आवरण कथा» वाम सरकारका चार चुनौती

  • नयाँ मन्त्रिपरिषद्का लागि अवसरभन्दा चुनौतीका चाङ बढी

- बाबुराम विश्वकर्मा

वाम सरकारको नेतृत्व गरेको झन्डै तीन साता नाघ्दासम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को भरमा काम चलाइरहेका छन् । कारण प्रष्ट छ– ढिलै होस् तर मन्त्रिपरिषद्को अनुहार विगतको भन्दा भिन्न र गतिलो होस् । 

 

प्रधानमन्त्री हुनुअघि ओलीको चुनावी दौड र त्यसपछिको राजनीतिक व्यस्तता चुलिएको थियो । सत्तारोहणपछि उनले आफू विस्तारै सही तर परिपक्व तरिकाले अघि बढ्न खोजेको सन्देश दिएका छन् । आफू प्रधानमन्त्री भएको आठ दिनपछि उनले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा भरसक विगतका दागी अनुहारलाई ठाउँ दिएनन् । आफू प्रधानमन्त्री भएकै दिन ३ फागुन ०७४ मा उनले लालबाबु पण्डितलाई जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री अनि थममाया थापालाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री बनाएर फरक सन्देश दिए । 

 

मन्त्रिपरिषद्मा सुरुमै पण्डितलाई सहभागी गराइएकाले आश मरिसकेको नेपाली समाजलाई उत्साहित बनाएको छ । अघिल्लो पटक ओली नेतृत्वको सरकारको सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा पण्डितले डीभी/पीआरधारी कर्मचारीविरुद्ध गरेको कारबाहीले उनको लोकप्रियतामात्रै बढाएन, उनलाई चाहनेहरूको जमात नै बनेको थियो । उनले विगतमा बनाएको ट्रयाक रेकर्ड दोहोर्‍याउने संकेत दिइसकेका छन्, ‘एक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकालाई मास्कमुक्त सहर’ को घोषणा गरेर । 

 

त्यसो त दोस्रो पटक ११ फागुन ०७४ मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि विवादमुक्त रह्यो । राष्ट्र बैंकको गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्षका रूपमा ख्याति कमाएका र अर्थतन्त्रको नाडी छामिसकेका युवराज खतिवडालाई ओलीले अर्थमन्त्री बनाए । खतिवडामार्फत ओलीले धराशयी भएको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन चाहेको संकेत गरेका छन् । 

खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालय दिन ओलीले ठूलो जोखिम मोलेका छन् । किनभने, एमालेभित्र अर्थमन्त्रीका आकांक्षीमा प्रभावशाली नेताहरूकै बाहुल्य थियो । ओलीको रोजाइले एमालेभित्रका अर्थमन्त्रीका आकांक्षीहरूको इगोमा ठेस लागे पनि देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक आशा जगाएको छ । खतिवडा मात्र होइन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि दागी अनुहार होइनन्, यिनले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा हुँदा जनमानसलाई घात गरेको रेकर्ड भेटिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने व्यक्तिको चयनमा दिएको प्राथमिकतालाई सकारात्मक सन्देश ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि । भन्छन्, ‘‘ओली ढिलो हिँडेका छन् । तर, लय समातेका छन् । अहिलेसम्मको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले देशलाई फरक सन्देश दिएको छ ।’’

 

जम्बोबाट सानो 

जथाभावी मन्त्रालय र मन्त्री थप्ने रोगलाई ०७० मा जारी नयाँ संविधानले नै रोकेको छ । संघमा २५ भन्दा बढी मन्त्रालय राख्न नपाइने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यक्तिलाई भागबन्डा पुर्‍याउन विस्तार गरेको मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या नयाँ सरकारले घटाउने निर्णय गरेको छ । देउवाले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा जम्बो ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर इतिहासकै रेकर्ड तोडेका थिए । ११ फागुन ०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई १८ मा सीमित गरेको छ । यो आफैँमा सकारात्मक निर्णय हो । 

 

नयाँ सरकारले कायम गरेको १८ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद्मा दुई वामको भागबन्डा तय भइसकेको छ । नयाँ सरकारलाई पूर्णता दिन संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सरकारमा ल्याउने एमाले–माओवादीको प्रयास छ । यदि फोरम सरकारमा आउन राजी भएमा यही साता ओली मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेछ । त्यसले वाम सरकारलाई दुई तिहाई बहुमत दिलाउनेछ ।

 

