किन जनतामाथि संघीयता नबुझेको आरोप ?

- अच्युत वाग्ले

मुलुक संघीय शासन प्रणाली क्रियान्वयन गर्ने कसरतमा छ । नेपालका लागि यो शासन पद्धति नयाँ हो । यस व्यवस्थाको पक्ष वा विपक्षमा विभाजितहरूले तर्क गरेजस्तो संघीयता आपैँmमा पूर्णत: असल वा खराब व्यवस्था होइन । वास्तवमा, राम्ररी चलाउन सके सामान्यत: राम्रै र समयमै पद्धति बसालेर क्रियाशील बनाउन नसकिए निकै जोखिमपूर्ण व्यवस्था हो यो । संघीय प्रणाली अपनाउनु नै ठूलो उपलब्धि हो र यसले जनताका विविध र कतिपय अवस्थामा विरोधाभासयुक्त सबै आकांक्षाहरूलाई स्वत: सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रचार जसरी गरिएको छ, त्यो बिलकुलै यथार्थपरक होइन । त्यस्तै, संघीय संविधान लागू गराउनु नै गम्भीर भूल भएछ वा अब यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सुरु गरिहाल्नु पर्छ भन्ने अराजनीतिक चिन्तन झन् जोखिपूर्ण छ । किनभने, संघीय स्वरूपमा गइसकेको मुलुकको संघीयतालाई यथासम्भव व्यवस्थित गर्न लगाउनुपर्ने ऊर्जा यसका अवगुणहरू केलाउन वा व्यवस्थालाई नै असफल पार्न प्रयोग गरियो भने त्यसले राजनीतिक अराजकता पैदा गर्छ । र, कालान्तरमा मुलुकभित्रै अनेकौँ प्रकृतिका विभाजन रेखाले छिटो आकार लिने छिद्र पाउँछन् ।

 

भनिरहनु परेन, नेपालमा हरेक नयाँ विषयवस्तु, नीति वा पद्घतिले प्रवेश पाउनासाथ त्यसका अनेकौँ विज्ञ र एनजीओहरू रातारात जन्मन्छन् । त्यसमा लगानी गर्ने आईएनजीओ र विदेशी दाताहरू पैसा लगाउन तयार हुन्छन् । नयाँ कुराबारे जनतालाई सचेतना वृद्धि गर्ने, उनीहरूको त्यस विषयको ज्ञानको गहिराइ नाप्ने, सशक्तीकरण गर्ने आदि नामका ठूला–साना अभियान नै सुरु हुन्छन् । नेपालको संघीयता यो नियमितझैँ भइसकेको हाम्रो नियतिको सिकार नहुने सम्भावना नै थिएन र भएन । बोरामा डलर बोकेर आएका विदेशीहरू संघीयता सफल पार्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै एकल काँधमा आइपरेजसरी विभिन्न गतिविधिका साथ अगाडि आएका छन् । यस्तो हरियो डलरको चरणमा पोख्त एनजीओ र प्रचार संयन्त्रहरू मौकाको फाइदा लिन अग्रसर भइसकेका छन् । यस्तो लगानी गरेर प्रचार र जस दुवै एउटै संस्थाबाट पाउने छतमुनि दाताहरू बढी झुम्मिएका छन् । यो मौकाको फाइदा लेनदेन गर्ने वा मोलतोल हुने कुरामा खासै टाउको दुखाउनु परेन । त्यो उनीहरूको पेसा, रोजीरोटी वा सनातन धन्दा हो । आमजनताले न उनीहरूका नाममा आउने रकमबारे वास्तविक जानकारी नै पाउँछन्, न त ती गतिविधिप्रति उनीहरूको खास चासो नै छ ।

 

आपत्तिजनक प्रवृत्ति

तर, संघीयताका नाममा भइरहेका गतिविधिहरूमा भने केही आपत्तिजनक प्रवृत्तिहरू देखिन थालेका छन्, जुन चिन्ताजनक छ । यस्तो डलर धन्दामा संलग्न दाता र कतारे/मगन्तेहरूले संघीयताबारेको जनताको सचेतना परीक्षण गर्ने नाममा गर्भनिरोधक साधनको सचेतना परीक्षण गर्ने प्रकृतिका प्रश्नावली आदि बनाएर सर्वेक्षण र अध्ययन सुरु गरेका छन् । यहाँसम्म पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण छैन भन्ने तर्क गर्न नसकिने होइन । तर, यस्ता अध्ययन, सर्वेक्षण वा सचेतना कार्यक्रम गरिएको देखाएर तिनको परिणाम वा निष्कर्षका नाममा जनतालाई ‘संघयीताबारे जानकार वा सचेत छैनन्’ भनेर अनाहकमा गरिएको अपहेलना वा गालीचाहिँ वास्तवमा नै विचारणीय र धेरै हदसम्म निन्दनीय छ ।

