महान्यायाधिवक्तालाई इमानको प्रश्न

  • न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भूमिकामा संलग्न व्यक्ति नै महान्यायाधिवक्ता हुँदा न्याय सम्पादन तलमाथि पर्ने खतरा

- मनबहादुर बस्नेत

‘महान्यायाधिवक्ताको पद राजनीतिक नियुक्ति हो । तर, यो गरिमामय पदमा नियुक्त भएपछि काम भने व्यावसायिक गर्नुपर्छ ।’ 

९ फागुनमा महान्यायाधिवक्ता बनेका अग्निप्रसाद खरेलको यो भनाइलाई कार्यालयले आफ्नो  वेबसाइटमा ‘हाईलाइट’ गरेर राखेको छ । महान्यायाधिवक्ता पदको गरिमा जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका खरेलको नियुक्तिले न्यायपालिकाको गरिमा जोगिनेमा भने प्रश्न उब्जेको छ । किनभने, यसअघि कानुनमन्त्रीको हैसियतले खरेलले सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए, जो अहिले पनि बेन्चमै छन् । १८ फागुन ०७२ मा न्यायपरिषद्ले वरिष्ठ अधिवक्ता र उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट सर्वोच्चका लागि न्यायाधीश छानेको थियो । 

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशपछि दोस्रो वरियतामा कानुनमन्त्री रहन्छन् । कानुन मन्त्रीको हैसियतमा आफूले न्यायाधीश नियुक्त गरेकाहरूकै बेन्चमा अब खरेलले महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा सरकारका तर्फबाट बहस/पैरवी गर्नुपर्नेछ । आफैँले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूको बेन्चमा बहस गर्न उपस्थित हुँदा न्यायालयको स्वच्छता धमिलिने कानुनविद्हरू बताउँछन् । कानुनी रूपमा भने न्यायाधीश नियुक्तिमा संलग्न व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता हुन रोक छैन । 

न्यायालय विवादमा तानिएको बेला सरकारले आफ्नो कानुनी रक्षा गर्ने पदमा स्वार्थ बाझिने व्यक्ति ल्याएको छ । यसबाट न्यायालयका कामकारबाहीमाथि नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम छ । राजस्व छली र एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेशप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुँदै आएको छ । शक्ति सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठ्दा राज्य बेलगाम हुने खतरा रहन्छ । “हिजो गरेका निर्णयका अंश अब मुद्दाको अंग बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता नै न्यायको बाधक बन्नसक्ने जोखिम रहन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती भन्छन्, “त्यसैले उहाँको नियुक्ति न्यायको सिद्धान्तअनुसार स्वाभाविक होइन ।” 

स्वायत्ततामाथि प्रहार

महान्यायाधिवक्ता सरकारलाई कानुनी अप्ठ्यारो पर्दा गाँठो फुकाइदिने पद हो । यसको मतलब मुद्दामामिला पर्दा सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले न्यायालयमा गएर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । तर, विवाद निरूपण गर्ने विषय आफैँले नियुक्त गरेका न्यायाधीशको इजलासमा परेमा न्याय सम्पादन निष्पक्ष हुनेमा शंका गर्ने आधार दिनेछ । ज्ञातव्य रहोस्, सर्वोच्चमा २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दीमध्ये खरेलसमेत संलग्न भएको न्यायपरिषद्ले नियुक्त गरेका न्यायाधीशको संख्या आधाभन्दा बढी छ । जब कोहीेबाट केही लिइन्छ भने दिनेप्रति केही झुकाव देखिनु स्वाभाविक मानवीय गुण हो । मानवीय कमीकमजोरी, सहानुभूतिबाट बच्न पनि न्याय सम्पादनमा संलग्नहरू उच्च आचरणमा बाँधिनुपर्छ । तर, महान्यायाधिवक्ताको हकमा यही पक्ष दुर्बल बनेको छ ।  “लेनदेनको ‘लिगेसी’ न्याय सम्पादनको क्रममा समेत रहन सक्छ । यसले न्याय–निष्पक्षतामा शंका गर्ने ठाउँ दिन्छ,” नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव खम्मा खाती भन्छन्, “यसले न्यायालयप्रति जनआस्था  स्वत: घट्छ ।”

पदीय हैसियत र प्रभाव न्यायिक वृत्तमा अर्थपूर्ण मानिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरू अदालतमा हम्मेसी बहस गर्न नजाने प्रचलन छ । उच्च निष्ठावान र नैतिकवान कानुनकर्मीहरूले यो सीमा नाघ्दैनन् । उप्रेतीका अनुसार कानुनी अड्चनभन्दा पनि अदालतको न्यायिक निष्पक्षता नभत्कियोस् भन्ने मान्यताका आधारमा यस्तो आदर्श अभ्यास पछ्याइएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बहसका क्रममा उपस्थित हुँदा फैसलाकर्ता मानसिक दबाव/प्रभावमा पर्न सक्ने र त्यसले न्याय निरुपणमा आँच आउने  सम्भावना रहन्छ । यति संवेदनशील बन्नुपर्ने निकायमा लेनदेनको भूमिकामा देखिएकाहरू पुग्नु ठूलो नैतिक प्रश्न हो । “नैतिकतालाई योग्यताको पहिलो मापन नमान्दा यस्तो समस्या देखिन्छ,” उप्रेती भन्छन् । 

