प्रदेश सरकार: काम कुस्त, गति सुस्त

  • आफ्नो भूमिका भुलेर केन्द्रीय सरकारको टेको खोज्दै मुख्यमन्त्रीहरू

- बाबुराम विश्वकर्मा

२२ फागुन ०७४ । प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रादेशिक समस्याहरूको पोको फुकाउँदै गर्दा झन्डै मध्यरात भएको थियो । राष्ट्रपति उम्मेदवार छान्ने रस्साकसीबीच एमाले स्थायी समिति बैठक लम्बिने छाँट देखिएपछि ओली अर्का नेता माधवकुमार नेपालसहित राउतलाई भेट्न आएका थिए । राउतले आफ्नो प्रदेशका मन्त्रीहरूका लागि बस्ने ठाउँ, सरकार चलाउन नियम–कानुन, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीको अभाव रहेकोजस्ता गुनासा सुनाए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश–२ को सरकारलाई आइपर्ने जुनसुकै अप्ठ्यारोमा सघाउन आफू तयार रहेको वचन दिए । ओलीको आश्वासन पूरा हुन्छ वा हुन्न, त्यो हेर्न केही समय पर्खिनुपर्छ । 

यी मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भेट एकाएक भएको भने होइन । राउतले ओलीलाई भेटेर आफूले झेलेका झमेलाको बेलिबिस्तार लगाउनुअघि १० फागुन ०७४ मा ओलीसमक्ष लिखित मागपत्र नै पेस गरेका थिए । त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकार त बन्यो तर प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारीहरू, स्रोत–साधनको ठूलो अभाव रहेको छ । केन्द्रबाट खटाइएका कर्मचारी अझै पनि यस प्रदेशमा काम गर्न आएका छैनन् ।’ मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रमा आफू र आफ्नो सरकारका मन्त्रीहरूको सुरक्षामा केन्द्रबाट खटिएका कर्मचारीबाट सहयोग नभएको दुखेसो पनि गरेका थिए । 

यो गुनासोले देशले पहिलो पटक अभ्यास गरेको प्रादेशिक सरकारको स्थिति कस्तो छ भन्ने दर्शाउँछ । किनभने, अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका माग र गुनासा पनि राउतका भन्दा खासै भिन्न छैनन् । प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री राउतले पदभार सम्हालेको तीन साता बितेको छ । तर, यसबीचमा उनले आफ्नो प्रदेशका गुनासा उजागर गर्नेबाहेक कुनै सार्थक काम गरेका छैनन् । भन्छन्, “बस्ने ठाउँ छैन । काम गर्न नियम, कानुन र कर्मचारी छैनन् । स्रोत–साधनको अभाव छ । कसरी काम गर्नू ?” 

प्रदेश–२ को जस्तै अरू ६ वटै प्रदेश सरकारको स्थिति नाजुक नै छ । किनभने, प्रादेशिक सरकारहरूका लागि यो सुरुआती वर्ष त हुँदै हो, शून्य वर्ष पनि हो । शून्यबाट सुरु गर्नु चुनौतीरहित हुँदैन । ती चुनौती व्यवस्थापन गर्ने मूल दायित्व पनि प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूकै हो । तर, आफ्नो प्रदेश सरकारको जग हाल्न गर्नुपर्ने र नगरी नहुने तयारीको गृहकार्यमा होइन, मुख्यमन्त्रीहरूको ध्यान केन्द्रीय सरकारले सहयोग गरेन भन्नेमै केन्द्रित देखिएको छ । त्यसैको परिणाम हो– सातवटै प्रदेशबाट आइरहेको भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी, बजेट, कानुन तथा नियम अभावको दुखेसो । 

प्रदेश सरकारले झेलेका यी समस्या मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूका लागि नयाँ हुँदै होइनन् । किनभने, १० र २१ मंसिर ०७४ मा भएको संघ र प्रदेशको चुनावमै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका प्रत्याशीहरू यी समस्याप्रति जानकार थिए । तर, तिनले प्रदेश सरकारको जग हाल्न गर्नुपर्ने काममा ध्यान नदिएकै कारण अहिले सात प्रदेशमा सरकार गठन भएर पनि गति लिन सकेको छैन । सुरुआतका झिनामसिना समस्यालाई बोझ ठानेर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई नै बिर्सेका छन् । संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “प्रदेश सरकार के हो र यसले के गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानले प्रदेशलाई चिन्यो तर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले चाहिँ संविधानलाई चिन्न नसकेर व्यर्थमा रोइलो गरिएको छ, यो देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।”