यसमा दुई अहम् प्रश्न छन् । पहिलो, जनता संघीयताको गुण–दोष आदिका खासगरी सैद्धान्तिक पक्षहरूबारे किन त्यति धेरै सचेत हुनु आवश्यक छ र ? यो धेरै विकल्पमध्येको एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्रै त हो । त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, जनसामान्यको सट्टा संघीयता कार्यान्वयनको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुगेका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय विधायिका वा कार्यपालिकाका निर्णायक जिम्मेवारीमा बस्नेहरू नै संघीयताका मुख्य आयामबारे कति जानकार होलान् ? र, जनताको सेवा–सुविधाका आकांक्षाहरूको यथार्थपरक पहिचान गर्न, त्यस अनुसार स्रोत व्यवस्थापन एवं परिचालन गरेर सार्वजनिक सेवा–सुविधाहरू संघीय अवधारणा अनुरूप विकेन्द्रित गर्ने सीप, इमानदारी र सुझबुझ यस्तो सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुगेका कति जना राजनीतिकर्मीमा होला ? कति जना आफू शासक हुनुको अहम्लाई त्यागेर ती योग्यता र सीप हासिल गर्न तयार होलान् ? 

 

दोस्रो, संघीयताबारेको सुझबुझको यस्तो स्तर परीक्षण गर्ने सर्वेक्षण, अध्ययन आदि ती निर्णायकहरूलाई उत्तरदायी (रेस्पोन्डेन्ट) बनाएर किन गरिँदैन ? निमुखा र सीमित साक्षर जनतालाई संघीयताका जटिलतम् आयामबारे अनावश्यक प्रश्न सोधेर किन आतंकित पारिँदैछ ? र, उनीहरू संघीयताबारे केही पनि जान्दैनन् भनेर किन अपहेलित गरिँदैछ ? यस्ता गलत दिशातर्फ फर्केका, नेपालीको अपमान गरेर डलर पचाउने अभियानहरू जति नै चलाए पनि मुलुकको संघीयता सफलताउन्मुख हुने होइन । बरू, विमुख हुने जोखिम बढ्छ ।

 

जनताको चासो संघीय शासन सफल वा असफल हुने कुरामा वा शासन प्रणालीको नामसँग छैन । वास्तवमा, उनीहरूको मूल चासो आफूले राज्यबाट पाउने र पाउनुपर्ने सेवा–सुविधामाथिको पहुँच र गुणस्तरमा पहिलेको दाँजोमा सुधार भयो वा भएन भन्ने कुरामा मात्रै छ र हुन्छ । प्रत्येक पटक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा उनीहरूले निरन्तर भोट खसालेका छन् । परिवर्तनको नारा दिने प्रत्येक शक्तिले उनीहरूका अपेक्षा पूरा गर्ने वाचा त गरे । तर, कहिल्यै पूरा गरेनन् । अब आएको संघीयताले पनि त्यसलाई पूरा नगर्ने र त्यसको अपजस यो प्रणालीबारे उनीहरू अनभिज्ञ हुनु हो भनेर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंगले लाञ्छित गर्ने प्रपञ्च भइरहेको छनक यी अनौठा अभ्यासहरूले दिँदैछन् । संघीयताको भविष्यका लागि यो शुभसंकेत होइन । तर, यसको अर्थ केचाहिँ निकालिनु हुँदैन भने जनता संघीयता वा अरू राजनीतिक प्रणालीबीच तुलना गर्न सक्षम हुँदा लोकतन्त्र वा मुलुकलाई घाटा छ ।

 

के हुनु पथ्र्यो, पर्छ ?

संघीयता कार्यान्वयन वास्तवमा नै चुनौतीपूर्ण छ । र, यस्तो चुनौती जनता संघीयताबारे सचेत वा जानकार नभएका कारण सिर्जना भएको होइन । यथार्थमा संघीयता जनताको माग पनि होइन । जनताले सहज जीविकोपार्जन र आर्थिक समृद्धिका सम्भावनाहरूको माग गर्दा त्यस्ता माग पूरा गर्ने माध्यम संघीयता मात्रै हो भन्ने (अप)व्याख्या संविधानलाई अहिलेको स्वरूपमा जारी गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले गरेका हुन् । 

 

