उनले नेपालमा न्याय नपाएको मुद्दाबारे सोधपुछ गर्‍यो । चित्तबुझ्दो सरकारी जवाफ नआएपछि राष्ट्रसंघ पूर्णमायामाथि यातना, स्वेच्छाचारी थुना, अमानवीय व्यवहार र विभेद गरिएको निष्कर्षमा पुग्यो ।

४ चैत ०७३ मा उक्त मुद्दामा अन्तिम निर्णय गर्दै राष्ट्रसंघीय समितिले नेपाललाई ‘मुद्दाको अनुसन्धान गर्न, अपराधमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई अभियोजन, अदालती कारबाही र सजाय दिन तथा पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन र उपचार खर्चको भर्पाइ गर्न’ भनेको छ । तर, निर्णयको एक वर्ष बित्दासमेत सरकारले उनलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । “यो देशमा जसलाई पर्‍यो, पर्‍यो रै’छ । पीडितको कुरो सुनिदिने कोही रहेनछन्,” पूर्णमाया, ४६, भन्छिन्, “नेपालमा पुलिस र अदालतले न्याय दिएनन् भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघसित गुहार मागेँ । उसले निर्णय त पठायो । तर, दोषीलाई कारबाही पनि भएन, मैले न्याय र राहत पनि पाइनँ ।”

पूर्णमाया सैनिक गणछेउ चियापसल चलाउँथिन् । पति माओवादीमा लागेको आशंकामा उनलाई सोधपुछ गर्ने भनेर घिसार्दै सैनिक ब्यारेकभित्र लगिएको थियो । बलात्कारपछि मध्यरातमा सडकमा ल्याएर अलपत्र छाडियो । यातनाले उनको यौनांगमा समस्या आई गर्भाशयको शल्यक्रिया गर्नुपर्‍यो । गम्भीर मानसिक र शारीरिक समस्याबाट ग्रस्त उनी छोरीसहित विस्थापित भई सुर्खेत सरिन् । उनको चियापसल बन्द भयो ।

यौनहिंसामा परेका महिलालाई राहत, पुन:स्थापना र कानुनी सहयोग पुर्‍याउन सरकारले केही वर्षअघि कार्ययोजना बनाएको थियो । तर, कुनै काम भएन । पूर्णमायाजस्ता पीडितले कुनै सरकारी राहत पाएका छैनन् । आर्थिक अभावले राम्रो उपचार नपाएर थला परेर बसेको गुनासो सुनाउँछिन्, “बिनाबादलको चिर्को पर्‍यो (निर्दोष भए पनि दु:ख पाइयो) । मर्नु न बाँच्नु भएकी छु ।”

पाठेघरमा रगत जमेर सुन्निएपछि दैलेखबाट सुर्खेत अस्पतालमा लगेर उपचार गराइयो । त्यहाँबाट रेफर गरी लखनउस्थित अस्पतालमा पुर्‍याइएकी पूर्णमायाको सामूहिक बलात्कारबाट क्षति पुगेको पाठेघर अपरेसन गरी फ्याँक्नुपर्‍यो । माइतीले दिएको जग्गा बेचेर उपचार गरेको उनी बताउँछिन् । बलात्कारपछि जुम्ला बस्दै आएका पतिले सम्बन्धविच्छेद गरी अर्को विवाह गरे । “ढाड बांगिएको छ । भारी बोक्न मिल्दैन, जीउ दुख्छ,” उनले दु:खेसो पोखिन्, “महिनामा दुईपटक स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ । तर, आर्थिक स्रोत छैन ।” टाउको दुख्ने, मन एकोहोरिने, भनेको कुरा नसम्झिने, भीडभाडमा बस्न नसक्ने, जीवनप्रति निराशा उत्पन्न हुनेजस्ता मानसिक समस्या उत्पन्न भएका छन् उनमा ।

“द्वन्द्वकालमा भएका यौनजन्य हिंसापीडितलाई राज्यले अहिलेसम्म पीडित मानेको छैन,” द्वन्द्वपीडितलाई कानुनी सहायता गर्दै आएका अधिवक्ता वसन्त गौतम भन्छन्, “सम्भवत: त्यसैले अन्तरिम राहतसमेत उपलब्ध गराएको छैन ।” यौनहिंसाका मुद्दामा रहेको हद म्यादका कारण उनीहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको उनी बताउँछन् ।

