अपराधका प्रतिनिधि

  • जघन्य फौजदारी अभियोग बेहोर्दै स्थानीय तहका निर्वाचितहरू

- मनबहादुर बस्नेत

१४ असार : गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित ।

१४ भदौ : २२ किलो सुन तस्करका नाइके । 

 

यी दुई परिचय एउटै व्यक्ति राजकुमार पौडेलको हो, जसले दुई महिनाको छोटो अवधिमै भिन्न परिचय बनाए । पौडेलले सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष जितेका थिए । तर, शिरमा पोतिएको विजयी अबिर र पुष्प झर्न नपाउँदै उनी गम्भीर आपराधिक घटनामा मुछिन पुगे । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले काठमाडौँको सामाखुसीमा पेम्बा दोर्जे शेर्पाको साथबाट जफत भएको १४ किलो सुन तस्करी काण्डमा उनी मुख्य व्यक्ति रहेको खुल्यो । यो समूहले थप आठ किलो सुनचाहिँ बेचिसकेको थियो । 

पौडेलले संगठित समूह बनाएर सुन तस्करी गरेका थिए । उनले सामाखुसीस्थित एउटा घरमा सुन भण्डारण गर्ने र त्यसलाई भारत तथा नेपाली बजारमा आपूर्ति गर्थे, रमेश खड्कासँगको साझेदारीमा । पौडेल, खड्का र शेर्पाले वीच्याटबाट आपसमा सम्पर्क गरी ‘कोड’ भाषामा अवैध सुन कारोबारको सूचना आदान–प्रदान गरेको प्रमाण प्रहरीले भेटेको थियो । साथै, पौडेलको सम्पर्क चिनियाँ नागरिक थर्कु, नाम्फे, नाम्गेल बाइलाइन र जोहोङसँग देखिएको थियो । यी चिनियाँसँग शेर्पाको समेत सम्पर्क देखिएको थियो । 

 

शेर्पा पुर्पक्षका लागि थुनामा भए पनि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका पौडेल अदालतमै म्याद तामेली बुझेर धरौटीमा रिहा भए । ४ मंसिरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई एक लाख रुपियाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो । आदेशलगत्तै छुटेका पौडेलमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने अनुसन्धान गरिरहेको छ । अदालतबाट अनपेक्षित रूपमा छुटेपछि सीआईबीले पौडेलविरुद्ध अख्तियार गुहारेको हो । 

 

दुई दशकपछि स्थानीय तहले कस्ता जनप्रतिनिधि पाएछ भन्ने छनक दिन्छ, यो प्रकरणले । अझ निर्वाचित भएपछि समेत जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मुछिनुले राजनीतिको फेदसम्मै अपराधीकरण फैलिएको बुझ्न सकिन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुखदेखि वडा अध्यक्ष र सदस्यसम्म यस्ता अवैध कार्यमा मुछिएका छन् । हत्या, मानव बेचबिखन, तस्करी, बलात्कार मुद्दामा मात्रै आधा दर्जन स्थानीय जनप्रतिनिधि मुछिएका छन् । यी जघन्य फौजदारी अभियोग हुन् । सरकारी कागजात कीर्ते, ठगीजस्ता अवैध कार्यमा समेत स्थानीय तहका प्रतिनिधि संलग्न रहेको भेटिएका छन् । 

 

कतिसम्म भने अढाई दशकभन्दा बढी समयदेखि मानव बेचबिखनमा संलग्न व्यक्ति स्थानीय जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएलगत्तै पुरानै धन्धामा फर्किएको समेत पाइएको छ । ती पात्र हुन्, नुवाकोटका सुनबहादुर तामाङ, ४९ । यसअघि मानव बेचबिखनको छुट्टै अर्को मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका तामाङलाई दोस्रोपटक प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनले डेढ सयभन्दा बढी नेपाली चेलीलाई भारतका वेश्यालयमा बेचेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । नुवाकोट, दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ का वडा अध्यक्ष तामाङलाई ५ पुसमा सीआईबीले नुवाकोटबाट पक्राउ गरेको थियो । 

