आवरण कथा» अराजक राष्ट्र ‘सेवक’

  • निजामती कर्मचारीको जबर्जस्ती र मनपरी संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्य बाधक

- बाबुराम विश्वकर्मा

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोजको दोस्रो साता निजामती सेवाका खरिदार, सुब्बा, उपसचिव र शाखा अधिकृतसहित १ हजार ६ सय कर्मचारी स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने निर्णय लियो । यीमध्ये प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाइएका उपसचिवको संख्या नै १ सय १७ थियो । सरुवा गरिएका सबै कर्मचारीको विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर त्यसको विस्तृत विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा समेत पठाइयो । कर्मचारीको अभावमा दैनिक कार्य सञ्चालन र बजेट कार्यान्वयनमा झमेला बेहोर्दै आएका स्थानीय तहले सरकारको यो निर्णयले ठूलो राहत पाउने अपेक्षा गरेका थिए ।

तर, दुर्भाग्य ! सरुवा गरिएका मध्ये १७ माघ ०७४ सम्म जम्मा ४३ उपसचिव र १ सय ५० खरिदार, सुब्बा मात्र सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर हुन राजी भएका छन् । सामान्यले सरुवा गरेका तीन सय जनाले त पहुँच प्रयोग गरेर सरुवा नै रद्द गराइसकेका छन् भने बाँकी पनि सरुवा भएको ठाउँमा गएका छैनन् । सरुवा असफल पार्न कर्मचारी कार्यरत कार्यालयले रमाना पत्र नदिने, कार्यरत ठाउँमै राख्ने, लामो बिदा दिने र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखाउनेजस्ता अनेक बहाना निकालेका छन् । त्यसैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको ठूलो सरुवा अराजक कर्मचारी र तिनका संरक्षकले असफल पारेका छन् । त्यसैको परिणाम हो, देशभरिका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ९० तहले अझै कार्यकारी अधिकृत नै पाएका छैनन् । उनीहरू खरिदार, सुब्बा तथा प्राविधिक कर्मचारीलाई निमित्त दिएर काम चलाउन बाध्य छन् । 

यो त भयो, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको कर्मचारी खटनपटनको असफल कथा । अरू विषयगत मन्त्रालयले पनि जिल्ला तहका आफ्ना कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीबाहेक केन्द्रबाट स्थानीय तहमा खासै कर्मचारी खटाउन सकेका छैनन् । अरू त अरू स्थानीय तहसँग सीधै सरोकार राख्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले समेत आफ्ना कर्मचारी अत्यावश्यकीय ठाउँमा पठाउन सकेको छैन । मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा रहेका आफ्ना एक हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा तत्कालै समायोजन गर्न सक्छ । तर, त्यो काम पनि भएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ लाचारी प्रकट गर्छन्, “कर्मचारी पठाउनै नसकेर हैरान भइयो, अरूले पनि पठाउन सकेनन्, हामीले पनि सकेका छैनौँ ।” 

अहिले भइरहेका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउन नसकेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चाहिँ अटेर गर्ने कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने गरी नयाँ जुक्ति निकालेको छ । उसले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था, ०७४ को मस्यौदा गरेर त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने र स्थानीय तहका लागि स्थायी बन्दोबस्त नहुन्जेल ३७ हजार कर्मचारीको अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले देशभरिका स्थानीय तहमा विगतमा जिल्ला र स्थानीय तहमा कार्यरत जम्मा १४ हजार कर्मचारी मात्रै समायोजन गर्न सकेको छ । जबकि, स्थानीय तहले न्यूनतम सेवा प्रवाह गर्नका लागि पनि झन्डै ३७ हजार कर्मचारी खाँचो पर्ने अनुमान स्वयं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको छ । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले भने स्थानीय तहका लागि ५४ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने आकलन गरेको प्रतिवेदन एक वर्षअघि नै दिएको थियो । 

प्रस्तावित अन्तरिम व्यवस्थाबाट अहिलेको खाँचो पूर्ति हुने र खटाएको ठाउँमा जान नचाहने कर्मचारीलाई पनि हाइसञ्चो हुनेछ । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव विजयराज सुवेदी भन्छन्, “कर्मचारी समायोजन नहुञ्जेल अन्तरिम व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । भएका कर्मचारी पठाउनै नसकेकाले वैकल्पिक विधि नअपनाई नहुने भयो ।” 