हुन पनि जननिर्वाचित संविधानसभाले ३ असोज ०७२ मा जारी गरेको संविधानले देशलाई दिएको महत्त्वपूर्ण उपहार हो, तीन तहको संघीय शासन व्यवस्था । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संघीय शासन व्यवस्था अनुरूप तीनै तहको चुनाव भएर देशले तीन तहको संघीय सदनसहितको सरकारसमेत पाइसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये पनि जनताका लागि संघीयताको सबैभन्दा मौलिक उपहारचाहिँ प्रादेशिक सरकार र संसद् नै हो । किनभने, देशले यसअघि प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद् अभ्यास गरेको छैन । तर, मुख्यमन्त्री र नवनियुक्त मन्त्रीहरूका बोली–व्यवहारले देशले पहिलो पटक अभ्यास गरेको प्रादेशिक सरकारको महत्त्वलाई फितलो र लज्जाजनक बनाउने जोखिम बढेको छ । 

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एक–आपसको मातहतमा होइन, स्वायत्त बनाएको छ । त्यसैले प्रादेशिक सरकारले संघीय सरकारसँग समस्या सुनाउने, गुनासो गर्ने होइन, प्रादेशिक सरकार व्यवस्थापनको नेतृत्व आपैँm गर्ने हो । तर, केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त नभएका र विगतमा केन्द्रीय संसद् र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री भएकाले प्रादेशिक सरकारलाई केन्द्रीय सरकारको छायाँजस्तो बनाउन खोजिएको छ । ‘काम सुरु गर्न केही पनि नभएको’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको साझा गुनासो त्यसैको परिणाम हो ।

मन्द गति 

प्रदेश–६ को मन्त्रिपरिषद्ले राजधानी सुर्खेत अनि प्रदेशको नाम कर्णाली राखेर सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । तर, त्यो सकारात्मक सुरुआतलाई उसले कायम राख्न सकेन । सांसद र मन्त्रीलाई खान बस्नै समस्या भएको लज्जाजनक गुनासोले त्यो प्रदेशको सरकार र संसद्कै गरिमाको धज्जी उडाएको छ । सुरुमै २९ जनाभन्दा बढी सांसद एक लाख रुपियाँ पेस्की लिएर आलोचनाका पात्र भए । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, “गतिमा काम हुन सकेको छैन र सरकारले अपेक्षा गरेजति अघि बढ्न सकेको छैन । हामीसँग एक रुपियाँ पनि नभएकाले पैसाबिना काम गर्नुपरेको छ ।”

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले ८ फागुन ०७४ मा पूर्णता पाएको हो । तर, अझै पनि प्रादेशिक सरकार राम्रोसँग उभिन सकेको छैन । कारण उही छ, पैसा, कर्मचारी र कानुन अभाव । प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सुरुआत गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रदेशले झेलेका समस्या केन्द्रले समाधान गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन् । त्यही अपेक्षाले तिनले आफ्नै भूमिका बिर्सिएका हुन् । 

प्रदेश सरकारले सामना गरेका समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारकै नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ । किनभने, संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेश सरकारलाई दिइएका २१ वटा एकल अधिकार यस्ता छन्, जसले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समस्याको सूची बोकेर काठमाडौँ धाउने छुट दिँदैनन्, बरू प्रदेशको राजधानीमै बसेर घोत्लिन प्रेरित गर्छन् । संघीयताविज्ञ देवकोटा भन्छन्, “मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सुरुआतले तिनका लागि प्रदेश सरकार नै बोझ भएको अनुभूति हुन्छ ।”

संविधानमा प्रदेशले एकल अधिकारबाहेक स्थानीय र संघसँग मिलेर गर्नुपर्ने कामको सूचीसमेत लामै छ । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको तीन तहको सरकारले गर्नुपर्ने कार्य विस्तृतीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन, ०७४ मा प्रदेश सरकारले मात्र ५ सय ६५ वटा काम गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन पनि प्रदेश सरकार/संसद्ले नै बनाउने हो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, प्रदेश सरकारको काम र अधिकार कुस्त मात्र छैन, झन्डै संघीय सरकारसरह नै छ । तर, संविधानत: गर्नुपर्ने काम र अधिकार कुस्त भएर पनि प्रादेशिक सरकारको काम भने असाध्यै सुस्त छ । यसले बदलिँदो जनआकांक्षा सम्बोधन हुन सक्दैन ।

२८ माघदेखि ८ फागुन ०७४ सम्म सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले शपथ लिइसकेका छन् । तर, दुर्भाग्य † मुख्यमन्त्री चयन भएको झन्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि सातवटै प्रादेशिक सरकारले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म प्रदेश–२, प्रदेश–३, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश–७ का सरकारले मात्र पूर्णता पाएका छन् । प्रदेश–१ को सरकारमा तीन जना, प्रदेश–४ मा तीन जना र प्रदेश–५ मा चार जना मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । प्रदेश–४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भन्छन्, “मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ढिलो भएको हो । अब विस्तार हुन्छ ।”

