भारतको नक्कल नगरौँ

- भास्कर गौतम

भनिन्छ, कुनै समाज कति उन्नत छ भनेर बुझ्न त्यो समाजमा ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित र सामाजिक रूपमा कमजोर सर्वसाधारणको कल्याणकारी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्छ । यस्तै मान्यतालाई प्रस्थानविन्दु मानेर लामो समयदेखि भारतको अर्थ–सामाजिक संरचनाबारे महत्त्वपूर्ण अध्ययन गरिरहेका अर्थशास्त्रीद्वय जिन ड्रेज र अमत्र्य सेन आफ्नो पछिल्लो पुस्तक अनिश्चित यश (एन अन्सर्टेन ग्लोरी)मा भन्छन्, ‘भारतीय समृद्धि उद्देश्यहीन यात्रामा हिँडिरहेको छ । किनभने, सामाजिक ज्ञान र मानवीय क्षमताको समग्र विकासलाई भारतीय अर्थतन्त्रले समेट्न सकेको छैन ।’ आर्थिक समृद्धिको आधारभूत नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्दै गर्दा नेपाली सार्वजनिक वृत्तमा भारतीय आर्थिक समृद्धिबाट फाइदा लिने चाहना प्रबल छ । तर, भारतीय अनुभवबाट के सिक्ने वा के नसिक्नेबारे खासै चर्चा छैन । त्यसैले खोकना र बुङमती त्यस्तो समृद्धिको दृष्टान्त बन्ने प्रचुर सम्भावना छ, जसलाई अर्थशास्त्रीद्वय उद्देश्यहीन समृद्धि भन्छन् ।

समृद्धिका कर्ताहरू भन्दै छन्, ‘ हामीलाई स्थानीय होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा चासो छ । हामीलाई विकासका गतिविधिमा राष्ट्रिय सहभागिता चाहिएको हो, स्थानीयले निर्दिष्ट गर्ने सहभागितामूलक विकास चाहिएको होइन । हामी पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्न चाहन्छौँ, सँगै पुँजीको विकास गर्न चाहन्छौँ तर त्यसबाट प्राप्त अतिरिक्त आय सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहँदैनौँ । हामी त्यस्तो क्षमतामा विश्वास गर्छौं, जसले आर्थिक वृद्धिलाई मलजल दिन्छ तर शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवीय क्षमतामा सार्वजनिक लगानी बढाउनेबारे खासै सोच्दैन । हामीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चाहिएको छ तर स्थानीय बासिन्दाको जीवनलाई त्यस्तो आयोजनाले कसरी गुणस्तरीय र स्वतन्त्र बनाउँछ, त्यसबारे सोच्ने फुर्सद छैन । आखिर आफ्नै जीवनकालमा छिटोछिटो आर्थिक समृद्धि जो हासिल गर्नु छ ।’ 

खोकना र बुङमतीमा जे हुने सम्भावना छ, भोलि धनुषा र लुम्बिनीमा, दोलखा र दाङमा, इलाम र डोटीमा, कर्णाली र सोलुखुम्बुमा हुन सक्छ । समृद्धिबारे एकांगी चिन्तन जो छाएको छ । समृद्धिको पूर्वतयारी हेर्दा यस्तो लाग्छ, नेपालले एसियाली अनुभवबाट कम र भारतीय अनुभवबाट बढी सिक्न खोजिरहेको छ । समृद्धिमा हावी एकांगी दृष्टिकोणले एकातर्फ समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई बेग्लै संसारको रूपमा चित्रित गर्छ । अर्कोतर्फ, सार्वजनिक बहस र नीतिहरूमा सुविधासम्पन्नको जीवनले उच्च प्राथमिकता पाउँदा सर्वसाधारणको जीवनबारे वास्तविक चित्रण कम हुने गरेको छ । आर्थिक समृद्धिबाट फाइदा लिने हकाधिकार सुविधासम्पन्नसँगै छ भनिरहँदा तिनले सर्वसाधारण नेपाली को हुन् भन्ने संकुचित दायरामा समृद्धिको चर्चा गरिरहेका छन् । परिणाम समृद्धिको पूर्वतयारीसँगै आममानिसको सामान्य जीवन कसरी गुणस्तरीय बनाउने सवाल ओझेलमा पर्दैछ । यस्तो लाग्छ, नेपाल भारतीय अनुभवबाट बढी प्रभावित छ । यस्तो भएमा समृद्धिमा निहित आकांक्षा र वैचारिक संकुचनले प्रारम्भदेखि नै समाजमा विद्यमान असमानताको उचित पहिचान गर्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । राम्रो आर्थिक वृद्धि हासिल भएको खण्डमा समेत त्यसले सामाजिक न्याय र गुणस्तरीय जीवनलाई सशक्त र स्वतन्त्र बनाउने छैन । 

