सार्वजनिक लगानीमा कर्मचारी मालामाल

  • जलविद्युत् कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने सार्वजनिक संघ–संस्था तर व्यक्तिगत रूपमा सेयर सुरक्षित गरेर लाभ कमाउनेचाहिँ तिनै संस्थाका कर्मचारी

- बाबुराम विश्वकर्मा

सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउन लागेको १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत्् आयोजनामा सरकारी स्वामित्वकै नेपाल आयल निगमले २५ प्रतिशत सेयर माग गरेको छ । सरकारको निर्णय अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि इन्धन कर संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको हो, निगमले । तर, त्यही काम गरेबापत विशेष सहुलियत स्वरूप उसले सेयरमा आफ्नो भाग खोजेको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशमा आयात हुने इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरेको हो । त्यो निर्णय अनुसार नै आयल निगमले १६ जेठ ०७३ देखि नै पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा कर संकलन गर्न थालेको हो । निगमले अहिलेसम्म १५ अर्ब रुपियाँ संकलन गरेको छ । कुल २ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ अनुमानित लागत रहेको यो आयोजनाका लागि १० वर्षभित्र आफूले ५० प्रतिशत लागत संकलन गर्ने निगमको दाबी छ । 

तर, त्यो लागत निगमको आफ्नो रकमचाहिँ होइन । उपभोक्ताबाट संकलन भएको कर नै बूढीगण्डकी जलविद्युत्् आयोजना निर्माणमा लगाइने हो । तर, आफ्नो नियमित जिम्मेवारी र काम सम्पादन गरेकै आधारमा आयल निगमले त्यो आयोजनामा आफ्ना लागि २५ प्रतिशत सेयर माग गर्नुलाई धेरैले बदनियतका रूपमा लिएका छन् । सरकारी स्वामित्वको संस्थाले सरकारले लगाएको काम गरेबापत आफ्नो लगानीबिना नै सेयरको भागबन्डा खोज्नु अनैतिक मात्र होइन, लज्जाजनक पनि हो । किनभने, आयोजनामा आयल निगमको होइन, उपभोक्ताले तिरेको राजस्व खर्च हुन्छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “बूढीगण्डकीमा २५ प्रतिशत सेयर मागेर विगतका गलत नजिरलाई माथ गर्ने गरी गलत र हुनै नसक्ने माग दाबी आयल निगमले गरेको छ । यो सरासर अनैतिक र भ्रष्टाचार हो ।”

हुन पनि नेपाल आयल निगमले त्यत्तिकै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा २५ प्रतिशत सेयर माग गरेको होइन । विगतमा सरकारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, संस्थान, सार्वजनिक र संगठित संस्था एवं निजी क्षेत्रका कर्मचारी/कामदारले सञ्चय गरेको रकम ऋण दिएर आफ्ना लागि सेयर सुरक्षित गर्ने गलत अभ्यास गरिएकाले आयल निगमले पनि त्यही सिको गर्न खोजेको हो । जस्तो : 

चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड : चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी र त्यसका भगिनी कम्पनीहरूले अझै पनि कर्मचारीलाई सेयर दिएर धनी बनाउने गलत अभ्यास गर्दै आएका छन् । तिनले आफूले बनाउन लागेका आयोजनामा लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई पोस्न र रिझाउनका लागि ऋण सम्झौता गर्दा नै निश्चित सेयर सुरक्षित गर्ने परम्परा बसाएका छन् । कर्मचारीलाई यसरी सेयरको माध्यमबाट पोस्ने दुईथरी विधि अपनाइएको छ । एकथरी लगानीकर्ता संस्थाका कर्मचारीलाई सेयर आरक्षित गरेर अनि अर्कोथरीचाहिँ संस्थापक कम्पनीका कर्मचारीलाई एकपछि अर्को सेयर दिएर । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेको चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी २२.१ मेगावाटको चिलिमे आयोजनाको प्रवद्र्धक हो । यस कम्पनीको पब्लिकतर्फको अर्थात् साधारण सेयर नै चिलिमे कम्पनी र नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका कर्मचारीका लागि २५ प्रतिशत दिइएको छ भने सर्वसाधारणका लागि १४ र आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत मात्र । रोचक त के छ भने चिलिमेको सेयर पाएका कर्मचारीले उसका भगिनी संस्थाहरूको सेयर पनि दोहोर्‍याएर तेहर्‍याएर पाएका छन् । जस्तो : मध्य भोटेकोसीमा चिलिमेको ३८ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । त्यही आधारमा यी दुवै संस्थाका कर्मचारीलाई मध्य भोटेकोसीको ३.५० प्रतिशत सेयर आरक्षित गरिएको छ भने साञ्जेन र रसुवागढीमा पनि यी दुवै संस्थाका कर्मचारीलाई सोही अनुपातमा सेयर सुरक्षित छ । साञ्जेनमा प्राधिकरणको १० र चिलिमेको ३८ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ भने रसुवागढीमा चिलिमेको ३३ र प्राधिकरणको १८ प्रतिशत हिस्सा छ । त्यस्तै उपल्लो तामाकोसीमा पनि दुवै संस्थाका कर्मचारीलाई सेयर दिएर पोस्ने काम भएको छ । चिलिमेकै भगिनी कम्पनीहरू रसुवागढी, साञ्जेन र मध्यभोटेकोसी पनि हुन् । त्यसैले यी सबै कम्पनीमा संस्थापक हैसियत रहेका चिलिमे र नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका कर्मचारी सबैभन्दा बढी मालामाल भएका छन् । भगिनी कम्पनीजति सबैमा मातृ कम्पनी चिलिमे, जसमा तिनका कर्मचारीको २५ प्रतिशत हिस्सेदारी छ, तिनको संस्थापक सेयरको मुनाफा कर्मचारीले छुट्टै पाउँछन् भने आफ्नो व्यक्तिगत सेयरको मुनाफा छुट्टै । २५ माघमा चिलिमेको एक सय रुपियाँको प्रतिसेयर बजार मूल्य ८ सय ५८ रुपियाँ छ । यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, यी कम्पनीमा सेयर पाएका कर्मचारी कति मोटाएका छन् भनेर ।

अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड : ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको प्रवद्र्धक अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर बाँडफाँटमा यस कम्पनीमा कार्यरत र नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई ४० करोड ६६ लाख ५६ हजार रुपियाँ अर्थात् ३.८४ प्रतिशत रकम बराबरको सेयर दिइयो । आयोजना निर्माणमा ऋण दिने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानका कर्मचारीका लागि समेत ३० करोड ४९ लाख ९२ हजार रुपियाँ अर्थात् २ दशमवल ८८ प्रतिशत रकम बराबरको सेयर आरक्षित गरेर बाँडफाँट गरियो । 

यी सबै सार्वजनिक संस्थाको आयोजनामा संस्थागत आधारमा अर्थात् सार्वजनिक पुँजी लगानी गर्ने तर सेयर प्राप्तिमा चाहिँ तिनका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकता दिने यो अनुचित र बदनियतपूर्ण नीति हो । जनताको या सार्वजनिक रकम ऋण लगानी गर्ने अनि त्यसबापत आफ्ना कर्मचारी पोस्ने नीतिकै नतिजा हो यो । अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल ऋण दिने संस्थाका कर्मचारीलाई यसरी सेयर दिनुमा कर्मचारीको सिन्डीकेट र माफियागिरीले काम गरेको ठान्छन् । भन्छन्, “जनताको पैसा ऋण दिने अनि कानुनी र संवैधानिक आधारबिना ब्रोकरको काम गरेर सेयर हत्याउने यो नीति तत्काल खारेज गर्नुपर्छ र यस्तो नीति बनाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।”

