स्वर्गद्वारीको सम्पत्ति सखाप

  • अतिक्रमणकारीहरूको कब्जामा आश्रमको जग्गा–जमिन

- जनक नेपाल, गिरुप्रसाद भण्डारी

प्यूठान ।। प्रसिद्ध स्वर्गद्वारी आश्रमको ७७ वर्षअघि प्यूठानमा २६ हजार रोपनी र दाङमा १ हजार ५० बिघा जग्गा थियो । त्यसबाट आश्रमले बर्सेनि झन्डै दुई हजार क्विन्टल धान र पाँच सय क्विन्टल तोरी भित्र्याउँथ्यो । विसं ०२८ मा मोहीलाई केही जग्गा नामसारी गरिएबाहेक कागजमा स्वर्गद्वारीको जग्गा जत्तिको त्यत्ति छ । तर, व्यवहारमा भने जग्गा पूरै अतिक्रमणकारी, ठेकेदार र मोहीको कब्जामा परेको छ । 

रोल्पाको रुम्टीगढीबाट आएर बाल तपस्वी नारायण गौतमले विसं १९५२ वैशाख पूर्णिमामा स्वर्गद्वारीमा महायज्ञ लगाए । यज्ञलाई अखण्ड राख्न आश्रम खडा गरियो । दर्शन गर्न आउने भक्तजनबाट संकलित भेटीले प्यूठान र दाङमा जग्गा थपिँदै गयो । स्वर्गद्वारीमा घुइँचो लाग्न थालेपछि यज्ञका लागि चाहिने दूध, दही र घ्यूका लागि गाई पाल्न थालियो । तपस्वी गौतमको निधन हुनुअघि विसं १९९७ मा स्वर्गद्वारीमा एक हजार गाई थिए । प्यूठान र दाङका जग्गाबाट १ हजार ७ सय ९३ क्विन्टल धान र ४ सय ४० क्विन्टल तोरी आउँथ्यो । अहिले पनि उल्लिखित जग्गाका कागजात र लालपुर्जा आश्रमसितै छन् । आश्रम व्यवस्थापन समिति सदस्य रुद्र मिश्र भन्छन्, “तर, आयस्ता छैन । सम्पत्ति सबै कब्जामा छ ।” 

अहिले पनि साढे पाँच सय मोहीले कमाएको तीन सय बिघा जग्गाबाट ४० लाख रुपियाँको धान र ३५ लाख रुपियाँको तोरी आश्रमले पाउनुपर्ने हो, जो प्राप्त भइरहेको छैन । त्यस्तै, केही जग्गा ३० लाख रुपियाँमा ठेक्कामा दिइएको छ । तर, अधियाँ र ठेक्काबाट १० लाख रुपियाँ आउनसमेत गाह्रो भएपछि आश्रमलाई नियमित खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको छ । 

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको रेकर्डमा आश्रमका नाममा २६ हजार रोपनी पाखो जग्गा र कोचिबाङमा १ सय ४० रोपनी खेत छ । त्यस्तै, दाङमा १ हजार १२ बिघा जग्गा छ । धेरैजसो जग्गा लमही, घोराही, रामपुर र टरिगाउँमा छन् । ती जग्गाको बजार मूल्य कम्तीमा पनि १० खर्बभन्दा बढी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसबाहेक, नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको खातामा तीन करोड रुपियाँ अक्षय कोष जम्मा छ ।

आफ्नै नामको जग्गाबाट आश्रमले आम्दानी पाउन छाडेको धेरै भइसकेको छ । ०५०/५१ देखि जग्गामा धेरैले आँखा गाडे । “आश्रमको जग्गामा राजनीति भयो,” पूर्वसांसद तथा आश्रम व्यवस्थापन समिति सदस्य मुक्तिप्रसाद शर्मा भन्छन्, “अधियाँ लगाउनेलाई भाँडेर टाठाबाठाले आश्रमको जग्गा कब्जा गरे ।” पराल र दाना जुटाउन मुस्किल भएपछि अहिले आश्रममा गाईको संख्या पनि निकै कम भएको छ । त्यसले स्वर्गद्वारीको पुरानो साख र महिमासमेत खस्किएको छ । 