खरेलपछिका कानुनमन्त्रीको पालामा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको विषय अहिले पनि सर्वोच्चमा निरूपण हुनै बाँकी छ । १५ चैत ०७३ मा परेको यो मुद्दाको निर्णय सुनाउन मात्र बाँकी छ । ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले यो मुद्दालाई ११ माघमै  निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो । तर, डेढ महिना  बिते पनि निर्णय सुनाएको छैन । “न्यायपरिषद्कै कतिपय निर्णय विचाराधीन रहेको बेला सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउने भूमिकामा रहेका व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता हुँदा स्वार्थ बाझिन सक्छ,” नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वमहासचिव विजयप्रसाद मिश्र भन्छन् । 

न्यायाधीश नियुक्तिमा संलग्न व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता हुने परम्परा विश्वमा कहीँ पनि नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती बताउँछन् । पूर्वमहान्यायधिवक्ता युवराज संग्रौलाका अनुसार भारत र अमेरिकामा कानुनमन्त्रीको न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै भूमिका हुँदैन । सभासद् कानुन निर्माण गर्ने तह हो । खरेल सभासद्समेत भएकाले कानुन निर्माणमा उनको भूमिका रह्यो । “कानुन पनि आफैँ बनाउने, कार्यान्वयन पनि आफैँ गर्ने नालायकपन विश्वमा कहीँ हुँदैन,” बारका महासचिव थामी भन्छन्, “यस्तो कार्यले न्यायालयलाई विवादमा तान्छ ।”

विवादास्पद उदय 

नैतिकताको सवालमा खरेलमाथि विगतमा समेत प्रश्न उठेको थियो । प्रसंग, खरेल दोस्रो पटक संविधानसभामा प्रवेश गर्दाको हो । भदौ ०७१ मा खरेललाई मन्त्रिपरिषद्ले सभासद्मा मनोनीत गरेको थियो । २६ जना मनोनीत गर्न पाउने त्यतिबेलाको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नियुक्त हुने एक थिए, खरेल । उनको मनोनयन नै संवैधानिक मर्म र अदालतको आदेश विपरीत थियो । 

२९ वैशाख ०७१ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारले मनोनीत गर्ने व्यक्तिहरू ‘गैर राजनीतिक’ हुनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो । मनोनीत हुनेहरू कुनै दलविशेषसँग नजोडिएको हुनुपर्ने फैसलाको अन्तर्य थियो । रामकुमार प्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा उम्मेदवार नभएकालाई मनोनीत गर्नु’ भनेको थियो । तर, खरेल त्यसअघि नै एमालेबाट समानुपातिक तर्फबाट सभासद् चुनिसकेका व्यक्ति हुन् । ०६४ को पहिलो संविधानसभामा उनी सभासद् बनिसकेका थिए । सोही आदेशले मनोनीतहरू निर्वाचित भएका दलीय प्रतिनिधिभन्दा फरक र विशिष्ट हुने भएकोले उनीहरूलाई संविधानसभाको वैठकमा छुट्टै कार्यकक्ष तथा बस्ने व्यवस्थाको बन्दोबस्त गर्न समेत भनेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘उनीहरूलाई संविधानसभाको वैठकहरूमा आफ्नो विवेकअनुसार काम गर्न दिनुपर्ने हुनाले तदनुकूलको छुट्टै कार्यकक्ष वा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु ।’ 

तर, खरेलले राजनीतिमा फड्को मार्ने विवेक प्रयोग गरे । मनोनीत ‘झ्याल’बाट छिरेका खरेललाई मूलधारे राजनीतिमा मिसिन बेर लागेन । मनोनीत भएको एक हप्तापछि नै उनी एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतक बने । जबकि, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार खरेल एमालेका सभासद् होइनन् । तत्कालीन अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ (ग) मा ‘राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्ति र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट मनोनयन गर्नुपर्ने’ व्यवस्था थियो । तर, खरेलको मनोनयनमा तत्कालीन सरकारले सर्वोच्चको आदेश मानेनन् । प्रमुख सचेतक हुँदै खरेल कानुनमन्त्री बन्न सफल भए । 

कानुमन्त्रीको पदावधिभर खरेल ठूलो विवादमा तानिएनन् । तर, महान्यायधिवक्ता बनेपछि भने उनीमाथि  नैतिक र आचरणजन्य पेचिलो प्रश्न उठेको छ । “कुन मुद्दा कसको बेन्चमा परेको छ । त्यही आधारमा कस्तो फैसला हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिने हालतमा न्यायालय पुगेको थियो । यस्तो बेला महान्यायाधिवक्ता आफैँले नियुक्त गरेका न्यायाधीशबाट कस्तो फैसला आउला अनुमान गर्न सकिन्छ,” उप्रेतीको विश्लेषण छ, “निष्पक्षता, तटस्थता र स्वायत्तता न्यायका खम्बा हुन् । यी खम्बामै धमिरा छिरेपछि न्यायालय आस्थाको केन्द्र बनेर कसरी सग्लो रुपमा उभिएला ? न्यायपालिका सत्तापक्ष बन्यो भने के होला ?” स्वेच्छाचारिता जन्मिने खतरा हुन्छ । 

प्रकाशित: फाल्गुन २१, २०७४