विमलेन्द्र निधिलाई प्रश्न—अब भू–राजनीतिक व्यवस्थापन कसरी होला ?

- बसन्त बस्नेत

चुनाव त कांग्रेसले विसं २०५१ र ०६४ मा पनि हारेकै थियो, तर यसपल्टको पराजय उसको सांगठनिक मनोविज्ञान खलबल्याउन पर्याप्त रह्यो । सभापति, महामन्त्रीलाई छाड्ने हो भने अधिकांश शीर्षस्थ र प्रभावी भनिएका नेताहरूले जनमत गुमाउन पुगे । पार्टी र सरकारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा यसको अपजस शेरबहादुर देउवालाई गयो । देउवानिकटस्थ नेता विमलेन्द्र निधिसँग यिनै सेरोफेरोमा नेपालका प्रश्नहरु :

चुनावी पराजयपछि कांग्रेस वृत्तमै नेतृत्वको चर्को आलोचना भइरहेको छ नि ?

लोकतन्त्रवादी पार्टी भएकाले पराजय स्वीकार गर्छौं । अहिले त्यसैको समीक्षा गर्ने काम चलिरहेको छ । यसका लागि पार्टीको बैठक पनि बस्छ ।

नेतृत्व कमजोर र दिशाहीन हुनु नै हारको कारण हो भन्नेमा पार्टीकै नेताहरू पनि छन् । तपाईंको के टिप्पणी छ ?

मैले एक्लै टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिले देशभरिबाट आउने रिपोर्ट हेरेर भन्नुपर्ने हुन्छ । अहिल्यै टिप्पणी गर्नु हतारो हुन्छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त सभापति देउवालाई चिठी नै दिइसक्नुभयो !

रामचन्द्रजीले चिठी बाँडेर असान्दर्भिक र अनर्गल काम गर्नुभयो । संविधान घोषणा हुँदा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो । देउवाजी महाधिवेशनबाट सभापतिमा चुनिएपछि माओवादीसँग सहकार्य गरी मधेसवादी दलहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास भयो । यो प्रयासमा रामचन्द्रजीलगायत नेतृत्व तह निर्णायक भूमिकामै छ । शेरबहादुरजी वा रामचन्द्रजीले एक्लै गरेको होइन । स्थानीय तहको उम्मेदवार चयन पनि सहमतिमै भयो । अहिले चुनाव परिणाम सोचेजस्तो आएन भनेर भन्न मिल्छ ?

तर आइजीपी काण्डलगायत सत्तामा बसेर लिएका निर्णयहरूमा देउवा चुक्नुभएको उहाँहरूको आरोप छ नि ?

रामचन्द्रजीले आइजीपीको कुरा उठाउँदा मलाई हाँसो उठ्छ । बरु मैले फरक मत राखेको थिएँ, त्यसमा । रामचन्द्रजीले कहाँ फरक मत राख्नुभयो ? अहिले आएर भन्न मिल्छ ? यो आडम्बरी कुरा हो । रामचन्द्रजी, प्रकाशमान, शशांक कोइराला सबै एउटै विचार राख्नुहुन्थ्यो, शेरबहादुरजीजस्तै ।

प्रकाशमान सिंहको पनि विरोध छ !

त्यही त । त्यसबेला उहाँ कहाँनेर फरक हुनुहुन्थ्यो ? अहिले किन फरक कुरा आइरहेको छ ? मेरो कुरा त भएको छैन, तर केही अनुमान लगाउन सक्छु । मान्छेका अनेक आकांक्षा हुन्छन् । उहाँको पनि नेतृत्वमा आउने, सभापति बन्ने आकांक्षा होला । तर त्यो नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ दिशा दिने, रुपान्तरण गर्नेभन्दा पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नेमात्रै आकांक्षा छ ।

युवा नेताहरूले विशेष महाधिवेशन माग्दै अभियानै चलाइरहेका छन् । विरोध झन् बढ्दै छ, होइन ?

