सैन्य अकूटनीति

  • नागरिक शासनका अवयवलाई जानकारी नै नदिई हुने सैन्य भ्रमणले सेनाको महत्त्वाकांक्षा र प्रभाव बढाउने खतरा

- मनबहादुर बस्नेत

बेलायती सेना प्रमुख निकोलास प्याट्रिक कार्टर २४ माघमा  काठमाडाँै ओर्लिएको भोलिपल्टै अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्ड प्रमुख रोबर्ट बी ब्राउन पनि अवतरित भए । बेलायती र अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारी उडेकै दिन २९ माघमा छिमेकी मुलुक भारतका सेनाध्यक्ष विपिन रावतको भ्रमण सुरु भयो । 

नेपाली सेनाले आपसी व्यावसायिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन र सैन्य कूटनीति मजबुत बनाउन यी भ्रमण भएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न भनेर नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले समेत बढ्दो क्रममा विदेश भ्रमण गरिरहेका छन् । भदौ ०७२ मा सेनापति बनेपछि क्षत्रीले एक दर्जन विदेश भ्रमण सकाइसकेका छन् । हालसम्म क्षत्रीले बेलायत, भारत, अमेरिका, चीन, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बंगलादेश, क्यानाडा, लेबनान भ्रमण गरिसकेका छन् । जाम्बिया, बंगलादेश, म्यान्मारजस्ता देशका सेना प्रमुखले यही वर्ष नेपाल भ्रमण गरेका छन् । “सैन्य मुभमेन्ट अन्य बेलाको भन्दा अहिले बढी देखिन्छ,” सुरक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, “सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावत बाक्लो हुँदा विश्व समुदायमा सेना नै सर्वेसर्वा हो भन्ने सन्देश जान सक्छ ।”  

बाक्लो सैन्य चहलपहलले बाह्य मुलुकसँग आफ्नो प्रभाव बढाउन नेपाली सेनामा नजानिँदो पाराले हुर्कंदो मनोविज्ञानलाई संकेत गर्छ । यद्यपि, सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी गोकुल भण्डारी भने यसलाई आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउने कदम मात्रै भएको बताउँछन् । यस्ता भ्रमणमा सैन्य कूटनीतिमार्फत नेपालसँग विभिन्न मुलुकबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन भूमिका खेल्ने गरेको सेनाको दाबी छ । तर, उदेकलाग्दो के भने भ्रमणबारे सेनाले तालुकवाला रक्षा मन्त्रालयमा विस्तृत विवरण कहिल्यै बुझाउँदैन । मन्त्रालयका उच्च तहका एक अधिकारी भन्छन्, “हामी त जर्नेलहरूले ल्याउने प्रस्तावको साक्षी मात्र हो । मन्त्रालयलाई विस्तृत जानकारी दिन आवश्यक नै ठानिँदैन ।”  

बेखबर : रक्षा र परराष्ट्र 

सेनापति क्षत्रीले एक दर्जन मुलुकको भ्रमण गरे पनि त्यहाँ कुन विषयमा के छलफल भयो, को–कोसँग भेटघाट भयो भनेर तालुकदार मन्त्रालय रक्षालाई कहिल्यै पत्तो हुँदैन । भ्रमणपछि सेनापतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई मौखिक ब्रिफिङसम्म भने गर्छन् । औपचारिकता निभाउन मात्रै गरिने यस्ता ब्रिफिङको अभिलेख कतै हुँदैन । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव ऋषि राजभण्डारीका अनुसार  सेनाका उच्च अधिकारीहरू भ्रमणमा गएको र आएको मितिबाहेक मन्त्रालयमा थप केही हुँदैन । उनी भन्छन्, “कतिपय कुरा गोप्य राख्नुपर्ने भएकाले लेख्य स्वरूपमा हामीलाई नबुझाइएको हुन सक्छ । यहाँको चलन नै यस्तो छ ।” 

कतिसम्म भने रक्षा मन्त्रालयलाई त सैन्य अधिकारीहरूको भ्रमणबारे टिप्पणी फाइल उठान गर्ने बेलामा मात्रै थाहा हुन्छ । अघिल्लो सरकारका रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानका अनुसार सेनाका अधिकारीहरूले विदेशमा सुरक्षासम्बन्धी सेमिनार, गोष्ठीमा गएका बेला त्यहाँका सेना प्रमुख वा उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगको भेटमा  भ्रमणको निम्तो आदान–प्रदान हुने प्रचलन रहेछ । “त्यसपछि फाइल आउँदा मात्रै भ्रमणबारे मन्त्रालयमा थाहा हुने रहेछ,” प्रधान भन्छन् । 