थोरै मन्त्रालय राख्ने र स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयले आशा जगाएको छ । त्यसै पनि दक्षिण एसियाका कुनै पनि राष्ट्रमा वामपन्थीहरूले चुनावमा असाधारण बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको रेकर्ड छैन ।

 

नयाँ सरकारका लागि सकारात्मक कुरा धेरै छन् । जस्तो, सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा एमाले–माओवादीको प्रादेशिक सरकार, मुख्य राजकीय पदहरूमा दुई दलबीच भागबन्डा, ७ सय ५३ स्थानीय निकायमध्ये झन्डै ४ सयभन्दा बढीमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार अहिलेको सरकारका लागि अवसर हो । तर, वाम सरकारले तत्कालै झेल्ने जोखिमका चाङ पनि उत्तिकै डरलाग्दा छन् । तिनै जोखिमको सामनासँगै ओली नेतृत्वको वाम सरकारको गति, मति र भविष्य जोडिएको छ ।

 

चुनौती – १

माओवादी केन्द्रको समर्थनमा बनेको अहिलेको सरकारको मुख्य आधार एमाले–माओवादीबीच १७ असोज ०७४ मा गरिएको चुनावी गठबन्धन नै हो । संघ र प्रदेशका सिटमा ६०–४० को भागबन्डा गरेका दुई दलले प्रदेश र संघीय सरकारमा ७०–३० को भागबन्डा गरेका छन् । राज्यको मुख्य शासकीय पदहरूको लेनदेनमा कुरा मिले पनि दुई दलबीच पार्टी एकताको विस्तृत खाका अझै तयार भएको छैन । त्यसैले पार्टी एकताको भविष्यसँग अहिलेको सरकार टिक्ने वा ढल्ने अनि सफल वा असफल हुने कुरा जोडिएको छ । राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल भन्छन्, ‘‘ओली सरकारको मुख्य चुनौती नै दुई वाम दलको आन्तरिक व्यवस्थापन हो । पार्टी एकता भएन भने त्यसले सरकारको भविष्यमै प्रहार गर्छ, एकता भएन भने अहिलेको गठबन्धन नै फेरबदल हुन पनि सक्छ ।’’

 

हुन पनि एमाले–माओवादीबीचको पार्टी एकता कति पेचिलो छ भने अहिलेसम्म दुई दलले पार्टी एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमति त गरेका छन् तर पेचिला कामहरू सकेकै छैनन् । ७ फागुन ०७४ मा एमाले–माओवादीबीचको मोटो सहमतिमा एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहने र मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद रहनेबाहेक खासै महत्त्वपूर्ण कुरा छैनन् । एमाले र माओवादीबीच एकता भएमा देशमा ठूलो एकीकृत वाम दल बन्नेछ र त्यसले सरकारलाई प्रभावित गर्नेछ । पार्टी एकतालाई थेग्नु तथा जोगाउनु सरकारका लागि कठिन हुनसक्छ । 

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पदीय भागबन्डामा कुरा मिलेको भनिए पनि यी दुई दलबीच धेरै सैद्धान्तिक बेमेल छ । विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्,  ‘‘अहिलेसम्म यान्त्रिक एकताको मात्र कुरा गरिएको छ, जैविक एकतामा प्रवेश नै गरिएको छैन । यदि वाम एकता टुट्यो भने सरकार नै धराशयी हुन्छ, किनभने वाम एकताकै जगमा सरकार बनेको हो ।’’

अहिलेसम्म दुवै पार्टी अस्तित्वमा छन् । नेतृत्व, संगठन, विचारधारा अलग–अलग छन् । दुई पार्टीबीच सिद्धान्तमा मात्र होइन स्कुलिङमा पनि भिन्नता छ । एमाले–माओवादी कार्यकर्ताबीच युद्धकालीन तुष र शत्रुता बाँकी नै छ । त्यसैले दुई वामबीचको एकताले सरकारको भविष्य प्रभावित हुनसक्छ ।

 

चुनौती – २ 

एमाले–माओवादीले अहिले हासिल गरेको जनमत स्थिरता र समृद्धिको चुनावी नाराको परिणाम हो । संघ र प्रदेशको चुनावमा एमाले–माओवादीले बिक्री गरेको वाम घोषणापत्र ओली नेतृत्वको सरकारका लागि सबैभन्दा पेचिलो ब्रेकर हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासमेतको संलग्नतामा बनाइएको वाम घोषणापत्रमा केही यस्ता वाचा छन्, ती वाचा र आजका आर्थिक सूचकांकहरूबीच भेट नै हुँदैन । दृष्टान्तका लागि चुनावमा एमाले–माओवादीले गरेका केही कबोलका नमुना हेरौं :

