मृत विचारहरूको रजगज

  • मुलुक संघीयतामा गइसकेको सन्दर्भमा राज्यप्रणालीलाई मृत विचारहरूबीचको विवादमा नउरालेर यथासम्भव छिटो ‘ पोलिआर्किस्ट’ (बहुतन्त्रीय) बनाउनु सबैको हितमा छ ।

- अच्युत वाग्ले

बीसौँ शताब्दीका सम्भवत: सबभन्दा प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री रबर्ट ड्याहलले आफ्नो चर्चित पुस्तक डिलेम्माज अफ प्लुरलिस्ट डेमोक्रेसी (१९८२)मा भनेका छन्, ‘अचेल लोकतन्त्र भन्ने शब्द २ हजार ५ सय वर्षदेखिको लगभग निरन्तर प्रयोगले भान्साको मिश्रित अवशिष्टहरूको प्राचीन रछ्यानजस्तै भएको छ ।’ अथवा, यसको विशिष्ट स्वाद, केस्रा र गन्ध छुट्याउन असम्भव छ ।

सन् १९९० यता राजनीतिक विश्वदृष्टि (मेटान्याराटिभ्स) अथवा विचारधारा (आइडियोलोजी)हरूको मृत्यु भइसकेको घोषणा गर्ने चिन्तकहरू दर्जनाँै पुगिसकेका छन् । फ्रान्सिस फुकुयामा त भई नै हाले । रस्सेल ज्याकोबले सन् २००२ (आरएसए जर्नल, अंक १४९)मा ‘राजनीतिक विचारधाराको मृत्यु’ लेखिदिए । ड्याहलले लोकतन्त्र (डेमोक्रेसी)को बौद्धिक बहसमा बहुलतन्त्र (पोलिआर्की)लाई भित्र्याए । उनले लोकतन्त्रका दुईवटा रूपबीच फरक प्रस्ट्याए । पहिलो, राजनीतिक दलहरूबीचको मात्रै प्रतिस्पर्धा, सत्तास्वार्थ र निर्देशित शासन भएको अंकगणितीय लोकतन्त्र, जहाँ शक्तिको सम्पूर्ण प्रयोग राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै गर्छ । र दोस्रो, राजनीतिक संगठनहरूसहित, यसबाहिरका स्वार्थ समूह, दबाब समूह, नागरिक समाज, आमसञ्चार आदि क्षेत्रले पनि राज्यले गर्ने निर्णयमा हस्तक्षेप गर्छन् वा प्रभावित पार्छन् । यसरी राज्यशक्तिका धेरैवटा प्रयोगकर्ता वा शासकहरूद्वारा सञ्चालित लोकतन्त्र वा ‘पोलिआर्की’को संस्थागत संरचना बन्छ, जुन परम्परागत लोकतन्त्रभन्दा बढी उदार हो भन्ने दलिल उनको छ ।

बहुदलीय कि बहुतन्त्रीय ?

यी बोझिला सैद्धान्तिक शास्त्रार्थका पाठक वा श्रोता नेपालको सक्रिय राजनीति र समाजमा अब सामान्यत: छैनन् भन्नु सायद अतिशयोक्ति हुँदैन । तथापि, यहाँका राजनीतिक दलहरूको निर्माण, विनिर्माण वा पुन:निर्माण जे र जसरी भइरहेको छ, ती सबै प्रवृत्ति र परिणतिहरूलाई संश्लेषण गर्न र प्रस्ट्याउन सक्ने गरी ती सिद्धान्त र अवधारणाहरू विकसित भएका छन् । तिनलाई ग्रहण र उपयोग गर्ने क्षमता नराख्नु हाम्रो राजनीतिको कमजोरी हो । उदाहरणका लागि, अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वामपन्थी गठबन्धन बनेको छ । त्यसलाई एउटै दल बनाउने कसरत भइरहेका छन् । यो गठबन्धनले आफ्नो लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाको प्रमाणका रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट शक्ति आर्जन गरेको तथ्यलाई महत्त्वका साथ अगाडि सार्ने गरेको छ । दुई दल मिलेर राज्य चलाउने दृढता यसका नेताहरू देखाउँदै छन् । उनीहरूले अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको बहुदलीय लोकतन्त्रका आधारमा नै अघि बढ्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक गरिरहेकै छन् । तापनि, उनीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा प्रश्नातीत छैन भन्ने चर्चा जिउँदै छ । वामपन्थीहरूको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएका कारण मात्र निष्ठाको यो प्रश्न शेष रहेको होइन । वास्तवमा, वामपन्थी लोकतन्त्रवादीहरू पोलिआर्कीलाई व्यवहारमा उतार्ने तहसम्म रूपान्तरित भएका छैनन् । अथवा, उनीहरू यति उदार लोकतन्त्रवादी भइसकेका छैनन् भन्ने अर्थ यस्तो आशंकामार्फत अभिव्यक्त भएको हो ।