एसियाली अनुभव

एसियाली अनुभव मूलत: उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्यमा जापानमा प्रारम्भ भयो । पछि दक्षिण कोरिया, ताइवान र सिंगापुर यसमा मिसिए । अलिक पछि चीन सामेल भयो । यी मुलुकले आर्थिक वृद्धिबाट उत्पन्न मुनाफालाई रचनात्मक रूपमा प्रयोग गरे । त्यस्तो रचनात्मक प्रयोग मानवीय क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै जीवनलाई गुणस्तर बनाउने कार्यमा मात्र सीमित थिएन । वस्तुको उत्पादनभन्दा व्यापक दायरामा उच्च उत्पादकत्व र थप वृद्धितर्फ लक्षित थियो । अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, असल पोषण र मानवीय क्षमताका अत्यावश्यक पक्षहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिइयो । यस्तो प्राथमिकताले आर्थिक विस्तार र मानवीय उन्नति एकअर्काका अविभाज्य हिस्सा हुन्, त्यसैले समग्रतामा हेरिनु पर्छ भनेर प्रमाणित गर्‍यो । यस्तो समग्रताको उचित प्रयोग भारतमा खासै भइरहेको छैन । 

एसियाली अनुभवले आधारभूत रूपमा दुइटा दृष्टान्त स्थापित गरिरहेका छन् । पहिलो, बजारलाई स्वतन्त्र छोड्दै आर्थिक वृद्धि गरिरहँदा असमानता पनि सँगै बढ्छ । तर, सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेर असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अनि, मानवीय क्षमतामा विस्तार गरेर आर्थिक समृद्धिलाई उन्नत बनाउन सकिन्छ । दोस्रो, पश्चिमा सरकार, पश्चिमा लगानीकर्ता र पश्चिमा ज्ञानलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने देशमा उद्देश्यमूलक आर्थिक प्रयोग हुन सक्छ । आफ्नो समाजमा विद्यमान विभेद र असमानताबारे शासकीय आवश्यकताकै लागि सही तर खुलेर ज्ञान उत्पादन गर्ने मुलुकले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अर्कै स्वरूप दिन सक्छ । आफ्नै किसिमले प्रगतिको रफ्तारलाई बढाउन सक्छ । 

भारतबाट के नसिक्ने ?

लामो समयदेखि विद्यमान राजनीतिक स्थायित्व र पछिल्लो केही दशकमा उपलब्ध आर्थिक वृद्धिसँगै भारतको चर्चा उदीयमान शक्तिका रूपमा हुन्छ । पछिल्ला केही दशकमा आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा समेत सकारात्मक सुधार भइरहेका छन् । शिक्षाको अधिकार, कुपोषण, भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन र कानुन, बाध्यात्मक विस्थापनविरुद्धको अभियान तथा समग्र सार्वजनिक क्षेत्रको जवाफदेहीमा प्रगति भइरहेको छ । अझ मूलत: केरलामा सहभागितामूलक विकासको क्षेत्रमा, तामिलनाडुमा स्वास्थ्य एवं बालबालिकाको सेवामा र हिमाचल प्रदेशमा शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको छ । यसले ती प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई समेत जीवन्त बनाएको छ । यस्ता असल कामको प्रभाव भारतका अन्य राज्यमा बिस्तारै पर्दैछ । यद्यपि, त्यस्ता रचनात्मक प्रयोग भारतका उत्तर वा उत्तरपूर्वी राज्यसम्म आएका छैनन् । भारतीय अर्थतन्त्रको सकारात्मक फल लिन नेपाल अलिक टाढै छ ।

भारतीय आर्थिक संरचनामा विद्यमान असमानता र सामाजिक न्यायको सवालमा भारतका सम्भ्रान्तका विचार धेरै संकुचित देखिन्छ । इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल विक्लीका पूर्वसम्पादक, राममनोहर रेड्डी भन्छन्, ‘भारतको सम्भ्रान्त आत्मरतिमा हराएको छ । धेरै हदसम्म असहिष्णु पनि छ । आफ्नो आर्थिक विस्तारबारे मात्र सोच्ने गर्छ । आत्मरति, असहिष्णुता र व्यक्तिगत आर्थिक विस्तारको परिणाम भारत लामो समयदेखि नीतिगत प्यारालाइसिसको अवस्थामा फसेको छ ।’ रेड्डीका अनुसार अर्थतन्त्रलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्न भारतमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको चर्चा गर्नु ‘खुद्रा व्यापारमा विदेशी लगानी’ बढाउने सपना देख्नुजस्तै हो । उनी थप्छन्, ‘भारतीय सम्भ्रान्तमा निहित आत्मविश्वासले केवल असहिष्णुतालाई बढावा दिन्छ, जहाँ न आन्तरिक न बाह्य आलोचना पाच्य छ ।’ 