आश्रमको जग्गा फिर्ता गर्न बेला–बेला स्थानीयले आवाज उठाउने गरेका छन् । आश्रम व्यवस्थापन समितिले जग्गा अतिक्रमण हटाउन दाङ, प्यूठान र रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठक थुप्रैपटक बसायो । तर, कुनै प्रगति भएको छैन । “पहिले जग्गा अधियाँबाट हुने आम्दानीले आश्रम चल्थ्यो,” आश्रमका लेखापाल वासु भट्टराई भन्छन्, “अहिले अधियाँ आउन छाड्यो । भक्तजनको भेटीको मात्रै भर छ ।” 

सरकारको सहयोगमा गुठी संस्थानले आश्रमको जग्गालाई राजगुठी बनाउन थालेपछि आश्रम सर्वोच्च अदालत गएको सदस्य मिश्र बताउँछन् । बाल तपस्वी गौतमले जग्गा किन्दा बनाएका लिखतहरूसमेत अदालतमा पेस गरिएका थिए । “राजनीति गर्नेहरूले राजगुठी बनाएर खण्डीकरण गर्न चाहेका थिए,” उनी भन्छन्, “हामीले अदालत गुहार्‍याँै । सर्वोच्च अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गरेको छ ।” 

सर्वोच्च अदालतले ०६३ मा निजी गुठी भनेर आश्रमको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने पनि फैसला गरेको छ । आश्रमका जग्गा तपस्वी गौतमले भक्तजनको दान–दक्षिणा संकलन गरेर किनेका हुन् । त्यसैले यसलाई खण्डीकरण र हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । अदालतले फैसला गर्नुअघिसम्म स्वर्गद्वारीको जग्गा खनजोत गर्दै आएका मोहीलाई आश्रमले भोगचलन दिइरहेको छ । मोहीभन्दा अतिक्रमण गरेर जग्गा कब्जा गर्नेबाट आश्रम पीडित रहेको मिश्रको दुखेसो छ । 

आश्रमको जग्गामा मोही, अतिक्रमणकारी र जग्गा दलालको मात्र होइन, आश्रमका सन्त र महन्तले पनि आँखा लगाएका थिए । तर, भूमि प्रशासनका केही अधिकृतले बेलैमा त्यो चाल पाए र रोके । महन्तहरूले आफ्नो नाममा नपाएका जग्गा आफूहरूले फिर्ता गराएको ०२९ मा दाङ भूमि प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत सुब्बा लोकबहादुर भण्डारी बताउँछन् । “०२१ सालमा नापी टोली आउँदा सन्त र महन्तहरूले पनि आश्रमको जग्गा आफ्नो नाममा नाप्न लगाए,” ८३ वर्षीय भण्डारी सम्झिन्छन्, “दरबारबाट बुझ्न आदेश आएपछि दाङबाट मोठ नै बोकेर आश्रमको नाममा जग्गा  फिर्ता गराएका थियौँ ।” उनका अनुसार आश्रमको जग्गा तपस्वी गौतमले किनेको, नेपाल सरकारबाट प्राप्त र कसैले दान गरेको गरी तीन प्रकारका छन् । ती जग्गाको उब्जनी अन्न, तोरी र पराल स्वर्गद्वारी ल्याउन दाङबाट घोडाको ताँती लागेको दृश्य उनी अहिले पनि सम्झिन्छन् । 

स्वर्गद्वारी आश्रम नियमित सञ्चालन गर्न वार्षिक तीन करोड रुपियाँ खर्च लाग्छ । १ सय ४० जना नियमित कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यस्तै, ७५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने गौशालामा ४ सय २० गाई छन् । ती सबैका लागि स्वर्गद्वारी आश्रमको दैनिक खर्च कम्तीमा ६० हजार रुपियाँ रहेको छ । नियमित स्रोत नहुँदा आर्थिक संकटमा परेको स्वर्गद्वारी आश्रमका लागि अहिले भक्तजनको दान–दक्षिणा एक मात्र स्रोत हो । “राजतन्त्र रहँदासम्म जग्गालाई दरबारले संरक्षण गरेको थियो,” आश्रमबारे अध्ययन गरेका दाङका बुद्धिजीवी केबी मसाल भन्छन्, “त्यसपछि यो ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलको संरक्षण तथा सञ्चालनमा राज्यको ध्यान गएको देखिएन ।” 