—दुई वर्षभित्र नेपाललाई खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइनेछ ।

— पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिनेछ ।

— सामाजिक सुरक्षाभत्ता मासिक ५ हजार पुर्‍याइनेछ । 

— १० वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गरिनेछ ।

— आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।

— आगामी ५ वर्षभित्र पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पूर्व पश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गमा समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिनेछ । 

— भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिनेछ । 

वाम घोषणाका यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् । घोषणाका अधिकांश बुँदा महत्वाकांक्षी छन् । विज्ञहरूले वाम–वाचा देशको अहिलेको अर्थतन्त्रको आकारबाट पूरा हुन नसक्ने जनाउ दिइसकेका छन् । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्, ‘‘हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै पैसा नहुनु हो । अहिले भएको पैसाबाट वाम दलका चुनावी वाचा पूरा हुन सक्दैनन् । त्यसैले सरकारका लागि चुनावी घोषणा कार्यान्वयन नै भारी हुन्छ ।’’

 

अर्थतन्त्र कति बर्बाद छ भने आयात र निर्यातबीचको अचाक्ली असन्तुलनकै कारण व्यापार घाटा चुलिएको छ । १० वर्षअघि देशले १ रुपियाँको वस्तु निर्यात गर्दा २ रुपियाँ ८० पैसाबराबरको आयात गथ्र्यो भने अहिले त्यो अनुपात १:१३ को अन्तरमा पुगेको छ । अर्थात् देशले १ रुपियाँको वस्तु निर्यात गर्दा १३ रुपियाँबराबरको वस्तु आयात गर्नुपरेको छ । त्यसैको परिणाम हो– अहिलेको ७३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा । आयात–निर्यातको यस्तो असन्तुलनले सरकारको स्पिडमा ब्रेक लगाउने पक्का छ । 

त्यसो त ऊर्जा र जलस्रोतमा धनी देश भएर पनि कृषियोग्य जमिनमध्ये जम्मा ३२ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यस्तो स्थितिमा शतप्रतिशत कृषि जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने घोषणा आफैँमा महत्वाकांक्षी छ । त्यस्तै, विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन नसकेर लोडसेडिङबाट मुक्त हुन भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको छ । एक मेगावाट बिजुली उत्पादनको औसत लागत झन्डै २५ करोड रुपियाँ छ । तर, वाम घोषणामा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ । 

 

यता, नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय हाल ८ सय ७० अमेरिकी डलर छ । यसलाई आउँदो १० वर्षमा २० हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने वाचा गरिएको छ, जसलाई आममानिसले पत्याइहाल्ने स्थिति छैन । राजनीतिशास्त्री बराल थप्छन्, ‘‘एमाले र माओवादीले चुनाव जित्न हौसिएर गरेका घोषणाको कार्यान्वयन नै अहिलेको सरकारको असली परीक्षा हुनेछ । किनभने, वाम घोषणा र आजको देशको स्थितिबीच ठूलो खाडल छ ।’’

 

समृद्धिको ग्राफमा देश कति निम्छरो छ भने अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स– २०१८ मा नेपालको २८ दशमलव ६ प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि बहुआयामिक गरिबीबाट पीडित रहेको देखाउँछ । युवाको विदेश पलायन, बेरोजगारी आदिले समाज आक्रान्त नै छ ।

 

विकास निर्माणको गति त्यस्तै सुस्त छ । आर्थिक वर्षको मध्यान्तरसम्ममा पुँजीगत खर्च २१ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र भएको अर्थ मन्त्रालयको आँकडाले देखाउँछ । हरेक आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्च नहुने अनि धेरै बजेट कर्मचारीको तलबभत्तामा सकिने रोगले ग्रस्त छ, अर्थतन्त्र । अर्थशास्त्री वाग्ले भन्छन्, ‘‘राज्यको अहिलेको बजेटबाट कुनै नयाँ काम गर्न सम्भव छैन । कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नहुने हो भने विगतकै परम्परामा सरकार घुमिरहन्छ ।’’

 

 चुनौती – ३

लोकतन्त्रको कडी नै हो सुशासन र सेवा प्रवाह । तर, सुशासन र सेवा प्रवाह ध्वस्तै छ । त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकारका लागि सुशासन र समयमा सेवा प्रवाह राम्रो विषय बन्छ । सरकारी र सार्वजनिक संस्थाहरूमा जथाभावी नियुक्ति, योग्यहरूलाई पन्छाएर अयोग्यलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति आदिले तिनको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बर्बाद भएको छ । अघिल्लो सरकारले न्यायालयको गरिमा घटाउने, सुरक्षा निकाय गिजोल्ने, त्रिविको साख ध्वस्त नै पारेको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘‘सार्वजनिक र सरकारी संस्थालाई ध्वस्त पारिएकाले तिनलाई पुनर्जीवन दिन जरुरी छ । अघिल्लो सरकारले गरेका गलत निर्णय उल्टाएर सार्वजनिक संस्था जोगाउनु नै यो सरकारको चुनौती हो ।’’