उहाँहरू (रामचन्द्र, प्रकाशनमान) लाई मात्रै किन भनुँ ! युवा पुस्ताले पनि त्यही गरिरहेका छन् । पदीय आकांक्षा हो, नेतृत्वमा पुग्ने । उहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने विशेष महाधिवेशनले विशेष नेतृत्व जन्माउन सक्दैन । अब के विशेष महाधिवेशन भन्दै विशेष नेता उत्पादन गर्ने ? महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट १२ जना आउँछन् । पहिले २४० क्षेत्र थिए, अब १६५ । हाम्रो ध्यान कता हुनुपर्छ भने– अहिलेसम्म नयाँ निर्वाचन क्षेत्रअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्ने क्रम सुरु भएकै छैन, पुरानै २४० अन्तर्गतका छन् । तिनले शेरबहादुर देउवालाई सभापति चुने । पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधि लिएर विशेष महाधिवेशन गरे पनि नेता त पुरानैले जित्छन् । त्यसैले पढे–लेखेको युवा पुस्ता, लेखक, स्तम्भकारहरूले यस्तो प्याजको बोक्राजस्तो तर्क नगरेकै राम्रो ।

उसो भए नेतृत्व यही राखेर अघि बढ्ने ?

नयाँ नेतृत्व चुन्ने कुरामा मेरो रुचि छ । तर, त्यो १४औँ महाधिवेशनबाट मात्रै आउँछ । विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व ल्याउन सक्दैन । प्रतिनिधि पुराना राखेर नयाँ नेता चुन्न सकिन्न ।

यही कुरा युवा पुस्तासँग प्रभावकारी संवादमार्फत लगे भइहाल्यो नि ?

हो, संवादको अभाव छ । अबको राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका के हुने भन्नेमा पूरा संवादको आवश्यकता छ । नयाँ सन्दर्भमा कांग्रेसको रुपान्तरण गर्ने हो भने नेता र कार्यकर्ताबीचको संवाद, कार्यकर्ता र सदस्यहरूबीचको संवाद चाहिएको छ । दल र जनताबीचको संवादमा कमी आएको छ । अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने र संविधान बनाउने क्रममा नेता–नेताहरू, अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीचमात्रै संवाद भयो । अब नेता–कार्यकर्ता, अनि जनतासँगको संवादमा जोड दिनुपर्छ ।

देउवा संसदीय दलको नेता बन्न हुँदैन भन्ने आवाज पार्टीभित्रै उठिसकेको छ नि ?

कुनै पनि नेता निर्विकल्प हुँदैन, तर नेतृत्व चुन्ने निकाय को हो, यसमा प्रष्ट हुनुपर्‍यो । सभापति चुन्ने महाधिवेशनले हो, नेता चुन्ने संसदीय दलले हो । अब संसदीय दलमा देउवाको बहुमत छ । उहाँले आफू बन्दिनँ भन्नुभयो भने पनि त्यो मान्छे नेता बन्छ, जसलाई उहाँ नेता बनाउन चाहनुहुन्छ । 

देउवालाई सभापति अनि प्रधानमन्त्री बनाउन दिलोज्यान दिनुभयो, तर तपार्इंलाई उपसभापति बनाउने भनेर अहिलेसम्म बनाइएन नि ?

थाहा छैन । उहाँले किन दिनुभएन, उहाँलाई थाहा होला । मैले आशा गरेको थिएँ, चुनावको उम्मेदवार छनोट सकिएपछि यो भइहाल्छ । यसमा रामचन्द्रजीको पनि बाधा थियो भन्ने लाग्छ । उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमध्येबाट एउटा पाउनुपर्‍यो भन्ने उहाँको भनाइ छ । शेरबहादुरको भनाइ थियो, किन दिने ? किनभने उहाँहरूको तर्फबाट महामन्त्री पनि निर्वाचित भएरै आएको हो । पदाधिकारी गन्ने हो भने उहाँहरू बहुमतमै हुनुहुन्छ । सभापतिले आफू अल्पमतमा पर्ने गरी पद बाँडफाँट त गर्दैन नि ।

आइजीपी काण्डपछि देउवासँग तपाईं अलि घामछायाँमा हो ?

यसबारे अनेक बुझाइहरू हुन सक्छन् । तर म केही टिप्पणी गर्दिनँ । आइजीपी काण्ड सकिएपछि नवराज सिलवालले चुनावबाट सांसद जित्नुभयो । अर्काे प्रसंगमा विवादमा आए पनि कैलालीमा रेशम चौधरीले चुनाव जिते । उहाँहरूलाई अब सांसद बन्न रोक्नुहुँदैन । मेरो यतिमात्रै भनाइ छ । अरू केही छैन ।

रेशमलाई त कैलाली जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिइसक्यो नि ?