दुई नाबालिकालाई दिल्ली पुर्‍याएर वेश्यावृत्तिमा लगाएको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । तर, दुवै मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले तीन र पाँच लाख रुपियाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दियो । अदालतले ७ माघमा तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । ज्ञातव्य रहोस्, सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्ति मानव बेचबिखनमा संलग्न भएमा थप सजायको भागीदार बन्नुपर्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन) ०६४ को दफा १५ को उपदफा ३ मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले यो कसूर गरेको भएमा निजलाई सो कसूर गरेबापत हुने सजायको अतिरिक्त सो सजायको २५ प्रतिशत थप सजाय हुने’ प्रावधान छ । 

 

यद्यपि, तामाङ मानव बेचबिखनको २३ वर्ष पुरानो मुद्दामा अदालतबाट यसअघि दोषी ठहर भई फरार रहेकाले अहिले कारागारमा छन् । १८ पुस ०५१ मा भारत लैजाँदै गर्दा झापाको काँकडभिट्टामा प्रहरीले दुई जना युवतीसहित निमा तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो । २६ असोज ०६८ मा जिल्ला अदालत नुवाकोटले यो घटनामा सुनबहादुरलाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । यद्यपि, उनी फरार थिए । अर्को मानव बेचबिखनको मुद्दामा तामाङ जिल्ला अदालत नुवाकोटको आदेशले एक वर्षअघि पाँच लाख रुपियाँ धरौटीमा छुट्दासमेत उनी पुरानो मुद्दामा पक्राउ परेनन् । 

 

सुनबहादुरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटबाट पाँचपटक नागरिकताको प्रतिलिपि निकालेका छन् । “यसमा केही न केही गडबडी हुन सक्छ,” सीआईबीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) कमल थापा भन्छन्, “जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भूकम्पका कारण कागजात उपलब्ध गराउन नसकेको जवाफ दिएकाले थप अनुसन्धान गर्न सकिएको छैन ।” 

 

शक्तिको आडमा कसरी आफ्नो अपराध लुकाउँछन् भन्ने अर्का उदाहरण हुन्, सोलुखुम्बु, दूधकौशिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष असीम राई, जो नेकपा माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध छन् । ०६५/६६ मा काठमाडौँको गोंगबुमा युनिक ग्रुप बचत तथा सहकारी खोलेका राईले संस्थालाई विकास बैंकमा बढोत्तरी गर्ने भन्दै तीन वर्षमा साधारण सदस्य र सेयर सदस्यबाट पाँच करोड रुपियाँ संकलन गरे । यही रकम राईले हिनामिना गरेको अभियोग छ । 

 

०६९/७० मा निक्षेपकर्ता आफ्नो रकम लिन जाँदा यो ‘मास फ्रड’को खुलासा भएको थियो । कतिपय सेयर सदस्य र बचतकर्ताले काठमाडौँका सहकारी डिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरीय प्रहरी परिसरमा उजुर गरे । प्रहरी परिसरले पटक–पटक पक्राउ गरेपछि राई पटकैपिच्छे रकम फिर्ता गरिदिने समझदारी पत्रमा सही गरेर निस्कन्थे । तर, लामो समयसम्म आफ्नो बचत नउठेपछि निक्षेपकर्तामध्ये ६ जना अदालतै पुगे । उनीहरूले आफ्नो करिब ३२ लाख रुपियाँ ठगी गरेको भन्दै राईविरुद्ध ३ वैशाख ०७१ मा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा हाले । अन्यले भने मुद्दा–मामिला गरेनन् । 

 