सवा दुई खर्ब धरापमा

सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जान तयार नभएका कारण स्थानीय तहमा सरकारले यो आर्थिक वर्षमा पठाएको २ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँको खर्च चुनौतीपूर्ण बनेको छ । त्यसैले धेरै जसो स्थानीय तह शिक्षकलाई तलब खुवाउनमै सीमित छन् भने विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । एउटा ताजा उदारण हेरौँ– सप्तरीको खड्ग नगरपालिकाको १४ माघ ०७४ मा आयोजित नगरसभा करिब ६ घन्टा अवरुद्ध भयो । नगरका ११ वटै वडाका अध्यक्षहरूले नगरप्रमुख हेमायु हकलाई घेरेर आफ्नो वडामा सचिवको व्यवस्था नगरेसम्म नगरसभा चल्न नदिने माग राखे । लगत्तै नगरप्रमुख हकले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव विजयराज सुवेदीलाई फोन गरेर कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरे । जवाफमा सुवेदीले राष्ट्रियसभाको चुनावपछि कर्मचारी पठाउने आश्वासन दिए । सुवेदीको आश्वासनपछि नगरसभा त सुचारु भयो । तर, अहिलेसम्म नगरका ११ मध्ये १० वटा वडा सचिवविहीन छन् ।

यो नगरपालिकामा यस वर्ष ४२ करोड २९ लाख रुपियाँ बजेट पठाएको छ । तर, आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनलगायतका कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । नगरपालिका र वडाहरूमा आवश्यक कर्मचारी नभएकाले शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब–भत्ता खुवाउनेबाहेक कुनै काम नभएको मेयर हक बताउँछन् । भन्छन्, “कामै नगरी यो वर्ष जान लाग्यो ।”

खड्ग नगरपालिकाले झेलेको कर्मचारी अभावको यो अवस्था अस्तव्यस्त स्थानीय तहको एउटा दृष्टान्त मात्रै हो । यस्तो समस्या नझेल्ने स्थानीय तह विरलै छन् । स्थानीय तहको चुनाव भएर जनप्रतिनिधि बहाल भएको पनि एक वर्ष पुग्नै आँटेको छ भने सरकारले सबै स्थानीय तहमा बजेटसमेत पठाइसकेको छ । संघीय व्यवस्था अनुसार १० र २१ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावसमेत भइसकेको छ भने २४ माघमा राष्ट्रियसभाको चुनाव हुँदैछ । 

तर, विडम्बना † संरचना, बजेट, जनप्रतिनिधि आदिको व्यवस्था भइसक्दा पनि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी गएका छैनन् । पठाउन खोज्दा जान मानेका छैनन् । प्रदेशमा पनि पर्याप्त कर्मचारी पठाइएको छैन । जबकि, चुनावअघि नै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइसक्नुपर्ने हो । सहज र सुल्टो बाटो नै त्यही थियो । चुनावअघि कर्मचारी खटाउन नसकेको सरकारलाई चुनावपछि त्यो काम अरू भारी भएको छ । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आँकडा अनुसार देशभरिमा वडा सचिव मात्रै ३ हजार १ सय ४६ जनाको खाँचो छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झन्डै ९० भन्दा बढी खाली छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङ थप्छन्, “कर्मचारी खटाउने हदै प्रयास भएको हो । तर, कर्मचारीले टेर्दै टेरेनन् ।”

संविधान, कानुन र करारको बर्खिलाफ

कानुनत: सरकारी कर्मचारी सरकारले खटाएको जुनसुकै स्थानमा पनि काममा जान बाध्य छन् । यही करारनामाका साथ उनीहरूले सरकारी सेवाको अवसर पाएका हुन्छन् । निजामती सेवा ऐन, ०४९ मा सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्ने कर्मचारीलाई न्यूनतम नसिहत दिनेदेखि अधिकतम सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था छ । तर, सरकारी निर्णय अटेर गर्ने कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपाने नै स्वीकार्छन्, “खटाएको ठाउँमा नजानेलाई सम्बन्धित कार्यालयको अख्तियारवालाले तत्कालै कारबाही गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म यस्तो कारबाही भएको जानकारी आएको छैन ।”

सरकारी कर्मचारीको स्वेच्छाचारिता र मनपरीले देशको शासन–प्रशासनलाई हदै गाँजेको छ । संविधानसभाले ०७२ मा बनाएको संविधानले शासन, प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था आदिमा व्यापक फेरबदल मात्र गरेको छैन, मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत परिणत गरेको छ । तर, संविधानले गरेको परिवर्तित व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न देशको कर्मचारी प्रशासन तयार देखिएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अहिलेका धेरै आशंका, चुनौती र जटिलता निजामती कर्मचारीकै कारण हो । 

