महन्थ ठाकुरलाई प्रश्न—संविधान संशोधन अब बिसाउनुभएको हो ?

- नेपाल संवाददाता

धेरै बोल्दैनन्, महन्थ ठाकुर । मिडियासँग पनि उति नखुल्ने उनको बानी छ । गृहजिल्ला महोत्तरी–३ बाट प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेसँगै उनको भाव र शैली बदलिएको छ, प्राथमिकता भने उही रहेको दाबी गर्छन् । भर्खरै संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पक्षमा विश्वासको मत अनि राष्ट्रपति चुनावमा वाम गठबन्धनले अघि सारेकी विद्यादेवी भण्डारीलाई सघाएसँगै ठाकुर र राजपाको एमालेविरोधी अडान बदलिएको हो कि भन्ने जिज्ञासाहरु प्रकट भएका छन् । ठाकुरले नेपालसँग संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना एजेन्डा सम्बोधन गर्नका लागि एमालेलाई उत्प्रेरित गरेको प्रस्टीकरण दिए । उनले संघ र प्रदेश दुवैको स्थिरता र विकासका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने धारणासमेत राखे ।

प्रधानमन्त्रीसँग नियमित भेट भइरहेको बुझिन्छ । के कुरा भइरहेको छ ? 

प्रधानमन्त्रीजीसँग भेटघाट भइरहेको छ । संसद्मा जाँदाखेरी आमुन्ने–सामुन्ने कुराकानी पनि भएको हो । मेरो मुख्य चासो कैलालीका हाम्रा सांसद रेशम चौधरीले प्रमाणपत्र नपाएको विषयमा थियो । उहाँ अहिले अनशनमा हुनुहुन्छ । यसको सम्बोधन नभए फेरि तनाव बढ्न सक्छ । पञ्चायतकालमा पनि रामराजाप्रसाद सिंहले शपथग्रहण गर्न पाउनुभएको थियो । अहिले लोकतन्त्रमा अवस्था जटिल छ । 

प्रधानमन्त्रीको के प्रतिक्रिया छ ? 

‘कुरा सही नै हो, फैसला भएपछि कानुनबमोजिम हुने हो । तर, आरोप लाग्दैमा सांसद बन्न नरोक्नु पर्ने हो’ भन्ने प्रतिक्रिया छ । ‘म यसबारे आफैँ अलमलमा छु, महान्यायाधिवक्तासँग कुरा गर्छु’ भन्नुभएको छ । 

राजपा पनि ओली सरकारमा जान लागेजस्तो बुझिन्छ नि ? 

स्वाभाविक छ । नेताहरू सरकारमा जान इच्छुक छन् भने यो कुनै ठूलो कुरा होइन । सांसद बनिसकेपछि त सरकारमा जाने इच्छा भइहाल्छ । नत्र राजनीति किन ? राजनीति त केवल दुईवटाले मात्रै गर्छन्, सन्न्यासी र महत्त्वाकांक्षीले । एउटालाई केही चाहिन्न, अर्कोलाई सबैथोक चाहिन्छ । 

तर, तपाईंले रोकिराख्नुभएको छ भन्ने गुनासो पार्टीभित्रै सुनियो !

कसले भने ?

तिनले, जो सरकारमा जाने तयारीमा छन् !

कुरा के भने औपचारिक रूपमा यो प्रस्ताव आइसकेको छैन । उहाँहरू (सत्तापक्ष) ले प्रस्ताव राख्नुभो, ठीकै छ ।

प्रधानमन्त्रीले ? 

हो । उहाँले भन्नुभयो, सरकारमा मन्त्री पठाइदिनुपर्‍यो ।

तपाईंको जवाफ ?

मैले सोधेँ, कति जना पठाइदिउँm ? (हाँसो) 

प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी ?

उहाँ हाँस्न थाल्नुभो । त्यसपछि दुई घन्टाजति कुरा भयो । उहाँको त बानी नै छ, बीचबीचमा मैथिली पनि घुसाइहाल्ने । 

तपाईंलाई भेट्दा पहिले पनि मैथिलीमा बोल्नुहुन्थ्यो, होइन ?

हो । ‘कि हालचाल ?’ यस्तै के–के सोध्नुहुन्छ । 

तपाईंहरू हिन्दी भाषाले मान्यता पाउनुपर्ने माग गर्नुहुन्छ । मैथिली बोलेर प्रधानमन्त्रीले त्यसैको सांकेतिक विरोध जनाउनुभएको हो कि ? 

हामीले हिन्दीको मुद्दा उठाएका छैनौँ । हामीले क्षेत्रीय भाषाहरूलाई मान्यता नदिए सांस्कृतिक द्वन्द्व रहिरहने कुरा मात्रै गरेका छौँ । यस्ता भाषा मधेसमा मात्रै होइन, पहाडमा पनि छन् । 

तपार्इंहरूले नउठाएको भए किन यो आरोप लागिरहन्छ ? 

संसद्मा पनि कोही–कोहीले हिन्दी बोलिहाल्छन् । भाषाको प्रतिबन्ध आखिर संसद्मा छैन पनि । सबैले आफ्ना भाषा बोलिरहेकै छन् । जनकपुरमा पनि कसैले हिन्दी, कसैले भोजपुरी, कसैले मैथिलीजस्ता विभिन्न भाषामा शपथग्रहण गरे । मधेसमा नेपालीभन्दा हिन्दीको चाहिँ बढी चलन छ ।

तपाईंहरू संविधान संशोधन भन्नुहुन्थ्यो । अब बिसाउनुभएको हो ? 