२५ पुस ०७३ मा राईसहित संस्थाका सात जनालाई तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको एकल इजलासले कसूरदार ठहर्‍याउँदै प्रत्येकलाई एक वर्ष कैद र ३२ लाख रुपियाँ बिगो असुल गर्ने फैसला सुनायो । यद्यपि, कसैले यो सजाय भोग्नुपरेन । बरू निर्वाचित भएपछि राई आफूविरुद्ध अदालतले गरेको फैसला बदर गर्न सफल भए । आफूले म्याद नबुझेको भन्दै उनले अदालतमा फैसला बदरको निवेदन दिए । प्रतिवादीलाई अदालतमा उपस्थित हुने सूचना, जसमा हाजिर हुने समयसीमा तोकिएको हुन्छ, उसकै हातमा दिनुलाई अदालती भाषामा म्याद बुझ्ने भनिन्छ । यही निवेदनको भरमा डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले १८ साउन ०७४ मा राईको फैसला बदर गरिदियो र मुद्दा सुरुदेखि पुन: सुनुवाइ हुनुपर्ने ठहर गर्‍यो । जबकि, राईले २८ जेठ ०७१ मा म्याद बुझेका थिए । तामेलदार डिट्ठा गोपाल राईले तत्कालीन गाविस सचिव पुण्यप्रसाद कोइरालालाई साक्षी राखेर उनलाई अदालतमा हाजिर हुने म्याद बुझाएको मिसिलबाट देखिन्छ । तर, राई म्याद बुझेर समेत उपस्थित भएनन् । म्याद बुझेर पनि अदालतमा उपस्थित नभएपछि फैसलामा पुनरावेदन गर्न पाइन्न । तर, राईले म्याद बुझेकै होइन भनेर यो मुद्दा बदर गराए । स्रोतका अनुसार तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले राईलाई सघाएका थिए ।

अपराधका संरक्षक 

९ साउनमा भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका, केउरेनीपानीकी १२ वर्षीया बालिका छिमेकी मेघराज श्रेष्ठ, ३२, द्वारा बलात्कृत भइन् । नजिकै इलाका प्रहरी कार्यालय छ । तर, यो घटना प्रहरीकोमा पुगेन । बरू, भर्खरै निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हेरे । मेयर वीरबल राई, उपमेयर मेरिका राई, ८ र ७ वडाका वडा अध्यक्ष किशोर राई र बुद्धसिं राईले दिङ्ला बजारमा दुवै पक्षका परिवारलाई भेला पारे र घरभित्रको मामला भन्दै ‘लेनदेन’मा उक्त घटना सामसुम पारे । ६० हजार रुपियाँमा घटना जनप्रतिनिधिहरूले मिलाइदिएर ‘सहयोग’ गरेको खुल्न एक हप्ता लाग्यो । बालिका बिरामी परेर संखुवासभाको खाँदबारी अस्पतालमा जाँच्दा बलात्कार भएको मेडिकल रिपोर्ट आयो । त्यसपछि पीडितका आफन्तले महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा जानकारी गराए र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, भोजपुरमा १७ साउनमा उजुरी दर्ता भयो । 

 

लगत्तै श्रेष्ठ पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । तर, लेनदेनमा अपराध ढाक्ने जनप्रतिनिधि भने कारबाहीको दायरमा आएनन् । मेयर राई सुरुमा आफूहरूले अनुसन्धान गरेको निर्धक्क बताउँछन् । भन्छन्, “भोट हामीलाई हालेपछि समस्या पर्‍यो भने हामीकहाँ नै आउँछन् नि † त्यसैले सुरुमा हामीले अनुसन्धान गर्‍यौँ र ५०/६० हजार रुपियाँ उपचार खर्च दिलाइदियौँ ।” 

 

निर्वाचित भएको अढाई महिनामै फौजदारी अभियोगजस्तो गम्भीर मुद्दामा हात हाल्नुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कसरी अपराधको संरक्षक बनिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । स्थानीय प्रतिनिधि अपराधका रक्षक बनेका घटना अन्यत्रसमेत भएका छन् । 

 