शून्य बजेट, ठूला निर्णय

सातै प्रदेशको संरचना शून्यबाट सुरु भएकाले भौतिक पूर्वाधार, बजेट, कर्मचारी आदिको अभाव अस्वाभाविक होइन । धेरैजसो प्रदेश सरकारको खातामा पैसा पनि छैन । यो आर्थिक वर्षमा प्रदेशका लागि विनियोजित एक अर्ब रुपियाँ पनि प्रदेश सरकारले खर्च गर्न पाएका छैनन् । नयाँ आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारले आय–व्ययको खाका, नीति–कार्यक्रम आदि तर्जुमा गर्नेछन् । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा केही प्रदेशले भने पैसाबिना नै महत्त्वाकांक्षी निर्णय गरेका छन् । दृष्टान्तका लागि कर्णाली प्रदेशको ८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्रोत र बजेटको पहिचानबिना नै गाउँ–सहरमा बिजुली, कर्णाली प्रदेशलाई जैविक प्रदेश बनाउने, ०७५ लाई पर्यटन वर्ष बनाउने, चीनतिर तीनवटा नाका खोल्नेलगायतका २१ वटा महत्त्वाकांक्षी र धेरै बजेट खाँचो पर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका हरेक निर्णय कानुनसरह लागू हुन्छन् र हुनुपर्छ । बिनास्रोत जथाभावी गरिएका निर्णय लागू नहुँदा त्यसले सरकारप्रतिको जनविश्वास गुम्न पुग्छ । बजेटबिना हचुवामा गरिएका निर्णय कागजमै सीमित हुन्छन् । यो पक्षलाई बेवास्ता गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि जथाभावी निर्णय गर्न थालिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, “प्रदेश सरकारलाई एक रुपियाँ पनि खर्च गर्ने अख्तियारी आएको छैन । तर, हामीले केही दूरगामी महत्त्वका निर्णय गर्‍यौँ । अब स्रोत खोज्ने काम हुन्छ ।”

आउँदो आर्थिक वर्षको योजना तथा बजेटको गृहकार्य अनि प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमामा ध्यान दिनुको साटो नयाँ मुख्यमन्त्रीहरू ठूलठूला निर्णय गर्न र सार्वजनिक चर्चा कमाउन अग्रसर भएका छन् । प्रदेश–४ को ४ फागुन ०७४ मा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा बिजुली तथा खानेपानी पुर्‍याउने, प्रदेश–४ लाई उज्यालो प्रदेश बनाउने, पाँच वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुटु, क्यान्सर र मिर्गौला उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा रंगशाला बनाउनेजस्ता महत्त्वाकांक्षी निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ थप्छन्, “मलाई काम सुरु गर्न नै न्यूनतम एक खर्ब बजेट चाहिन्छ । नत्र सगरमाथाभन्दा अग्ला जनआकांक्षा झापाको केचनामा बसेर पूरा गर्न सकिँदैन ।”

प्रदेश–१ को २२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले गर्ने सयदिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आर्थिक स्रोत र बजेटको पहिचानबिना त्यो प्रदेशले चिया, अदुवा, अलैँची, जुट अम्रिसो, अल्लो र रुद्राक्ष आदिको उत्पादन बढाउने, एउटा जिल्लामा एउटा प्राविधिक शिक्षा खोल्नेलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई समेत पूर्णता दिन नसकेको प्रदेश–१ को सरकारले गरेका यी घोषणा घोषणामै सीमित भएमा आश्चर्य हुने छैन ।

तलब–सुविधा र गाडीमै ध्याउन्न 

सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमध्ये अधिकांश यसअघि मन्त्री भइसकेका र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा अनुभव हासिल गरेमध्येकै छन् । तर, तिनले प्रदेशको जग हाल्ने काममा आशलाग्दो सुरुआत गर्न सकेनन् । धेरैको ध्यान प्रदेश सरकारलाई गति दिने भन्दा बढी आफ्नो तलब सुविधातिर गएको छ । त्यसैको नतिजा हो, सातमध्ये ६ वटा प्रदेशले तुरुन्तै गर्न सक्ने र पैसा नै नलाग्ने काम पनि नभएका । प्रदेशको कानुन तथा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने अनि प्रदेशको स्थायी नामकरण गर्ने र राजधानीसमेत तोक्न नसक्नुमा बजेट अभावले होइन, प्रदेश नेतृत्वको क्षमता अभावले काम गरेको छ । कर्णालीबाहेक कुनै पनि प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोकिएको छैन भने धेरैले आवश्यक कानुनको मस्यौदासमेत गर्न सकेका छैनन् । 

