भक्षकको भूमिकामा राष्ट्रपति

- मेघराज पोखरेल

सत्रौँ शताब्दीमा अंग्रेज पादरी तथा इतिहासविद् थोमस फुलरले तत्कालीन शासकहरूप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘तिमी जति माथि पुग्छौ, तिमीभन्दा माथि कानुन हुन्छ ।’ लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउने मुलुकहरूका लागि यो भनाइ अमृतवाणी हो । नेपालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हालसालै भएका दुईवटा निर्णय हेर्दा लाग्छ, उनी संविधानभन्दा माथि छन् र यी भनाइ उनका लागि आलंकारिक मात्र हुन् ।

उनले गरेको पहिलो निर्णय हो, प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नखाएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति । दोस्रो, पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सिफारिस अनुमोदन नगरी नयाँ सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यको नियुक्ति । यी निर्णयबाट भण्डारीको संवैधानिक भूमिकाको निष्पक्षतामा आशंका गर्ने प्रशस्त आधार निर्माण भएका छन् । 

संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ ले संविधानको पालक र रक्षकका रूपमा राष्ट्रपतिलाई दिएको जिम्मेवारीको आवरणमा कतै संविधान नै भक्षण हुने त होइन ? राष्ट्रपतिको कदमले यो आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ । 

उनका यी कदमबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन प्रचारका क्रममा गरेका टिप्पणी सत्य साबित हँुदैछन् कि जस्तो लाग्छ । देउवाले मतदातासमक्ष चेतावनीको भाषामा भनेका थिए, ‘ कम्युनिस्टहरूलाई बहुमत दिइयो भने नेपालमा तानाशाही व्यवस्था लादिनेछ ।’ यसमा थप शंका गर्नुपर्ने कारण के छ भने उनको पूर्ववर्ती दल नेकपा एमालेको अन्तिम लक्ष्य साम्यवाद हो । त्यस पार्टीका राजनीतिक दस्तावेजहरू हेर्ने हो भने लोकतन्त्र त साम्यवादसम्म पुग्न प्रयोग गरिने एउटा भर्‍याङ मात्र हो । लोकतन्त्रप्रतिको यो दलको अन्तिम प्रतिबद्धता र समर्पण अझै शंकाकै घेरामा छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रश्न : नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको अन्तरभूत अर्थ भनेको प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्यको योग्यता पूरा भइसकेको हुनुपर्छ । धारा ८८ ले संघीय संसद्का प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै बैठकमा भाग लिनुअघि संघीय कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसरी शपथ नलिई प्रतिनिधिसभाको सदस्य कुनै पनि पदीय कार्य सम्पादन गर्न सक्षम हुँदैन । 

यस सन्दर्भमा पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नेपालीमा शपथ खानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना नगरी हिन्दीमा शपथ खाएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अमान्य घोषित गरेको ताजा नजिर छ । त्यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले झालाई नेपालीमा शपथ नलिई उपराष्ट्रपतिको कुनै पनि कार्य सम्पादन नगर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको परिणामस्वरूप झाले लामो समय उपराष्ट्रपतिका रूपमा कार्य सम्पादन गर्न मात्र होइन, तलब, भत्ता तथा सुविधासमेत पाएका थिएनन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई अपदस्थजस्तै गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नलिई प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन आधारभूत योग्यता नै नपुगेका केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने कार्य राष्ट्रपतिबाट भयो । यस प्रकारको संविधानमाथिको बल मिच्याइँ हेर्दा लाग्छ, उनी संविधानको रक्षक होइन, भक्षक हुँदैछन् ।

संघीय संसद्को पूर्णता : संघीय व्यवस्थापिकाले पूर्णता नपाई सरकार गठन हुन नसक्ने संवैधानिक जटिलताका कारण निर्वाचन भइसकेको लामो समयसम्म पनि नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको जगजाहेर छ । संविधानको धारा ८३ ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई संघीय संसद्का रूपमा परिभाषित गरेको छ । धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिले दुवै सदनको संयुक्त बैठक आह्वान गर्ने र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो संघीय संसद् बैठक प्रारम्भ भएपछि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ । यसरी दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्न राष्ट्रिय सभा पनि पूर्ण भइसक्नुपर्ने हुन्छ । यसै संवैधानिक अड्चनले गर्दा राष्ट्रिय सभा पूर्ण नभई नयाँ सरकार लामो समयसम्म गठन हुन नसकेको हो । 

देउवा सरकारले राष्ट्रिय सभा पूर्ण बनाउन यसै संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम तीन जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यको मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस गरिएका सदस्यलाई मनोनयन गरेपछि मात्र राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाउने, दुवै सभा पूर्ण भइसकेपछि पहिलो संयुक्त बैठक बस्न सक्ने, संयुक्त बैठकमा मात्र संसद् सदस्यहरूले शपथ लिने र शपथ सम्पन्न भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमध्येबाट बहुमत देखिने दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ट संवैधानिक प्रक्रिया छ । तर, संवैधानिक प्रावधानको उपेक्षा गरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको कार्य संवैधानिक दायराबाहिर गएको देखिन्छ । संविधानको परिधिबाहिर जाने जुनसुकै क्रियाबाट संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी वहन हुन सक्दैन । 

