आवरण कथा» राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम

  • सरकार गठन र राष्ट्रिय सभाको मनोनयनमा राष्ट्रपतिद्वारा गलत नजिर स्थापित

- बाबुराम विश्वकर्मा

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको मत परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको भोलिपल्ट ३ फागुन ०७४ मा शीतल निवासको व्यस्ततामा १ सय ८० डिग्रीको बदलाब देखियो । हेरौँ, शीतल निवासको एकदिने हतारो : 

घटना–१ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन–पत्रसहित आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत ।

घटना–२ : राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ।

घटना–३ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष राजीनामा पेस ।

घटना–४ : राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री देउवा र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई धन्यवाद ज्ञापन ।

घटना–५ : अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ । त्यस्तै, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डित र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापाको समेत शपथ ।

एकै दिनका यी घटनाक्रमले राष्ट्रपति कार्यालयको स्वाभाविक व्यस्ततालाई दर्शाउँदैन । बरू, राष्ट्रपति भण्डारीमा राजनीतिक आग्रह थियो, आग्रह अनुकूलका निर्णय गर्न उनी तम्तयार थिइन् र त्यसका निम्ति अनुकूल राजनीतिक परिस्थितिको पर्खाइमा थिइन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर, उनको यो हतारो र आग्रहले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा, संवैधानिक प्रावधान र संसदीय मान्यतामाथि नै प्रहार गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट नयाँ संविधानको पहिलो अभ्यासमै गलत नजिर स्थापित गरिएको छ ।

सरकार पहिला, संसद् पछि

चुनावी जनादेशबाट गठन भएका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकारको राजनीतिक वैधतामा प्रश्न नउठे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको हतारोका कारण सरकार गठनको संवैधानिक विधि एवं प्रक्रियाको गम्भीर उल्लंघन भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी तीन प्रकारका व्यवस्था छन् । धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले एकल रूपमा बहुमत प्राप्त गरेको छैन । कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकारको प्रक्रियामा जानुपर्छ । 

कुनै दलको एकल बहुमत नभएको, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार पनि बन्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था धारा ७६ (३) मा छ । तर, राष्ट्रपतिले एमालेको एकल बहुमत भएजसरी ओलीलाई नियुक्त गरिदिइन्, आफ्नो पक्षमा बहुमत भएको र माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन रहेको दाबीकै आधारमा ।

त्यसो त संघीय संसद्ले पूर्णता पाएकै थिएन । नयाँ संसद्ले आफ्नो कार्य प्रारम्भ पनि गरेको थिएन । नयाँ संसद् नै नजन्मिई सरकार जन्मिएको छ । जबकि, संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले सरकार जन्माउँछ, राष्ट्रपति कार्यालयले होइन । संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार संसद्मा सांसदहरूले शपथग्रहण गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपथ्र्यो । शपथपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नु सुल्टो बाटो हुन्थ्यो । तर, संघीय संसद्ले पूर्णता नपाई, सांसदले शपथ नै नलिई अनि वैधानिक रूपमा संसदीय दल नै नबनी हतारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । ज्ञवाली भन्छन्, “संसदीय पद्धति बाइपास गरेर सक्रिय राष्ट्रपतीय पद्धतिबाट सरकार बन्यो । यसले संविधानवाद र संसदीय परम्पराको खिल्ली नै उडाएको छ ।”

राष्ट्रपति कार्यालयको हतारोले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१)लाई ‘बाइपास’ नै गरिदिएको छ । उपधारा १ मा प्रस्टै लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’ संविधानमा सरकार गठनको यो नै पहिलो विकल्प हो । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिलाई यो विकल्पको उपेक्षा गर्ने छुट छैन । तर, यो विकल्पमा प्रवेशै नगरी धारा ७६ (२) अनुसार संयुक्त सरकार गठन गरिएको छ । उपधारा (२) मा ‘कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने’ उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको बहुमत छ वा छैन भन्ने कुरा प्रतिनिधिसभामै प्रमाणित हुनुपर्छ । तर, त्यसको परीक्षण र प्रयोगबिना नै दोस्रो विकल्प अपनाइयो । अझ प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा शपथ खाएका छैनन् भने कुनै पनि राजनीतिक दलका संसदीय दलहरू बनेका छैनन् । २० फागुन ०७४ मा बोलाइएको संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट मात्र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाले विधिवत् रूपमा औपचारिक रूप लिनेछन् भने दुवै सदनका सदस्यहरूले शपथग्रहण पनि त्यही दिन गर्नेछन् । संविधानत: शपथ नलिएको व्यक्ति सांसद हुँदैन अनि सांसद नै नभई संसदीय दलको नेता चुन्ने व्यवस्था छैन । ज्ञवाली भन्छन्, “प्रधानमन्त्री संसद्बाट मात्र आउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, शपथ नै नलिएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभाबाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाइयो । यो गम्भीर संवैधानिक त्रुटि राष्ट्रपतिबाट भएको छ र यसलाई अब सुधार गर्ने ठाउँ छैन ।”