यो माग सम्बोधन हुनैपर्छ । भाषा, नागरिकता, प्रतिनिधित्त्व र सीमांकन हेरफेर गर्ने भनेर ओलीजीहरूले नै चारबुँदे तयार गर्नुभएको थियो । 

नन–पेपरको कुरा गर्नुभएको ? 

हो । त्यसको सम्बोधन त भएकै छैन । अचानक उहाँको सरकार अल्पमतमा गयो । कांग्रेस र माओवादीको सरकार आयो । त्यसपछि केही कुरा पनि अघि बढेन । 

हिजोआज फेरि चारबुँदेको कुरा उठेको छ र ? 

छैन । यो विषयमा छलफल सुरु नै भएको छैन ।

अब सरकारमै गएर यी विषयहरू टुंग्याउने कि ?

सरकारका बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन । हामी समस्याप्रति चिन्तित छौँ । सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत छ । हाम्रोबारेमा ठोस रूपमा अघि बढोस्, त्यसपछि सरकारमा जाने कुरा गरौँला । रेशम चौधरीको अनशनजस्तो मानवीय प्रश्न खडा हुने विषय यहाँ छ । यसले जटिलता उत्पन्न नगरोस् ।

जेहोस्, मधेस आन्दोलनको तारो ओलीलाई बनाउनुभएको थियो । अहिले सहकार्य पनि मज्जैले हुने देखियो !

हाम्रो आक्रोश स्वाभाविक थियो । पहिलो संविधानसभाको बेलामा उहाँहरूले नै राख्नुभएका प्रस्तावहरू दोस्रो सभामा हटाइए । राज्य पुनर्संरचना आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गरिएनन् । अझ प्रतिपक्षमा गएपछि एमालेले भन्यो, विदेशीको स्वार्थमा संविधान संशोधन गर्न लागियो । त्यसैले वाम गठबन्धनले चाह्यो भने संविधान संशोधन हुन सक्छ । यसका लागि ऊ खुला हुनैपर्छ । 

यो सरकार संविधान संशोधनमा जाला भन्ने अझै अपेक्षा छ ? 

अपेक्षा यस मामलामा छ, यो मुद्दा समाधान भएन भने समस्या रहिरहन्छ । कुनै पनि बेला त्यो विस्फोट हुन्छ । बहुमत या दुई तिहाइ हुँदैमा या संख्यात्मक रूपमा सरकार बलियो हँुदैमा स्थिरता, विकास र सुशासन आइहाल्छ भन्न सकिन्न । जनता नै अस्थिर रहे केको स्थिरता ? 

भनेपछि अब मुख्य एजेन्डाहरू के–के बाँकी रहे ?

सरकारले मुद्दाहरू फिर्ता लेओस् । जो जेलमा छन्, तिनलाई छुटाइयोस् । अपांगहरूलाई राहत र जीवनयापनको व्यवस्था मिलाइयोस् । टीकापुर, जलेश्वरलगायत सबै ठाउँमा भएका ज्यादतीसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरियोस् । त्योसँगै संविधान संशोधनमार्फत द्वन्द्वको समाधान गरियोस् ।

प्रधानमन्त्रीले मधेसमा कुनै समस्या नरहेको भन्दै आउनुभएको छ नि ? 

उहाँ त आज पनि भन्नुहुन्छ । हिजो पनि भन्नुहुन्थ्यो । तर, उहाँ यो पनि भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि संविधान अपरिवर्तनशील हुुँदैन । समय–परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । उहाँ बारबार दोहोर्‍याउनुहुन्छ । यसको चाहिँ के अर्थ भयो त ?

वाम गठबन्धनलाई संसद्मा विश्वासको मत र राष्ट्रपति चुनावमा सघाउने ठहरमा चाहिँ कसरी पुग्नुभयो ?

संविधान संशोधनकै लागि सकारात्मक अवस्था बनोस् भन्ने चाहना हो । प्रदेश–२ मा हाम्रो सरकारलाई उहाँहरूले समर्थन गर्ने निर्णय गर्नुभयो । यो पनि अर्को कारण हो । स्थिरता र विकासको विषयमा दुई सरकारबीच कुनै कन्फ्युजन नहोस् भनेर पनि सहयोग गरेको हो । 

अब कांग्रेसलाई चाहिँ एक्लै छोडिदिनुभएको ? 

हेर्नूस्, १९–२० होला । तर, मधेस प्रदेशको मुद्दामा ठूला तीन दल उस्तै–उस्तै पोजिसन राख्ने गर्छन् । आखिर सत्ता उनीहरूकै हातमा थियो । संसद्मा कांग्रेसबाहेक नै दुई तिहाइ पुग्ने अवस्थामा संविधान संशोधनको एजेन्डा कहाँबाट सम्बोधन हुन सक्छ भनेर हाम्रो सोचाइ भइहाल्छ । 

उपेन्द्र यादवसँग चाहिँ के कुरा भएको छ ?

संविधानको विषयमा हाम्रो धेरै भिन्नता छैन । उहासँग अन्तिमचोटि फोरमको अफिसमा नै कुराकानी भएको थियो । उहाँ संविधान संशोधनबिना सरकारमा जानुहुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।

फोरम त सरकारमा जाँदैछ भन्छन् नि ?

उपेन्द्रजीको मुखबाट होइन, उहाँका सहायकहरूबाट यो कुरा सुनियो । तर, संविधान संशोधन गरौँ भन्नेमा हाम्रो समानता छ । 

उसो भए फोरमसँग सहकार्य जारी छ ? 

जारी रहनुपर्ने हो । समान मुद्दामा हाम्रो सहमति भएको थियो । त्यस अनुसार प्रदेशमा सरकार पनि बन्यो । 

प्रकाशित: चैत्र ५, २०७४