मोही मर्म

  • किसानलाई मुद्दा लडेर थकाउने र जग्गा नदिने योजनामा जमिनदार

- जनक नेपाल

नेपालगन्ज ।। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले स्थापना कालदेखि एउटा नारा खुबै लगाए, ‘जमिन कसको, जोत्नेको !’ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा उनीहरूको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको वर्चस्व कायम भइरहँदा सवा लाखभन्दा धेरै जोताहा किसान भने मोहियानी हकका लागि भौँतारिइरहेका छन् ।

नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका–१९ स्थित वासुदेवपुरका खेलावन रैदास ७३ वर्षका भए । स्थानीय कलावती तेली, अवधराम कुर्मी र श्रीचन्द्र भगवान उदासी गुठीको दुई बिघा आठ कट्ठा नौ धुर जग्गा जोतेरै उनको दुई पुस्ता बित्यो । बुबा भरोसे रैदासको विसं ०४२ मा निधनपछि खेलावनले उक्त जग्गामा खेती लगाउँदै आएका छन् । खेती मजदुरीबाहेक उनको अर्को कुनै आम्दानी स्रोत छैन । उनको नाममा अहिले एक धुर जमिन पनि छैन । जग्गाधनी मोही बाँडफाँटका लागि तयार नभएपछि खेलावनले ०६१ मा भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिए । त्यसयता जग्गाधनीले बाली बुझ्न आनाकानी गरेपछि वडा कार्यालयको रोहबरमा बाली बाँड्ने र भूमिसुधार कार्यालयको खातामा दर्ता गर्दै आएका छन् । “मोहीलाई धेरै दु:ख छ हजुर । मुद्दा लड्ने कि तारेख धाउने कि मजदुरी गर्ने ?” उनी भन्छन्, “मजदुरी नगरे बालबच्चा भोकै पर्छन् । तारेख नधाए जमिनदारले जग्गा हडप्छ ।” 

वासुदेवपुरकै सलारु बागबान मोही हकका लागि भूमिसुधार कार्यालय धाउदा–धाउँदै २४ साउन ०७३ मा बिते । उनले जोत्दै आएको स्थानीय नवीनकुमार जयसवाल, प्रेमकुमारी कुर्मी र रामलाल तेलीको एक बिघा जग्गामा अहिले छोरा नूरमोहम्मद बागवान, ४०, ले बाली लगाइरहेका छन् । जग्गाधनीलाई आधा उब्जनी बाँड्दा उनको परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्दैन । त्यसैले अरू जग्गा पनि बटैया गर्छन् । फुर्सदका बेला ज्याला मजदुरी पनि गर्छन् । उनको परिवारको नाममा एक धुर जग्गा पनि छैन । घर पनि ऐलानी जग्गामा छ । “आफ्नो नामको लालपुर्जा देखेर मर्ने बुबाको ठूलो धोको थियो । मोही हक नपाएरै बित्नुभो,” भन्छन्, “बुबा १२ वर्ष धाएर पूरा नभएको सपना पूरा गर्न अहिले म लागिरहेको छु ।” 

बर्दिया गुलरिया–१२ का छोटेलाल रैदासका बुबा माधुरामले ०१७ देखि सोही गाउँका बृजा साह बनियाँको खेत जोत्दै आए । ३० वर्षअघि बुबाको निधनपछि छोटेलालले जोत्दै आएका छन् । उनी मोही हकका लागि धाउन थालेकै वर्षौँ भइसक्यो । हक पाउनु त परको कुरा, बुबाको पालादेखि जोत्दै आएको पाँच बिघा १४ कट्ठा १३ धुर जग्गाको आधा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिएयता साहले खेत जोत्नसमेत दिएका छैनन् । रैदास भन्छन्, “हक माग्दा जमिनदारका मान्छेले उल्टै हातपात गरे । अब न्याय कहिले पाइने हो, टुंगो छैन ।” 

