ओलीलाई इतिहासको भार

- सुजित मैनाली

नेपालको संविधान (२०७२) घोषणा भएपछि गठन भएको पहिलो निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई इतिहासले दुर्लभ अवसरहरूको चाङमाथि उभ्याएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री बन्दा उनी ०४७ को संविधान घोषणापछि संस्थागत भएको राजनीतिक मार्गका बटुवासरह थिए । बाटोमा उभिएपछि बाटोले लैजाने गन्तव्यतिर हुइँकिनु बटुवाको बाध्यता हुन्छ । तर, यसपटक मुलुकको नयाँ यात्राका लागि बाटो कोर्ने र गन्तव्यसमेत निर्धारण गर्ने दुर्लभ अवसर उनलाई प्राप्त भएको छ । युगले सुम्पिएको यस्तो दुर्लभ दायित्वलाई उनले कति जिम्मेवार भएर निर्वाह गर्छन् भन्ने कुराले स्वस्थ प्रजातान्त्रिक अभ्यास र समृद्धिको नेपाली आकांक्षा पूरा हुने/नहुने निर्धारित हुनेछ । 

विगत अनुभव

विसं ००७ मा स्वस्थ प्रजातन्त्र र विकासको पथमा उन्मुख हुने अवसर नेपाललाई प्राप्त भएको थियो । तर, ००७ को परिवर्तनपछि नेतृत्वमा आएका राजा त्रिभुवन र मातृकाप्रसाद कोइरालाले मुलुकको भावी यात्रा तय गर्ने मौका नै पाएनन् । काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमा शरण लिएर त्रिभुवन भारतीय संरक्षणमा दिल्ली उड्नासाथ नेपालको भावी बाटो तय भइसकेको थियो । त्यसपछिका दिनमा नेपालको प्रशासनिक तथा फौजी संरचनालाई भारत अनुकूल बनाइयो । प्रजातन्त्र र विकास प्राथमिकता बन्न पाएन । राजा र मन्त्रिपरिषद्को निगरानी गर्न भारतीय निजामती सेवाका अधिकृत गोविन्दनारायणलाई खटाइयो । त्यसपछि कीरा–फट्यांग्रा र हावाले समेत गोविन्दनारायणको अनुमति नलिई दरबार पस्न नपाउने खालको कडा नियम लागू भयो (अरविन्द रिमाल, १९९७ सालदेखि २०१७ सालसम्म : एक अवलोकन, विसं २०६३, पृ १७४) । विदेशीले कोरेको बाटोका निरीह यात्री बन्ने दु:खद संयोग नेपाली नेतृत्वलाई प्राप्त भयो । 

०१५ को आमनिर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइरालालाई नेपाली राजनीतिको ‘कोर्स करेक्सन’ गरेर मुलुकको स्वाभिमानसँगै प्रजातन्त्र र विकास पनि संस्थागत गर्ने अवसर हासिल भएको थियो । त्यतिबेला जनताले ००७ को परिवर्तनपछि संस्थागत भएर क्रमश: घट्दै गएको विदेशी प्रभुत्वका कारण त्राण महसुस गरिरहेका थिए । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै प्रजातन्त्रको स्थायित्व र विकास सुनिश्चित गर्ने दिशामा क्रियाशील हुन बीपी चुके । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले अपनाएको विदेश नीतिले जनतालाई सशंकित बनायो । चीन, भारतसहित एसियाका कुनै पनि मुलुकले इजरायललाई मान्यता नदिएका बेला उनले अमेरिकी ध्रुवको इजरायलसँग हठात् दौत्य सम्बन्ध कायम गरे । जबकि, हाम्रा दुवैतिरका छिमेकी त्यतिबेला सोभियत संघसँग निकट थिए । त्यसमाथि इजरायलबाट हतियार सहयोग लिएर उनले शीतयुद्धबाट सिर्जित सुरक्षा जटिलतालाई नजरअन्दाज गरे । 

अर्कोतर्फ भारतसँगको उनको व्यवहार पनि संदिग्धपूर्ण रह्यो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सन् १९५९ मा भारत जाँदा नेपालको विदेश नीति र सुरक्षामा भारतको सरोकार छ भन्ने कुरा उनले सार्वजनिक रूपमै स्वीकारे (एएस भासिन (सं), डकुमेन्ट्स अन नेपाल्स रिलेसन्स विथ इन्डिया एन्ड चाइना १९४९–६६, सन् १९७०, पृ ४८–४९) । त्यसअघि नेहरु नेपाल आएका बेला बीपीले ‘तिब्बतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समस्यासम्बन्धी बुझाइबारे नेपाल र भारत सरकारबीच कुनै भिन्नता छैन’ भन्ने कुरामा सहमति जनाएर नेपाललाई चीनविरोधी भारतीय कित्तामा उभ्याए (उही, पृ ४४) । उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला नेपालले भारतीय विदेश नीति पछ्यायो । सोही नीति अनुरूप नेपालले चीन–भारत सीमा क्षेत्रमा युद्धविराम लागू गर्नुपर्ने भारतीय अडानको समर्थन गर्‍यो । त्यस्तै, भारतको प्रतिद्वन्द्वी मुलुक पाकिस्तानलाई अमेरिकाले गरेको सैन्य सहयोगको भत्र्सना पनि गर्‍यो (टीआर घोब्ले, चाइना–नेपाल रिलेसन्स एन्ड इन्डिया, सन् १९९१, पृ १२८) । 