कांग्रेसको अहिलेको कार्यशैली र भविष्य चिन्ता पनि यो ‘स्ट्रेट डेमोक्रेसी’ र पोलिआर्कीको पटकथाभन्दा बाहिरको परिदृश्य होइन । सनातन, कोरा बहुदलीय लोकतन्त्रप्रतिको कांग्रेसको निष्ठामा त कसैले पनि प्रश्न उठाएकै छैन । तथापि, अहिले यो दल आलोचना र आक्रमणको केन्द्रविन्दुमा छ । त्यसको कारण के हो भने आमजनता र यसका शुभचिन्तकहरूले कांग्रेसलाई फगत बहुदलीय लोकतन्त्रवादी मात्र होइन, बहुलतन्त्रवादी (पोलिआर्किस्ट) शक्तिका रूपमा देख्न चाहेका छन् । तर, यसको वर्तमान नेतृत्व देशका अरू सरोकारवाला दबाब, स्वार्थ वा सरोकार समूहहरूको अस्तित्व र आफ्नै संगठनभित्रको आवाजलाई बेवास्ता गरेर एकपछि अर्को विवादास्पद र आत्मघाती निर्णयहरू गरिरहेको छ । सतहका वादविवाद क्रियात्मक र प्रतिक्रियात्मक भए पनि असहमति, असन्तुष्टि र चिन्ताको चुरोचाहिँ नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गर्ने लोकतन्त्र कोरा बहुदलवादी मात्र हुने कि बहुलतन्त्रीय हुने भन्ने हो ।

विचारधाराको संकट

विचारधाराहरूको ‘मृत्यु’ भएपछि राजनीतिक दलहरूलाई वैचारिक आधारमा पहिचान स्थापित गर्न, संगठन निर्माण र विस्तार गर्न धेरै असजिलो परेको छ । परिणामत: उनीहरू ‘पोलिआर्किस्ट’ हुनुपर्ने वाध्यता झन् बढेको छ । किनभने, अब कम्युनिस्ट, लोकतन्त्रवादी वा उदारवादी विचारधाराको अनुयायी भएको दाबीले मात्र उनीहरूको सान्दर्भिकता र जनतासँगको अन्तक्र्रिया निरन्तर रहने छैन । आफूसँग अपेक्षारत स्वार्थ, दबाब वा आलोचक समूहको आवाजलाई निर्णयमा अनुवाद गर्नुपर्ने अपरिहार्यता द्रुत रूपले बढ्दैछ । अर्को शब्दमा सबै दलले व्यवहारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पूर्वाधार, विकास र सेवा प्रदायका मुद्दा समान हुँदै छन् । यही कारण विचारधाराको विभाजन असान्दर्भिक हुँदैछ । 