हद म्यादका कारण प्रहरीमा दर्ता गराउन खोजिएका द्वन्द्वकालीन यौनहिंसाका तीनवटा मुद्दा प्रहरीले दर्ता नगरेपछि पीडितले संयुक्त राष्ट्रसंघ गुहारेका हुन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र यसको ऐच्छिक आलेखको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । यो सन्धि अन्तर्गत मानव अधिकार उल्लंघन भएका घटनाको नेपालमा न्याय नपाएको वा दिन इन्कार गरेको अवस्थामा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिसमक्ष उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार ती उजुरी पुगेका हुन् ।

पूर्णमायाको मुद्दाको निर्णयमा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले नेपाललाई राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत यातनालाई फौजदारी अपराध बनाउन तथा बलात्कारपीडितलाई न्यायप्राप्तिमा रहेका अन्य बाधा हटाउनसमेत आग्रह गरेको छ । उसले द्वन्द्वकालीन ३५ दिने हद म्यादबारे भनेको छ, ‘हद म्यादको व्यवस्था अकारण रूपमा छोटो र अपराधको गाम्भीर्य तथा प्रकृतिसँग पटक्कै मेल नखाने तथा महिला नै बढीजसो बलात्कारबाट पीडित हुने भएकाले यसको नकारात्मक असर महिलामाथि बढी पर्ने खालको छ ।’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि आफ्नो सिफारिसमा पीडकउपर मुद्दा चल्ने अवस्थामा हद म्याद नलाग्ने गरी ऐन संशोधनका लागि सरकारसित आग्रह गरेको छ ।

द्वन्द्वकालको यौनहिंसामाथि नेपालले कारबाही नगर्दा पीडकलाई दण्डहीनताको वातावरण बन्ने तथा पीडितले कलंक र असुरक्षा महसुस गर्ने अवस्थालाई योगदान पुर्‍याएको राष्ट्रसंघीय समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । द्वन्द्वकालीन दर्जनाँै उजुरी राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा पुगेका छन् । यौनहिंसाबारे भने राष्ट्रसंघको यो पहिलो निर्णय हो । सो मुद्दामा कानुनी सहायता गर्दै आएको एड्भोकेसी फोरम नेपालका निर्देशक ओमप्रकाश सेन ठकुरी अनुसन्धान तथा पीडकलाई अभियोजन र दण्डित गरेर राष्ट्रसंघीय निर्णय तत्कालै लागू गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको बताउँछन् । भन्छन्, “निर्णय आएको एक वर्ष बित्दासम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । त्यसले पीडितलाई थप निराश बनाएको छ ।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवर संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिको निर्णयलाई रायसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको बताउँछन् । भन्छन्, “कानुन तथा मानव अधिकार महाशाखाले रायसहित तयारी गरेको छ । छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउनेबारे निर्णय हुनेछ ।”

द्वन्द्वकालमा यौनहिंसामा परेका बर्दियाकी फूलमाया र कञ्चनपुरकी नरमायाको निवेदन पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा पुगेको छ । दूधेछोरी बोकेर खाना बनाउँदै गरेकी नरमायालाई माओवादी खोज्ने बहानामा घरभित्र पसेका सुरक्षाकर्मीले ७ भदौ ०६० मा डोरीले खुट्टा बाँधेर सामूहिक बलात्कार गरेका थिए । सामूहिक बलात्कारपछि उनी गर्भवती भइन् । असुरक्षा र बाध्यताबीच छोरी जन्माइन् । अहिले छोरी १३ वर्ष पुगिसकेकी छन् । भन्छिन्, “बलात्कारबाट जन्मिएकी छोरीको विषयलाई लिएर श्रीमान् सित बारम्बार झगडा परिरहन्छ । त्यो मेरी छोरी होइन, यसलाई लिएर आर्मी–पुलिससित जा भन्छन् । म कहाँ जाने  ?” गाउँलेले समेत सुरक्षाकर्मीकी छोरी भनी हेयको दृष्टिले हेर्ने र कुरा काट्ने गरेको उनको गुनासो छ । यातना र यौनहिंसाले अहिले पनि उनको टाउको र शरीर दुख्छ । तल्लो पेट दुखेर बेलाबेला बेहोस हुन्छिन् । “पहिले भएका घटना सम्झिँदा अझै पनि डर लागेर आउँछ । रातमा निद्रा लाग्दैन,” नरमाया भन्छिन्, “छोरीको भविष्यबारेमा धेरै चिन्ता लागिरहन्छ । छोरीले घटनाको वास्तविकता थाहा पाई भने के होला भन्ने पिरलोले सताइरहन्छ ।”

