संसद्को महागल्ती

- शिव गाउँले

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रतिलिपि नागरिकता र जन्ममिति विवादलाई पनि संसद्ले छानबिनको विषय बनाएन । आफ्ना एक उच्च पदाधिकारीको बहिर्गमन सहज बनाउन राज्य प्रणालीभित्र एउटा नाटक मञ्चन गरियो । न्यायपरिषद्का सचिवले राजनीतिक क्षेत्रले देखाएको ‘हरियो बत्ती’ हेरेर एउटा प्राविधिक उपाय निकाले । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग एउटा पत्रको जवाफ मागियो । न्यायपरिषद् ऐनको एउटा दफाको सहारा लिएर उनको ‘सबैभन्दा पहिलो जन्ममिति कायम भयो’ भनियो । र, सेवानिवृत्त जीवन सुखमय होस् भन्दै पराजुलीको पदावधि सकिएको घोषणा भयो । 

न्यायालयबाहिर र भित्रको परिस्थिति यति प्रतिकूल भयो कि पराजुलीले आफ्नो सेवाको अन्तिम दिन सर्वोच्च अदालत भवन आउनसमेत पाएनन्  । सेवामुक्त भइसक्नुपर्ने अवस्थामा पनि पदमा बसेर तलब सुविधा लिएका थुप्रै विवादमा त्यस्ता तलब सुविधा फिर्ता गराउने आफँैले समेत गरेका निर्णयहरूको मर्म बुझेर हुन सक्छ, पराजुलीले आफ्नो निवासबाटै राष्ट्रपति कार्यालय गएर ‘राजीनामा’ दिए । यस्तो राजीनामा स्वीकृत भएपछि पराजुली धेरै आरोप र झन्झटबाट मुक्त हुनेछन् ।

यसपटक पनि संसद्ले गल्ती गर्‍यो । न्यायालयको प्रमुखमाथि गम्भीर आरोप लागेर विवाद उत्पन्न भएपछि त्यस मामिलामा उसले छानबिन गर्नुपथ्र्यो । पराजुलीले आफू अनुकूल सरकारी कागजात उत्पादन गरेका थिए । नभएको पदावधि प्रयोग गरेका थिए । ती सबै काम उनले सार्वजनिक पदाधिकारीको हैसियतमा गरेका हुन् । यी कामलाई कानुनको प्रचलित भाषामा किर्ते र ठगी भनिन्छ । पराजुलीकै नेतृत्वमा रहेको न्यायालयले विगतमा यस्तै विवादमा थुप्रैलाई जेल पठाएको छ, नभए पनि जरिवाना गरेको छ । 

संविधानले सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको  कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता वा आचरणका बारेमा संसद्बाहेक अन्यत्र कतै छानबिन हुने परिकल्पना गरेको छैन । संसद् वा संसदीय समितिले न्यायालयमा विचाराधीन कुनै मुद्दा वा त्यसमा न्यायाधीशले दिएको रायका बारेमा मात्रै हो छलफल–बहस गर्न नपाउने । सिंगो न्यायप्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्ने र यसको जनआस्थामै प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्थामा संसद्ले मात्रै हो, न्यायालयको प्रभावकारिता वृद्धिमा निर्णायक योगदान गर्ने । 

जस्तोसुकै अवस्थामा पनि निरपेक्ष बसेका कारण हुन सक्छ, अहिलेसम्म न्यायालयका काम–कारबाहीमाथि संसद्को कुनै समिति वा सदनमा बहस–छलफल हुन सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन पाएन । संसद् सर्वाेच्च जनप्रतिनिधिसभा हो, जहाँ संविधानका अधीनमा रहेर मुलुकका जुनसुकै सार्वजनिक पदाधिकारी र निकायका काम–कारबाहीमाथि निर्मम समीक्षा हुन सक्छ । तर, हाम्रो संसद् यो मामिलामा हिजोदेखि नै चुकेको छ । यसको परिणाम के भइदियो भने संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव नआउँदासम्म न्यायालयजस्तो संस्थामा जे–जस्ता विकृति देखिए पनि ऊ चुप लागेर बस्ने परम्परा स्थापित भएको छ । 

जनतालाई न्यायमा पहुँच दिने, सुलभ र छिटोछरितो न्याय दिने वाचा गरेर जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त्यो कामका लागि न्यायालयलाई उत्तरदायी बनाउने दायित्व अहिलेसम्म पटक्कै पूरा गरेनन् । परिणाम व्यवहारमा न्यायालय र संसद्बीचको साइनो महाभियोग लगाउने कि नलगाउनेमा सीमित भइरहेको छ । यसको गम्भीर परिणाम के हो भने नेपालको न्यायालयमा पटक–पटक पराजुली प्रवृत्ति दोहोरिरहने खतरा छ ।

गोपाल पराजुलीका दुईथरी नागरिकता वा जन्ममिति हिजो मात्रै बाहिर आएका होइनन् । दुई वर्षदेखि यो मामिला प्रेसमा छताछुल्ल भइरहेको थियो । तर, संसद् थाहा नपाएझँै गरेर बस्यो । अदालतलगायत संवैधानिक निकायको प्रभावकारिताबारे समीक्षा गर्नु संसद्को संवैधानिक जिम्मेवारी हो । गोपाल पराजुली, लोकमानसिंह कार्कीलगायतका प्रकरणमा यो जिम्मेवारी पूरा गर्न संसद् नराम्ररी चुकेकै हो ।

यसको सोझो अर्थ संसद् पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक पदाधिकारी र निकायहरूका काम–कारबाहीमाथि बहस र समीक्षा गर्न रुचि राख्दैन । त्यसो त सार्वजनिक पदाधिकारीको काम–कर्तव्यमाथि बहस–छलफल गर्दा संसद् स्वयंको प्रभावकारिता र क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । यसबाहेक यस्तो काम अगाडि बढाउन सांसदहरूमा पनि उच्च नैतिक चरित्र अपेक्षित हुन्छ । यी र यस्ता कारणले हुन सक्छ, संसदीय समितिहरू र संसद्भित्रका मूल खेलाडी राजनीतिक नेताहरू न्यायालयसहितका संवैधानिक निकायका काम–कारबाहीमाथि समीक्षा गर्न जाँगर चलाउँदैनन् ।

गोपाल पराजुली प्रकरणलाई महाभियोगको हल्ला नगरी उनका काम–कारबाही र कागजात प्रकरणमा छानबिन गरेको भए संसद्ले एउटा मान्यता स्थापित गर्ने मौका पाउने थियो । उच्च पदाधिकारीको कार्यक्षमता र नैतिक आचरण संसद्मार्फत सधैँ जनताको निगरानीको विषय बन्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुने थियो । तर, पराजुली प्रकरणमा उनलाई उन्मुक्ति दिने कि महाभियोगको हल्ला चलाउने भन्नेबाहेक संसद्ले अरू काम गरेन । परिणाम सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि संसद्मार्फत आफ्नो लगाम कायम राख्ने जनताको अधिकार यसपटक पनि कमजोर भयो । 

प्रकाशित: चैत्र ६, २०७४