नोटबुक

- रामबहादुर रावल

गरिबविहीन देश !

२५ पुस ०७४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम), डिनको कार्यालयले एक अनौठो सूचना निकाल्यो–चिकित्साशास्त्रमा स्नातक (एमबीबीएस) अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षामा सामेल विद्यार्थीमध्ये कसैले पनि विपन्नता प्रमाणित हुने कागजपत्र पेस गर्न नसकेकाले आरक्षित २० प्रतिशतलाई शुल्कीय सिटमा परिणत गरेको । यो सूचनाको अर्थ हुन्छ, कि यो मुलुकमा विपन्न नै छैनन्, कि त विपन्नहरु चिकित्सा शास्त्र अध्ययनको सपना नै देख्दैनन् ।

हो, वास्तविक विपन्नले चिकित्साशास्त्र अध्ययनको सपना देख्न मुस्किल छ । करोड खर्च गर्न नसक्नेले हत्पत्ति यो सपना देख्दैनन् पनि । गरिब घरमा जन्मेर मेधावी छात्रछात्रा हुनु कतिपयले त अभिशापै ठान्छन् । हुनेखाने र पहुँचवालाले मात्र देख्ने यो सपना समाजको निमुखा वर्गले पनि देख्न सकून् भनेर आरक्षण तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । तर, आईओएमले विपन्नको त्यो कोटा पनि हुनेखानेकै पोल्टामा हालिदिएपछि कसको के लाग्छ ?

हुन पनि हुनेखानेलाई नै पोस्न आईओएमले गरेको बहाना गज्जब रहेछ । सुरुमा नियम अनुसारै सूचना निकाल्ने । खुला प्रतिस्पर्धाका निम्ति आउने आवेदन मात्र दर्ता गर्ने । विपन्न दाबी गर्नेहरुलाई यो कागज मिलेन, त्यो कागज मिलेन भनेर फर्काइदिने । तर, ‘कस्तो कागज लिएर आउनुपर्‍यो, ढाँचा देऊ न त’ भन्दा कसैले जानकारी नै नदिने । थप प्रश्न गरे ढोकैबाट पालेले फर्काइदिने । उपल्लो निकायमा सोधीखोजी गर्दा डिनले त्रिवि उपकूलपतिलाई देखाउने, उपकूलपतिले डिनलाई देखाउने । हुँदाहुँदा कतिपयले त डा गोविन्द केसीलाई समेत देखाउन भ्याए । जसले जसलाई देखाए पनि अन्तत: मारमा विपन्नकै छोराछोरी परे । अब भन्नूस्, हाम्रो शिक्षाको अगुवा संस्थामै राज्यको समावेशी नीतिको त्यो हविगत छ भने यो व्यवस्था र सामाजिक न्यायका गफ कसका लागि ?

प्रधानमन्त्री कार्यालय नै डेरा 

राजधानीमा डेरा पाउन मुस्किल । पाएको डेरामा सुखसँग बस्न झन् मुस्किल । तर, के गर्नु ! कसैकसैलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विलासी कोठा नै डेरा भएका छन् । राजधानीको महँगो डेराभाडा जोगाउने सिंहदरबारभित्र एउटा यस्तो समूह रहेछ, जो दिनभर सिंहदरबारतिर कतै अल्मलिन्छ । साँझ परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र छिर्छ ।

साँझपख सचिव, सहसचिव वा अन्य यस्तै उच्च अधिकारीका कार्यकक्षमा पस्नेहरुलाई कस्तोसम्म मस्ती छ भने ओढ्ने–ओछ्याउनेको आवश्यकता पनि पर्दैन । एसी खोल्छन्, लचकदार सोफामा आनन्दले सुत्छन् । बिहान कोही कर्मचारी नआउँदै नित्यकर्म सकेर आफ्नो बाटो लाग्छन् । यस्तै एक महोदय केहीअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिव बिहानै आफ्नो कार्यकक्ष पुग्दा सुतिरहेकै भेटिएपछि यसको खुलासा भएको हो । 

हुन त सिंहदरबार छिर्न त्यति सहज छैन । दक्षिण गेटबाट प्रवेश पाउनै महाभारत पर्छ, आममानिसलाई । कुनै सांसद वा कर्मचारीलाई ज्यू नगरी त्यहाँभित्र छिर्ने कल्पना नै नगरे हुन्छ । दक्षिण गेट प्रवेश गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्को तगारो आउँछ । त्यहाँ गेटमा खानतलासी गरिन्छ । प्रहरी पहरा छ । कसलाई भेट्न जाने, समय लिएको छ कि छैन, झोलामा केके बोकेको छ आदि इत्यादि सोधिन्छ । तर, यो सब दिनभरका लागि गरिने नौटंकी मात्रै रहेछ । नपत्याए साँझपख मन्त्रिपरिषद् कार्यालय छिरेर काठमाडौँको महँगो डेराभाडा जोगाउनेलाई सोध्ने कि,  गृहसचिवबाट मुख्यसचिवमा बढुवा भएका लोकदर्शन रेग्मीज्यू ?

गाडी गनगन

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई चारवटा गाडी सुविधा दिने विषयमा निकै गलफत्ती चल्यो । यो रोगको जरा खोज्दै जाँदा प्रशासनतन्त्रभित्रै पुगिन्छ । गाडीमोहको पछिल्लो एउटा उदाहरण हेर्न सञ्चार मन्त्रालय जाँदा हुन्छ । त्यहाँ सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई चौबीसै घन्टा एउटा गाडी, चालक र त्यसको इन्धनले मात्रै पुगेको छैन । एउटा स्कुटीसमेत नभई भएको छैन । पुरुष सचिवले स्कुटीमा र्‍याल काढेपछि अरु कर्मचारीलाई झन् सहज भइगो । एउटी महिला शाखा अधिकृत स्कुटीको आधिकारिक हकदार आफैँ रहेको भन्दै प्रस्तुत भइन् । ती अधिकृतलाई पनि बाइकको खाँचो थिएन । मन्त्रालयकै एउटा गाडीले उनलाई ल्याउने–पुर्‍याउने गरिरहेकै थियो । तर, उनलाई एउटा स्कुटी जसरी पनि चाहिएको छ । त्यसको हकदाबीका निम्ति उनको प्रमुख तर्क थियो, ‘बजेट ल्याउने बेलामा दौडधूप हामीले गर्नुपर्ने, अहिले स्कुटी आएपछि एउटै नपाउने ?’ 

प्रकाशित: माघ १८, २०७४