शान्तिकालपछि उनी उजुरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगिन् । प्रहरीले ३५ दिने हद म्याद नाघेको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न मानेन । झिनो आशा लिएर उनी प्रशासन र अदालतसम्म धाइन् । तर, कुनै सुनुवाइ नभएपछि अधिकारकर्मीको सहयोगमा राष्ट्रसंघीय समितिमा निवेदन दर्ता गराएकी छन् । भन्छिन्, “आफ्नै राज्यले त न्याय दिएन । विदेशकाले झन् के देलान् † तैपनि, मानव अधिकारकर्मीले ढिलोचाँडो न्याय पाइन्छ भन्नुभएको छ ।”

बर्दियाकी फूलमाया माओवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न आएका सुरक्षाकर्मीबाट २३ कात्तिक ०५९ मा बलात्कृत भइन् । सुरक्षाकर्मी गाउँमा आएकै बेला माओवादीले विद्युतीय धराप विस्फोट गराएपछि सेनाले जथाभावी गोली चलाउँदै गाउँभरि सर्च गर्न थाले । फूलमायाको घर पसेका दुई सुरक्षाकर्मीले सुरुमा उनका पतिलाई मुक्का, बन्दुकको कुन्दा र लाठीले पालैपालो कुट्दै बम विस्फोट भएको ठाउँतिर लगे । एक जनाले खानतलासी गर्ने क्रममा घरभित्र लगेर ‘ यौन सम्पर्क राख्न दिए श्रीमान्लाई बचाइदिन्छु, नभए मारिदिन्छु’ भनेर धम्क्याए । ती सैनिकले छोराछोरीकै अघिल्तिर भुइँमा लडाएर बलात्कार गरेको उनी बताउँछिन् ।

सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यपछि उनले प्रहरीमा जाहेरी दिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नसमेत मानेन । उच्च अदालत नेपालगन्जले ‘हद म्यादविहीन जाहेरी दर्ता गर्न नसकिने बेहोराको प्रहरीको दरपिठ आदेश प्रारम्भिक अवस्थामा नै अन्यथा नदेखिँदा निवेदन माग दाबी बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ’ भनी गत १५ माघमा खारेज गरिदियो । सरकारले द्वन्द्वकालीन घटना सम्बोधन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेपछि फूलमाया खुसी भएकी थिइन् । गोपनीयताको चिन्ताले उनले बलात्कारको घटनालाई यातनामा उजुरी हालिन् । पीडितको पक्षका काम गर्छौं भन्दै आयोगका पदाधिकारीले बाँके–बर्दिया आएर धेरैपटक भाषण गरे । तर, उनीजस्ता यौनहिंसामा परेका महिलाले कुनै राहत पाएनन् । “संकटकालमा न्यायका लागि कहाँ जानू ? रोएरै दिनरात काटियो,” उनी भन्छिन्, “लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे–जे भने पनि आफ्नै देशमा न्याय पाइएन । त्यसैले विदेशमा निवेदन पठाएकी छु ।”

बलात्कार र यातनाजन्य कार्य गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका अपराध भएकाले आफ्नै देशमा न्याय पाउने वातावरण बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मी गौतम भन्छन्, “राज्यले कानुनमा आवश्यक सुधार गरेर होस् वा आइलाग्ने अन्य तगारा हटाएर होस्, आफ्ना नागरिकको न्याय अधिकार सुनिश्चित गर्नैपर्छ ।”