राजा महेन्द्रले ल्याएको भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ ले सबैभन्दा पहिले मोहियानी हकको व्यवस्था गरेको हो । त्यसबेला १८ लाख १९ हजार ५४ किसानले मोही हकका लागि निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ४ लाख ६९ हजार ९ सय १७ ले मोही प्रमाणपत्रसमेत पाए । तर, भूमिसम्बन्धी ऐन, चौथो संशोधन ०५३ ले नयाँ मोही कायम नहुने व्यवस्था गर्‍यो । मोही कायम भएकामा मोही र जग्गाधनीलाई आधा–आधा जग्गा बाँडफाँट गरी भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनियो । ०५१ को लगत अनुसार ३५ जिल्लाका २ लाख ६४ हजार मोही किसानले २ लाख ४४ हजार ९ सय ९५ बिघा जग्गा जोतेको देखिएको थियो । 

तर, अहिलेसम्म आधा जग्गा पाउनेको संख्या ४० हजार हाराहारी मात्र छ । मोही समस्या तराई, भित्री मधेस र काठमाडौँ उपत्यकामा बढी छ । कानुनी अड्चनको कारण देखाई ०६४ देखि मोही बाँडफाँट रोकिएपछि झन्डै १० वर्ष मोहीले आन्दोलनमै बिताए । 

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले ६ भदौ ०७३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गावालाले बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने म्याद एक वर्ष तोक्यो । म्यादभित्र पेस भएको निवेदन अनुरूप दुई वर्षभित्र मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गावालाबीच बाँडफाँट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, मोही बाँडफाँटमा १० प्रतिशत पनि प्रगति नभएपछि निवेदन लिने म्याद ५ भदौ ०७५ सम्म तोकिएको छ । 

“इमानदारीपूर्वक जग्गा बाँडफाँटभन्दा मोहीलाई गलाएर मिलापत्र गराउने र आधा हकबाट वञ्चित गराउने प्रवृत्ति धेरै देखियो,” भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा भन्छन्, “आधा जग्गा वा पैसामा मिलापत्र हुनुपर्नेमा १०–२० प्रतिशत दिएर मिलापत्र गर्ने गरिएको छ । त्यो सरासर गैरकानुनी हो ।” 

मोहीलाई अनावश्यक तारेख धाउन बाध्य पारिएको र मोही नामसारीका लागि पेस गरिएको निवेदनमा समेत वर्षौं तारेख दिइएको उनी बताउँछन् । जबकि, भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा मोही बाँडफाँटसम्बन्धी पर्न आएको निवेदनमा भूमिसुधार अधिकारीले अर्को पक्षलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र झिकाउनुपर्ने उल्लेख छ । मालपोत र नापी कार्यालयसमेतमा रहेका तत्सम्बन्धी दर्ता श्रेस्ता प्रमाण जाँचबुझ गरी आवश्यकता अनुसार बाँडफाँट गरिने जग्गाको स्थलगत निरीक्षण र सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको रायसमेत बुझी जग्गाधनी र मोहीलाई नरम–करम मिलाई आधा–आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँट गरी मोहीको लगतसमेत कट्टा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था लागू भएको छैन । अधिकारकर्मी देउजा भन्छन्, “जोताहा मोहीलाई आफ्नो हक लिन सजिलो पार्नेतिर भन्दा कस्ने, गलाउने र दु:ख दिने काम भइरहेको छ ।” 

दाङमा मोहियानी प्रमाणपुर्जा भएका मोहीहरू जमिनदारको बेठबेगारी र अन्यायका कारण विसं ०२८ तिर करिब ३० हजार थारू किसान बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा बसाइ सरे । उनीहरू बसाइसराइ गएपछि जग्गाधनीले मोही र हकदार नभएको भनी लगत कट्टी गरी मोहियानी हक समाप्त गराए । 

कतिपय मोही किसान र जग्गाधनीको मृत्युपछि नामसारी गर्नै समय लाग्ने, नामसारी गर्दा भाइभाइमा विवाद हुनेजस्ता समस्याले पनि मुद्दा लम्बिने गरेको भूमिसुधार अधिकारीहरू बताउँछन् । “मोही किसान र जग्गाधनीको कागजी प्रक्रिया नमिल्दा पनि ढिला भएको छ,” बाँकेका भूमिसुधार अधिकारी प्रेमबहादुर दौल्याल भन्छन्, “हामीले प्रमाणका आधारमा काम गर्ने हो । मोहीले प्रमाण पुर्‍याउन लामो समय लगाएपछि मुद्दा पनि लम्बिने नै भयो ।”