संसद् गठनमै झेली

संविधानको धारा ८४ (८) को संघीय व्यवस्थापिकामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्थामा टेकेर निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना सकेर पनि तत्काल मत परिणाम सार्वजनिक गरेन । संघीय संसद्को पूर्णताका लागि राष्ट्रिय सभाको चुनाव अपरिहार्य रहेको तर्क निर्वाचन आयोगले गर्‍यो । र, राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने सदस्य संख्यामा महिला प्रतिनिधित्व यकिन भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गर्ने प्रक्रिया आयोगले अवलम्बन गर्‍यो । २१ मंसिर ०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावी नतिजा सार्वजनिक गर्न दुई महिना ढिलो हुनुको कारण पनि अरू थिएन, राष्ट्रिय सभाको गठन नै थियो ।

एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धतिबाट ५६ जना अनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जना गरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा बनेपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको नतिजा सार्वजनिक हुने अपेक्षा थियो । र, निर्वाचन आयोगको अडान पनि त्यही नै रही आएको थियो । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको पूर्णतापछि प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउँछ र प्रतिनिधिसभाले देशलाई नयाँ सरकार दिन्छ भन्ने आमअनुमान थियो । त्यही कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २६ माघ ०७४ मा राष्ट्रिय सभालाई पूर्णता दिन गोपाल बस्नेत (झापा), चाँदनी जोशी (काठमाडौँ) र कृष्णप्रसाद पौडेल (स्याङ्जा)लाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

दुर्भाग्य ! २७ माघमा सरकारले शीतल निवास पठाएको सिफारिस–पत्र ३ फागुन ०७४ सम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन राखियो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडाल भन्छन्, “त्यो सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कुनै कारबाही भएन । पछि नयाँ सरकारले निर्णय नै फिर्ता लिएपछि पुरानो पत्र पनि फिर्ता गयो होला ।”

संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री संघीयतासहितको संसदीय लोकतन्त्रको वैधानिक व्यवस्था हो । संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले गरेको कुनै पनि सिफारिस चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न एकपटकसम्म फिर्ता पठाउन सक्छ । तर, पुनरावलोकनपछि जस्ताको तस्तै स्वीकृत गर्नुको विकल्प राष्ट्रपतिसँग हुँदैन । राष्ट्रिय सभाको पूर्णताका लागि देउवा सरकारले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै कारबाही नगरी त्यत्तिकै रद्दीको टोकरीमा मिल्काएकी मात्र छैनन्, संघीय संसद्को पूर्णताबिना नै सरकार गठन नै गरिदिएकी छन् । 

देउवा मन्त्रिपरिषद्को त्यो सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा बेवारिसे बनेकै स्थितिमा ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देउवाको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । त्यसको ठाउँमा ओली सरकारले ८ फागुन ०७४ मा राष्ट्रिय सभामा तीन जना नयाँ व्यक्ति सिफारिस गर्‍यो । र, राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिस तत्कालै अनुमोदन गरिदिइन् ।

राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको संगमस्थल हो, राष्ट्रपति पद । त्यसैले राष्ट्रको अभिभावक र संरक्षक भएका नाताले राष्ट्रपतिलाई कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने छुट हुँदैन । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारैपिच्छे फरक–फरक व्यवहार प्रदर्शन गरेर आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य बिर्सिएकी छन् । डा रामवरण यादव राष्ट्रपति छँदाका सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, “एउटा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बेवारिसे बनाउने अनि नयाँ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस तुरुन्तै सदर गर्नु राष्ट्रपति आफ्नो पदीय मर्यादाबाट चुकेको प्रमाण हो । राष्ट्रपतिको अयोग्यताको यसभन्दा ठूलो प्रमाण अरू केही हुँदैन ।”

आयोगको बदनियत

राष्ट्रिय सभाको पूर्णताबिना नै नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा राष्ट्रपतिको दुर्नियत मात्र जिम्मेवार छैन, निर्वाचन आयोगको बदनियत पनि उत्तिकै दोषी छ । किनभने, संघीय संसद्को पूर्णताबिना प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको परिणाम दुई महिना रोकेको निर्वाचन आयोगले अन्तिममा आफ्नै अडानको धज्जी उडाएको छ । त्यसैको परिणाम हो राष्ट्रिय सभामा तीन जना मनोनीत नहुँदै २ फागुन ०७४ मा प्रतिनिधिसभाको नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु ।