युगले सुम्पिएको दुर्लभ दायित्वलाई बीपीले अल्लारे पारामा अघि बढाउन खोज्दा जनतालाई राष्ट्रवादको हाउगुजी देखाएर निर्दलीय पञ्चायती शासन लाद्ने निहुँ राजा महेन्द्रलाई प्राप्त भयो । प्रजातन्त्र र विकासको नेपाली सपना फेरि पनि अधुरै रह्यो । 

०४६ को परिवर्तनपछि विभिन्न व्यक्ति प्रधानमन्त्री बने । यद्यपि, यस अवधिमा मुलुकको लगामचाहिँ नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हातमा थियो । इतिहासले उनलाई पनि स्वस्थ प्रजातन्त्र र विकास संस्थागत गर्ने अवसर दिएको थियो । तर, आफैँले नेतृत्व गरेको आफ्नै पार्टीको बहुमतप्राप्त सरकार भंग गर्ने, पार्टीभित्र अन्तर्घातको अस्वस्थ अभ्यास संस्थागत गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी र समग्र राष्ट्रको हितलाई सर्वथा बेवास्ता गर्ने उनको शैलीले ३० वर्ष लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको प्रजातन्त्रलाई विकृत बनाउँदै लग्यो । उनको एकांगी व्यवहारबाट संस्थागत भएको विकृत प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै कारण तेस्रो ठूलो दल राप्रपाका पूर्वपञ्च नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । यस्ता अभ्यासले समग्र प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रति जनतामा वितृष्णा जगाउने र माओवादी विद्रोहका निम्ति उर्वरभूमि तयार पार्ने काम गर्‍यो । ज्ञानेन्द्र शाहका पालामा अदालतमा मुद्दा हारेपछि ‘सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी दरबारमा सार्दा हुन्छ’ भनी आक्षेप लगाउनेसम्मका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति गिरिजाप्रसादबाट आए । ०४६ को परिवर्तनपछि उनले देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर काम गरेका भए प्रजातन्त्र विकृत बन्ने थिएन, मुलुक आर्थिक उन्नतिको बाटोमा लम्किने थियो र सम्भवत: माओवादी विद्रोह पनि हुने थिएन । 

छिमेकी अनुभव

सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट भारत र भारतबाट पाकिस्तान स्वतन्त्र भए । पाकिस्तानी नेताहरूको व्यक्तिकेन्द्रित व्यवहारका कारण त्यहाँ प्रजातन्त्र मासियो र चरमपन्थले प्रश्रय पायो । भारतमा चाहिँ जवाहरलाल नेहरुको सुझबुझपूर्ण जिम्मेवार कार्यशैलीबाट प्रजातन्त्र संस्थागत हुन पुग्यो । प्रजातन्त्रकै कारण भारतले एकताबद्ध भई आर्थिक जीवनमा फड्को मारिरहेको छ । 

स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री नेहरु र पहिलो राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादबीच वैमनस्य थियो । नेहरुको इच्छाविपरीत उनकै पार्टीका नेता बल्लभभाइ पटेलले राजेन्द्रप्रसादलाई राष्ट्रपति बनाएका थिए । महमुद गजनवीदेखि औरंगजेबसम्मले भत्काएको भारतको सोमनाथ मन्दिर पुन:निर्माण भयो । राजेन्द्रप्रसाद मन्दिरको उद्घाटन गर्न जान लाग्दा यसबाट भारत सरकार मुसलमानविरोधी छ भन्ने सन्देश जाने भन्दै नजान नेहरुले सुझाव दिए । तर, राजेन्द्रप्रसादले टेरेनन् (रामचन्द्र गुहा, इन्डिया आफ्टर गान्धी, सन् २००८, पृ १३१–३२ । 

