सिंहदरबार अझै टाढा

  • सडक सञ्जालले नछोएका अधिकांश ग्रामीण भेगको दैनिकी कठिन

- प्रकाश बराल

बाग्लुङ ।। निसीखोला–२, बाहुनगाउँमा गत वर्षातमा गएको पहिरोले एकै घरका चार जनाको मृत्यु भयो । घाइतेलाई समयमै उपचारका लागि लैजान सकेको भए एक–दुई जनालाई बचाउन सकिन्थ्यो । सडकको समस्याले अस्पताल पुर्‍याउन कठिन भएपछि सबैले ज्यान गुमाए ।

बाहुनगाउँदेखि बुर्तिबाङ पुग्न चार घन्टा लाग्छ । केही समययता गाउँभरि पहिरो गएर छियाछिया भएपछि पुराना गोरेटा मेटिएका छन् । खोल्साखोल्सीमा ठूलठूला खाडल परेर आउजाउ गर्न नसकिने भएको छ । अहिलेसम्म गाउँ जाने सडक मर्मत भएका छैनन् । 

बालबालिका विद्यालय जान घुमाउरो बाटो हिँड्न बाध्य छन् । ज्योति बालविकास केन्द्रमा बालबालिका आउन नसकेपछि बन्दजस्तै भएको सहयोगी कार्यकर्ता बेलमती सापकोटा बताउँछिन् । गाउँ जाने सडक अभावले यहाँका धेरै जना निसी खोलाको किनारमा छाप्रो बनाएर बस्न थालेका छन् । निसी खोलामा मध्यपहाडी लोकमार्गको ट्रयाक खुलेको छ ।

काँडाखानीका सुकबहादुर विकलाई चामल किन्न बुर्तिबाङ पुगेर फर्कन एक दिन पूरै लाग्छ । मजदुरी गरेको कमाइले छाक टार्ने विक खाद्यान्न किन्न जाने दिन मेलापात गर्न भ्याउँदैनन् । उनका छिमेकी मोतीलाल स्वास्थ्य संस्था नजिक नभएकाले अपांगता भएकी छोरीको उपचार गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । भन्छन्, “नजिकमा उपचार हुँदैन, बोकेर कता पुर्‍याऔँ ? जन्मेदेखि नै खुट्टा टेकेकी छैन, अब कसरी उपचार होला ?”

निसी खोला गाउँपालिका भने कर्मचारी अभावले समस्या समाधान गर्न नसकेको प्रस्टीकरण दिन्छ । “सिंहदरबार गाउँमा आउँछ भन्थे, हामीले पुरानै गाविसजति सेवा पनि दिन सकेनौँ,” वडा अध्यक्ष कुविर विक निराश सुनिन्छन्, “जनप्रतिनिधि मात्र खटेर भएन, सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौँ ।” 

वडाध्यक्ष विकका अनुसार चालू वर्षको सात महिना सकिन लाग्दा गाउँसभाको योजनामध्ये १० प्रतिशत पनि प्रगति भएको छैन । सात वडा भएको निसीखोला गाउँपालिकामा एक जना सचिव र एक जना कार्यालय सहयोगी मात्र छन् । ५० किलोमिटर पूर्वमा पर्ने बडीगाड खोला गाउँपालिकाका इन्जिनियरको सहयोगमा केही काम सुरु भए पनि धेरै योजना अलपत्र छन् ।  

गाउँपालिका अध्यक्ष तारानाथ पौडेल पटक–पटक सदरमुकाम धाउँछन् । कर्मचारी पाएमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने आश राखे पनि कतैबाट सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ । भन्छन्, “म पटक–पटक धाएको छु, प्राविधिक कर्मचारी मात्र पाउन सके पनि केही गर्न सकिन्थ्यो ।” 

