जंगी राष्ट्रकवि

  • विवादमा मानार्थ सहायक रथीको दर्जा

- राजकुमार बानियाँ

राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, ९९, फौजी पोसाकमा देखिए, २ फागुनमा । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जंगी अड्डामा घिमिरेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ सहायक रथी (ब्रिगेडियर जनरल)को दज्र्यानी चिह्न लगाइदिइन् । मानार्थ एकतारे जर्नेलको पद पाएपछि राष्ट्रकवि त खुसी देखिए तर उनका काव्यपारखीहरू दु:खी भए । 

सामाजिक सञ्जालमा कतिपय प्रशंसकले ‘राष्ट्रकविको घटुवा र अपमान’ भएको टिप्पणी गरे भने कतिपयले कविवरलाई ‘कम्ब्याट ड्रेस’ नसुहाएको । कसै–कसैले त जेठा कविलाई ‘लोभी’ समेत भनिदिए । मजाक कतिसम्म हुन थाल्यो भने एक जनाले फेसबुकमा लेखे, ‘मैले भर्खरै एउटा कविता लेखेँ । सेनाले च्याप्प समातेर लप्टनको फुली लगाइदिन बेर छैन ।’

२६ माघमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय गीत, नेपाली भाषा र साहित्यका विविध विधामा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरूप मानार्थ सहायक रथी दिने निर्णय गरेलगत्तै लैनचौरस्थित निवासमा वयोवृद्ध राष्ट्रकविले अन्तर्वार्ता नै दिए, ‘मुलुकमा शान्ति र स्थिरताका लागि सेनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । मलाई दिन लागिएको दर्जाप्रति सन्तोष लागेको छ ।’

गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली सेनाले यी कविलाई तामझामका साथ सैनिक पोसाक किन भिराउनु परेको हो ? अहिलेसम्म त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ भेटिएको छैन । उनी पञ्चायतकालमा नेपाल (राजकीय) प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको कुलपति भइसकेका कवि हुन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि उनको व्यक्तित्वमा ‘राष्ट्रकवि’को कल्की थपिएकै हो । सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै अनगन्ती मान–सम्मान र सुविधा पाउने नेपाली लेखकको सूची बनाउने हो भने उनकै नाम शीर्षपंक्तिमा आउँछ । 

कुनै पनि सम्मानले व्यक्तित्वमा शोभा बढाइदिन्छ । तर, मानार्थ दज्र्यानीले घिमिरेको गरिमा पटक्कै बढाएन । किनभने, घिमिरेलाई कसले सलाम ठोक्ने ? उनले कसलाई सलाम ठोक्ने ? राष्ट्रकविको सर्वोच्च सम्मान पाइसकेका व्यक्तिलाई मानका खातिर मान मात्र देखिने दर्जा दिइएकामा कविकै तप्का पनि खुसी देखिएन । 

साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौला कलम चलाउने कविलाई बन्दुक भिराइदिनुलाई हिटलरी शैलीका रूपमा अथ्र्याउँछन् । “कवि–लेखक भनेको स्थायी प्रतिपक्ष हो । ऊ जहिल्यै राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सबै खाले सत्ताको विपक्ष र आमजनताको पक्षमा उभिन्छ, सत्ताले पगरी गुथाएको कवि–लेखक जनताको रहँदैन,” उनी भन्छन्, “जर्साबलाई गुलाम चाहिन्छ । कविवर माधव घिमिरे त राजीखुसी गुलाम भए ।” 

यस प्रकरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सुझबुझ देखाउन चुकेको टिप्पणी गर्छन् संग्रौला । “राष्ट्रपति भनेको सबै नागरिकको अभिभावक हो । सबै नागरिकका मान–प्रतिष्ठाको रक्षक हो,” उनको टिप्पणी छ, “कवि या कलाकारको महत्त्व बुझेको भए उनले सरकारको सिफारिस बदर गर्न सक्थिन् । तर, उनले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकिनन् ।” 