संविधानको धारा ३०२ मा ‘सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था’ मिलाउने उल्लेख छ । संविधानमा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र राष्ट्रसेवकको पहिचान दिइएको छ । तर, तिनै राष्ट्रसेवक संविधान, देशको कानुन र प्रचलित अभ्यास अनि सरकारको आदेशविपरीत देखिएका छन् । स्थानीय तह गठन भएको झन्डै वर्ष दिन बितिसक्दा पनि राष्ट्रसेवकहरू खटाएको ठाउँमा नजानु त्यसैको नतिजा हो । जबकि, राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत निजामतीबाहेक सबै नै सरकारले खटाएको ठाउँमा जान बाध्य छन्, गइरहेका छन् । 

निजामती कर्मचारी पनि सेवा प्रवेश गर्दा सरकारका सबै सर्त पालना गर्न मञ्जुर भएर आएका हुन् । संघीय मामिला विज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “राष्ट्रसेवकले सरकारको निर्णय र संविधानको व्यवस्था अवज्ञा गर्नु संघीयताकै अवज्ञा हो । संघीयता कुनै कारणले असफल भयो भने त्यो कर्मचारीको कारणले मात्र हुन्छ ।”

हरेक परिवर्तनपछि, चाहे ०४६ को होस् वा ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि, सबैभन्दा बढी लाभ हासिल गर्ने समूहमा निजामती कर्मचारी नै परिआएका छन् । ०६४ मा भएको निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन (दफा २४ को ‘घ’)ले खरिदारदेखि उपसचिवसम्म स्वत: बढुवा वा प्रचलित भाषामा पानी बढुवा होस् वा हरेक वर्ष गरिने तलब–सुविधा बढोत्तरी आदिमा सर्वाधिक लाभकारी समूह नै निजामती कर्मचारीे हो । तर, तिनै कर्मचारीलाई सरकारले नियन्त्रण र परिचालन गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जनप्रशासन विषयका प्राध्यापक भीमदेव भट्ट भन्छन्, “संविधान र कानुनको पालना र जनादेश आत्मसात् गर्नु राष्ट्रसेवकको धर्म हो । तर, हाम्रा राष्ट्रसेवकचाहिँ राष्ट्रका शासकभन्दा शोषक भएका छन् । अहिलेको बेथिति त्यही हो ।”

सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने, जसरी पनि काठमाडौँ उपत्यकामै बस्न खोज्ने कर्मचारीले ‘सरकारको निर्देशन पालना गर्छौं’ चाहिँ भन्न छाडेका छैनन् । नेकपा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले ५–६ माघमा केन्द्रीय समितिको बैठक नै डाकेर आफ्ना सर्त पूरा भए सरकारले खटाएको ठाउँमा जान तयार रहेको जनाएको छ । बैठकपछि संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिको दोस्रो बुँदामै भनिएको छ, ‘हामी निजामती कर्मचारीहरू स्थानीय तथा प्रदेश तहमा समायोजनको चरणमा छौँ । विधि र मापदण्ड बनाई समायोजन गरिएमा हामी संगठनका पदाधिकारी र सदस्यहरू जुनसुकै तहमा खटाइए पनि तोकिएको जुनसुकै स्थानमा गई काम गर्न तयार रहेको घोषणा गर्दछौँ ।’

संगठनले भनेको विधि र मापदण्डमा सरुवा हुने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा र कुस्त सुविधा हो । यो कुरा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूले कर्मचारी समायोजन ऐन आउँदा नै स्थानीय र प्रदेश तहमा सरुवा हुने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरी सरुवा गरिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले अझै पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कर्मचारीलाई एक तह वा श्रेणी बढुवा गरिनुपर्ने माग गर्न छाडेका छैनन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल हाकाहाकी भन्छन्, “कर्मचारी समायोजनमा हामीलाई सहभागी नगराइएकाले समस्या भएको हो ।” कर्मचारी सरुवा–बढुवाको निर्णयमा समेत कर्मचारी संघ–संगठनलाई सहभागी गराउनुपर्ने भन्ने खालको यो अभिव्यक्ति जति अस्वाभाविक छ, त्यति नै आश्चर्यजनक पनि । नहोस् पनि किन, जबकि ९५ प्रतिशत निजामती कर्मचारी विभिन्न राजनितिक दलका भ्रातृ संगठनका सदस्य छन् (हेर्नूस् : अराजकताका अखडा, नेपाल, १० मंसिर ०७४) ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र सहअस्तित्वको सम्बन्ध किटान गरेको छ । तर, सेवा प्रवाह, बजेट, जनशक्ति र जिम्मेवारीका हिसाबले देशको संघीयता सुल्टो पिरामिडको शैलीमा अर्थात् स्थानीय तह फराकिलो, प्रदेश त्यसभन्दा साँघुरो र संघ झन् साँघुरो हुन्छ । त्यसैले सबैभन्दा बढी कर्मचारी खपत पनि स्थानीय तहले नै गर्छ । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, “संघीयता सुल्टो पिरामिडकै ढाँचामा छ । त्यसैले धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमै पठाइनुपर्छ । तर, उनीहरू जान तयार नहुनु उदेकलाग्दो छ ।”

