राज्य : लोक कल्याणकारी कि समाजवादी ?

- जैनेन्द्र जीवन

‘उत्पादन, वितरण र विनिमयका साधन सामूहिक वा राज्यको स्वामित्वमा रहने राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्त वा पद्धति ।’ अक्सफोर्ड राजनीतिक शब्दकोशको यो परिभाषासँग नमिले पनि ‘पुँजीवादका जस्तै यसका पनि धेरै रूप हुन सक्छन्’ भन्ने सोही पारिभाषिक कोशको पूरक व्याख्यानुसार भने हाम्रो संविधानमा उल्लिखित समाजवादलाई पनि समाजवाद मान्न सकिन्छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पछिल्लो समय विश्वमै असफल भइसकेको निजी सम्पत्तिको उन्मूलनमा आधारित र राज्यनियन्त्रित कम्युनिस्ट अर्थतन्त्र अब चल्दैन भन्ने कुरा बुझिसकेका थिए, छन् । द्रुत आर्थिक विकास गर्ने हो भने पुँजीवादी अर्थनीति नै अपनाउनुपर्छ भन्ने बुझेका उनीहरूले वाम राजनीतिको परम्परागत ‘स्पेस’ गुम्न नदिन मात्र समाजवादको रटान नछाडेका हुन् ।

समाजवाद र संविधानको अस्पष्टता

उदार लोकतन्त्रका सबै मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने कुरा प्रस्तावनामा लेखिएबाट हाम्रो समाजवादको राजनीतिक स्वरूप लोकतान्त्रिक हुने अर्थात् साम्यवादी मोडेलको नहुने स्पष्ट छ । तर, त्यसको आर्थिक स्वरूप कस्तो हुनेछ भन्नेमा चाहिँ न संविधान प्रस्ट छ, न त संविधान बनाउने राजनीतिक दलहरू नै । कुनै अदालतबाट लागू गराउन नसकिने, नपर्ने भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५० को उपधारा (३)मा ‘...समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने’ उल्लेख छ । साथै, सोही धाराका विभिन्न उपधारामा अर्थतन्त्रमा ‘निजी क्षेत्रको भूमिका र सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्रको सहभागितालाई महत्त्व दिने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने र (स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिए पनि) विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने’ कुरा पनि छन् । जबकि, सार्वजनिक क्षेत्र एउटाबाहेकका अरू यी सबै कुरा पुँजीवादीे अर्थ–राजनीतिक प्रणालीका विशेषता हुन्, समाजवादका होइनन् ।

सहकारी पनि वास्तवमा निजी क्षेत्र नै हो, यहाँका कतिपय वामपन्थीहरूले त्यसलाई समाजवाद ठाने वा भने पनि । अझ हामीकहाँका सहकारीमध्ये ९९ प्रतिशत त वित्तीय पँुजीवादको पनि विकृत उदाहरण हुन्, जसको उद्देश्य नै वित्तीय कारोबार, त्यो पनि जोखिमयुक्त लगानी गरेरै धेरै नाफा कमाउनु हो । कृषि र साना तथा मझौला उद्यमका क्षेत्रमा सामूहिक आधारमा उत्पादन वा प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यका सहकारी हामीकहाँ बिरलै छन् । धारा १७ को उपधारा (१) (च)ले उद्योग व्यवसाय गर्ने हक र धारा २५ ले सम्पत्तिको हकजस्ता पुँजीवादका आधारस्तम्भलाई अनुल्लंघनीय मौलिक हक मानेको छ । यसरी, सबै अन्तर्वस्तु पुँजीवादी भएको संविधान बनाउने नेताहरू, खासगरी कम्युनिस्ट नेताहरू समाजवाद उन्मुख अर्थनीति अपनाउने भाषणबाजी खुबै गर्छन् । किन ? किनभने, कम्युनिस्ट नाम नछाडे पनि नेकपा एमालेले धेरै अगाडि र माओवादी केन्द्रले पनि पछिल्लो समय आएर विश्वमै असफल भइसकेको निजी सम्पत्तिको उन्मूलनमा आधारित र राज्यनियन्त्रित कम्युनिस्ट अर्थतन्त्र अब चल्दैन भन्ने कुरा बुझिसकेका थिए, छन् । द्रुत आर्थिक विकास गर्ने हो भने पुँजीवादी अर्थनीति नै अपनाउनुपर्छ भन्ने बुझेका उनीहरूले वाम राजनीतिको परम्परागत ‘स्पेस’ गुम्न नदिन मात्र समाजवादको रटान नछाडेका हुन् । यसक्रममा लोक कल्याणकारी कार्यक्रम लागू गर्दै त्यसैलाई समाजवादको नाम दिने उनीहरूको नीति छ ।

