अयोधीविरुद्धको मुद्दा सरेको सर्‍यै

  • पटक–पटक पेसी सरेका कारण मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ

- कृष्ण ज्ञवाली

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विवादास्पद प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको विरोधमा ०७० वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । पछिल्लो चार वर्षमा लोकमानको पक्षमा फैसला मात्रै भएन, त्यसविरुद्ध पुनरावलोकन भएर फैसला उल्टिएका कारण लोकमान अख्तियारबाट बिदावारी भएको समेत १४ महिना पुगिसक्यो । तर, तत्कालीन चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक परिषद्ले गरेको त्यस्तै विवादास्पद प्रकृतिको एउटा रिट निवेदन पाँच वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा अलपत्र छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग १४ मा निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा १२८ को उपधारा ७ मा ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनका निमित्त ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न उक्त उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्दै ‘त्यसो भएमा पदाधिकारीको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिने’ उल्लेख छ । स्पष्टीकरणकै रूपमा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ र छानबिन गर्न तथा अध्ययन र अन्वेषणको कामका सिलसिलामा भने यसरी नियुक्त गर्न बाधा नहुनेसमेत उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान (२०७२)को भाग २४ को धारा २४५ मा ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको पुन: नियुक्ति हुन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । साथै, अन्तरिम संविधानमा जस्तै आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेमा आयुक्त हुँदादेखिकै पदावधिसमेत गणना गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

त्यतिबेलाको परिदृश्य हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन भइसकेको थियो । १४ जेठ ०६९ मा संविधानसभाको पदावधि समाप्त भयो । १ चैत ०६९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । यही अवस्थामा निर्वाचन आयोगबाट पदावधि समाप्त भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि दलीय भागबन्डाका आधारमा सिफारिस गरियो । यसरी नियुक्त हुनेमा नीलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादव थिए । 

संवैधानिक व्यवस्था र नियुक्ति 

संविधानमा भएको यो व्यवस्था पूरै मिचियो, त्यो पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्बाट । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उनी र कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मालगायतले नै यो व्यवस्था उल्लंघन हुने गरी अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । त्यतिबेला केही साताको फरकमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहित निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसहित आयुक्तहरूमा दोलखबहादुर गुरुङ, अयोधीप्रसाद यादव, इला शर्मालगायतलाई नियुक्त गरिएको थियो । 

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरियो । त्यसक्रममा ०६३ कात्तिक र पुसमा गरी दुई चरणमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, आयुक्तहरू उषा नेपाल, नीलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादव नियुक्त भए । आयोगको नेतृत्व गरेका पोखरेलले संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि २० जेठ ०६६ मा राजीनामा दिए भने उषा नेपालले उमेरहदका कारण १७ भदौ ०६५ मा अवकाश लिइन् । नीलकण्ठ उप्रेती कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएका बेलामा दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादव सदस्य थिए । नीलकण्ठको अवकाशपछि दोलखबहादुर कार्यवाहक प्रमुख भए । ६ वर्षे पदावधि सकिएपछि केही महिना निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन समेत बन्यो । 

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिको बाधा–अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत ११ चैत ०६९ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नीलकण्ठ उप्रेतीसहित आयुक्तहरूमा दोलखबहादुर गुरुङ, अयोधीप्रसाद यादव, रामभक्त पीबी ठाकुर र इला शर्मा नियुक्त भए । ठाकुर र शर्माबाहेक ३ पदाधिकारीको नियुक्ति दोहोरिएको थियो । नीलकण्ठ उप्रेतीले अवकाश लिएपछि १ जेठ ०७२ देखि गुरुङ दोस्रोपटक कार्यवाहक प्रमुख भए । उनले १० भदौ ०७२ मा अवकाश लिएपछि यादव आयोगको नेतृत्वमा छन् । 

बीचमा खाली भएको करिब तीनमहिने पदावधि गणना नगर्ने हो भने निर्वाचन आयोगमा आयुक्त भएका यादवको कार्यकाल ११औँ वर्षमा चलिरहेको छ । पछिल्लो साढे दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि उनी आयोगको नेतृत्वमै छन् । 

पर्‍यो रिट 

निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त नहँुदै ७ चैत ०६९ मा सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता प्रवीणकुमार लाभसहित दुई जनाले राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । पाँच दिनपछि १२ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन दर्ता भयो । हरेराम साहसहित दुई जनाले राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा हाले । 

राष्ट्रपतिको कार्यालय, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, संवैधानिक परिषद्, निर्वाचन आयोग, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति (राजनीतिक संयन्त्र)लगायत एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उनीहरूसहित आबद्ध दलहरू माओवादी, कांग्रेस, एमाले, फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई समेत मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो । 

दोस्रोपटक नियुक्ति पाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १२८ मा भएको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्त गर्न हालै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले निर्णय गरी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको देखियो । उनीहरूको नियुक्ति खारेज गरिपाउँm ।’ 