अदालतले आफ्नो काम गर्ला । मैले राजनीतिक धारणा राखेको हुँ । जघन्य किसिमको अपराध पुष्टि भयो भने कानुनको कुरा हेर्नैपर्छ । नत्र त जनताको आदेशलाई मान्नैपर्छ । जनप्रतिनिधि भइसकेपछि अपराधमा संलग्न हुनु एउटा कुरा हो, तर विगतको घटनालाई लिएर चुनावपछि कुरा गर्ने कि नगर्ने ? जनताले त उनको पक्षमा फैसला दिए । विगतका क्रियाकलापलाई लिएर चर्चा गर्नुभन्दा राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ भन्छु म । त्यस्तो नहुने हो भने माओवादीका धेरै नेताहरू थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरू शपथग्रहणबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले म यसलाई अराजनीति भन्छु । मलाई लाग्छ, यो धारणा अल्पमतमा पर्न सक्छ ।

मधेसलाई आफ्नो आधार मान्नुहुन्थ्यो । किन त्यहाँ यो स्तरको क्षति भोग्नुपर्‍यो कांग्रेसले ?

हामीले मधेसका जनतालाई धेरै कुरा बुझाउन सकेनौँ । मधेसको हित र पहिचानसँग सम्बन्धित मुद्दामा उपल्लो तहमा क्रियाशील भयौँ, तर तल जनतासँग गएर संवाद गर्न सकेनौँ ।

संविधान संशोधनको औचित्य अझै देख्नुहुन्छ ?

औचित्य छ । यो मात्रै होइन, अनेकौँ पटक संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायतका मागहरू अहिले पनि जायज छन् । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भनेर बीपी कोइरालाले पटक–पटक भन्नुभएको छ । प्रदेशहरूको निर्माण पनि संघीय सिद्धान्तअनुरूप हुन सकिरहेको छैन । प्रदेशहरूलाई दिइएको अधिकार पनि पर्याप्त र पूर्ण छैन । संघीयता अभ्यासका क्रममा स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र केन्द्रबीच संस्थागत द्वन्द्व हुने खतरा त्यत्तिकै छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा ‘ल एन्ड अर्डर’ लागू गराउने अख्तियारी दिइएको छैन । हरेक प्रदेशमा प्रहरीको आफ्नो छुट्टै संगठन हुनुपर्छ । नियुक्ति र खारेजीको अधिकार प्रदेशलाई नै चाहिन्छ । यो तत्काल गर्नुपर्ने काम हो । तर संघीय प्रणालीमै विश्वास नगर्ने पार्टीहरूको वर्चस्व सरकारमा भएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएर उनीहरू संघीय सरकारको नेतृत्वमा छन् । विचित्रको विरोधाभास छ ।

भनेपछि आउने दिनहरू त्यति सहज छैनन् ?

पक्कै । तर सजिलो देख्ने बानी गर्नु पनि हुन्न । ल, बर्बाद भयो भन्ने स्थिति पनि होइन । कतिपय कुराहरू सजिला हुँदैनन्, तर व्यवस्थापन गर्नैपर्छ ।

वाम सरकार आएको छ । अब भू–राजनीतिक व्यवस्थापनचाहिँ कसरी होला ?

भारतले ‘नेबरहुड फस्ट’ (छिमेकी पहिले) नीति लिएको छ । चीनले त्यही कुरालाई फरक ढंगबाट ‘वन बेल्ट वन रोड’ शब्दबाट अघि बढायो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनबाट सी जिनपिङ झन् शक्तिशाली बनेपछि दल र देशलाई उस्तै हैसियतमा व्यवहार गर्ने भन्न थालेका छन् । र, यहाँ दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एकता गर्ने भनेर सरकार पनि बनाएका छन् । यदि चीनले भनेजस्तै अवस्था आउने हो भने नेपाललाई झन् गाह्रो पर्नेछ । 

 

प्रकाशित: फाल्गुन २१, २०७४