उल्लेख्य कार्यप्रगति गर्न नसकेर दुईपटक म्याद थपिसकेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्रदेश र जिल्ला तहबाट अनुसन्धान सुरु गर्न लागेको जनाएको छ । सह–न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा उच्च अदालतहरूमा गठित तीन सदस्यीय अनुसन्धान टोलीमा कानुन व्यवसायी र एक महिला सदस्य रहनेछन् ।

आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ यौनहिंसाका मुद्दाहरू संवेदनशील र जटिल रहेकाले महत्त्वका साथ अनुसन्धान हुने दाबी गर्छन् । यौनहिंसामा परेका महिला सबैभन्दा धेरै पीडित भए पनि अहिलेसम्म अन्तरिम राहतसमेत पाउन नसकेकाले आयोगले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । “पीडा लुकाएर बसेका यस्ता पीडितलाई न्याय दिलाउनु हाम्रो मुख्य दायित्व हो । त्यसका लागि पीडितले अनुसन्धानमा सघाउनुपर्छ,” अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, “सहजताका लागि यौनहिंसा–पीडितउपरका घटना विशेष ढंगले अनुसन्धान गर्नेछौँ ।”

एक दशक नाघेका त्यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा पनि कठिनाइ छ । त्यसमाथि पीडितले आफूमाथि भएको यौनहिंसाविरुद्ध खुलेर प्रतिवादसमेत गरिरहेका छैनन् । थुप्रै पीडितले घटनालाई परिवार र समाजसित लुकाइरहेका छन् । घटनापछि वैवाहिक सम्बन्ध जोडेका महिलाको संख्या पनि उल्लेख्य छ । पीडितले सहानुभूति पाउनुभन्दा अनेक लाञ्छना सहनुपर्ने स्थितिले पनि उनीहरू खुलेर आउन नसकेका हुन् । तर, सबै मुद्दामा अभियोजन र कारबाही हुने सम्भावना भने नरहेको अध्यक्ष गुरुङको जिकिर छ । भन्छन्, “सबै मुद्दामा फौजदारी कानुन लगाउने भए अदालत छँदै थिए, आयोग चाहिँदैनथ्यो । यो आयोगले पीडितलाई राहत र न्यायको महसुस गराउन अधिकतम कोसिस अवश्य गर्नेछ ।”

द्वन्द्वकालीन यौनहिंसापीडितबारे सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग कुनै स्वतन्त्र तथ्यांक छैन । आयोगमा अहिलेसम्म परेका झन्डै ६२ हजार उजुरीमध्ये यौनहिंसाजन्य यातना भोगेका तीन सय महिलाका निवेदन पनि छन् । “राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटना धेरै छन्,” आयोग सदस्य मञ्चला झा भन्छिन्, “सरकारी तहबाट अहिलेसम्म कुनै वास्ता गरिएको पाइएन । पीडितले अन्तरिम राहत मात्र होइन, सामान्य औषधोपचारसमेत पाएका छैनन् ।”

०५८ को संकटकालमा बाँकेको चिसापानी ब्यारेकमा नेपालगन्जका दुई मुस्लिम दिदीबहिनी सेनाका अधिकृतबाट बलात्कृत भए । १६ र १८ वर्षका ती दुई युवतीले ब्यारेकभित्र तत्कालीन सेनानी अजित थापा र सह–सेनानी रमेश स्वाँरले बलात्कार गरेको दाबी गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा ४ पुस ०६६ मा नेपालगन्ज, काठमाडाँै र जेनेभामा एकसाथ सार्वजनिक गरिएको ‘ बर्दियाका बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी प्रतिवेदन’मा भनिएको छ, ‘सन् २००२ अप्रिलमा चिसापानी ब्यारेकमा थुनाका क्रममा भीमकाली गुल्मका एक वरिष्ठ अधिकृतलगायतका शाही नेपाली सेनाका कर्मचारीद्वारा बलात्कार गरियो । बाबुको खोजीमा आफ्नो घरमा आएको सेनाको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर लगेको थियो । सेनाको टोलीले दुई दिदीबहिनीलाई चिसापानी ब्यारेक लग्यो, जहाँ उनीहरूलाई तीन दिन थुनियो । यस अवधिमा १६ वर्षीयालाई तीन–चार जनाको सैनिक समूहद्वारा बलात्कार गरियो । उनकी १८ वर्षीया आफन्त दिदीलाई भने दुई जनाले बलात्कार गरे ।’

