नोटबुक

- माधव बस्नेत

ठगको तारो

८ मंसिर, राती ९:३० बजे । पर्सिपल्ट हुने संघीय संसद् र प्रदेशसभा चुनावमा मत खसाल्न म सोलुखुम्बूको आफ्नो गाउँ काँगेल पुगेको थिएँ । अघिल्लोपल्ट स्थानीय चुनावमा गाउँ पुग्दा माओवादी केन्द्रबाट दूधकौशिका गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार असिम राईले काठमाडौँमा युनिक ग्रुप बचत तथा ऋण सहकारी खोली करोडौं ठगी गरेको र त्यसबिरुद्ध मुद्दा परेर दोषी किटान भएको सुनेको थिएँ । काठमाडौँ फर्केर सोधखोज गर्दा सम्पूर्ण प्रमाण फेला परे । उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २५ पुस ०७३ मा ठग किटान गरी १ वर्ष कैद र ३२ लाख रुपियाँ बिगो असुल गर्ने फैसला सुनाएको रहेछ । 

नेपालको वर्ष १८ अंक २ मा ‘अदालतबाट दोषी तर गाउँपालिका प्रमुख’ समाचार प्रकाशित भयो । त्यो ‘स्टोरी’ प्रकाशित भएपछि आफ्नो ‘इज्जत’ गुमेको भन्दै मलाई आक्रमण गर्ने उनको योजना रहेछ ।  गाउँ पुगेकै भोलिपल्ट ८ मंसिर राती ९ : ३० तिर असिमसहित १०/१२ जनाको समूहले मलाई घेरा हाल्यो । उनीहरुका हातमा चक्कु, लाठी थिए । उनले काठमाडौँबाट ४/५ जना मान्छे पनि लगेका रहेछन् । सबभन्दा पहिले असिम स्वयं, यसपछि ती मान्छेले दुई पटक आक्रमण प्रयास गरे । मेरा आफन्तजन, शुभचिन्तकले हात हाले परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी दिएपछि म जोगिएँ ।  

यसपछि गत माघमा नेपालको वर्ष १८ अंक २६ मा सहकर्मी मनबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको धन्दाबारे ‘अपराधका प्रतिनिधि’ रिपोर्टिङ प्रकाशित भयो । असिमको नाम छापिने नै भयो । संयोग के भने सहकर्मी मनबहादुरको थर पनि मसँगै मिल्दो भएकाले उनले त्यो रिपोर्टिङ पनि मैले नै लेखेको ठानेछन् र ‘ त्यसलाई कुनै पनि हालतमा छाड्दिनँ’ भन्दै हिँडिरहेको सूचना मिलेको छ । असिमसँग व्यक्तिगत रुपमा मेरो कुनै चिनजान, भेटघाट, लेनदेन केही छैन । समाचार सामग्री लेख्ने पेसागत कर्तव्यबाहेक मेरो अरु ध्याउन्न पनि होइन । फेरि उनलाई अदालतमा मैले मुद्दा हालेर दोषी किटान गरेको पनि होइन । ऊबाट पीडित केहीले दिएको रिटमा दुई वर्षभन्दा लामो सुनुवाईपछि न्यायाधीशले दोषी किटान गरेका हुन्  । मैले केवल फैसला सार्वजनिक गरिदिएको मात्र हुँ । आफ्नो अपराध कबुल गर्नुको साटो सत्य उद्घाटित गरिदिएबापत ज्यानको धम्की दिने उक्त पात्र कस्ता प्रवृत्तिका होलान्, आमसमीक्षा होला नै। 

रमनको नियत 

प्रसंग उही हो, गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित पात्र अदालतबाट दोषी किटान भएपछि असिमले आफ्नो वकिलमार्फत मेलोमेसो बुझेछन् । पुनरावेदन अदालतसमेत जान नमिल्ने गरी फैसला भएकाले अदालतको आदेश स्वीकार गरेर जेल बस्नु वा देश छाड्नुको विकल्प नरहेको सल्लाह दिएछन्, उनका वकिलले । यसपछि दुई दिन कोठाबाहिरै ननिस्की असिमले अनेक प्रयासहरु गरे, जसमा माओवादी पार्टीपंक्ति र वकिलहरुको प्रयोग भयो । यही क्रममा असिमसहितले तत्कालीन महान्याधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई भेटे, सरकारी कार्यकक्षमै । महान्याधिवक्ताको कर्तव्य भनेकै अदालतका आदेश कार्यान्वयन गराउने र सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने हो । तर, महान्याधिवक्ता श्रेष्ठ कर्तव्यपथमा हिँड्नुको साटो निश्चित मिसनमा प्रयोग भइरहेका थिए । 

भनाइ नै छ, ‘कानुनका ९ सिङ, सय छिद्र ।’ यही छिद्र प्रयोग गरेर श्रेष्ठले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भनसुन गरे । अनि मुद्दाको म्याद आफूले नबुझेको निवेदन तयार पार्न लगाए । १७ साउन ०७४ मा असिमबिरुद्ध उच्च अदालत ओखलढुंगामा अध्यक्षका लागि अयोग्य घोषणा गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको रहेछ । मुद्दा दायर भएको दिनसम्म उनी दोषी नै थिए । रोचक के भने, पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर भएको भोलिपल्ट १८ साउनमा असिमले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आफूले म्याद नबुझेको ठाडो उजुरी दिए । त्यही उजुरीलाई आधार मान्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले म्याद बदर गरिदियो । र, यही आदेशलाई टेकेर पुनरावेदन अदालतले असिमकै पक्षमा फैसला दियो । यो आदेशमा पनि महान्याधिवक्ता श्रेष्ठले नै भूमिका खेले । अहिले असिमबिरुद्धको ठगी मुद्दा सुरुआती चरणबाट चलिरहेको छ ।

कसरी पत्याउँ ?

सोलुखुम्बू जिल्ला अदालतका तामेलदार डिठ्ठा गोपाल राईले २८ जेठ ०७१ मा असिमलाई उनकै हातमा म्याद बुझाएका थिए । यसको साक्षी तत्कालीन गाविस सचिव पुन्यप्रसाद कोइराला बसेका प्रमाणहरुले बताउँछ । म्याद बुझेर पनि उनी अदालतमा उपस्थित भएनन् । अनुपस्थित रहेको पात्र कानुनत: स्वत: अपराधी करार हुँदोरहेछ । र, यस्ता पात्रले पुनरावेदन अदालतको अवसरसमेत नपाउँदा रहेछन् । रोचक के भने असिमले दिएको ठाडो निवेदनकै भरमा उल्लिखित प्रमाण केही नबुझी काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले असिमका पक्षमा आदेश दिएका थिए । 

कतिसम्म भने म्याद बदरको आदेश गर्न रमन श्रेष्ठले त्यस दिन दस जना न्यायधीशलाई भनेका थिए । तर, उनीहरुले यस्तो काम गर्न सक्तैनाँै मात्र भनेनन्, अनेक बहाना देखाउँदै बिदा बसे । यसपछि रमनले डिल्लीरत्नलाई कर गरे । र, उनले कुनै प्रमाण नै नहेरी म्याद नबुझेको निवेदनका पक्षमा आदेश दिए । जबकि, असिमले म्याद बुझ्दा र त्यो आफूले नबुझेको निवेदन दिँदा गरेको हस्ताक्षर मात्र जाँच गरिन्थ्यो भने बदरको आदेश दिन न्यायाधीशको नैतिकताले दिने थिएन । 

प्रकाशित: फाल्गुन २३, २०७४