निवेदन दर्ता भएको झन्डै एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाइ गर्‍यो । ३ वैशाख ०७० मा न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै निवेदन माग सम्बन्धमा विचार हुने हँुदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनुपरेन ।’

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले १ चैत ०६९ मा बाधा–अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेका थिए । उक्त आदेशको बँुदा २० मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने उल्लेख थियो । संवैधानिक व्यवस्था विपरीत निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई नियुक्ति गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको कुरा यकिन भएको भन्दै निवेदनमा उनीहरूको नियुक्तिको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेको थियो । 

‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ र प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न सकून् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अन्य संवैधानिक निकायमा समेत यस्तै व्यवस्था छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन गराउने नाममा प्रचलित संविधान र कानुन उल्लंघन गरी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सार्वजनिक पदको बाँडफाँड गर्न पाइन्छ भन्ने दूषित मनसायबाट हुने गैरसंवैधानिक काम हुन नदिन निवेदन लिएर आएका हौँ । यो काम संविधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्थाको प्रारम्भिक दृष्टिमा नै ठाडो उल्लंघन हो । र, संवैधानिक व्यवस्थाको प्रत्यक्ष त्रुटिसमेत भएकाले नियुक्ति खारेज होस् ।’ निवेदकहरूले रिट निवेदनमा विषयवस्तुको गाम्भीर्य हेरी अग्राधिकार र अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका थिए । 

१ चैत ०६९ मा राष्ट्रपति रामवरण यादवले बाधा–अड्काउ फुकाउ आदेशसमेत जारी गरेका थिए । उक्त आदेशमा अन्य विषयवस्तुबारे उल्लेख भए पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको दोस्रोपटकको नियुक्तिलाई बन्देज गरेको धारा १२८ को उपधारा ७ निलम्बन भएको थिएन । यसको अर्थ संविधानमा विद्यमान भएको प्रावधानकै उल्लंघन हुने गरी नियुक्ति भएको दाबी रिट निवेदनमा थियो । 

एकल इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएपछि प्रधानन्यायाधीश पदमा समेत रहेका चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले ९ जेठ ०७० मा लिखित जवाफ पठाए । उनले संविधान र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा भएको व्यवस्था अनुसार सर्त र योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको दाबी गरे । उनले यो काम के–कसरी संविधान विपरीत भएको हो भन्ने नखुलेको भन्दै निवेदकले स्पष्ट आधार र कारणसहित दाबी लिन नसकेको आरोपसमेत लगाए । 

१ चैत ०६९ मा जारी बाधा–अड्काउ आदेश, त्यसका आधारमा ८ चैतको सिफारिस र राष्ट्रपतिले ११ चैतमा गरेको नियुक्तिमा कुनै संवैधानिक र कानुनी त्रुटि नरहेको दाबीसमेत गरे । निर्वाचन आयोगले समेत लिखित जवाफ पठाई ‘नियुक्तिमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको’ भन्दै निवेदन खारेजीको माग गर्‍यो । 

फड्कोमाथि फड्को 

हालसम्म १५ पटक तारिख लिइएको उक्त मुद्दामा ५ कात्तिक ०७० मा नै मुद्दाको अंग पुगिसकेको भनी अभिलेखमा संकेत दिइएको छ । मुद्दाको अंग पुग्नु भनेको त्यसलाई निरूपणका लागि कुनै पनि प्रक्रिया बाँकी नरहेको भन्ने संकेत हुनु हो । तर, पटक–पटक आश्चर्यजनक ढंगले पेसी सरेका कारण मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन ।

९ चैत ०६९ मा दर्ता भएको मुद्दा ६ पटक पेसीमा चढ्दासमेत हेर्न नभ्याएपछि सातौँपटकमा न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले ३ वैशाखमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए । त्यसपछि सातपटकसम्म मुद्दा पेसीमा चढ्दै/सर्दै गएको छ । पछिल्लोपटक सरकारी वकिलको कार्यालयबाट परेको निवेदनका कारण मुद्दा स्थगित भयो । एकैपटक ३ चैतका लागि मुद्दाको तारेख तोकियो । 

रोचक पक्ष, कारण देखाऊ आदेशपछि मुद्दा एकैपटक सात महिना ढिलो पेसीमा चढेको छ । दुई महिनाको फरकमै तीनपटक पेसी तोकिएको छ । २५ वैशाखपछि मुद्दाको पेसी नै तोकिएको छैन । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या करिब पूर्ण भएपछि र अतिरिक्त समयमा समेत काम गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि मुद्दाको पालो छिटो–छिटो आउन थालेको छ । तर, यो निवेदनमा भने त्यसको कुनै प्रभाव देखिँदैन । 

प्रकाशित: चैत्र ५, २०७४