संकटमा चारखुट्टे सवारी

  • भेडापालक र सामुदायिक वन उपभोक्ताबीच द्वन्द्व

- वसन्तप्रताप सिंह

चैनपुर (बझाङ) ।। कुनै बेला बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछामलगायतका सुदूर पहाडको नुनको गर्जो तिब्बतबाट भेडाले बोकेर ल्याएर टार्थे । भेडालाई बोकाएर ल्याइएको भोट (तिब्बत)को ऊन केही दशकअघिसम्म यहाँका बासिन्दाको कपडा बनाउने प्रमुख कच्चा पदार्थ थियो । 

 

समय यस्तो थियो कि त्यतिबेला भेडावालाको सान–सौकत नै बेग्लै हुन्थ्यो । बर्खामा हाट (बझाङ, अछाम हुँदै डोटी) पुग्ने र हिउँदमा भोट (सोही बाटो फर्केर चीनको तिब्बतसम्म) पुग्ने भेडापालकहरूसँग मित्रता गाँस्नका लागि बाटोमा पर्ने गाउँलेहरू तँछाड–मछाड गर्थे । कतिसम्म भने सामान्य खालका अपराधका घटनाहरू पनि गाउँलेहरू लुकाउँथे, प्रशासनसम्म पुग्दैनथ्यो । भेडावाला बिच्किएर अर्काे वर्ष नआउने हुन् कि भन्ने डरले त्यसो गरिन्थ्यो । 

 

यस्तो किन पनि हुन्थ्यो भने भेडापालकहरू नुन लिएर गाउँ पसेनन् भने यहाँका बासिन्दाले या त महिनाँै लगाएर पिठ्यँुमा बोकेर तिब्बतबाट वा भारतको झुलाघाटबाट नुन ल्याउनुपथ्र्यो, या त अलिनै छाक टार्नुपथ्र्यो । त्यसरी नुन लिन हिँडेकाको विभिन्न कारणले बाटैमा मृत्युसमेत हुने गथ्र्यो । त्यतिबेलाका दिन सम्झँदै काँडाका कम्मान बोहरा, ६८, भन्छन्, “भेडावालाहरूले गाउँमा सानोतिनो गल्ती गरे पनि कसैले केही भन्दैनथे । जहाँ गयो, त्यहीँ स्वागत हुन्थ्यो । काम गर्दा दु:ख भए पनि गाउँलेले गर्ने माया र सम्मानले खुसी नै लाग्थ्यो ।”

 

समय फेरियो । गाउँगाउँमा यातायात पुग्यो र बजारको विकास भयो । समयले मानिसहरूको जीवनशैली फेरिदियो । परापूर्वकालदेखिको यो नुन र ऊनको व्यापारको शृंखला तोडियो । परिस्थितिले यसरी कोल्टे फेर्‍यो कि कुनै बेला गाउँमा स–सम्मान स्वागत गर्ने तिनै गाउँलेहरू भेडापालकहरूलाई विभिन्न बहानामा गाउँ प्रवेश गर्नबाट रोक्न थाले । दु:ख दिन थाले । गर्दै नगरेको गल्तीमा पनि उनीहरूले जरिवाना तिर्नुपर्ने र कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । त्यसैले बाजे–बराजुका पालादेखिख नै भेडापालनलाई मुख्य पेसाका रूपमा अँगालेका किसानहरू विभिन्न समस्याका कारण यस पेसाबाट दिक्क हुन थाले । 

 

भेडापालन बझाङका हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको परम्परागत पेसा मात्र होइन, अहिले पनि सडक यातायात नपुगेका ठाउँमा खाद्यान्न, लत्ता–कपडा र दैनिक उपभोग्य सामानहरू ढुवानी गरेर दुर्गमका जनतालाई सुविधा दिने माध्यम पनि हो ।

 

हिउँद याममा बझाङका विभिन्न जंगल चहार्दै बैतडी हुँदै डोटी जिल्लाको छपाली, बौलेख र सकाइलसम्म पुग्ने र बर्खामा डोटीदेखि साइपाल हिमालसम्मको यात्रा गरी भेडा–च्याङ् ग्रापालन गर्दै आएका किसानहरू सामुदायिक वनको नाममा स्थानीयले अनावश्यक दु:ख दिन थालेपछि परम्परागत व्यवसाय नै छोड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । 

