नोटबुक

- बसन्त बस्नेत

परदेशीजस्तो कोही 

दुर्गम उचाइ छोए, इन्द्रबहादुर राईले । उनलाई छुटाइयो भने नेपाली साहित्यको अनुहार सग्लो रहँदैन । उनलाई छुटाएर भारतीय–नेपाली साहित्य पूर्ण हुने कुरै भएन । सिंगै भारतीय भाषाहरुका साहित्यकारमध्ये गिनेचुनेकै लेखकका रुपमा दरिन्छन् राई । ख्यातनाम लेखकको मृत्युमा शोकाकुल हुनेहरुमध्ये प्राय: सबै नेपाली थिए । नेपाली मिडियाले ‘तेस्रो आयामका खम्बा’को अवसानलाई प्राथमिकतासाथ कभर गरे । राईप्रति भारतीय नेपालीभाषीहरुको शोक र सम्मान अथाह थियो, जसलाई उल्लेख्य गणना गर्नुपर्ने खाँचो मूलधारका भारतीय मिडियाले देखेनन् । 

कस्तो विस्मय ! मञ्जुश्री थापा र प्रवीण अधिकारीले राईका दुई कृति केही समयअघि अनुवाद गरे । त्यसको प्रकाशन गर्नेमा नामी भारतीय प्रकाशनगृह नै थिए । प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पाउने यी लेखकले भारतमा नेपाली भाषा र गोर्खा जातिको स्वीकार्यताका लागि ६ दशकअघि संघर्ष चलाए । नतिजा, भारतीय संविधानको अनुसूचीमा नेपाली भाषा पनि समेटियो । यसको श्रेय राईलाईसमेत जान्छ ।

केही वर्षअघि कोलकातामा भेटिएका एक भारतीय लेखक भन्दै थिए, ‘तपार्इंहरु नेपाली भाषा संकटमा पर्‍यो भन्नुहुन्छ । हामी त भारतमै हिन्दी हराइरहेको महसुस गर्दैछौँ ।’ समयक्रममा ती लेखकको भनाइ सही प्रतीत हुादैछ । कठैबरा इबरा ! आफ्नै देशमा परदेशीजस्तो भएर बिते । विशाल हिन्दुस्तानमा उनको अनन्त प्रस्थानको 

कुनै गणना छैन । 

लालबाबुको लोकरिझ्याइँ

आमजनताको बुझाइ आधारभूत रुपमा ठीकै थियो– लालबाबु पण्डितजस्ता दुई–चार अरु नेता आए देशमा केही नभए पनि केही हुनेछ । सुशासनको खडेरी परेको देशमा यस्तो कामना अनुचित थिएन । यही सद्भावनाको बलमा शेखर कोइरालाजस्ता हस्तीलाई चुनावमा पराजित गरेका पण्डितलाई आममनोभावले हौसला बढ्नु किमार्थ बेठीक होइन । कुरैकुरामा यी नयाँ मन्त्रीले भनिदिए, ‘किन फोरम र राजपा मात्रै, अब कांग्रेस पनि सरकारमा आउनुपर्छ । देश बनाउने हो भने किन प्रतिपक्षमा बस्ने ?’

चिनी बढी भयो भने गुलियोको ठाउँ तीतोले लिन्छ । कांग्रेसका अनेक गल्ती होलान् तर उसको आधारभूत मान्यतालाई वामपन्थीजति (कुनै बेला दरबार पनि) कसले चिनेका होलान् र ? बरु कांग्रेसको नयाँ पुस्ताले बिर्सेको होला । अर्थात्, देश बनाउने मामिलामा कांग्रेस बाधक बन्ला भनेर सोच्न सकिन्न । डर त बरु सत्तापक्षको हो, जो सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै दुई तिहाइको तिर्खामा तड्पिरहेको छ । प्रतिपक्षीविहीन देश, सुन्दा मीठो लाग्ने तर सर्वसत्तावादको बिम्व हो । लोक रिझाउन खपत गरिने यस्ता वक्तव्यलाई आनन्द मानेर सुनिरहनु हुँदैन ।

हैट, राष्ट्रपति !

