नत्र, विशेष महाधिवेशन

- रामजी दाहाल

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नराम्ररी पराजय भोगेको सत्तासीन प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक ४३ दिनपछि ४ माघमा भयो । पहिलोपटक लिखित एजेन्डा प्रस्तुत गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकको सुरुमै केन्द्रीय सदस्यहरूको आक्रोश मत्थर पार्न निर्वाचनको समीक्षा अर्को बैठकमा गर्ने प्रस्ताव गरे । साथै, उनले महासमिति बैठकसमेत बोलाउने आश्वासन दिँदै अहिलेको बैठकचाहिँ राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुने जनाउ दिए । 

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा तेस्रो दलको हैसियतमा खुम्चिन परेको र लामो समय बितिसक्दा पनि यो हदको पराजयको समीक्षा गर्न नेतृत्व तयार नभएको भन्दै युवा पुस्ताका नेताहरूले दबाब दिएपछि सभापति देउवा यो बैठक बोलाउन बाध्य भएका थिए । बैठक बोलाउन दबाब दिने क्रममा कतिपयले नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दालाई पनि एकैसाथ उठाएका थिए । 

देउवा पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएको आगामी फागुनमा दुई वर्ष पूरा हुँदैछ । कांग्रेसको विधान अनुसार अबको दुई वर्षपछि पार्टीको १४औँ महाधिवेशन हुनुपर्छ । जहाँसम्म नेतृत्व परिवर्तनको कुरा छ, यो महाधिवेशनले मात्र गर्न सक्छ, महासमितिलाई त्यो अधिकार छैन । यसबाहेक दुई वर्षसम्म पर्खन नसक्ने हो भने नेतृत्व परिवर्तन गर्ने एक मात्र विकल्प, विशेष महाधिवेशन मात्र हो । जसको सम्भावना आजका दिनमा देखिँदैन । र, विशेष महाधिवेशन नहुने हो भने नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा टरेको रूपमा बुझ्नुपर्छ । 

केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरू जसरी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने अड्कल कांग्रेसजनले गरेका थिए, त्यो ढंगबाट भएन । तापनि, अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको आक्रोश निर्वाचनमा भएको पराजय मात्र थिएन, नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति पनि थियो । कतिसम्म भने रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला खेमाका केन्द्रीय सदस्यहरू मात्र होइन, १३औँ महाधिवेशनमा देउवाकै टिमबाट महामन्त्रीका उम्मेदवार बनेका अर्जुननरसिंह केसीले पनि सभापतिको कार्यशैलीप्रति असहमति त जनाए नै, यस्तै हो भने भोलिका दिनमा यो टिममा बस्न नसक्ने जनाउ पनि दिए । समानुपातिकमा पटक–पटक एउटै व्यक्तिलाई अवसर दिइएकामा आक्रोश पोखियो बैठकमा । निर्वाचनमा पराजित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि सभापतिमाथि खनिएका थिए । 

आपसमा मतभेद भए पनि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल एउटा मुद्दामा भने सँगै देखिए, अनुशासनको कारबाहीका सवालमा । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीका कारण आफूले चुनाव हार्नुपरेको पौडेलको बुझाइ छ । त्यसैले त्यस्ता नेतामाथि अनुशासनको कारबाही हुनुपर्ने उनको माग थियो । अर्कातिर, पत्नी आरजुमाथि कैलालीमा अन्तर्घात भएको सभापति देउवाको निष्कर्ष छ । त्यसैले दुवै नेता अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्नेमा एक भएका हुन् ।

कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चलेको पार्टी हो । त्यसैकारण कुनै पनि निर्णय लिनुअघि सामूहिक छलफल गर्ने परिपाटी छ । यस हिसाबले हेर्दा केन्द्रीय समिति बैठकमा कतिपय सदस्यहरूले गत निर्वाचनमा पार्टीले जुन ढंगबाट पराजय भोग्नुपर्‍यो, त्यसको सम्पूर्ण दोष सभापतिको टाउकोमाथि थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेका छन् । जबकि, हिजोका दिनमा सामूहिक छलफलपछि संसदीय समितिले नै टिकट वितरण गरेको थियो । हो, त्यतिबेला सभापति देउवाले पार्टीको विधान उल्लंघन गर्दै ११ सदस्यीय संसदीय समितिको आकार बढाएर २१ सदस्यीय बनाए । संसदीय समिति पार्टीको उम्मेदवार चयन गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र हो । तर, समितिमा आसेपासेलाई ‘एडजस्ट’ गर्नुलाई नै आफ्नो विजय ठानेका नेताहरूले त्यतिबेला कुनै विरोध जनाएनन् । 

त्यही समितिको सिफारिसमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको टिकट वितरण गरेको थियो । यस्तो भागबन्डामा नेताहरू लगभग सबै प्रसन्न नै थिए ।

त्यसकारण उम्मेदवार चयनमा गल्ती भयो, भेदभाव गरियो भनेर कार्यकर्ता तहबाट नेतृत्वको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । तर, आफँैले उम्मेदवार चयन गर्ने अनि पराजयको दोष नेतृत्वको टाउकोमा थोपरेर कम्तीमा संसदीय समितिमा रहेका नेताहरू उम्कन पाउँदैनन्, पाउनु हुँदैन । चुनावमा भएको पराजयको जिम्मेवारी सामूहिक रूपमा लिनुपर्छ । युवा पुस्ताले पनि नेतृत्वको आलोचना गरेर मात्र हुँदैन, राजनीतिक एजेन्डासहित अगाडि आउन सक्नुपर्छ । 

चुनावपछि कांग्रेसको अवस्था कमजोर देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने कांग्रेसको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषयमा समेत अब बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ । 

महाधिवेशन भएको दुई वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री मनोनयन मात्र होइन, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन नसक्नु सभापति देउवाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । यसबाहेक विधान अनुसार पार्टीका विभागहरू पनि गठन गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा नेताहरू भूमिकाविहीन भएका छन् । भूमिकाहीन र ऊर्जावान् नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर गाउँगाउँमा संगठन विस्तारमा खटाउन नसक्नु पनि उनको कमजोरी हो । महासमिति बैठक डाक्नुअघि सभापति देउवाले यी सबै काम पूरा गरेनन् भने अहिले जस्तो आलोचना मात्र होइन, विशेष महाधिवेशन बोलाउनका लागि चौतर्फी दबाब आउन सक्छ । जतिबेला यो वा त्यो बहानामा विशेष महाधिवेशनबाट देउवा भाग्न पाउने छैनन् । 

प्रकाशित: माघ १०, २०७४