भूमिसुधारको विसं ०५७/०५८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा मोहीको संख्या २ लाख ८८ हजार २ सय ६१ उल्लेख छ । अहिले विभिन्न बहानामा मोही निष्कासन गर्नाले दर्तावाल मोहीको संख्या १ लाख १९ हजारमा झरेको छ । र, तिनले पनि सहजै मोही हक पाइरहेका छैनन् । 

झुक्याउँदै, मोही कटाउँदै

बर्दियाको बारबर्दिया–४ का लौटन थारूले मोही हक कायम गरी पाउँm भन्दै भूमिसुधार कार्यालयमा गत २० साउनमा मुद्दा दर्ता गराए । तर, जग्गाधनी रामलखन साहले पहिल्यै मोही हक कटाएर जग्गा बिक्री गरिसकेको पाइयो । बितेको ६ महिनामा सो जग्गा धेरै व्यक्तिले किनबेच गरिसकेका छन् । लौटन भने मोही हक पाउने आशामा भूमिसुधार कार्यालय धाइरहेका छन् । 

दाङ तुलसीपुर उप–महानगरपालिका–१९, बिजौरीकादयाराम रावतका नाममा ३ बिघा ५ कट्ठा जग्गामा मोही भएको प्रमाण छ । जग्गाधनी टेकनप्रसाद मजगैयाले रावतका तीन पुस्ताले जग्गा नजोतेको नक्कली कागज बनाए र मोही कटाउने प्रयास गरे । यो कुरा थाहा पाएपछि रावतका छोराहरू डोलबहादुर, रामबहादुर र टोपबहादुरले भूमिसुधार कार्यालयमा मुद्दा दिए । मुद्दा दिएको दुई वर्ष बितिसक्यो तर अहिलेसम्म केही निकास निस्किएको छैन ।

“जग्गाधनीले जग्गा दिन मान्दैनन् । पहिले एउटै जग्गाधनी थिए । अहिले उनका ६ भाइ छोराका नाममा जग्गा छ । हामी तारेख बोकिरहेका छौँ । भूमिसुधार धाउँदा–धाउँदा हैरान भइसक्यौँ । निकास केही आउँदैन,” रामबहादुर रावत, ५१, भन्छन् । 

आफूहरूले अहिलेसम्म पनि जग्गा अधियाँ जोतिरहेको तर जग्गाधनीले बेलाबेला अवरोध गर्दै आएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, “कहिले जग्गामा डोजर लगाइदिन्छन्, कहिले इँटा थुपार्छन् । हामीलाई जग्गा उपभोग गर्न दिँदैनन् ।”

जग्गाको आधा उब्जनी जग्गाधनीलाई दिएको प्रमाण माग्दासमेत नदिएको उनको गुनासो छ । जग्गाधनीले प्रमाण दिन नमानेपछि उनीहरूले पाउने उब्जनी बराबरको रकम भूमिसुधार कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने गरेका छन् । 

लमही नगरपालिका–३, सोनपुरका रामनारायण चौधरीले हजुरबुबा दु:खराम चौधरीका नाममा पाएको मोहीको हक अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । उल्टै, जमिनदार लीलाराम चौधरीले मोहीलाई थाहै नदिई झुक्याएर दुई बिघाभन्दा धेरै जग्गाको मोही कटाइसके । अहिले उनी बाँकी १४ कट्ठा १९ धुर जग्गाका लागि तारेख बोकिरहेका छन् । “तीन पुस्तादेखि यहीँ छौँ । तर, मोही कोही पनि छैन भन्ने कागजात बनाई हाम्रो नामको मोही कटाएको थाहा भयो,” उनी सुनाउँछन्, “मोहीको प्रमाण अहिले पनि हामीसँग सुरक्षित छ तर भूमिसुधारमा आएर हाम्रो नाम कटाइसकिएको छ । फर्जी कागज तयार पारेर हामीलाई ठगी गरियो ।”

कतिपय जग्गा अरूलाई बिक्री गरिसकेपछि मात्र थाहा पाएको चौधरी बताउँछन् । बिक्री भइसकेपछि नयाँ जग्गाधनीसँग जग्गा लिन कठिन हुने गरेको छ । भन्छन्, “दुईवटा जग्गा बिक्री भइसकेपछि नयाँ जग्गाधनीसँग मुद्दा गर्नुपर्ने भयो ।”