सन् १९४८ मा नेहरु सरकारले हिन्दुहरूको सामाजिक जीवन नियमन गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार पार्‍यो । विधेयकले हिन्दुहरूमाझ बहुविवाहलाई निषेध गरेको थियो, जबकि भारतको दोस्रो ठूलो धार्मिक समुदाय मुसलमानलाई चाहिँ बहुविवाह गर्न छुट दिएको थियो । यस्तो भएमा बहुविवाहमार्फत इस्लाम समुदाय विस्तारित हुँदै जाने र हिन्दु समुदायचाहिँ खुम्चिने भन्दै भारतका हिन्दुवादी दल र संघ–संस्थाले सदन तथा सडकमा विधेयकविरोधी आन्दोलनको लहर सिर्जना गरे । राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद आन्दोलनकारीको पक्षमा उभिए । उनले नेहरुलाई चिठी लेखेर हिन्दुहरूप्रति विभेदकारी विधेयक अघि बढे अनुमोदन गर्न आफूलाई अप्ठेरो पर्ने धम्की दिए । संविधानविद्हरूलाई नेहरुले राष्ट्रपतिको चिठी देखाउँदा विधेयक अघि बढे अनुमोदन गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुनेछन् भन्ने सल्लाह पाए । तर पनि राष्ट्रपति विवादमा तानिएलान् भनेर नेहरुले विधेयक अघि बढाएनन् (उही, पृ २२८–२३५) । नेहरुको यस्तो परिपक्व व्यवहारका कारण आरम्भमै राष्ट्रपति पदको गरिमा कलुषित हुनबाट जोगियो । साथै, राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री टकरावले भारतमा प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई कमजोर बनाउन पनि पाएन । 

यस्ता इतिहासबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सिक्नुपर्ने कुरा थुप्रै छन् । राष्ट्रपति पदमा फेरि पनि एमाले पूर्वनेतृ विद्या भण्डारी दोहोरिने सम्भावना प्रबल छ । भारतको यस्तो अनुभवबाट सिक्दै अबको नयाँ यात्रामा ओलीले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो लाचार छाया अथवा विवेकहीन ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्नबाट जोगाई राष्ट्रपति पदको गरिमा संस्थागत गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

अबको बाटो

यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई देश–विदेशका अनुभवबाट पाठ सिकेर स्वस्थ प्रजातन्त्र र विकास संस्थागत गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । विदेशी दबाब थेगेर जारी भएको संविधान अनुरूप ओली प्रधानमन्त्री चुनिँदासम्म विदेशी हस्तक्षेपमा उल्लेख्य कमी आइसकेको छ । संविधान जारी गरेको श्रेय पाएका पात्र नै प्रधानमन्त्री बनेकाले मुलुकको भावी बाटो तय गर्ने बलियो नैतिक हैसियत पनि उनलाई प्राप्त भएको छ । 

प्रतिपक्षमा रहँदैदेखि ओली प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए । प्रधानमन्त्री बनेपछि गर्ने कामको तयारी उनले त्यतिबेलै सुरु गरिसकेका थिए । यसै सिलसिलामा उनले काठमाडौँमा बुद्धिजीवीहरूको बृहत् भेला गराएर सुझाव लिएका थिए । 

भेलामा त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले देश बनाउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले मूलत: दुईवटा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

पहिलो, बलिया सार्वजनिक संस्थाहरूको जगमा मात्र स्थिर र विकसित राज्य उभिनसक्ने भएकाले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, अध्ययन केन्द्र, संस्थान, पेसागत संघ–संगठनजस्ता निकायलाई राजनीतिले गिजोल्नु हुँदैन र तिनलाई स्वतन्त्र तथा व्यावसायिक रूपमा चल्न दिनुपर्छ । र दोस्रो, पार्टीलाई चन्दा आदि दिएर सहयोग गर्ने व्यापारीलाई पनि नेतृत्वले ‘यो कामले देशको अहित गर्छ, त्यसैले यो काम नगरौँ’ भन्न सक्नुपर्छ । साथै, पार्टीका नेता अथवा जनतामाझ तत्काल अलोकप्रिय भए पनि दीर्घकालमा देशको हित गर्ने कदम चाल्न संकोच मान्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओली यी दुई कुराप्रति प्रतिबद्ध भए मात्रै पनि नेपालमा स्वस्थ राजनीतिक संस्कार संस्थागत हुनेछ र यसैलाई अनुशरण गर्न पछि बन्ने सरकारहरू बाध्य हुनेछन् । 

पदीय मर्यादा बिर्सिएर स्वच्छन्द व्यवहार देखाएको भनिएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई ओलीले सार्वजनिक रूपमै सचेत गराएका छन् । उपेन्द्र यादवको दलसमेतलाई सरकारमा सहभागी गराएर संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत सुनिश्चित गर्ने जमर्को गरिरहेका ओलीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले मुलुकको भावी यात्रा आफूले भनेकै दिशातिर उन्मुख हुनेछ भन्नेमा उनी निश्चिन्त छन् भन्ने देखाएको छ । अब मुलुक स्थिरता र विकासतिर उन्मुख हुनेछ कि अहिलेको जस्तै विकृत राजनीतिक अभ्यासमा रुमल्लिरहनेछ भन्ने कुरा संसद्मा हासिल भएको अपार बहुमत र जनसमर्थनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी उपयोग गर्नेछन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ । 

प्रकाशित: फाल्गुन २७, २०७४