अहिले क्रमश: के प्रमाणित हुँदैछ भने संघीयताको बहस मुलुकमा भित्र्याइँदा वा नयाँ संविधान जारी हुँदासम्म पनि मुलुकका ठूला भनिएका राजनीतिक दलका निर्णायक हैसियत राख्ने नेताहरूमै पनि संघीयताबारे सामान्य ज्ञानको कमी थियो र छ । त्यसैले, मुलुकले अपनाएको संघीय स्वरूप सहकार्यमुखी वा एकलकार्यमुखी (कोअपरेटिभ वा ननकोअपरेटिभ), समरूपी वा बिरूपी (सिमेट्रिकल वा असिमेट्रिकल), निक्षेपित वा विकेन्द्रित (डिभल्भ्ड वा डिसेन्ट्रलाइज्ड), आर्थिक स्वनिर्भरतामुखी वा अनुदान आश्रित (सेल्फ रिलायन्ट वा ट्रान्फर डिपेन्डेन्ट) र पहिचानमुखी वा समानीकरण पक्षधर (आइडेटिन्टी ओरियन्टेड वा होमोजिनियस पपुली) के हो भन्ने परिभाषित भएको छैन । सबैका आ–आफ्नै व्याख्या र अपेक्षा छन् । त्यसैले, प्रदेश सीमांकन, भाषा, राजधानीजस्ता मुद्दाहरू अहिले मत्थर भएजस्तो देखिएका छन् । तर, विवादको बीउका रूपमा जिउँँदै छन् । नेपालको संघीयताको स्वरूप के हो वा यसलाई अन्ततोगत्वा कस्तो स्वरूप दिने वादविवादको निप्टारा गर्ने विधिको आरम्भ विश्वव्यापी रूपमा स्थापित यी मापदण्ड अनुरूपको यथोचित परिभाषाबाट मात्रै हुन सम्भव छ ।

 

संघीयतालाई मुलुक र युग सुहाउँदो ढंगले प्रस्ट परिभाषा गर्ने र व्यवस्था निरपेक्ष जनताका न्यूनतम अपेक्षालाई पूरा गराउने निर्णयको राजनीतिक प्राधिकार राजनीतिक नेतृत्वसँग मात्रै छ, जनतासँग बिलकुलै छैन । त्यसैले संघीयताका वैकल्पिक अवधारणाहरू, तिनले दिने फरक परिणाम र खासखास प्रकृतिका संघीय अवधारणालाई सफल वा असफल पार्ने परिस्थिति एवं चरणबारे राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व पंक्ति सुसूचित, जानकार र जोखिमहरूबारे सचेत रहनुपर्ने अपरिहार्यता छ । तर, अहिलेसम्मको निर्णय गराइका शैली, गरे/भएका निर्णयहरूमा देखिएका झारा टार्ने प्रवृत्ति र संघीयताबारे कसैले पनि राजनीतिक स्वामित्व नलिने शैलीका अभिव्यक्तिले सबै दलको नेतृत्व तहमै संघीयताबारेको सुझबुझ अत्यन्त कम छ भन्ने प्रमाणित हुँदैछ । स्थानीय सरकार बनेको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि औसत कोटिको क्रियाशीलतासमेत देखा नपर्नु र राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई संघीय शासन सञ्चालनका लागि अभिप्रेरितसम्म पनि गर्न नसक्नुले यिनै कमजोरीलाई उजागर गर्छ ।

 

त्यसैले, तीनवटै तहका सरकार सञ्चालन र नीति निर्माणमा जिम्मेवार निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वलाई संघीयताबारेका सामान्य साक्षरतासँग साक्षात्कार गराउनु तत्कालको टड्कारो आवश्यकता हो । ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुख, संघीय र प्रदेशसभाका ८ सय ८४ सभासद्हरू र संघीयता कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी पाउने कर्मचारीहरूसमेत गरी तीन हजार जनाजतिलाई संघीयता सञ्चालनका सैद्धान्तिक, प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षहरूबारे प्रशिक्षित गरिनु आवश्यक छ । त्यसअघि उनीहरूमा संघीयताबारेको सचेतना र जानकारी कति छ भनेर जान्नका लागि चाहिँ माथि भनिएजस्ता सर्वेक्षण र निष्कर्षहरू आवश्यक छन् । उपयोगी पनि हुन सक्छन् । 

 

तर, संघीय प्रणालीको मर्म अनुरूप मुलुक चलाउने जिम्मेवारी बहन गर्ने तर मूर्खतापूर्ण अहम्का कारण यसबारे सिक्नै तयार नहुने राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिँ सर्वज्ञानी र जनताले संघीयताबारे नजान्नुचाहिँ अपराधै हो भनेभैँm व्यवहार एवं चित्रण गर्ने कार्यले संघीयता कार्यान्वयनलाई सघाउँदैन । विदेशी सहायतामै सही, यस्तो नेतृत्व तहमा बस्ने राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरूको संघीयताको सुझबुझ र ज्ञानबारे हुने सर्वेक्षण र अध्ययन गर्ने हिम्मत कसैले त देखाओस्, जसका निष्कर्षहरूले मुलुकको संघीयताको भविष्यको वास्तविक चित्र पनि प्रस्तुत गरोस् । त्यसपछि, यिनीहरूलाई पनि सिक्ने वाध्यता आइपथ्र्यो । आखिर जनताबारे सबै निर्णय गर्ने यिनीहरू नै भएपछि संघीयताबारे सचेतनाको स्तरचाहिँ बिचरा जनताको किन जाँच्नू ? 

प्रकाशित: फाल्गुन ८, २०७४