सम्भवत: यस्तै कच्चा तयारीका साथ भ्रमण तय हुने भएकाले कहिलेकाहीँ सैनिक नेतृत्व आलोचनाको सिकारसमेत हुने गरेको छ । जस्तो : तीन महिनाअघि म्यानमार (बर्मा) का सेना प्रमुख मीन अङ हलइङको नेपाल भ्रमण विवादित बन्यो । पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सकिएलगत्तै २४ देखि २७ मंसिरसम्म भएको हलइङको भ्रमण, त्यहाँको सेना रोहिंग्या समुदायविरुद्ध जातीय सफाया अभियान चलाएको संगीन आरोप खेपिरहेको बेला भएको थियो ।  मानवताविरोधी अपराध गरेको भन्दै बर्मेली सेना विश्व समुदायबाटै अलग्गिएको बखत नेपाली सेनाको आतिथ्यता पाएको थियो (हेर्नूस् : कुबेलाको भ्रमण, नेपाल ९ पुस ०७४ ) ।

सेनाको यस्तो कदमले कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको छवि धमिलिने भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो ।  ज्ञातव्य रहोस्, गत भदौमा क्यानाडामा  प्रशान्त क्षेत्रीय सेनापतिहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रममा भेट भएका बेला सेनापति क्षत्रीले हलइङलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । 

सैन्य कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको एक अंग मानिन्छ । तर, गज्जब त के भने यस्तो कूटनीतिक अभ्यासका बारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कहिल्यै केही थाहा हुँदैन । मन्त्रालयका एक सहसचिव तहका अधिकारीका अनुसार विदेशी सैनिक अधिकारीको नेपाल भ्रमणको अभिलेखबाहेक मन्त्रालयमा थप विवरण केही पनि हुँदैन । अझ नेपाली सेनाका अधिकारीहरूको विदेश भ्रमणबारे त परराष्ट्रमा जानकारीसमेत हुँदैन । त्यो, परराष्ट्रको दृष्टिमा विभागीय भ्रमण मात्र हो । “सुरक्षा र परराष्ट्र एकअर्कामा गाँसिएका विषय हुन््,” त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति स्नातकोत्तर कार्यक्रमका संयोजक एवं सहप्राध्यापक खड्ग केसी भन्छन्, “त्यसैले सेनाका यस्ता भ्रमणमा भएका कुराकानी र सम्भावित उपलब्धिबारे रक्षा वा परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेख हुनुपर्छ । संस्थागत स्मरणका लागि समेत यो जरुरी छ । यसले नीति निर्माणमा मद्दत गर्छ ।” 

भारत, बेलायत र अमेरिकासँग नेपाली सेनाको  सैन्य स्तरको सम्बन्ध हो । यी मुलुकले नेपाली सेनासँग तालिमलगायतका संयुक्त सैन्य सहयोग आदान–प्रदानसमेत गर्दै आएका छन् ।  यीमध्ये भारतीय सेनाको सहयोग हिस्सा सबैभन्दा बढी छ ।

सम्भवत: सेनाको प्रभाव विस्तार भएको आकलन गरेरै हुन सक्छ, चीनले समेत सेनासँग सैन्य तहमै सम्बन्ध विस्तार गरेको । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि चिनियाँ पक्षले नेपाली सेनासँग व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्‍यो । त्यसअघि सीमित नेपाली सैनिक अधिकारीले बेलाबखत चीनमा तालिम लिँदै आएका थिए । अहिले त चीनले नेपालसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास नै गरिसकेको छ । गत ३ देखि १० वैशाखसम्म चिनियाँ र नेपाली सेनाले नेपालमा संयुक्त अभ्यास गरेको थियो । “नेपालमा सेना बलियो बन्दै गएको देखेकाले नै चीनले सैन्य सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको हो,” विश्लेषक वाग्ले थप्छन् । 