 

संघीयताको कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको छ, सुशासन र सेवा प्रवाह । नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय सरकार र सातवटा प्रादेशिक सरकार बनिसकेका छन् । तर, तिनलाई कामकाजी, सुशासन र सेवा प्रवाहप्रति जवाफदेही बनाउन कठिन छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरू आइसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । अटेर गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नै गर्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको छ । 

 

त्यसो त मुलुक संघीयता गए पनि ठूला नेताहरूमा अझै पनि केन्द्रीकृत धङधङी बाँकी नै छ । केन्द्रीयतावादी मानसिकताबाट नेतृत्व मुक्त नभई संघीय व्यवस्था सफल हुन नसक्ने ठान्छन्, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ । भन्छन्, ‘‘देश र शासन व्यवस्था बदलियो, नेताहरूको आनीबानी र व्यवहार बदलिएन । त्यसैले सुशासन र सेवा प्रवाह अनि भ्रष्टाचार उन्मूलन नयाँ सरकारका लागि ठूलो चुनौती हुनेछ ।’’ 

 

 चुनौती – ४

नयाँ सरकारले झेल्ने अर्को चुनौती हो, भू–राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव । अघिल्लो पटक भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गरेर राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीको लामो समयसम्म भारतसँग सम्बन्ध सुधार भएन, बरु उनी चीनप्रति ढल्किए । चीन र भारतबीच सन्तुलित सम्बन्धविना सरकार प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने बुझेका ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै भारतसँगको चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार गरिसकेका छन् । तर, नेपाल–भारत सम्बन्धमा ओली–मोदीको टेलिफोन संवाद मात्र पर्याप्त होइन । नयाँ सरकारले लिने नीतिले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई आकार दिनेछ । 

तथापि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री हुनुअघि दुईपटक र प्रधानमन्त्री भएपछि एकपटक फोन गरेर ओली नेतृत्वको सरकारप्रति भारतीय सद्भाव दर्शाएका छन् । त्यति मात्र होइन, मोदीले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई काठमाडांै पठाएर ओलीलाई आफ्नो प्रष्ट समर्थन रहेको जनाउसमेत दिएका छन् । चीनसँग ओलीको कूटनीति बलियो नै रहेको मानिएको छ । तर, ओलीको कूटनीतिक सफलता उनले लिने नयाँ नीतिमै निर्भर हुन्छ । विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘‘ओलीले भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गरेनन् भने त्यो अहिलेको सरकारका लागि घातक हुनसक्छ ।’’

 

संघीय फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा ओली सरकारमा सहभागी भए उनले दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अरू सहज बनाउने अपेक्षा ओलीको छ । यद्यपि यादव भने यसपल्ट ठूलो बजेट परिचालन गर्न सकिने मन्त्रालयतिर आँखा लगाइरहेका छन् । खासगरी उनको ध्यान भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयतिर छ । तैपनि दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमै आउँदो सरकारको प्रभावकारिता निर्भर रहनेछ । वाग्ले थप्छन्, ‘‘चीनको बढ्दो ऋणले श्रीलंकालाई चीनकै कमारोजस्तो बनाएको छ । दुई देशबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएन र चीनतिर मात्र नयाँ सरकार लहसियो भने नेपाल पनि श्रीलंका हुने जोखिमबाट मुक्त छैन ।’’

 

सरकारको कूटनीतिमा तेस्रो मुलुकहरूको प्रभाव पनि उत्तिकै रहने गरेको छ । अमेरिका र युरोपेली मुलुकको नेपालप्रतिको चासो पुरानै हो । पूर्ववर्ती देउवा सरकारसँग अमेरिकाले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै अनुदान दिने सम्झौता गरिसकेको छ । आउँदो वर्षदेखि आउने अमेरिकी सहयोग झन्डै ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको छ । त्यो नयाँ सरकारले खर्च गर्न पाउने सहयोग हो । 

 