आयोगले आफ्नो पूर्वअडान अनुसार तीन जनाको मनोनयन (राष्ट्रिय सभाको पूर्णता)बिना प्रतिनिधिसभाको परिणाम राष्ट्रपतिलाई नबुझाएको भए राष्ट्रपतिमाथि देउवा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सदर गर्न दबाब पुग्ने थियो र गल्तीबाट राष्ट्रपति जोगिने थिइन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा प्राध्यापक युवराज संग्रौला भन्छन्, “सुरुमा चाहिँ राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाको नतिजा सार्वजनिक नगर्ने अडानमा रहेको निर्वाचन आयोगले अन्तिममा राष्ट्रिय सभा अधुरै छाडेर प्रतिनिधिसभाको नतिजा सार्वजनिक गर्नुमा बदनियत नै देखिन्छ, त्यो बदनियतले गर्दा राष्ट्रपतिलाई गल्ती गर्न ठाउँ दियो ।”

संसदीय लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन भन्ने मानिन्छ । तसर्थ, संविधानको रक्षक र पालकको हैसियतमा राष्ट्रपति कुनै पनि न्यायिक कारबाहीको दायराभन्दा माथि हुन्छ । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकै कारण प्राय: लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने, फौजदारी अभियोग नलाग्ने, राष्ट्रपतिले पाउने तलब–सुविधामा कर नलाग्ने लगायतका विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट गल्ती भएमा त्यसको उपचार संसद्मा मात्र खोजिन्छ, महाभियोगको माध्यमबाट । दुर्भाग्य ! राष्ट्रपति भण्डारीले गरेका गैरसंवैधानिक कर्मले राष्ट्रपति पदको गरिमा बढाउने होइन, घटाउने काम गरेको छ । राष्ट्रपति पद सार्वजनिक टीका–टिप्पणी र आलोचनाको विषय बनेको छ । दाहाल भन्छन्, “राष्ट्रपतिले शालीनता प्रदर्शन गरेर जनताको अपार माया, आस्था र सम्मान कमाउनुपर्ने थियो । उल्टो भयो । सबैभन्दा चिन्ताको विषय नै यही हो ।”

धेरै टाढा जानु पर्दैन, भारतमै पनि राष्ट्रपतिको विरोधमा नारा–जुलुस र वक्तव्यबाजी गर्नेलाई सरकारले तुरुन्त देशद्रोही मानेर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछ । तर, यहाँचाहिँ राष्ट्रपति स्वयंले आफ्नो विरोधमा राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूलाई सडकमा आउन निम्ता दिने गरेका छन् । अघिल्ला राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले ०६५ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दा उल्टाएर आफ्नो विरोधमा आउन माओवादीलाई निम्ता दिएका थिए । यादवको निर्णयले दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा त दिए नै, उनको दल माओवादीले राष्ट्रपतिविरुद्ध सडकमै नाराबाजी गर्‍यो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता संग्रौला भन्छन्, “संवैधानिक राष्ट्रपतिले आफ्नो मर्यादा जोगाउन नसक्नु अनि सडकमै राष्ट्रपतिविरुद्ध नारा लाग्नु सरकारको असफलता मानिन्छ । यसले संवैधानिक राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन होइन कि उनले हमेसा गल्ती गरिरहन्छन् भन्ने खराब नजिर स्थापित गरेको छ ।”

फेरि अहिले राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई उपेक्षा गरेर प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र उसका भ्रातृ संगठनलाई सडकमा जान बाध्य पारेकी छन् । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभालाई अधूरै छाडेर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेकै कारण त्यसले राजनीतिक विवाद र धु्रवीकरण बढाएको मात्र छैन, राष्ट्रपतिविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र उसका भ्रातृ संगठन राष्ट्रपतिविरुद्ध सडकमै उत्रिएका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमै भने, ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अलग–अलग सरकारलाई अलग–अलग चस्माले हेरेर पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेकी छन् ।’ 

राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनले राष्ट्रपतिविरुद्ध सडक तताउनु त सामान्य भइहाल्यो, राष्ट्रपतिको सम्पूर्ण दिमाग र शरीर नै ठानिएको सरकारबाट पनि राष्ट्रपतिको कदमका कारण त्यो पदको मर्यादा गिराउने अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । बेलाबेला प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपति द्वन्द्व सतहमै प्रकट हुनु त्यसैको परिणाम हो । उदारणका लागि, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्ने र नगर्ने विषयमा राष्ट्रपति भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाबीच गम्भीर अन्तरविरोध पैदा भयो । राष्ट्रपति भण्डारीले ६ कात्तिक ०७४ मा सरकारले पठाएको त्यो अध्यादेश १४ पुस ०७४ सम्म अध्ययनका नाममा त्यत्तिकै अल्झाएपछि प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपतिविरुद्ध खनिएका थिए । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न ढिलो गर्नुसमेतको परिणाम हो, संघीय संसद्को पूर्णता पर धकेलिनु । तत्कालीन राष्ट्रपति यादवका सल्लाहकारसमेत रहेका राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्, “राजनीतिक दल र शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो अनुकूलतामा राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गर्नु विडम्बना नै हो । राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक पक्षधरताबाट जोगाउन सकिएन भने मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुन्छ ।” 

प्रकाशित: फाल्गुन १४, २०७४