हुन पनि पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले एउटा स्थानीय तह पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुन औसत ७० जना कर्मचारी लाग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो आकलन अनुसार देशभरिका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा झन्डै ५३ हजार कर्मचारी आवश्यक हुन्छ भने संघ र प्रदेशलाई २०–२० हजार कर्मचारी चाहिन्छ । निजामती सेवामा अहिले ८६ हजार १ सय ८० कर्मचारी छन् । यीमध्ये अधिकांश कर्मचारी पुरानै केन्द्रीय संरचनामा अल्झिएका छन् । 

६६ अर्बको व्ययभार

स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव झेलिरहेको थाहा हुँदाहुँदै त्यहाँ जान नचाहने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टो पुरस्कृत गर्ने तयारी भइरहेको छ । असोजमा व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित कर्मचारी समायोजन ऐन र त्यसमा गरिएको स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था अनुरूप ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिने प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन नामधारी राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूको दबाबमा आएको यो ऐन राज्यको ढुकुटीबाट कर्मचारीलाई थप सुविधा दिनका लागि ल्याइएको हो । त्यसैले त ऐनले कर्मचारीलाई आवश्यक ठाउँमा पठाउनेभन्दा स्वैच्छिक अवकाशलाई बढी जोड दिएको छ । सरकारको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकाल सगर्व स्वीकार्छन्, “समायोजन ऐन हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि हो । हामीले भनेका केही कुरा नराखिए पनि त्यो ऐन समग्रमा हाम्रो हितमै छ ।”

समायोजन ऐनकै कारण केन्द्रमा समय बिताएर जागिर पकाइरहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुको साटो उल्टो आकर्षक सुविधा दिएर बिदा गर्नुपर्ने भएको छ । र, सरकार यो तयारीमा जुटिसकेको छ । त्यस अनुसार ५० वर्ष उमेर पुगेको र निवृत्तिभरण मापदण्ड पुगेको कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश लिएमा सात वर्षको एकमुष्ठ तलब दिएर बिदा गरिनेछ । त्यसै अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहनेहरूका लागि आवेदन खुला गरिसकेको छ । 

सामान्य प्रशासनले १३ फागुन ०७४ सम्मको म्याद दिएर स्वैच्छिक अवकाशको फारम भर्ने म्याद तोके पनि अहिलेसम्म कतिले त्यो फारम भरे, विवरण तयार भएको छैन । अहिले भएका कर्मचारीमध्ये समायोजनको मापदण्ड अनुसार स्वैच्छिक अवकाश लिने २२ हजारभन्दा बढी रहेको र ती सबै यो योजनामा सहभागी भए राज्यको ढुकुटीमा करिब ६६ अर्ब रुपियाँ व्ययभार थपिने अनुमान छ ।

यसमध्ये कम्तीमा पनि आधाले स्वैच्छिक अवकाश लिए भने पनि झन्डै ३३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । एक आकलन अनुसार एउटा कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिँदा कम्तीमा औसत २० लाख रुपियाँ पाउँछ । त्यसमाथि अझ सात वर्षपछि निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था त छँदैछ । कर्मचारी अभाव भएका बेला स्वैच्छिक अवकाश दिनु आफैँमा गलत हो । भएका कर्मचारीलाई मनग्य रकम दिएर बिदा गर्ने अनि खाली ठाउँमा नयाँ भर्ना गर्दा राज्यमाथि दोहोरो भार पर्नेछ र फेरि, स्वैच्छिक अवकाशले अनुभवी र योग्यतमको बिदाइ र अयोग्यलाई कायम राख्ने गरेको हाम्रो विगतको अनुभव छ । त्यसैले यो नीतिले राज्य मारमा पर्ने र कर्मचारी मालामाल हुने निश्चित छ । 

एकातिर ५० वर्षमा स्वैच्छिक अवकाश लिने, अर्कोतिर ५८ वर्षे निजामती सेवालाई ६० वर्ष पुर्‍याउने चलखेल भइरहेको छ । यी दुवै परस्परविरोधी र कर्मचारी मात्रको हितकारी छन् । संघीय मामिला विज्ञ देवकोटा भन्छन्, “यो देश त्यसै बर्बाद भएको होइन । राष्ट्र र कानुनभन्दा माथि कर्मचारी भएकाले उनीहरूले गरे जे पनि हुने, अरूले गरे केही नहुने स्थिति पैदा भएको हो ।” 

प्रकाशित: माघ २२, २०७४