 

परापूर्वकालदेखि भेडा चर्ने, हिँड्ने र बास बस्ने ठाउँमा स्थानीयहरूले अवरोध गर्न थालेपछि जिल्लाको साबिकको काँडा, मेलबिसौना, रिलु, मष्टा, कैलाश, गडराय, दहवगर, सैनपसेला लगायतका हिमाली गाविसका करिब ४ सय ५० परिवारले पालेका ४० हजारभन्दा बढी भेडा–च्याङ् ग्रालाई चरन संकट भएको छ । भेडालाई चरन अभावसँगै भेडापालनमा आश्रित परिवारका सयौँको जीविका पनि संकटमा परेको छ । 

 

साइपाल हिमालदेखि डोटीसम्मको यात्राका क्रममा आफूहरू धेरै ठाउँमा लुटिने, कुटिने र ठगिने गरेको भेडापालकसमेत रहेका काँडा गाउँपालिकाका सुनपाल बोहराको कटु अनुभव छ । भन्छन्, “सामुदायिक वनमा भेडा चराएबापत शुल्क तिर्नुपर्छ भनेर एउटा समूह आउँछ । उनीहरूलाई पैसा दिएर पठायो, केही दिनपछि अर्काे समूह आएर सामुदायिक वनका पदाधिकारी त हामी हौँ भनेर फेरि पैसा असुल्छन् ।” एउटै वनमा सात दिन भेडा चराएबापत पटक–पटक गरी २५ हजार रुपियाँसम्म तिरेको दुखेसो सुनाउँदै उनी भन्छन्, “पैसा नदिए त भेडा नै खोसेर लैजान्छन् ।”

 

पैसा तिरेर पनि शान्तिसँग भेडा चराउन नपाएको गुनासो छ, काँडाका अर्का भेडापालक ध्यान्टु बोहराको । कारण, जंगलमा चराउन छोडेका भेडा पनि चोरेर लगिदिन्छन् । बझाङदेखि डोटी लैजाँदा र ल्याउँदा वर्षमा कम्तीमा पनि २०/२५ भेडा–च्याङ्ग्रा चोरकै लागि छुट्याउनुपर्छ । 

 

राती बास बस्ने ठाउँमा ढुंगा हान्ने, मदिरा खाएका समूह आएर भेडा खोसेर लैजाने, कुटपिट गरेर दु:ख दिने गरेको उनको दुखेसो छ । जाडो याममा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने भएकाले भेडा–च्याङ्ग्रालाई बेसीमा झार्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ । भौगोलिक दृष्टिले नेपालकै ठूलो गाउँपालिका हो, काँडा । तर, खेतीपाती नहुने भएका कारण यहाँ अधिकांश परिवार अहिले पनि भेडापालन व्यवसायकै भरमा जीविका चलाउँदै आएका छन् । जस्तो : यस गाउँपालिकाका मात्र ३ सय ६३ परिवारमध्ये २ सय ५० भन्दा बढी परिवार भेडापालन व्यवसायमा संलग्न छन् ।

 

समयसँगै भेडाको आवत–जावतको रूटमा पर्ने गाउँलेहरूले गर्ने व्यवहार फेरिएकामा भेडापालकहरूले चित्त दुखाएका छन् । काँडाकै भेडापालक मातवीर रोकाया भन्छन्, “बाजे–बराजुका पालादेखि हामीले नै नुन खुवायौँ । भोटको ऊन बोकेर उनीहरूका घरघरमा पुर्‍यायौँ । त्यही ऊनको कपडा लगाएर सबैको लाज ढाकिएको थियो । अहिले त्यो गुन कसले सम्झिने ?” उनी सरकारले भेडापालन गर्नेहरूका लागि विशेष नीति बनाएर व्यवसाय गर्न सहज हुने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउँछन् । 

 