गैरसंवैधानिक नियुक्ति : विधिको शासन लोकतन्त्रको अधारभूत चरित्र हो । कानुनी राज्यको अवधारणा भनेको विधिको पालना, कामकुराको निश्चितता, व्यवहारमा सरलता र वैध अपेक्षासमेत हो । यथोचित विधि र प्रक्रिया लोकतन्त्रको अन्तरनिहित तत्त्व पनि हो । यथोचित विधि र प्रक्रियाको पालनाले मात्र स्वेच्छाचारिताको अन्त्य भई अधिनायकवाद उन्मुखतामा अंकुश लाग्छ । लिखित संविधान भएका मुलुकमा लोकतान्त्रिक अभ्यास संविधानमा आधारित, संविधान संगत र संविधानसम्मत तरिकाबाट हुनुपर्छ । संविधानले तय गरेका राजकीय कार्यको बाँडफाँटको परिधिबाहिर गई कसैले पनि अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्दैन । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, कानुनको शासन, संविधानवाद आदिका दृष्टिले हेर्दा राज्यका सबै काम–कारबाही र क्रियाकलापको मापन गर्ने आधार संविधान नै हो । राज्यका सहअंगहरू स्वयं द्वन्द्व, उपेक्षा र उल्लंघनको बाटो हिँड्दा विधिको शासन र कानुनी राज्य सुचारु हुन सम्भव हँुदैन । यसबाट सर्वसत्तावाद मात्र उत्पन्न भई लोकतन्त्रमाथि नै घात पुग्न जान्छ ।

हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक स्थानमा मात्र राखेको छ । धारा ६६ ले राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गर्नुपर्छ । कुनै निकाय वा पदाधिकारीको किटानी व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने संविधानमा प्रस्टै लेखिएको छ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ । यो व्यवस्थाको सोझो अर्थ राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन् भन्ने हो । 

एक जना महिलासहित तीन जनालाई नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानबमोजिम सरकारले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले परीक्षण गर्ने, लम्ब्याउने वा बदर गर्ने कार्य लोकतन्त्रमा कल्पनातीत हो । एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकार फेरिनासाथ बदर गर्न पनि संविधानसम्मत हुँदैन । राष्ट्रपति त्यही सिफारिस मान्न बाध्य हुन्छन् ।

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिसलाई च्यातेर ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि गरिएको सिफारिसलाई एक रात पनि नबित्दै अनुमोदन गरिदिइन् । जबकि, न संघीय संसद्ले पूर्णता पाएको थियो, न त ओलीले संसद् सदस्यताको शपथ खाएका थिए । संविधानको संरक्षकद्वारा नै संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको घटनाका रूपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ यो । यसबाट राष्ट्रपतिले आफ्नो पूर्वआबद्धता भएको दल र यसका नेतालाई पूरापूर ‘फेभर’ गरेको देखिएको छ । संविधानको संरक्षक नै पूर्वाग्रही भएको र आफूखुसी राजनीतिक कदम चालेको पनि प्रमाणित हुन्छ, शीतल निवासको गतिविधिबाट । 

लोकतन्त्रमा राष्ट्रपतिसहितको सरकार जनताका अधिकारहरूको ‘ट्रस्टी’ मात्र हो । सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारको सिद्धान्त अनुसार एक सरकारले गरेको निर्णयको स्वामित्व अर्को सरकारले लिनुपर्छ । एउटा सरकारले गरेको सिफारिसलाई अर्को सरकारले बदर गर्दै जाने हो भने यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अनिश्चितता तथा जटिलतातिर धकेल्छ । नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि गरिएको नयाँ सिफारिस र त्यस अनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको मनोनयनले विधि र प्रक्रियाकै उपहास गरेको छ । यी कार्य संवैधानिक भन्दा ज्यादा राजनीतिक प्रेरित छन् । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छन् । यस कार्यले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ ।

संविधानका हरेक अंग लोकतन्त्र र संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन–संवद्र्धनमा रहनुपर्छ, न कि उल्लंघनमा । संविधानले तोकेको प्रक्रिया, आधार र मूल्यांकनबिना कुनै पनि अधिकार सम्पादन गर्नु हुँदैन । सबै कार्य कानुन र विवेकसंगत तवरले सम्पन्न हुनु पर्छ । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदबाट पार्टीगत आग्रह राखी संविधान उल्लंघनको बाटो हिँड्ने अपेक्षा भविष्यमा गर्न सकिँदैन । यस्तो कार्य शोभनीय पनि हुँदैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सबै पदाधिकारी जनताका सेवक हुन् भन्ने सधैँ ख्याल गर्नु जरुरी छ । संवैधानिक दायित्वको यस प्रकारको दुरुपयोग अब दोहोरिनु हुँदैन । अधिनायकवादको आभाससम्म पनि अब नेपाली जनताले लिन चाहँदैनन् भन्ने हेक्का रहोस् । 

प्रकाशित: फाल्गुन १४, २०७४