भारत, बेलायत, चीन र अमेरिका विश्वका प्रभावशाली मुलुक भएकाले सामरिक हिसाबले समेत यी देशसँगको सैन्य सम्बन्धले महत्त्व राख्छ । तर, सैन्य र राजनीतिक रूपले उति महत्त्वपूर्ण उपस्थिति नरहेका मुलुकमा समेत सेनापतिको भ्रमण हुनुले भने सैन्य महत्त्वाकांक्षाको घनत्व बढेको आकलन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, सेना प्रमुख क्षत्री लेबनान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकमा समेत पुगेका छन् । “यस्ता मुलुकमा भ्रमणको निहुँमा धाइरहनु पदीय दुरुपयोग पनि हो,” सुरक्षा मामिलाका अनुसन्धाता सफल घिमिरे भन्छन् । 

कूटनीतिको दुरूपयोग !

सैन्य कूटनीति परराष्ट्र नीतिकै एउटा पाटो हो । यसलाई ‘ट्रयाक टू डिप्लोम्यासी’ समेत भनिन्छ । कहिलेकाहीँ ट्रयाक टू डिप्लोम्यासीले मुलुकलाई ठूलो संकटबाट समेत जोगाउँछ । यसको उद्देश्य सैन्य सम्बन्ध र स्रोतहरू उपयोग गरी मुलुकको मूल परराष्ट्र नीतिलाई सहयोग पुर्‍याउनु हो । “एउटै मुलुकको एकथरी परराष्ट्र नीति र अर्कोथरी सैन्य कूटनीति हुन सक्दैन,” अनुसन्धाता घिमिरे भन्छन् । यसको अर्थ हो, सैन्य भ्रमणबारे परराष्ट्रलाई अनिवार्य जानकारी दिनु । तर, हाम्रो सेना यही अभ्यासमा चुकिरहेको छ । नेपालसँग सैन्य कूटनीतिको लिखित दस्तावेजसमेत छैन । त्यही भएर सेनाका सबै भ्रमणलाई सैन्य कूटनीतिको लेप लगाइदिने प्रचलनसमेत छ । 

“परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नै सैन्य कूटनीति परिचालित हुनुपर्छ,” नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यात पनि भन्छन् ।  “कुन मुलुकको भ्रमण गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय भ्रमणबाट हुने उपलब्धि केलाएर गर्नुपर्छ । घुम्न मन लाग्यो भन्दैमा विदेश जाने अनि त्यसैलाई सैन्य कूटनीति भन्ने गलत परम्परा बस्दै गएको छ,” बस्न्यात थप्छन् । 

सेनामार्फत गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा ‘सिभिल अथोरिटी’को नियन्त्रण नहुँदा परराष्ट्र नीति नै असन्तुलित हुने खतरा हुन्छ । तर, विडम्बना ! जंगी अड्डाको बाह्य भ्रमणबारे सहकार्य गर्ने संयन्त्रकै अभाव छ । त्यही कारण सेनाको भ्रमणबारे रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विस्तृत जानकारी नै हुँदैन । 

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले ०७३ मा सेनाको शिवपुरीस्थित आर्मी कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजमा भएको सेमिनारमा जंगी अड्डा, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने गरी संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, सेनालाई नागरिक सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने गहन विषयमा कुनै पनि सरकारको दृष्टि पुग्न सकेको छैन । “यस्तो संयन्त्र नहुँदा सेना हाबी भयो भन्ने गलत सन्देश गइरहेको छ,” सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हिमालय थापा भन्छन् । 

सैन्य भ्रमणका बखत सामरिक र संवेदनशील विषयमा समेत छलफल हुने भएकाले छलफलका एजेन्डाबारे राज्यका सबै निकायमा जानकारी दिनु व्यावहारिक नहुन सक्छ । तर, त्यसो भन्दैमा रक्षा मन्त्रालयलाई समेत बेवास्ता गर्नु बेठीक हुने सुरक्षा विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् । रक्षालाई सैन्य भ्रमणमा भएका छलफलका एजेन्डा र उठेका विषयवस्तुसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भन्छन्, “किनभने, सेनालाई मार्गनिर्देश गर्ने काम जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको निकाय (रक्षा मन्त्रालय) को नै हुनुपर्छ ।” 

प्रकाशित: फाल्गुन १५, २०७४