१२ कात्तिकमा पर्साको सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष जुमादीन अन्सारीका २२ वर्षीय छोरा मुख्तार अन्सारीसहित अर्का एक जनाले देउरवानाकी १७ वर्षीया किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोग लाग्यो । किटानी जाहेरी परे पनि अन्सारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । बरू निराधार आरोप लगाएको भन्दै वडा अध्यक्ष जुमादीनले पीडित युवतीका अभिभावक र दाजुलाई कुटपिट गरेका थिए । उखुबारीमा घाँस काट्न गएकी किशोरी सामूहिक बलात्कारको सिकार बनेकी थिइन् । भोलिपल्ट मुख्तारका साथीले युवती मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको भन्दै वीरगन्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचारार्थ लगेर छोडिदिएका थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार वडा अध्यक्षले रकम दिएर मिल्न दबाब दिइरहेकै छन् । वडा अध्यक्षकै दबाबमा अभियुक्तहरू हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।

 

नक्कली आमा बनाएर नागरिकताका लागि सिफारिस गर्ने कार्यमा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि पछाडि छैनन् । जस्तो : रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका–७, भुजीका वडा अध्यक्ष रुद्रमणि नेवारले निर्वाचित भएको महिना दिनसमेत नबित्दै यस्तै नक्कली काम गरे । मोरङका निशान जोशीले नागरिकता लिन जुनीमाया सुनुवारलाई आमा बनाएका थिए । यसलाई वडा अध्यक्षले सहजै सिफारिस दिए । सिफारिसमा जन्मदर्तासमेत छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख डीएसपी कुमोद ढुंगेल भन्छन्, “कागजात हेर्दा जनप्रतिनिधिले कसरी सिफारिस दिए भनेर अचम्म मान्नुपर्छ ।” रामेछापकै एउटा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यमाथि ज्यान मुद्दामा समेत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । 

राजनीतिको अपराधीकरण 

स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारहरूले मोटो रकम खर्चिएको कतै छिपेको छैन । चुनावी प्रचारदेखि पार्टीलाई गर्ने ‘सहयोग’समेत यसमा जोडिन्छ । यही कारण जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ, उसलाई उम्मेदवार बनाए, दलहरूले । राजनीतिक पार्टीहरूले उम्मेदवार छनोटको आधार आफ्नो मूल्य–मान्यताभन्दा पनि जसरी पनि चुनाव जित्नुलाई बनाए । यसमा आपराधिक र अवैध कार्यमा संलग्न र गलत मनोकांक्षा भएकाहरूले स्थानीय तहमा टिकट पाए । नोट र भोटको अप्राकृतिक सम्बन्धका कारण नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अवैध कार्यमा लाग्नु अस्वाभाविक नभएको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउँछन् । “चुनाव एकदमै खर्चिलो भए, पैसा खर्च गर्न सक्नेले टिकट पाए, नसक्नेले पाएनन् भनेर हिजो हामी गफ गथ्र्यौं,” खनाल भन्छन्, “यस्ता घटनाले त्यो कुरा पुष्टि भयो । राज्यसत्ताको आड–प्रभावमा अपराध मौलाएको यसले बुझिन्छ । लोकतन्त्रको योभन्दा विकृत रूप के हुन्छ ?” 

 

अर्कोतिर समाजमा आपराधिक व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दलले समेत ओत दिएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । यस्तो छहारी दलका उपल्ला नेताहरूले नै दिएकाले त्यसको सिको तलसम्मै पर्नु अन्यथा होइन । “समाजमा अपराध गर्न पनि शक्ति चाहिन्छ । त्यही शक्ति खोज्दै आउनेहरूलाई दलहरूले समर्थन गर्छन् भने त्यसको दोष दलीय नेताहरूले लिनुपर्छ,” मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भन्छन् । विडम्बना † यस्तो जिम्मेवारी वहन कुनै दलले गर्दैनन् । त्यही भएर सिंहदरबार पुर्‍याउने भनिएको स्थानीय तहमा अपराध फैलिँदैछ । 

प्रकाशित: माघ २३, २०७४