प्रदेशको शासन–प्रशासन सञ्चालनको आधारभूत काम गर्न नसके पनि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदको तलब तोक्ने काम भने दु्रत गतिमा गरेका छन् । प्रदेशको राजधानीसम्बन्धी विवाद निरुपण र सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सरकार र सांसदको मात्र होइन, स्थानीय तहका पदाधिकारीको समेत तलब–सुविधा तोक्न सफल भएका छन् । जस अनुसार मुख्यमन्त्रीको ६० हजार ९ सय, मन्त्रीको ५२ हजार र सांसदको ४५ हजार रुपियाँ मासिक तलब तोकिएको छ । २२ फागुनमा बसेको प्रदेश–५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा–सुविधा तोक्ने निर्णय गरेको छ । अरू प्रदेश सरकारले पनि मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा सांसदको तलब सुविधा तोकिसकेका छन् । एकातिर काम गर्न बजेट छैन भन्ने अर्कातिर तलब–भत्ता तोक्न हतार गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । 

प्रदेशका मन्त्रीहरूले आवास नपाएको र काम गर्न कार्यालय नपाएको गुनासो पुरानो भइसकेको छ । तर, केही मन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको गाडीमा समेत चित्त नबुझेर सुविधासम्पन्न गाडी खोज्न थालेका छन् । प्रदेश–३ मा यस्तै देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेललाई प्रदेश सरकारले मन्त्री भएपछि टाटा जिप उपलब्ध गराएको थियो । तर, उनी त्यो जिप चढेनन् । त्यसको साटो बिनाबोलपत्र तथा हचुवा सम्झौतामा हुन्डाईको क्रेटा एसएक्स भाडामा लिएर चढ्न थालेका छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको जीप पुरानो भन्दै उनले अस्वीकार गरेका हुन् ।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले पनि सरकारले उपलब्ध गराएको बोलेरो जिप नचढेर स्कारपियो चढ्न थालेका छन् । धादिङको बेनीघाट नगरपालिकाबाट मगाएर उनले स्कारपियो प्रयोग गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि स्कारपियो चढ्दै आएका छन् । दुर्भाग्य ! गाडी सुविधाका लागि तँछाडमछाड गरे पनि प्रदेश–३ को सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा सार्थक सुरुआत गरेको छैन । मुख्यमन्त्री पौडेलले २८ माघ ०७४ मै शपथ लिएका हुन् । उनको एक महिना पनि भेटघाट र छलफलमै सकिएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेल भन्छन्, “एक महिना भेटघाट र छलफलमै बित्यो, उल्लेख गर्न मिल्ने काम गर्न पाएको छैन । बजेट, संरचना र कर्मचारीको व्यवस्था भएपछि काम सुरु हुन्छ ।”

प्रदेश सरकारको करिब एकमहिने प्रारम्भिक कार्यकाल उत्साहजनक नभए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको व्यस्तता भने नाटकीय छ । सातमध्ये नेपालले कुराकानी गरेका पाँच मुख्यमन्त्रीको दैनिकी ७ बजे सुरु हुन्छ भने बेलुकी १० बजे टुंगिने गरेको छ । के गर्छन् त ‘व्यस्त’ मुख्यमन्त्रीहरू ? जवाफ प्रस्ट छ, काम न काजका कार्यक्रम उद्घाटन, परम्परागत भाषण र भेटघाटमै बित्छ उनीहरूको दैनिकी । कुनै पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेर प्रदेश सरकारको जग हाल्ने र त्यसलाई उभ्याउनका लागि नभई नहुने गहन गृहकार्यमा जुटेको पाइँदैन । प्रदेश–७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भन्छन्, “अभावै अभावमा शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केन्द्रीय कर्मचारी प्रणालीले सहयोग नै गरेन । त्यसैले काम सुरु गर्न नै सकिएन ।”

मुख्यमन्त्री भट्टको मात्र होइन, सबै मुख्यमन्त्रीको साझा लाचारी हो यो । १० र २१ मंसिर ०७४ मा गरिएको संघ र प्रदेशको चुनावबाट जनताले गुनासा र लाचारी दर्शाउने जनप्रतिनिधि होइन, संघीय सरकारको नेतृत्व हाँक्ने सक्षम नेतृत्व चयन गरेको ठानेका हुन् । तर, प्रादेशिक सरकारका अहिलेसम्मका कामले त्यो पुष्टि हुन सकेको छैन । 

प्रदेशका अधिकार

- प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षा

- नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग

- रेडियो, टेलिभिजन सञ्चालन

- घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना

- प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा

- प्रदेश तथ्यांक

- प्रदेश स्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन

- प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय

- स्वास्थ्य सेवा

- प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी

- प्रदेशभित्रको व्यापार

- प्रदेश लोकमार्ग

- प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो

- प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय

- प्रदेश लोकसेवा आयोग

- भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख

- खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन

- भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग

- प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन

- कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात,

- गुठी व्यवस्थापन

 

प्रकाशित: फाल्गुन २९, २०७४