शास्त्रीय कम्युनिस्ट सिद्धान्तका हिसाबबाट ठीक–बेठीक जे भए पनि उनीहरूको यो रणनीति व्यावहारिक र समयानुकूल छ । मुसा मार्ने काम गरुन्जेल बिरालाको रङ जस्तो भए पनि फरक पर्दैन भन्ने देङ स्याओ पिङको अर्थ–राजनीतिक सूत्रमा चलेको चीनले पनि आफूले अपनाएको पुँजीवादी पद्धतिलाई समाजवाद नै भन्छ, चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद । जबकि, सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टीको पूरै एकाधिकारका बाबजुद त्यहाँ पहिले दिइआएका धेरै सामाजिक सुरक्षा कटौती गर्दै लगिएको छ । त्यहाँ श्रमिकका तुलनामा लगानीकर्ताका हितलाई प्राथमिकता दिइन्छ र त्यहाँ सम्पत्ति तथा आयको असमानता संसारकै उच्चतम्मध्येमा एक छ । उदाहरणका लागि, चीनको ‘गिनिज कोफिसिएन्ट’ धेरै वर्षदेखि ०.४५ को हाराहारीमा रहेको छ । यस्तोमा, भर्खरै बनेका केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका यहाँका ‘कम्युनिस्ट’ सरकारहरूका ‘समाजवादी’ नीति तथा कार्यक्रम कस्ता हुने हुन् ? कम्युनिस्ट चीनको जस्तो कि, उनीहरू खुबै प्रभावित युरोपियन/स्क्यान्डिनेभियन र क्यानाडा, अस्ट्रेलियाजस्ता पुँजीवादी देशहरूको जस्तो ? कि, अहिलेकै जस्तो तदर्थ शैलीको ? हेर्नु छ ।

लोक कल्याणकारी कार्यक्रम र प्रभावकारिता

हाम्रो साधन–स्रोत र प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबबाट हेर्दा संविधानमा व्यवस्था गरिएका तथा राज्यले तोकेका सामाजिक सुरक्षणलाई थोरै भन्न मिल्दैन । तर, यत्तिका कार्यक्रम लागू हुँदा र सामाजिक सुरक्षाको रकम र दायरा दुवै निरन्तर बढ्दै जाँदा पनि, असंगठित वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ९० प्रतिशत श्रमिक/कर्मचारी सामाजिक बिमाका कुनै पनि सञ्जालमा समेटिन सकेका छैनन् । यत्तिमै पनि राष्ट्रको कुल बजेटकै १० प्रतिशत रकम खर्च भइरहेको हुँदा देश अब सामाजिक सुरक्षाबापत थप रकम खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले, असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्रका बहुसंख्यक कामदारलाई सामाजिक सुरक्षणको प्रभावकारी सञ्जालमा समेट्नेबाहेक राष्ट्रलाई थप व्ययभार पर्ने गरी नयाँ–नयाँ र लोकप्रिय कार्यक्रम थप्न अहिले भइरहेको होडबाजी अब बन्द गरिनुपर्छ । त्यसको सट्टा बरू भइरहेका कार्यक्रमलाई नै चुस्त र चुहावटरहित बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षणबापत जे–जति सेवा हाल उपलब्ध छ, त्यसको डेलिभरी, गुणस्तर र प्रभावकारिता निकै न्यून छ । सरकारी स्कुलबाट दिइने नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थी निजी स्कुलबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीसँग त कुरै छाडौँ, आमरोजगारी बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नसक्ने खालका छन् । सरकारी अस्पतालहरू अस्तव्यस्त छन् भने तिनले दिने सेवा दयनीय । सास्ती खेपेर सरकारी अस्पतालबाट कसैले कुनै सेवा प्राप्त गरिहाले पनि त्यो सेवा वा उपचार गुणस्तरीय र भरपर्दो हुँदैन । हो, बिरामीको अत्यधिक चापका कारण प्रत्येक बिरामीलाई सम्पूर्ण उपचार प्रदान गर्ने क्षमता सरकारी अस्पतालहरूको अहिले नै नहोला । तर, मूल टिकट लिइसकेपछि उपचार गर्ने क्रममा ५० रुपियाँ पर्ने कुनै परीक्षण गराउन पनि प्रत्येक पटक फेरि घन्टौँ लाम बस्नुपर्नेजस्ता स–साना अव्यवस्था सुधार्न सकिएला नि !

पिछडिएका समुदायका लागि भनेर छुट्याइएको उच्च शिक्षा र सरकारी नोकरीको फाइदा सबभन्दा लाभान्वित जातीय समूहले उठाइरहेको छ, त्यसको परिभाषामा निहित छिद्रलाई समातेर । प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा निजी अस्पतालबाट गरिब बिरामीलाई दिइने नि:शुल्क कोटाको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । नगद वितरणतर्फ पनि दुरुपयोग हुने गरेको (जस्तो कि, मरेका मान्छेका नाममा पनि भत्ता भुक्तानी भइरहेको वा नपाउनेले पनि पाइरहेको), लाभग्राहीले सहज रूपमा भत्ता प्राप्त गर्न नसकिरहेको र कतिपय अवस्थामा त दिइएको रकम लक्षित समूहसम्मै नपुगेको गुनासा पनि प्रशस्तै सुनिन्छन् । सामाजिक सुरक्षणको अपर्याप्तता, दुरुपयोग र उद्देश्य नै पराजित भइरहेको उदाहरणका यस्ता सूची धेरै लामा हुन सक्छन् । वास्तवमा हामीले गल्ती कहाँ गर्‍यौँ भने त्यस्ता कार्यक्रम सुरुमै ‘सेल्फ सस्टेनिङ मोडेल’ वा किफायती तवरबाट मात्र लागू गर्ने प्रारूप अपनाउनु पथ्र्यो । जस्तो कि, निवृत्तिभरणजस्ता कतिपय कार्यक्रम योगदानमा आधारित गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तै, ‘युनिभर्सल’ प्रणाली नअपनाई लाभग्राहीको आम्दानी, सम्पत्ति र आवश्यकताका आधारमा मात्र भत्ता दिने ‘मिन्स टेस्टेड’ प्रणाली अपनाएको भए यसमा पनि राज्यको दायित्वमा ठूलो कमी आउने थियो । त्यसो नगरी सजिलो र ‘पपुलिस्ट’ बाटो रोजियो ।