यसरी, विचारधाराहरूको प्रयोजन गौण हुँदै जाँदा पनि केही राजनीतिक प्रवृत्ति राज्य सञ्चालनका लागि सनातन परम्पराकै रूपमा अभ्यास भइरहेका छन् । खास विचारधाराले निर्माण गरेका संस्थागत संरचना र संस्थागत स्मरण पद्धतिले यस्तो परम्परालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका रूपमा स्थापित गरिसकेका छन् । जस्तै : धर्म, जाति र दैविक शक्तिप्रदत्त सार्वभौमसत्ताको वकालतकर्ताहरू पुरातन शक्तिहरू मात्र हुन सक्छन् । नेपालको हकमा ती राजावादी वा हिन्दु राज्यका पक्षधरहरू हुन् । लोकको अनुमोदनमा आधारित सार्वभौमसत्ता असंगठित जनसमर्थनमा नि:सर्त विश्वास गर्ने लोकतन्त्रका हिमायतीहरूको राजनीतिक परम्परा हो । कांग्रेस यही ‘मास–बेस्ड’ अभिमुखीकरण र परम्पराबाट हुर्किएको दल हो । अहिले यो दलले आफ्नो धरातल बिर्सेका कारण क्रमश: संकटमा फस्दै गएको छ । सार्वभौमसत्ताको परिभाषालाई दलगत सीमामा बाँधेर आफ्ना संगठित कार्यकर्ताबाहेक हरेक आमनागरिकलाई राष्ट्रघाती कित्तामा राख्ने राजनीति कम्युनिस्ट, एकदलीय वा अधिनायकवादी अवशेषको राजनीतिले मात्र गर्न सक्छ । केपी ओली वा पुष्पकमल दाहाल शैलीको सार्वभौमसत्ता परिभाषित गर्ने स्रोत यही दीक्षा–परम्परा हो ।

राजनीतिक संगठन निर्माण वा पहिले नै संगठित भएकाहरूको सञ्चालनमा विचारधारा सहायक हुन छोड्नुको पनि कारण छ । अढाई शताब्दीयताको लोकतान्त्रिक विकासक्रममा राजनीतिक विचारधाराले संगठन निर्माणको उपकरणका रूपमा असाध्यै प्रभावकारी काम गरेको हो । सबै रङका विचारधाराले रामराज्य (युटोपिया)को सपना बाँडे । तर, कालान्तरमा तिनको विश्वदृष्टि पृथ्वीका सबै भूखण्डमा समान रूपले लागू हुन सकेन । स्वाभाविक थियो, ती आपैँm खण्डित र असान्दर्भिक भए । यसको एउटा मूल कारण हो, विचारधाराले पार्टी सञ्चालक पंक्तिमा रहने अभिजात्यहरूलाई लगातार पारितोषण (ग्रयाटिफिकेसन) र गरिब जनतालाई निरन्तर उपलब्धिशून्य ढंगले समनीकरण (प्यासिफिकेसन) मात्र गरेको निष्कर्ष धेरै व्यवस्थित अध्ययनहरूले निकालेका छन् ।

नेपालका सन्दर्भमा यो ‘ग्रयाटिफिकेसन’ र ‘प्यासिफिकेसन’को वास्तविक विभाजन झन् ज्वलन्त छ । कांग्रेस बीपी कोइरालाको विचारधारा वा लोकतान्त्रिक समाजवादसँग कति सम्मुख वा विमुख भयो अथवा अब बन्ने एकीकृत वामपन्थी दल लेनिन वा माओ विचारधाराबाट चल्छ कि चल्दैन भन्ने बहसभन्दा पहिले ‘ ग्रयाटिफिकेसन’ र ‘प्यासिफिकेसन’को यो यथार्थ परीक्षण हुनु आवश्यक छ । सबै वैचारिक रङको राजनीतिक नेतृत्व नव–धनाढ्यका रूपमा स्थापित हुने र गरिब मतदाताचाहिँ वैचारिक झगडामा विभाजित हुने अनमेल दृश्य अब नियमित लाग्न थालेको छ, नेपालमा पनि ।