राप्ती गाउँपालिका–४, मौरीघाटका हरिराम चौधरीका नाममा नवनिधि शर्माको चार बिघा जग्गामा मोही थियो । विसं ०५३ मा नक्कली कागजात तयार पारी मोही नभएको भनी उक्त जग्गा मोहीविहीन बनाइयो । १५ वर्षपछि मात्र भतिजा पतराम चौधरीले उक्त कुरा थाहा पाए । “हामी घरमै छौँ तर हामीलाई केही थाहा छैन । सार्वजनिक सूचना जारी गरेको, गाउँमै मोही किसान नभएको र सर्जमिन गरेको जस्ता नक्कली कागजात बनाएर मोही कटाएछन्,” उनी भन्छन्, “हामीलाई कुनै पनि सूचना दिइएन । गाउँमा कुनै सर्जमिन पनि भएको थाहा छैन । नक्कली हस्ताक्षर बनाएर कागज तयार पारिएको छ । त्यति धेरै जग्गाको मोही कटाइ सकिएछ ।” अहिले उनी मुद्दा लड्ने तयारीमा छन् ।

तुलसीपुर–१८, बिजौरीका बाँधु चौधरी बुबा मानबहादुरका नाममा भएको तीन बिघाभन्दा बढी जमिनको मोही हकका लागि लडिरहेका छन् । भूमिसुधार, जिल्ला र पुनरावेदन हुँदै अहिले सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । मुद्दा लड्दा दुई लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर, टुंगो कहिले लाग्छ, कुनै निधो छैन । “जग्गा नभएका हामीजस्ता मान्छेले मुद्दा लडेर उल्टै खर्च गर्नुपरेको छ । जमिनदार जग्गा दिन तयार छैनन् । अदालत धाउँदा–धाउँदा हैरान भइयो,” उनी भन्छन्, “मैले पनि नसकेर अहिले छोराछोरीले मुद्दा लडिरहेका छन् । किसानलाई मुद्दा लडेर थकाउने र जग्गा नदिने योजनामा जमिनदार देखिन्छन् ।”

तुलसीपुर–१९, बिजौरीकै गोवद्र्धन चौधरी पनि ३ बिघा १ धुर जग्गामा मोही भएको प्रमाणपत्र बोकेर भूमिसुधार कार्यालय धाइरहेका छन् । तारेख बोक्न थालेको लामो समय भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म केही निकास निस्केको छैन । जग्गाधनीले जग्गा नदिने अडान लिएका कारण कुरा मिल्न नसकेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, “हामीसँग भूमिसुधार कार्यालयले दिएको मोही प्रमाणपत्र छ । तर, जग्गाधनी मोही छैन भनी जिद्दी गर्छन् । भूमिसुधारले मिलेर आउनूस् भन्छ, जमिनदार मिल्नै चाहँदैनन् । सम्पर्कमै नआउँदा खोजी गर्न कठिन भएको छ ।” 

सरकारले आफँैले दिएको प्रमाणलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । “सरकारले मोही भएको प्रमाण दिएपछि कानुन अनुसार हामीलाई जग्गा दिलाउनुपर्‍यो,” उनी भन्छन्, “हामी आफैँ जमिनदार खोज्दै कति धाउनू ?”

निमित्त भूमिसुधार अधिकारी मानबहादुर कुँवर मोही किसानलाई अन्याय भएको स्वीकार्छन् । लामो समयसम्म तारेख धाउँदा सास्ती भए पनि मुद्दाको टुंगो लगाउन नसकिएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, “जग्गाधनीको मनसाय सकभर मोहीलाई थकाउने, गलाउने र जग्गा नदिने देखिन्छ ।” 

भूमिसुधार कार्यालयले सकभर जग्गाधनी र मोहीलाई मिलेर आउन भन्छ । त्यसो गर्दा मुद्दा टुंग्याउन सजिलो हुने सरकारी दाबी छ । कुनै कारणवश मिल्दै नमिले कानुन अनुसार न्याय दिलाउन सकिने निमित्त अधिकारी कुँवर बताउँछन् । “मिल्दै नमिलेमा कानुनले आधा जग्गा पाउने भनेको छ । हामी सोही अनुसार दिलाउँछौँ,” उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म धेरै मुद्दा त्यसैगरी टुंग्याएका पनि छौँ ।” 