कठिन भूगोलले तमान खोलालाई पनि उत्तिकै सताएको छ । तमान खोलाका अधिकांश गाउँलाई अहिलेसम्म सडकले छोएको छैन । त्यहाँ विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको पनि अभाव छ । बुंगा दोभानस्थित स्वास्थ्यचौकी भवन ठेकेदारको लापरबाहीले अलपत्र छ । नजिकको माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न पनि बालबालिकाले डेरा लिएर बस्नुपर्छ । स्वास्थ्य उपचार, खोप लगाउने र गर्भवती परीक्षणजस्ता सेवाबारे अहिलेसम्म थाहै नपाएका धेरै छन् । “खोप लगाउनुपर्छ, भारी बोक्न हुन्न भन्ने थाहा भएन । गर्भवती अवस्थामा पनि धेरै काम गर्दा दुईपटकसम्म बच्चा खेर गयो,” तल्लो ठासपुरीकी सुककली विकको दुखेसो छ, “मेलापात नगरेसम्म दुई छाक खानु छैन, काम नगरेर भयो त ?” 

गाउँपालिकाले भित्री वन, नर्जाखानी र पातलेसम्म सडकको ट्रयाक खोल्न यस वर्ष २५ लाख रुपियाँ छुट्याएको छ । उक्त बजेटले एक तिहाइ काम पनि नहुने प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विक बताउँछन् । भन्छन्, “कठिन भूगोलले गर्दा चाहेर पनि सडक खोल्न सकेका छैनौँ । करोडौँ बजेट नभएसम्म गाउँपालिकाका बस्तीमा बाटो पुर्‍याउन सकिँदैन ।”

बुर्तिबाङदेखि बुंगा दोभानसम्म पुग्ने सडक १५ लाख रुपियाँ खर्चेर हिउँदमा चल्ने बनाएपछि गाउँलेले जिपमा यात्रा गर्न पाएका छन् । बुंगा दोभानदेखि तमान, लामेला, बोङखानी, देउराली र सोलेसम्म सडक पुर्‍याउने योजना बनाएर ५ देखि १५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । गाउँमा आएको बजेटको दस गुणा खर्च गर्दा पनि ट्रयाक खोल्नै नसकिने विकको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाको आफ्नै आम्दानी छैन । भेडाच्यांग्रा निकासी कर, जडीबुटी बिक्रीलगायतबाट केही कर संकलन गर्न सकिने गरी योजना बनाएको अध्यक्ष जोकलाल बुढा बताउँछन् । भन्छन्, “आलु, अलैँचीलगायत केही खेतीबाट किसानको आम्दानी बढाउने गरी काम गर्न लागेका छौँ । सानो बजेटले जटिल भूगोलमा काम गर्न धेरै गाह्रो भएको छ ।”

गाउँपालिकाको आफ्नै भवन छैन । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका केही कोठा प्रयोग गरेर कार्यालय स्थापना गरिएको छ । २५ लाख रुपियाँ लगानी गरेर स्वास्थ्य चौकीमा तला थपेपछि कामचलाउ कार्यालय राखिएको छ । प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र दुई जना वडा सचिवबाहेक अन्य कर्मचारी छैनन् ।

बडीगाढ–८, रणसिंकिटेनीका जीवन काउचाका अनुसार गाउँमा अझै पनि बिरामी र गर्भवती महिलालाई बोक्न डोको बुनेर राख्ने चलन छ । सामान्य बिरामी पर्दा पनि उपचार गर्न नसकी कतिपयले ज्यानै गुमाएका छन् । काउचा भन्छन्, “उपचार गर्नभन्दा अस्पताल पुग्न खर्च र समय धेरै लाग्छ । अझै कति वर्षसम्म यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने हो ?”