तर, अनुदान र ऋणसँगै तेस्रो मुलुकको प्रभाव पनि आन्तरिक राजनीतिमा बढ्छ । तेस्रो मुलुकको दबाब कम गर्ने एउटा सुनौलो मौकाबाट देउवा सरकार मात्र होइन, ओली सरकार पनि चुकेको छ । राष्ट्रसंघको मापदण्ड पूरा गरेर पनि नेपालले आफूलाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा सूचीकृत गराउन मानेन । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नै नयाँ सरकारले नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट नहटाइदिन राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरेको छ ।

 

राष्ट्रसंघले अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा उक्लिन तीनवटा मापदण्ड तोकेको छ । तीनमध्ये दुईवटा मापदण्ड पूरा गर्ने देश अल्पविकसितको सूचीबाट विकासोन्मुखमा सूचीकृत हुन पाउँछ । 

 

यस्तो छ, मापदण्ड : पहिलो, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय ४२ डलर हुनुपर्ने । दोस्रो, व्यक्तिको सम्पत्ति सूचकांक ०.६७ भन्दा बढी हुनुपर्ने । तेस्रो, जोखिम बहन सूचकांक ०.३३ भन्दा कम हुनुपर्ने । यी तीनमध्ये दोस्रो र तेस्रो मापदण्ड पूरा गरेर नेपाल सन् २०१५ मै विकासोन्मुख राष्ट्र हुन योग्य भएको थियो । तर, तेस्रो मुलुकबाट अल्पविकसित देशमा आउने सानोतिनो आर्थिक सहयोगको लोभ र कर्मचारीको विदेश भ्रमणको स्वार्थका कारण देशलाई अल्पविकसितकै सूचीमा राखेर दरिद्र देखाउने प्रपञ्च भएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘‘विकासोन्मुख देशमा पदोन्नति हुने मौका गमाएर देशकै इज्जत घटाउने काम भयो । यो मौका नगुमाएको भए नेपालले संसारभरि सकारात्मक सन्देश दिने थियो । तर, कर्मचारीको स्वार्थ र सानोतिनो विदेशी सहयोगको लोभले विकासोन्मुख देशमा सूचीकृत नहुने गलत निर्णय गरिएको छ ।’’

 

बाँकी झमेला 

चुनावी जनादेशबाट देशले नयाँ सरकार पाएको छ । नयाँ संविधानलाई लागू गरेर देशको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण साँच्चै कठिन छ । किनभने, अहिले पनि वहिष्कृत समूहहरूका असन्तुष्टि सम्बोधन भएका छैनन् । मधेसी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक आदिका सम्बोधन हुन बाँकी मुद्दा सम्बोधन नगर्दा ती समूहको असन्तुष्टिले आन्दोलनको रूप लिन सक्छ । त्यो आन्दोलन नयाँ सरकारका लागि अर्को ब्रेकर हुनसक्छ ।

 

आमचुनाव ०७४ हारेर होइन, देउवा मन्त्रिपरिषद्का गलत निर्णय र दोहनकारी प्रवृत्तिका कारण असाध्यै कमजोर बनेको छ प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस । बलियो प्रतिपक्षविना सत्ता हाँक्ने मौका अहिलेसम्म बिरलै सरकारले पाएका छन् । त्यति मात्र होइन, ०६४ को संविधानसभाले जन्माएका थरिथरिका साना पार्टीबाट पनि मुक्त भएको छ, नयाँ सरकार र सदन । यी सबै प्रधानमन्त्री ओली र नयाँ सरकारका लागि सुखद परिस्थिति हुन् । तर, यतिले मात्र प्रधानमन्त्री ओलीका पाँचबुँदे घोषणा लागू हुन सक्दैनन् । उनले भनेका थिए, ‘‘हाम्रो आकांक्षा विकास र समृद्धि हो । शान्ति, स्थिरता र स्थायित्वबाट मात्रै यो सम्भव छ ।’’ 

चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब ८९ अर्ब रुपियाँ मात्र हो । सरकारको बजेटको आकार अहिलेकै आर्थिक वृद्धिदर कायम रहेमा योभन्दा खासै बढ्ने छैन । यति बजेटमा अहिलेसम्म गरिआएका सरकारका कामभन्दा बढी केही हुन सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली र दुई वाम दलले चुनावमा गरेका घोषणा त्यत्तिकै थन्किने खतरा छ । अर्थशास्त्री वाग्ले भन्छन्,  ‘‘संघीयतामा वित्त व्यवस्थापनकै कारण नयाँ सरकारले मार खान सक्छ, अहिलेको देशको वित्तीय आकार बढ्दैन । त्यो नबढी नयाँ काम हुन सक्दैन ।’’ 

प्रकाशित: फाल्गुन २१, २०७४