छिमेकीलाई मानार्थ जर्नेल

स्रोतका अनुसार एकतारे जर्नेल लिने रहर कविवर घिमिरेकै हो । यसमा स्वयं प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले दौडधूप गरे । उनले कति गोप्य काम गरे भने निवर्तमान रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले सुइँको समेत पाएनन् । प्रधानसेनापति क्षत्रीले सीधै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘कन्भिन्स’ गराए । र, देउवाले मन्त्री प्रधानलाई २६ माघको मन्त्रिपरिषद्मा ‘जसरी पनि प्रस्ताव ल्याउन’ ठाडो आदेश दिएपछि 

रक्षा मन्त्रालयले त्यसको औपचारिकता पूरा गरिदियो ।

यस प्रकरणमा जंगी अड्डा कति हाबी भएको देखिन्छ भने रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी आफूहरू ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्र भएको लाचारी सुनाउँछन् । “रक्षा मन्त्रालय साक्षी मात्रै बसेको हो । जंगी अड्डाले जे ल्यायो, त्यही सदर गरिदियौँ,” रक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन् । 

घिमिरेलाई मानार्थ दिन प्रधानसेनापति किन अघि सरे त ? खासमा प्रधानसेनापति र राष्ट्रकवि छिमेकी हुन् । लैनचौर (कपूरधारा)को अलकाबस्ती मार्गका घिमिरे र क्षत्रीको निवास सामाखुसीबीच खासै दूरी छैन । उनीहरू दुवैको पुख्र्यौली थलो लमजुङ हो । फेरि, कसलाई मानार्थ दिने र कसलाई नदिने भन्ने निर्णयमा प्रधानसेनापतिको चाहना नै सर्वेसर्वा हुन्छ । प्रधानसेनापतिको नजिक हुनेले मात्रै मानार्थ पाउन सक्छन् । एक उच्च सैनिक अधिकारी भन्छन्, “प्रधानसेनापतिको सदिच्छा अनुसार नै देखावटीका लागि प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।” 

खासगरी संगीतकार अम्बर गुरुङलाई मानार्थ महासेनानी दिने २ भदौ ०६८ को सरकारी निर्णयलगत्तै कवि घिमिरेले यसमा चासो देखाएका थिए । गुरुङलाई मानार्थ दिने विशेष पहल गरेका थिए, तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले । सैनिक गान ‘रातो र चन्द्र सूर्य, जंगी निसान हाम्रो’मा संगीत दिएका गुरुङलाई मानार्थ दिएपछि त्यसका रचनाकार गोपालप्रसाद रिमाललाई पनि मरणोपरान्त त्यो दर्जा दिनु एकखाले बाध्यता भयो । यद्यपि, सेनाभित्रै पनि उनीहरूलाई मानार्थ दिने विषयमा मतभेद थियो । “गैरसैनिकलाई फुली लगाइदिनुपर्ने राष्ट्रिय सेनाको कस्तो बाध्यता हो ?,” एक अवकाशप्राप्त जर्नेल असहमति जताउँछन्, “रिमालले दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुद्धशमशेरका पालामा लेखेको कवितालाई सेनाले गान बनाउँदैमा या संगीत भर्दैमा जर्नेल दिनुपर्छ र ?”

यी पनि गैरसैनिक जर्नेल 

गैरसैनिकलाई अहिले पहिलोपटक जर्नेल बनाइएको भने होइन । राणाको हुकुम प्रमांगीमा निजामतीले पनि जंगी पद पाउँथे । ००७ सालको परिवर्तनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला, पूर्वमन्त्री विश्वबन्धु थापा र तत्कालीन राजपरिषद् स्थायी समितिका सभापति भूपालमानसिंह कार्कीले पनि ‘जनरल’को दर्जा पाएका थिए । औपचारिक राजकीय हैसियत नहुँदा मर्यादाक्रममा राणाभन्दा पछाडि रहनुपरेपछि राजा त्रिभुवनले कोइरालालाई ‘जनरल’को दर्जा दिएका थिए । पछि ‘जनरल’को पोसाक लगाएर जाँदा उनलाई राजा महेन्द्रले हप्काएको प्रसंग इतिहासमा उल्लेख छ । कार्कीले त नामको अगाडि नै ‘जनरल’ लेख्ने गरेका थिए । 