थप कार्यक्रम कि सही कार्यक्रम ?

हामीकहाँ स्वास्थ्य बिमा, वृद्धाश्रम, मानसिक वा सुस्त मनस्थिति भएकाहरूका लागि आश्रमजस्ता राज्यले पूरा गर्नुपर्ने सामाजिक दायित्वका योजना र कार्यक्रम लगभग शून्य अवस्थामा छन् । अत: आज देशलाई चाहिएको कुरा वृद्धभत्ताको रकममा केही वृद्धि गर्ने वा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने प्रतिस्पर्धा होइन, वृद्धवृद्धाका लागि आश्रम हो । त्यो पनि अहिले एकाध मन्दिर वा गुठी अन्तर्गत सञ्चालित पशुगोठजस्ता आश्रम होइन, सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रमको देशव्यापी सञ्जाल हो । आज देशको आवश्यकता भोटका लागि स–सानो रकम नगद वितरणमा होडबाजी गर्ने होइन, स्वास्थ्य बिमाजस्ता कार्यक्रम लागू गर्ने हो । सरकारी र सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीमा आवश्यकतानुसार पूर्णकालीन चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने हो, त्यस्ता अस्पतालको संख्या, पहुँच र दायरा विस्तार गरी यिनीहरूले दिने सेवामा सुधार र स्तरोन्नति गर्ने हो । आवश्यकता सरकारी/सामुदायिक शिक्षालयको संख्या र स्तरवृद्धि गर्ने हो, भर्ना संख्यामा वृद्धि गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने हो । स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा वृद्धि गर्ने हो । तर, तुरुन्त भोटमा बदल्न नसकिने र दीर्घकालीन प्रकृतिका कठिन काम हुँदा त्यस्ता योजनामा साम्यवादी, समाजवादीलगायतका कुनै ‘वादी’हरूको पनि त्यति रुचि देखिँदैन ।

नेताहरूले धरातल बुझ्नुपर्‍यो । हामीले युरोपियन/स्क्यान्डिनेभियन र क्यानाडा, अस्ट्रेलियाजस्ता देशको जस्तो सामाजिक सुरक्षाको सपना देखेर, बाँडेर हुँदैन । उनीहरू प्राकृतिक र वित्तीय स्रोत–साधनका अनुपातमा सेवा/सुरक्षणका लाभग्राही अत्यन्त थोरै रहेका धनी मुलुक हुन् । उनीहरूकहाँ दिने स्रोत धेरै र लिने जनसंख्या थोरै (मुस्किलले केही लाख) छन् । जबकि, हाम्रा दिने स्रोत अत्यन्त कम छन् भने लिन चाहने जनता अत्यन्त धेरै (झन्डै दुई करोड) ।

अर्थतन्त्र उत्पादनशीलताको एउटा उचाइमा पुगिसकेपछि र जति सकिन्छ त्यसभन्दा अगाडि पनि, वितरण प्रणालीमा हिस्सेदारी या हस्तक्षेप गरेर वा मूल्यमा अनुदान दिएर, कमजोर वर्गलाई राहत पुर्‍याउनु प्रत्येक लोक कल्याणकारी राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले बालक, वृद्ध, अशक्त, असहाय, रोगी, बेरोजगार आदि समूहलाई यथाशक्य सुरक्षाको दायरामा समेटिनुपर्छ । त्यसै पनि, हाम्रो देश राजनीतिक कारणले गर्दा एउटा न्यूनतम स्तरको सामाजिक सुरक्षणको प्रत्याभूति र प्रबन्ध नगरिएको उच्च वृद्धिमुखी अर्थनीति मात्र अपनाउन सक्ने अवस्थामा अहिले छैन । त्यसो गर्न खोजिए त्यसले ठूलो राजनीतिक विरोध मात्र होइन, पुन: विद्रोह निम्त्याउने खतरा पनि छ । तर, घाँटी हेरेर मात्र हाड निल्नुपर्छ, लोक कल्याणका कार्यक्रम तय गर्दा उत्पादनका शक्ति निरुत्साहित नहुने गरी गरिनुपर्छ । यसो गर्दा बजेटरी/वित्तीय बचतले धान्न सक्ने गरी मात्र गर्नुपर्छ । 

प्रकाशित: चैत्र ११, २०७४