‘अनुसन्धान किन असफल भयो, समीक्षाको बेला हो’

- मनबहादुर बस्नेत

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) गम्भीर र संगठित अपराध अनुसन्धानका लागि खडा भएको निकाय हो । अहिले यसका निर्देशक हुन्, प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) पुष्कर कार्की । सीआईबीले निर्माण व्यवसायी शरद गौचन र एमाले समर्थित युवा संघ रुपन्देहीका दुर्गा तिवारीलाई गोली हानी हत्या गर्ने सुटर श्यामबहादुर गोम्बी गुरुङलाई ८ माघमा पक्राउ गर्‍यो । यीसहितका अरु हत्या, जबर्जस्ती असुलीमा कुख्यात समीरमानसिंह बस्नेतको समूहका लगभग सबै नै सीआईबीको फन्दामा परिसकेका छन् । यसै सन्दर्भमा सीआईबीका निर्देशक डीआईजी कार्कीसँग गरिएको कुराकानी :

गम्भीर, संगठित र जटिल अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकाय सीआईबीले फरार अपराधी धमाधम समातिरहेको छ, फरार अभियुक्त समात्ने निकायजस्तो मात्रै त भइरहेको छैन ?

अदालतले दोषी ठहर्‍याए पनि त्यस्ता व्यक्ति पक्राउ नपर्दा राज्यले ठूलो धनराशि उठाउन बाँकी देखियो । यो काम प्रहरीका अरू निकायले गर्न सक्थे । तर, राजस्वको मात्रा बढी देखिएकाले केही समय सीआईबीले अदालतसँग सहकार्य गरेको मात्र हो । विकसित मुलुकमा आर्थिक सम्पत्ति ‘रिकभर’ गर्ने प्रहरीको भिन्नै निकाय हुने भए पनि नेपालमा त्यो छैन । 

अपराधसँग जोडिएका हाई–प्रोफाइल व्यक्ति पक्राउ गर्दा दबाब आउँछ कि आउँदैन ?

स्वाभाविक रूपमा आउँछ । तर, त्यसबारेमा कसरी ‘कन्भिन्स’ गराउने भन्नेचाहिँ प्रहरीकै हातमा हुन्छ ।

सबैभन्दा बढी दबाब आएको घटनाचाहिँ कुन हो ?

परिस्थिति अनुसार दबाबको घनत्व थपघट हुन्छ । चुनावका बेला एक किसिमको हुन्छ भने अन्य बेला अर्कै खालको । यी जम्मै कुरा भन्नु ‘इथिकल’ हुन्न । कहिलेकाहीँ ‘ग्रे एरिया’मा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ पर्दा दबाब आएन ?

शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय भएकाले यो प्रकरणलाई फरक ढंगले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो प्रहरीले भन्दा माथिल्लो तहबाट सोच्नुपर्ने कुरा हो । हामीले अदालतको फैसला कार्यान्वयन मात्रै गरेको हो । 

भूमिगत शैलीमा नेपालमा अपराध बढेको भनिन्छ, यसलाई कसरी रोक्ने ?

विदेशमा बसेर नेपालमा अपराधको जालो फिजाउने प्रयास भएको छ । तर, हामी त्यो सञ्जाल लगभग निस्तेज पार्ने चरणमा छौँ । त्यो बाटोमा जान खोज्ने समीरमानसिंह बस्नेतको समूहका मुख्य व्यक्ति प्रहरीले समातिसक्यो । 

मनोज पुन समूह त बाँकी नै छ ?

मनोज र समीरले प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि हामीले पक्राउ गरिसकेका छौँ । जस्तासुकै खुंखार अपराधी पक्राउ गर्न पनि सीआईबी सक्षम छ । 

तर, सीआईबीले अभियोग लगाएका अधिकांश त अदालतबाट धरौटीमा रिहा भइरहेकै छन् नि ?

सुन तस्करीलगायतका कुरा गर्नुभएको होला । अदालतको फैसलाबारे टिप्पणी नगरौँ । 

प्रहरीको अनुसन्धान नै चुकेको हो कि ?

मुलुकी ऐन परिवर्तन भएर फौजदारी आचारसंहिता लागू भएको छ । विगतमा प्रहरीका अनुसन्धान किन असफल भए भनेर समीक्षा गर्ने अवसर हो, यो । प्रहरी अनुसन्धानको पनि समीक्षा हुनुपर्छ र यस्तो संयन्त्र निर्माणको बेला पनि यही हो । 

त्यो संयन्त्र कसरी तयार हुन्छ ?

अपराध गर्नेहरू जहाँ कानुनी छिद्र भेट्छन्, त्यहीँ छिर्छन् । यदि प्रहरी अनुसन्धान बलियो बनाउने, सुधार्ने हो भने अदालतको फैसलापछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरीले त्यसको समीक्षा गर्ने संयन्त्र बनाउन सक्छ । 

प्रहरी अनुसन्धान पनि त प्रमाणमुखीभन्दा बयानमुखी छ, होइन र ? 

प्रमाणले ‘लिंक’ गराउने ‘ट्रेन्ड’ पनि बिस्तारै बढिरहेको छ । जबकि, पहिलेचाहिँ अपराध कबुल गराउने बढी हुन्थ्यो । अब बदलिँदैछ प्रहरीको अनुसन्धान शैली । प्रविधिको द्रुत विकास प्रहरीका लागि चुनौती बन्दैछ । 

कसरी ? 

हामीसँग सीमित स्रोत–साधन छन् । कतिपय प्रविधिमा प्रहरीको पहुँच छैन । फेसबुक, भाइबर, ट्वीटर, वाट्सएपमार्फत अपराध बढिरहेका छन् । तर, त्यहाँको सर्भरमा पुग्ने कानुनी आधार हामीसँग छैन । 

सीमित स्रोत साधनबाट प्रभावकारी काम हुनै सक्दैन र ? 

अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा छुट्टै बजेट छैन । नियमित बजेटबाटै तानतुन पार्ने हो । आफ्नो तलब खर्चेर पनि अनुसन्धान गरेका छौँ, कतिपय अवस्थामा । समीरमानको समूहलाई खोज्न पनि करिब १० लाख रुपियाँ खर्च भयो । सीमित स्रोत–साधनबाट अधिकतम जनशक्ति प्रयोग गरेर यत्तिको काम गरिरहेका छौँ । 

प्रकाशित: माघ १७, २०७४