राजा वीरेन्द्रले भने गैरसैनिकलाई मानार्थ दर्जा दिएनन् । सैनिक नियमावली, २०६९ मा गैरसैनिकलाई मानार्थ दिने व्यवस्था छैन । पेसा र कामको मूल्यांकनका आधारमा सैनिकले मात्र मानार्थ पाउँछन् । तर, युनिफर्म लगाउन पाउँदैनन् । 

त्यसो त घिमिरेलाई मानार्थ दिइएको घटनालाई सेनाभित्रै पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छैन । किनभने एउटा क्याडेटलाई सहायक रथीमा पुग्न जिन्दगी नै सेनामा बिताउनुपर्छ । सहायक रथी पद हो । कुनै मानपदवी या विभूषण होइन । भोलि कानुनी प्रश्न उठ्दा गैरसैनिक मानार्थहरूको दर्जा बदर हुन पनि सक्छ ।

नेपालको कुन कानुन, ऐन र दफाका आधारमा मानार्थ दिइएको हो भन्ने विषयमा सेना स्वयं मौन छ । नेपाली सेनाका प्रवक्तासमेत रहेका सहायक रथी गोकुल भण्डारीले सेनाकै प्रस्तावमा सरकारले घिमिरेलाई मानार्थ सहायक रथी दिएको बताए पनि अन्य कुरा खोल्न चाहेनन् । सेनाले घिमिरेलाई यो पद दिनैपर्ने कुनै बलियो कारण पेस गरेको छैन । ‘राष्ट्रिय गौरव र देशभक्तिसम्बन्धी साहित्यिक योगदान गरेको हुनाले’ मात्र भनेको छ । 

यति मात्र कारण आफैँमा पर्याप्त छैन । सैनिक गीत वा राष्ट्रिय गान नै लेखेका कुनै सर्जक भए उनलाई अपनत्व लिन यसो गर्न सकिन्थ्यो । घिमिरेको ‘गाउँछ गीत नेपाली...’लाई सायद देशभक्तिको गीत मानियो तर यो सेनाको संगठनसँग भन्दा पनि समग्र राष्ट्रसँग सम्बन्धित गीत हो ।

सेनाले गैरसैनिक क्षेत्रसँग सम्पर्क फैलाउनु सैन्य–नागरिक सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि राम्रै मान्न सकिए पनि राष्ट्रकवि घिमिरेलाई मानार्थ सहायक रथीको पद दिने काम त्यस्ता क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया होइन, लाभ वा पद वितरण गर्ने खालको देखिएको छ । “यसले समग्र क्षेत्रमा अहिले नै सेनाको प्रभाव बढाइहाल्ने लक्षण नदेखिए पनि अन्य क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउन सक्छ,” सैन्य मामिलाका अनुसन्धाता सफल घिमिरे भन्छन्, “यो चलनले सेना पनि दिने निकाय हो भन्ने नजिर बस्न सक्छ । समाजसँग उसको अन्तरक्रियामुखी होइन, दाता र प्रापकजस्तो सम्बन्ध बस्छ । यसले भोलि सशस्त्र प्रहरी वा नेपाल प्रहरीलाई यस्तै चलन थाल्ने आधार पनि दिएको छ ।”

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मानपदवी दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । “मानार्थ सहायक रथीलाई मानपदवी मान्ने हो भने नेपाली सेनाका सारा पदलाई मानपदवी या विभूषण मान्नुपर्‍यो,” एक बहालवाल सैनिक अधिकारी भन्छन्, “मानार्थ सहायक रथी दिन मिल्छ भने मानार्थ सचिव, मानार्थ प्रहरी महानिरीक्षक या मानार्थ न्यायाधीश दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?” 

प्रकाशित: फाल्गुन १४, २०७४