आश्रमका प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका महन्त भागवानन्द गिरी, ७२, लाई स्रोत जुटाउनु मुख्य चुनौती भएको छ । काठमाडौँ पशुपति मन्दिरनजिकको राम मन्दिरमा बस्दै आएका उनी ०६० बाट आश्रमको नेतृत्व गरिरहेका छन् । भन्छन्, “कब्जा भएका जग्गाबाट आयस्ता जुट्न थालेपछि स्रोतको समस्या हुन्न । सरकारले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराएर जग्गा फिर्ता गराए आश्रमले कतै हात 

फैलाउनु पर्दैन ।” 

करिब दुई दशकदेखि आश्रमले आफ्नै जग्गाबाट आयस्तासमेत नपाउँदा सञ्चालनमा समस्या भएको छ । स्वर्गद्वारीको जग्गामा बस्दै आएका मोही, अधियाँ गर्दै आएका किसान र भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिबारे राजनीतिक दलहरूको प्रस्ट दृष्टिकोण नआएसम्म समस्याले निकास पाउने अवस्था छैन । त्यसैले दाङमा हरेक निर्वाचनमा आश्रमको जग्गाको लालपुर्जा बनाउने चुनावी नारा बन्छ । अतिक्रमणकारीलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी पार्टीहरूले भूमिका खेलेका छन् । जबकि, वास्तविक मोहीबाहेक अरूलाई आश्रमले जग्गा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

दाङको घोराही, तुल्सीपुर र लमही क्षेत्रमा आश्रमको सबैभन्दा धेरै जग्गा अतिक्रमित छ । यतिसम्म कि नेताहरूकै दबाबमा आश्रमको नामका लालपुर्जा भएका जग्गामा बस्नेहरूलाई पनि सडक, बिजुली, पानीलगायत पूर्वाधार पुर्‍याउने कार्य भइरहेको छ, जो बुद्धिजीवी मसालका शब्दमा, गैरकानुनी अराजकता हो ।  

विधान छैन, गुरुयोजना अलपत्र 

स्वर्गद्वारी आश्रम सञ्चालनका लागि विधान निर्माण गर्ने भनिए पनि अझ बनेको छैन । आश्रमको जग्गाको आम्दानी, दैनिक भेटीबाट हुने आम्दानीलगायत विविध आम्दानी र खर्चबारे बेला–बेलामा गुनासो आएपछि विधान निर्माण गर्न लागिएको हो । विधान मस्यौदा समिति संयोजक मुक्तिप्रसाद शर्मा विधान दर्ता नभएका कारण कार्यान्वयनमा नआएको बताउँछन् । “विधानको मस्यौदा बनेर मूल व्यवस्थापन समितिको बैठकले पास गरी सञ्चालनमा ल्याउने हो । अहिलेसम्म विधान दर्ता नै भएको छैन,” उनी भन्छन् । 

०६४ मा भौतिक योजना मन्त्रालयले ३४ करोड ९ लाख रुपियाँ लागतको भौतिक निर्माणसहितको गुरुयोजना तयार पारेको थियो । सहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र आयोजनाले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ बाटै भौतिक पूर्वाधारको काम सुरु गर्ने भने पनि सरकारले बजेट नै छुट्याएन । त्यसैले ग्राफिक नक्सांकनसमेत गरिएकामा सरकारले बजेट नछुट् याउँदा गुरुयोजना अलपत्र परेको छ । गुरुयोजनामा स्वर्गद्वारी मन्दिर क्षेत्रलाई मात्र समेटिएकाले तपस्वी नारायण गौतमको जन्मस्थान रोल्पाको रुम्टी र जग्गा रहेको दाङका बारेमा गुरुयोजनामा उल्लेख नभएकामा आश्रमको चित्त बुझेको छैन । 

 

 

प्रकाशित: फाल्गुन १, २०७४