अहिले दाङमा मोहीसम्बन्धी २ हजार ३ सय १२ मुद्दा रहेकामा ६४ को मात्र टुंगो लागेको उनी बताउँछन् । बर्दियामा ३ हजार १ सय ९५ जनाले मोही हकको निवेदन दिएकामा ५ सय ५० जनाको फस्र्योट भइसकेको मोही फाँटका नायब सुब्बा ओमप्रसाद गौतम बताउँछन् । त्यस्तै, बॉकेमा १ हजार ८१ नयाँसहित २ हजार १ सय ३२ मोहीका निवेदन रहेकामा विगत दुई वर्षमा ४ सय ७५ मुद्दा फस्र्योट भएको भूमिसुधार कार्यालयले जनाएको छ । 

ढिलासुस्तीका तीन कारण 

अधिकांश मोही किसानको गुनासो हुने गर्छ, भूमिसुधार अधिकारीलगायतका अधिकृतहरू यस्ता मुद्दामा लापरबाही गर्छन् । उनीहरू किसानभन्दा जमिनदारप्रति सहानुभूति राख्छन् । उनीहरूकै आग्रहमा किसानलाई वर्षौं घुमाएर थकाउने गरिएको छ । ताकि, किसान भागेर आफैँ तारेख छुटाओस् र मुद्दा कमजोर होस् । 

मोही हक माग्ने अधिकांश किसानविरुद्ध जग्गाधनीले जिल्ला अदालतमा विभिन्न मुद्दा लगाइरहेका छन्, जुन अधिकांश झूट्टा र मोही हकसम्बन्धी निवेदनलाई कमजोर बनाउने प्रकृतिका छन् । बाली दिएन, जोत्न छाडेकै वर्षौं भइसक्यो, उत्पादन घटायो भन्नेजस्ता कारण देखाई बाली भराउन र मोही निष्कासन गरिपाउँm भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएको पाइएको छ । 

वर्षाैंदेखि जग्गाधनीको अनुपस्थितिले पनि यस्ता मुद्दा किनारा लाग्न सकेका थिएनन् । तर, अहिले जग्गाधनीको अनुपस्थितिमा पनि फैसला हुने र चित्त नबुझे जग्गाधनीले पुनरावेदन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । तैपनि, फैसलाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन । भूमि अधिकारकर्मी हालको बहुमतसहितको वामपन्थी सरकारले आफ्नो वर्षौंदेखिको नारा पूरा गर्ने बेला आएको बताउँछन् । इच्छाशक्ति भए त्यसमा कुनै कठिनाइ नभएको उनीहरूको बुझाइ छ । एक भूमि अधिकारकर्मी भन्छन्, “यो सवा लाख जोताहा किसानको मुद्दा हो । त्यसैले अभियानकै रूपमा फिल्डमै टोली खटाएर टुंग्याउनु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।” अहिले टेबुलमा बसेर भूमिसुधार कर्मचारीले प्रमाण मागेर मोही मुद्दा हेरिरहेकामा स्थानीय सरकारको सहयोग लिएर गाउँमै पुगेर प्रमाण हेरेर मोही जग्गा बाँडफाँट गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

कानुनी अड्चन

भूमिसम्बन्धी ऐनले मोहीको हदबन्दी तोकेको छ । जस अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा १० रोपनी र तराईमा चार बिघा जग्गा कमाउन पाउने व्यवस्था छ । तर, १० प्रतिशतभन्दा धेरै मोहीका निवेदनमा हजुरबुबाले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा कमाएको देखिन्छ । त्यसैले ऐन संशोधनबिना त्यस्ता निवेदन नटुंगिने भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक मुक्तिप्रसाद आचार्य बताउँछन् । अहिलेकै कानुनी अवस्थामा थपिएको समयभित्र पनि सबै मोहीका मुद्दा टुंगिन असम्भव रहेको उनको दाबी छ । 