राजनीतिका नयाँ आधार

चल्तीका राजनीतिक ‘मेटान्याराटिभ्स’ र ‘आइडियोलोजी’ दुवै असान्दर्भिक भइसकेको यथार्थलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार्न यतिखेर भिन्न राजनीतिक शक्तिको नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूलाई मुस्किल परेको छ । यो पंक्ति ती दुई अवयव नै राजनीतिका मूल आधार हुन् भनेर प्रशिक्षित भएकाले यस्तो असमञ्जस्यमा परेको हो । कांग्रेस अब ‘फेवियन समाजवादी’ रहेन अथवा एमाले वा माओवादीको राजनीतिमा कम्युनिस्ट विचार कतै छैन भनेर गरिने आलोचना उनीहरू सहजै स्वीकार गर्दैनन् ।

किनभने, विचारधाराको यो सजिलो र ठूलो खोल ओढेर जनहितमा ‘डेलिभरी’ नदिए पनि राजनीति चल्ने अवस्थाको क्रमश: अन्त्य हुँदैछ । कांग्रेसलाई ब्युँताउने गफ लगाउने वा वामपन्थी गठबन्धनका लागि ‘नयाँ’ वैचारिक आधार तयार गर्न संघर्षरतहरू यतिखेर कुहिरोको कागभैँm हुनुको कारण यही हो ।

विचारधाराको त्यो जीउमा नमिलेको खोल नभए पनि लोकहितकारी राजनीति गर्ने आधारहरू उपलब्ध छन् भन्ने स्वीकार्नासाथ यो समस्या समाधान हुन्छ । अहिले देखिएका जटिलता पनि स्वत: हट्छन् । विचारधाराहरूलाई परै राखेर पनि राजनीतिक दर्शन (फिलोसोफी), सिद्धान्त (प्रिन्सिपल) र आदर्श (आइडियल्स)मा अडिँदा राजनीतिक दलहरूलाई थप व्यावहारिक र जनताका वास्तविक समस्याहरूको सामुन्ने ल्याउने छ । केवल यी शब्दावलीलाई आधुनिक अर्थ दिनु आवश्यक छ । हिजो दर्शनको अर्थ कुनै व्यवस्थाप्रतिको आस्था थियो होला । तर, अब यसलाई दृष्टिका अर्थमा बुझेर जुन मार्गबाट जनताको अधिकतम हित हुन्छ, त्यसै गर्ने दर्शन कायम गरे पर्याप्त हुन्छ । उत्पादन, वितरण र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिया–अन्तक्र्रियाका आधारभूत र गम्य मापदण्डहरूलाई नै सिद्धान्त मानेर तिनलाई वाचा अनुरूप पूरा गरे अबका सबै साना–ठूला दलहरूको दायित्व पूरा हुन्छ । हिजो आदर्श भनेको प्रतिकूलताहरूबीच पनि कुनै विचारधाराप्रति अविचलित प्रतिबद्धता रहिरहनु मानिन्थ्यो । तर, अब सामान्य नैतिक व्यवहार, जस्तै : सार्वजनिक पदमा बसेर भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता र त्यसै अनुसारको आचरण, आदर्श राजनीतिको स्वीकार्य मानक भइहाल्छ ।

अहिलेको नेपालको राजनीतिमा यी प्रयोग सम्भव र सरलीकृत पक्षहरूलाई चटक्कै पर सारिएको छ । तर, विचारधारा आदिको अव्यावहारिक ढ्वाङ पिट्न भने छोडिएको छैन । यस्तो रूपान्तरण नभएसम्म न कांग्रेस सुध्रन सम्भव छ, न त एकताबाट बन्ने भनिएको ठूलो वामपन्थी दलले अपेक्षा अनुरूप काम गर्न सक्छ । साना र क्षेत्रीय दलहरूभित्रको समस्याको चुरो पनि यही हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेको सन्दर्भमा राज्यप्रणालीलाई मृत विचारहरूबीचको विवादमा नउरालेर यथासम्भव छिटो ‘ पोलिआर्किस्ट’ (बहुतन्त्रीय) बनाउनु सबैको हितमा छ । 

प्रकाशित: माघ २१, २०७४