उनीहरूको विवाह भारतमा भएपछि मुद्दा सेलायो । दोषीमाथि कुनै कारबाही भएन । माओवादीभित्र भएका यौनहिंसाका घटनाका पीडितले पनि न्याय पाएका छैनन् । माओवादी छाडेकी एक पूर्वकार्यकर्ता आफूले भोगेको यौनहिंसाबारे भन्छिन्, “माओवादीले मेरो इच्छाविपरीत भर्ती गरे । म उनीहरूसँग झन्डै डेढ वर्ष रहेँ । पार्टीभित्र यौनजन्य क्रियाकलाप हुन्थे । मलाई दुई माओवादी केटासँग यौनसम्पर्क गर्न बाध्य पारियो ।” उनले आफ्नो वेदना सुनाउने क्रममा भनेकी छन्, “यौनसम्पर्कपछि मलाई औषधि खान दिइन्थ्यो र त्यसबारे कसैलाई नभन्नू भनेर धम्क्याउँथे ।”

द्वन्द्वपीडितमध्ये सबैभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण अनुसन्धान यौनहिंसापीडितकै भएकाले त्यसका लागि विशेष कार्यविधि बनाएर अनुसन्धान गर्न लागिएको आयोग सदस्य झा बताउँछिन् । यस्ता अधिकांश पीडितले यातनापीडितका रूपमा मात्र उजुरी दिएका छन् । त्यसैले आयोगले गोपनीयता रहने गरी छुट्टै कोड नम्बर राखेर बयान लिन लागेको छ ।

आयोगले पीडक ठहर गरेर कारबाही तथा यौनहिंसापीडितलाई विशेष परिपूरणका लागि सिफारिस गर्ने सदस्य झा बताउँछिन् । “सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा धेरै महिला पीडित भए । यौनहिंसापीडितले अकल्पनीय पीडा बे होरेका छन्,” उनी भन्छिन्, “यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटनामा आममाफी हँुदैन, न त मेलमिलाप नै गराइनेछ । दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइनेछ ।” सर्वोच्च अदालतले पनि १४ फागुन ०७१ मा बलात्कारलगायतका गम्भीर मानव अधिकार हननका मुद्दामा क्षमादान र मेलमिलाप गर्न नमिल्ने फैसला गरिसकेको छ ।

(उल्लिखित यौनहिंसापीडित महिलाको वास्तविक नाम गोप्य राखिएको छ ।)

के छ कानुनमा ?

नेपालको कानुनमा बलात्कारका घटनाको उजुरी दर्ता गर्ने समय ६ महिना तोकिएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनी प्रावधान अनुसार बलात्कारजस्ता गम्भीर फौजदारी अपराधमा हद म्यादको कारण पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुन नहुने भनी स्पष्ट पारेको छ । सन् १९९१ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिले सबै किसिमका लंैगिक हिंसालाई निषेध गरेको छ । साथै, यस महासन्धिले बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार र अन्य लैंगिक हिंसाबाट महिलालाई उचित संरक्षण गर्न, आत्मसम्मान र मर्यादा रक्षा गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल सरकारलाई उचित कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाएको छ । महासन्धि अनुसार नेपालले अधिकार हनन हुनबाट रोक्न वा हिंसाजन्य कार्यउपर अनुसन्धान गर्न र यस्ता कार्यलाई दण्डित गर्न एवं उचित क्षतिपूर्ति दिन तदारुकता देखाउनुपर्छ । बलात्कारलाई संसारभरि फौजदारी कानुन अन्तर्गत अपराधको संज्ञा दिइएको छ । साथै, राज्यका कर्मचारीले बलात्कार गरेको वा सहजीकरण गरेको/सहमति जनाएको वा बलात्कार गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले समेत यसलाई यातनाको रूपमा मान्यता दिएकाले राज्यले कुनै पनि बहानामा पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई अवरोध गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यता राख्छ ।

प्रकाशित: चैत्र १९, २०७४

ट्याग: विशेष