एउटै नाममा धेरैको दाबी आएको र लामो समय जग्गा नजोतेका मोहीका हकमा के गर्ने भन्ने अस्पष्टता छँदैछ । मठमन्दिर र सरकारी जग्गा नजोतेरै पनि अतिक्रमण गरी मोही हक खोजिएका निवेदन पनि छन् । यस्ता निवेदन टुंग्याउन कानुनी जटिलता छन् । भूमिसम्बन्धी ऐनको छैटौँ संशोधनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले तयार गरी संघीय संसद्मा पेस गर्दै छ । “ऐन संशोधनपछि कानुनी अस्पष्टता प्रस्ट हुनेछन्,” भन्छन्, “त्यसपछि बल्ल भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य हुन सक्छ ।” 

महानिर्देशक आचार्य जग्गाधनीलाई थाहै नदिई जग्गा बाँडफाँट गर्न नमिल्ने बताउँछन् । “पुरानो ठेगानामा जग्गाधनी नै भेटिन्नन् । हद म्याद बुझाउनै मुस्किल छ,” भन्छन्, “त्यसमाथि नाम, ठेगाना र पारिवारिक विवरण फरक परेका निवेदन आउँछन् । त्यसले निवेदन दर्तामै कानुनी अप्ठ्यारा छन् ।”

विभागले म्याद बुझाउनै समस्या भएपछि जग्गाधनीको एकमुष्ठ सूचना राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्ने सोच बनाएको थियो । तर, त्यसका लागि बजेट नहुँदा पूरा नभएको आचार्य बताउँछन् । 

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागसँग कति मोहीको निवेदन दर्ता भए भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन । केही जिल्लाबाट प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२ मा परेका निवेदनमध्ये ३४, ०७२/०७३ का ४१ र ०७३/०७४ का २५ प्रतिशत निवेदन फस्र्योट भएको विभागका मोही फाँटका नायबसुब्बा कृष्ण दाहाल दाबी गर्छन् । यकिन तथ्यांक संकलन गर्न जनशक्ति कम भएको उनको भनाइ छ ।

अहिले २१ जिल्लामा मात्र भूमिसुधार कार्यालय छन् । अरू जिल्लामा मालपोत कार्यालय अन्तर्गतको भूमिसुधार फाँटबाट काम हुँदै आएको छ । 

त्यसमाथि पनि भूमिसुधार विभाग र शाखाहरूमा कर्मचारी अभाव छ । दरबन्दीका ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा सरुवा भएपछि कामको बोझ थपिएको छ । उपसचिवको दरबन्दी भएका तराईका जिल्लामा शाखा अधिकृतले कार्यालय चलाइरहेका छन् । 

निरक्षर मोही किसानले कानुनी भाषा बुझ्दैनन् । अस्पष्टता कतिसम्म छ भने मोही हक कट्टा भइसकेका किसानसमेत पुन: निवेदन दिन आएका उदाहरण धेरै छन् । उनीहरूलाई बुझाउने हेल्प डेस्कसमेत कुनै पनि भूमिसुधार कार्यालयमा छैन । 

बिचौलियाले मिल्दोजुल्दो नाम र ठेगाना ल्याएर जग्गा हडप्न खोज्ने गरेकाले पनि वास्तविक मोही समस्यामा पर्ने गरेको महानिर्देशक आचार्य बताउँछन् । “बिचौलिया देखिन्नन् । तर, भित्रभित्रै मोही र जग्गाधनी मिलाउने गरेका छन्,” भन्छन्, “भूमि ऐनले मिलापत्र गर्न आए गराइदिनू भनेको छ ।”

जग्गाधनीले मोही किसानलाई बाली बुझाएको भर्पाइ दिनसमेत आनाकानी गर्ने गरेका छन् । जमिनदारले मोहीलाई भर्पाइ नदिएर बाली नबुझाएको झूट्टा मुद्दा र मोही निष्कासन मुद्दा दिने गरेका छन् । त्यस्तै, मोही जग्गा धेरै व्यक्तिको नाममा कित्ताकाट भएको हुँदा धेरै जग्गाधनीसँग मुद्दा लड्नुपर्ने झन्झट पनि छ । 

(दुर्गालाल केसी/दाङ र कमल पन्थी/बर्दियाको सहयोगमा) 

प्रकाशित: फाल्गुन २९, २०७४