हुन पनि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सञ्चयकर्ताको रकम ऋण प्रवाह गरेर त्यसको नाजायज लाभबाट लगानीकर्ता सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी मालामाल भएका छन् । उदाहरणका लागि अर्काको सञ्चित रकम चलाउने कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीले अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडको जनही ३ हजार ५० कित्ता सेयर हात पारेका छन् । जबकि, कोषका सञ्चयकर्ताले चाहिँ जनही मुस्किलले ५० कित्ता सेयर पाए । ऋण प्रवाह गर्ने बेला नै सम्झौता गरेर कर्मचारीका लागि यसरी सेयर सुरक्षित गरिएको हो ।

यो आयोजनामा ऋण लगानी गरेबापत आरक्षित सेयर हात पार्नेमा नागरिक लगानी कोषका कर्मचारी पनि कम छैनन् । तिनले जनही २ हजार ३३ कित्ता सेयर पाएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय बिमा संस्थानका कर्मचारीले जनही ६ सय ९५ कित्ता र नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले जनही १ सय ६० कित्ता आरक्षित सेयर पाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशक निरज गिरी भन्छन्, “यस्तो अभ्यास संसारमै छैन । यो गलत अभ्यास हो भनेर हामीले पहिले नै रोक्न खोजेका हौँ । तर, अझै रोक्न सकिएको छैन ।”

हेक्का रहोस्, यसै वर्ष निर्माण कार्य सकिने माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागत ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाखमध्ये २४ अर्ब ७० करोड ४१ लाख रुपियाँ (७० प्रतिशत) ऋणको हिस्सा छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी १० अर्ब कर्मचारी सञ्चयकोषको ऋण छ, त्यो ऋण रकम सञ्चयकर्ताको हो, कोषका कर्मचारीको होइन । त्यस्तै नागरिक लगानी कोषले पनि नागरिक बचत–पत्र जारी गरेर आमनागरिकबाट माथिल्लो तामाकोसीका लागि दुई अर्ब रुपियाँ संकलन गरेको हो । 

साञ्जेन जलविद्युत्् कम्पनी लिमिटेड : सरकारले यस्तो गलत अभ्यास रोक्नुको साटो पुरानो सम्झौता अनुसार ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई आरक्षित सेयर दिने परिपत्र गरेका कारण अब त्यसको लाभ फेरि पनि कम्पनीमा लगानी गर्ने सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीले नै पाउने भएका छन् । जस्तो : यही ११–३० फागुन ०७४ मा साधारण सेयरको आवेदन खोलेको साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीले आफूलाई ऋण दिने कर्मचारी सञ्चयकोषका कर्मचारीहरूका लागि ३ करोड ६५ लाख (कुल १ प्रतिशत) सेयर सुरक्षित गरेको छ । र, त्यो सेयर पहिलो चरणमै कर्मचारीलाई वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसबाट सञ्चयकोष कर्मचारीले फेरि साञ्जेनको जनही ७ सय ३० कित्ता सेयर पाउने अनुमान छ । यसबाहेक यस कम्पनीको प्रवद्र्धक चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण र रसुवा जिविस र १८ गाविसका कर्मचारीले यसको ३.५ प्रतिशत सेयर पाउनेछन्, जो आमनागरिक वा सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताको भागमा जानुपथ्र्यो ।

यो कम्पनीले रसुवामा ४२.५ मेगावाटको साञ्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत्् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । 

रुसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड : 

त्यसैगरी आउँदो ५–१३ चैतमा साधारण सेयर निष्कासन गर्ने तयारीमा जुटेको चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीकै भगिनी संस्था रुसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडबाट पनि लगानीकर्ता संस्थाहरूकै कर्मचारी मोटाउने भएका छन् । सञ्चयकर्ताको ऋण लगानी गरेकै आधारमा कर्मचारी सञ्चयकोषका कर्मचारीका लागि रसुवागढीको ६ करोड ८४ लाख २१ हजार रुपियाँ (१ प्रतिशत) बराबरको सेयर आरक्षित गरिएको छ, जुन पहिलो चरणकै सेयर निष्कासनमा वितरण हुँदैछ । यसबाट सञ्चयकोषका कर्मचारीले जनही १ हजार ३ सय ७० कित्ता सेयर पाउने अनुमान छ । यसका अतिरिक्त कम्पनीमा लगानी गर्ने चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी र नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका कर्मचारीले ३.५ प्रतिशत सेयर हडप्दै छन् । यो भनेको आमनागरिकले पाउने सेयरमा साढे चार प्रतिशतको कमी हो । स्मरणीय छ, यस कम्पनीले निर्माण गरिरहेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना १ सय ११ मेगावाट क्षमताको हो । 

मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड : 

जनताको रकम ऋण दिने संस्थाका कर्मचारीलाई सेयर दिएर पोस्नेमा यो कम्पनी पनि पर्छ । यसले सेयर निष्कासन र बाँडफाँटका लागि अहिलेसम्म धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छैन । तर, उसले आफ्नो आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने कर्मचारी सञ्चयकोषका कर्मचारीका लागि एक प्रतिशत साधारण सेयर दिने तयारी गरिरहेको छ । संस्थापक सेयरधनीहरू चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी, नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणलगायत संस्थाका कर्मचारीका लागि ३.५० प्रतिशत सेयर दिने भएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा निर्माण हुने १ सय २ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोसी आयोजनाको प्रवद्र्धक यो कम्पनीमा यसरी आमजनताको भागमा पर्ने साढे चार प्रतिशत सेयर खोसेर कर्मचारीलाई पोसिएको छ ।

स्वार्थ समूहको साँठगाँठ

यसरी आयोजनामा ऋण प्रवाह गरेर त्यसबापत कर्मचारीलाई सेयर दिलाउनका लागि ऋणदाता र ऋणीबीच ऋण सम्झौता पत्रमै सर्त राखिएको हुन्छ । त्यही सर्तनामाका कारण ऋणीहरू बाध्य भएर कर्मचारीलाई सेयर आरक्षित गर्न बाध्य भएका हुन्छन् । सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नेपाल टेलिकमले ऋण दिँदा अपनाएको विधि यदि बैंकहरूले पनि अपनाउने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा डरलाग्दो अराजकता सिर्जना हुन सक्छ । पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, “डुब्न लागेको कुनै कम्पनीले बैंकलाई तपाईंका कर्मचारीलाई यति सेयर दिन्छु, ऋण दिनोस् भन्यो भने के गर्ने ?” 

तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो अपराध रोक्नका लागि संस्थागत प्रयास नगरेको होइन । तर, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयले अझै पनि त्यो प्रयास सफल हुन दिएका छैनन् । बोर्डले २७ मंसिर ०७१ मा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरी ऋण लिने कम्पनीले ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि सेयर आरक्षित गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयको दबाबमा अर्थ मन्त्रालयले यो नियमावली लागू हुनुअघि नै ऋण सम्झौता भइसकेका आयोजना र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीलाई सम्झौता अनुसार आरक्षित सेयर वितरण गर्न सकिने परिपत्र बोर्डलाई गरेको छ ।

विसं ०६४ मा तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले कुनै आयोजनामा ऋण लगानी गरेकै आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारी पोस्ने गरी सेयर आरक्षित गर्न नहुने अडान लिएका थिए । तर, कर्मचारी सञ्चयकोषका तत्कालीन प्रमुख रमेश भट्टराईलगायतको विशेष प्रयासले ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारी पोस्ने गरी सेयर वितरण गरेर गलत नजिर बसाइएको हो । तत्कालीन अर्थसचिव खनाल भन्छन्, “संसारमा कतै पनि नहुने कालो धन्दा हो यो । पहिला सञ्चयकर्ताको पैसा ऋण दिने अनि आफ्ना लागि सेयर लिनु भनेको घूस लिएसरहको आर्थिक अपराध हो । सुरुमै रोक्न खोजिए पनि यो अपराध स्वार्थ समूहहरूको साँठगाँठका कारण अझै जारी छ ।” 

प्रकाशित: फाल्गुन १, २०७४