सन् १९७० को उत्तराद्र्धदेखि नै भारतमा आर्थिक वृद्धिले उद्देश्यहीन यात्रा प्रारम्भ गरेको हो । सो समयदेखि आर्थिक वृद्धिको प्राथमिकता यसरी राज्य निर्दिष्ट भयो कि ठूला व्यापारीको उद्देश्य हासिल गर्ने नीतिले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । त्यस्तो नीतिको मूल रणनीति नै श्रमलाई नियन्त्रित गर्नु रह्यो । सन् १९८० को दशकमा त्यस्तै नीति धेरै राज्यमा फैलिए, जसले सन् १९९० को दशकमा थप बढावा पायो । बिस्तारै भारतीय आर्थिक वृद्धिबाट कम फाइदा लिन सक्ने समूह वञ्चित हुँदै गए । हुनलाई यो समयमा आर्थिक वृद्धिले घरधुरीको आम्दानी बढाउन र गरिबी घटाउन सघाउनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो अवस्थामा पुग्न शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत मानवीय क्षमतामा समान लगानी हुनुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ । तर, आर्थिक वृद्धिले प्रारम्भदेखि नै सर्वसाधारणको आधारभूत आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्‍यो । सामाजिक न्याय र मानवीय क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी न्यून रह्यो । 

आर्थिक वृद्धिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य आधारभूत आवश्यकता र मानवीय क्षमतालाई जोड्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको अभाव भारतमा थिएन । कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण विकास र पर्यावरणको अव्यवस्थित दोहन गर्नु हुँदैन भन्ने बुझाइको पनि कमी थिएन । तर, शासक र सम्भ्रान्तमा विद्यमान असहिष्णुता यस्ता ज्ञानभन्दा बलशाली पक्ष बने । त्यसैले आर्थिक वृद्धि त भयो तर आमगरिबको र कृषिमा आधारित जीविकोपार्जन संकटग्रस्त रह्यो । ग्रामीण जनताको आय वृद्धि न्यूनतम रह्यो । 

भनिन्छ, समाजमा विद्यमान विभेद र असमानतालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको भारतमा अभाव छ । किनभने, आर्थिक नीतिले मूलत: ठूला व्यापारीको फाइदालाई अग्रस्थानमा राखेको छ । तर, आर्थिक असमानतालाई वृद्धिसँग मात्र जोडेर बुझ्दा दुई प्रमुख पक्ष ओझेलमा परेका छन् । पहिलो, धनी र गरिबबीचको खाडल चरम छ र गरिबको आम्दानी आधारभूत आवश्यकताका लागि समेत अपुग छ । त्यसैले औसत असमानताका सूचकहरूले चरम असमानताका विविध पक्षलाई समात्न सकेका छैनन् । दोस्रो, निजी आम्दानीको मापनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा वा वातावरणीय सहयोगबाट उपलब्ध सार्वजनिक सेवाको भूमिकालाई समेट्दैन । तर, आर्थिक रूपमा वञ्चित रहेको जीवनलाई टेवा दिन सामाजिक सहयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । धेरै अवस्थामा आम्दानीभन्दा पनि अन्य सामाजिक पक्षले सर्वसाधारणलाई स्वतन्त्र रहन सघाउँछन् । 

अबको बाटो

भारतीय अनुभव त्यति उत्साहजनक छैन । भारतमा आर्थिक विकाससँगै सामाजिक न्याय र आफ्नो समाजमा विद्यमान जटिलतालाई ठम्याउने प्रयासहरु हुनुपर्ने मात्रामा भएका छैनन् । अझ अप्ठ्यारो पक्ष, भारतीय ज्ञान अत्यधिक रूपमा पश्चिमा उन्मुख छ । अर्कोतर्फ, राजनीतिक इच्छाशक्ति औसत भारतीय नागरिकको समग्र मानवीय क्षमता वृद्धिमा केन्द्रित छैन ।

यसको एउटा महत्त्वपूर्ण स्वार्थ आर्थिक समृद्धिको मूल हकाधिकार कसको रहने भन्ने पक्षसँग जोडिएको छ । त्यसैले भारतमा आम आदमी कसलाई मान्ने प्रस्ट छैन । हालसम्म मूलत: मध्यम र निम्नमध्यम वर्गीयमा रहेका तप्काले भुइँ तहका सामान्यजनलाई दृश्यबाट हटाएर आफूलाई आम आदमीको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन् । अर्कोतर्फ, भारतको सार्वजनिक चिन्तन परम्परा वञ्चितमा पारिएका समुदायको न्यायप्रति असहिष्णु छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रको कल्पनालाई संकुचित बनाएको छ । यस्तो चिन्तन परम्पराले समाजमा विद्यमान जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । अझ परिवर्तन उन्मुख प्रयोग, नवीनतम् संस्थागत प्रबन्ध वा अर्थपूर्ण प्रयासलाई राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा निरुत्साहित गर्छ । परिणाम आर्थिक समृद्धिबाट औसत भारतीय नागरिकले सामाजिक न्याय, मानवीय क्षमतावृद्धि र स्वतन्त्रतालाई टेवा पुर्‍याउँदै समग्र मानवीय विकासमा लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन । के नेपाली समाजले पनि यस्तै उद्देश्यहीन आर्थिक समृद्धि चाहेको हो ? 

प्रकाशित: चैत्र ४, २०७४