 गाउँपालिकाले सबै वडा जोड्ने गरी सडक निर्माणको काम थालेको अध्यक्ष मेयरसिंह पाइजा बताउँछन् । भन्छन्, “सबै वडामा कम्तीमा जिप चल्ने बाटो बनाउन खोजेका छौँ । तर, सोचेजस्तो काम गर्न बजेट अभाव छ, भूगोलको चुनौती छ ।” 

जैमिनी नगरका प्रमुख इन्द्रराज पौडेल विगतमा पूर्वाधारबिना नगरपालिका घोषणा भएको र अब विकासको बाटोमा लैजानुपनेर् चुनौती रहेको बताउँछन् । स्थानीय तहलाई अधिकार र काम गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनी ठान्छन् । विद्यालयसम्म सडक पुर्‍याउन ब्याडथलादेखि छिस्ती जोड्ने सडकमा ५० लाख र कुश्मीसेरादेखिको कृषि सडकमा २५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर काम भइरहेको छ । त्यस्तै, कुश्मीसेरादेखि गाजा दह जोड्ने सडकका लागि पनि ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर काम थालिएको छ ।

केन्द्रीय बजेटमार्फत ०५४ देखि कुश्मीसेरा सडक लैजाने काम सुरु भएको थियो । तर, अहिलेसम्म धूले सडक मात्र भएकाले वर्षातमा नगरको मुकामसम्म आउजाउमा थप कठिनाइ हुने अनुमान छ । वर्षातमा नियमित बस चल्ने बनाउने गरी काम थालेको प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । भन्छन्, “पर्यटन, कृषि र व्यावसायिक विकासका लागि काम निरन्तर हुन्छ । तर, पहिलो प्राथमिकता दिएर पूर्वाधारमै खर्च गर्न बाध्य छौँ ।”

राष्ट्रिय राजमार्गबाट नगरभित्र आउनै मुस्किल भएकाले पूर्वाधारलाई जोड दिएको उनको भनाइ छ । चालू वर्ष ट्रयाक खुलेका सबै सडकलाई अर्को वर्ष स्तरोन्नति गर्न अहिलेदेखि स्रोतको खोजी भइरहेको पौडेलको कथन छ । हरेक सडक कम्तीमा आठ मिटरको बनाउने, सम्भव भएका स्थानमा १० मिटर चौडा पारेर नाली बनाउने भनिएको छ । 

संघीयताको कार्यान्वयनपछि गाउँमा गएको बजेटले स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी रामप्रसाद आचार्य बताउँछन् । भन्छन्, “जिल्लाबाट हेरेको भन्दा गाउँ र नगरले छानेका योजना बढी प्रभावकारी हुन्छन् । धेरै योजना स्थानीय आवश्यकतामा बनेका छन् ।”

रणनीतिक मार्गका रूपमा चिनिने सडकमा भने स्थानीय तहको बजेट कम रहेको उनको भनाइ छ । बाग्लुङदेखि गाजा दह हुँदै बरेङ जाने सडक, घोडाबाँधदेखि ताराखोला जाने तथा कुश्मीसेरादेखि बरेङ हुँदै शान्तिपुर पुग्ने सडकमा कम बजेट भएकाले पूर्णता पाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष यी सडकमा २० लाखदेखि २५ लाख रुपियाँ मर्मतमा खर्च भएको थियो । अहिले ती सडकभन्दा ग्रामीण सडक प्राथमिकतामा परेका छन् । धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक मानबहादुर खत्रीका अनुसार बजार र केन्द्रसम्म पुग्ने सडक स्तरीय भएपछि मात्र विकास गाउँसम्म पुग्छ  । भन्छन्, “अधिकांश बजेट टुक्रे योजनामा छरिएको छ । एउटा योजना पूरा गरेपछि अर्को थाल्ने चलन बसाल्दा दिगो बन्छन् भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले पनि बुझेनन् ।” कार्यकर्ता पाल्ने योजना बनाएमा संघीयतामा गएर पनि विकासले गति लिन नसक्ने उनको टिप्पणी छ । 

प्रकाशित: फाल्गुन १६, २०७४