सामुदायिक वनहरूको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सचिव मंगलबहादुर खड्का भेडापालक र सामुदायिक वन उपभोक्ताबीच पछिल्लो समयमा द्वन्द्व बढेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, “समुदायले संरक्षण गरेको वनमा हुलका हुल भेडा–च्याङ्ग्रा पसेर विनाश गर्न थालेपछि केही ठाउँमा चरिचरनमा रोक लगाएको भन्ने बुझिएको छ । धेरै वनहरूले शुल्क लिएर चराउने नियम लगाएका छन् । यो त सबैले पालना गर्नैपर्ने हुन्छ ।” कुनै सामुदायिक वनले नियम विपरीत शुल्क लिएमा वा कसैले अनावश्यक दु:ख दिएमा कानुनी सहायता लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

 

तर, प्रत्येक वर्ष त्यही ठाउँमा भेडा लिएर जानुपर्ने र रिसइवीका कारण झन् दु:ख पाउने डरले आफूहरूले जस्तो अवस्था भए पनि चुपचाप बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको भेडापालकहरू बताउँछन् । कैलाशका भेडापालक जंगबहादुर सिंह प्रश्न गर्छन्, “एकपटक मात्र जानुपर्ने भए उजुरी गरौँ भन्ने हुन्थ्यो । बर्सेनि त्यही बाटो हिँड्नुपर्छ । कसरी जोखिम उठाउनू ?” 

 

वनका पदाधिकारीले गरेको अन्यायविरुद्ध उजुरी दिएको खण्डमा त्यही रिसइवीका आधारमा अर्काे वर्षबाट त्यो वनको बाटो भएर भेडा हिँडाउन पनि नदिने गरेको उनको अनुभव छ । केही वर्षयता सामुदायिक वनको विस्तार भएसँगै बझाङको बाटो भएर तिब्बत जाने हुम्ला, मुगु, कालीकोट, बाजुरा आदिका भेडाको बथान यो बाटो हिँड्न छोडिसकेका छन् । 

 

भेडा चराउनकै लागि भनेर कतिपयले बाटोमा पर्ने सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूसँग मीत लगाएका छन् । पहिलेजस्तो स्वतन्त्र रूपमा भेडा चराउन नपाइने भएपछि यहाँका अधिकांश भेडापालकहरूले डोटीतिरका सामुदायिक वनका पदाधिकारीसँग मीत लगाउने गरेको काँडा, चुकझाडका बमबहादुर बोहरा बताउँछन् । “छ जनासँग मीत लगाएको छु । मीतलाई एउटा भेडा दियो भने एक महिना ढुक्कले चराउन पाइन्छ । नत्र त भनेजति जरिवाना तिर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “वनका मान्छेसँग मीत लाएपछि कसैले केही भन्दैन ।”

 

व्यवसाय गर्नलाई विभिन्न चलाखी गर्नुपर्ने र नभए व्यवसाय नै छोड्नुपर्ने बाध्यता भएको काँडाका पूर्वगाविस अध्यक्षसमेत रहेका भेडापालक रणबहादुर बोहराको अनुभव छ । चरन क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण व्यवसाय नै संकटमा पर्न थालेकाले परापूर्वकालदेखि नै भेडा हिँडाउने, चराउने र बास बस्ने ठाउँमा देखिएको अवरोध हटाउनका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने भेडा पालकहरूको माग छ । 

जिल्ला वन अधिकृत अशोककुमार श्रेष्ठले पनि भेडापालक र सामुदायिक वनबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएका कारण यो पेसा नै संकटमा पर्न लागेको स्वीकार्छन् । श्रेष्ठका अनुसार भेडापालक र सामुदायिक वनको द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा दुई वर्षदेखि अध्ययन भइरहेको छ । भेडापालन व्यवसायलाई निरन्तरता पनि दिने र सामुदायिक वनमा पनि असर नपर्ने मध्यमार्गी उपायको खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ । तर, के यस्तो मध्यमार्गले भेडापालकहरूको पुरानो दिन फेरि फर्केला ? 

प्रकाशित: माघ ११, २०७४