एक– रातदिनको रस्साकसीपछि अन्तत: एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई फेरि सोही पदमा उठाउने निर्णय लियो । राष्ट्रप्रमुखजस्तो साझा व्यक्तित्वलाई ‘आफ्नै कार्यकर्ताजसरी उठाउन खोजेको’ भन्दै एमालेको आलोचना भयो । हुन पनि हो, राष्ट्रपति खास दलविशेषबाट शीतल निवास पुगे पनि अब उनी नेपाली गणतन्त्रकी सर्वोच्च संस्था बनिसकिन् । उनलाई फेरि दोहोरिने मन भएको हो भने दलहरुले पक्ष वा विपक्षमा मत जाहेर गर्न सक्छन् । समर्थनको घोषणा गर्न सक्छन्, उम्मेदवारका रुपमा 

‘उठाउन’ सक्दैनन् । तर, दलहरुमा ‘यो नेपाल हो, यहाँ जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने अहंबोधले काम गर्‍यो ।

दुई– सबैभन्दा उदेक त्यसबेला भयो, जब जहाँतहीँ सुनिन थाल्यो– अर्को पूर्वराष्ट्रपति थपेर पूर्वविशिष्टका नाममा राज्यकोषमा भार बढाउनुभन्दा अहिलेकैलाई तलब खुवाऊँ । गणतन्त्र आएको एक दशकमै नागरिक कति साह्रो विरक्तिएछन् ! मानौँ, 

राष्ट्रप्रमुखको कुनै मर्यादा नभएको जस्तो । शक्तिसीनहरुले देखाएको स्वेच्छाचारिताको परिणति हो यो । सेरेमोनियल हैसियतका राष्ट्रप्रमुखलाई दलहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आवश्यक पर्दा संविधानसमेत मिचेर कार्यकारी शक्तिको अभ्यास गर्न पल्काएका छन् । अनि, आफूले भनेजस्तो नभए तिनैले निरीह र बदनाम गराएका छन् । पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभामा उही राष्ट्रपति रामवरण यादवका दुई फरक–फरक नियति अवलोकन गरे यो कुरा बुझ्न अन्त कतै गइरहनुपर्दैन ।

तीन– निरंकुशतन्त्रहरुलाई छाड्ने हो भने बाहिरी विश्वको राजनीतिक दृष्टान्तले भन्छ : सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बस्नेहरु सेरेमोनियल भूमिकामा जाँदैनन् । शिशु गणतन्त्रको थिति बसाउन सबै लाग्नुपर्ने बेलामा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भने उही राष्ट्रपतिको आसन ताकिरहेका थिए । एमालेभित्र बुद्धिजीवी नेता भनी कहलिएका यिनलाई यस्तो गर्नु उपयुक्त होइन भनी कसैले आग्रह गरे कि गरेनन्, थाहा भएन । उनी भने सार्वजनिक मञ्चदेखि मिडियासम्म आफूलाई राष्ट्रपतिको प्रत्याशीका रुपमा चर्चा गराउँदै हिँडे । त्यसका लागि लबिङ गरिदिन एमाले नेताहरुदेखि प्रचण्डसमेत गुहारे । २२ फागुन मध्यरातसम्म उनको प्रयास जारी थियो ।

संविधान र कुनै पनि कानुन–नियमावलीले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति बन्न छेकबार लगाएको छैन । यो विशुद्ध नैतिकतासँग जोडिएको कुरा हो, जसको माग सार्वजनिक जीवन बाँचिरहेका व्यक्तिका हकमा अझ बढी हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई शक्ति पृथकीकरणको मान्यता कुल्चिँदै कार्यपालिका प्रमुख बनाउँदा केही सञ्चारमाध्यमले खबरदारी गरे पनि आमवृत्त करिब मौन देखियो । अन्तत: घटनावलीले साबित गरे, नेपाली गणतन्त्रका लागि त्यो निर्णय उपयुक्त नजिर थिएन । के शीर्षस्थ नेताहरुले यस्तै सिलसिलाबद्ध गल्तीहरु गर्दै जनतालाई मूर्ख बनाउन खोजेका हुन् ? 

प्रकाशित: फाल्गुन ३०, २०७४