फेरि कम्युनिस्ट पार्टी नै बनाउने र ?

  • ‘कम्युनिज्म’ मूलत: सक्रियात्मक (प्रोयाक्टिभ) नभएर प्रतिक्रियात्मक (रियाक्टिभ) राजनीति हो भन्ने त यसका प्रणेता कार्ल माक्र्सले ‘सामाजिक घर्षण’ र ‘अनन्त वर्ग संघर्ष’को परिकल्पनामा नै व्याख्या गरेका छन् ।

- अच्युत वाग्ले

कम्युनिस्ट राजनीति जिउँँदो रहनका लागि एउटा दृश्य–अदृश्य राजनीतिक ‘शत्रु’को उपस्थिति अपरिहार्य हुन्छ । पाखुरा सुर्केर, आँैला ठड्याएर निरन्तर ‘संघर्ष’ गर्ने विरोधीको अभावमा कम्युनिस्ट राजनीतिको अस्तित्व कायम रहन असम्भव छ । किनभने, यसको सैद्धान्तिक जग ‘सद्भाव र सिर्जना’ नभएर ‘क्रान्ति र संघर्ष’ हो । सिंगो कम्युनिस्ट अवधारणाको जन्म, अभ्यास र मान्यता प्रणाली कुनै शत्रुविरुद्धको संघर्षवरिपरि नै घुमिरहन्छ । सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिका दस्तावेज र साहित्य त्यसरी नै लेखिएका छन् । ‘कम्युनिज्म’ मूलत: सक्रियात्मक (प्रोयाक्टिभ) नभएर प्रतिक्रियात्मक (रियाक्टिभ) राजनीति हो भन्ने त यसका प्रणेता कार्ल माक्र्सले ‘सामाजिक घर्षण’ र ‘अनन्त वर्ग संघर्ष’को परिकल्पनामा नै व्याख्या गरेका छन् ।

भर्खरै सम्पन्न संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाहरूको चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले राज्य चलाउन पर्याप्त बहुमत ल्याएको छ । तथापि, गठबन्धन बनेदेखि नै उसको राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्ने आधार मुलुक विकासको नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुति र प्रसार बनेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रियसभाको चुनाव सार्दैछन्, उनी सत्ता लम्ब्याउन कोसिस गर्दैछन् वा निर्वाचन आयोग संविधान अनुरूप काम नगरेर सरकारको इसारामा काम गरिरहेको छ जस्ता अस्थायी नाराहरूमा यत्रो शक्ति रुमलिएको छ । युद्ध हारेको जर्नेलको मानसिकतामा रहेका देउवाले कति दिन सत्ता लम्ब्याउन सक्लान् ? वा, निर्वाचन आयोगले पर्याप्त संवैधानिक र कानुनी आधारबिना कसरी कुनै निर्णयलाई अड्काउन सक्ला ? तर, यस्ता कुराको क्षणिकै भए पनि विरोध नगरे एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राजनीतिक भाषणको बीउ फेला पार्न मुस्किल परेको बुझ्न सकिन्छ । 

अब यी मुद्दा किनारा लाग्दै गर्दा उनीहरूले अर्को शत्रुको खोजी गरिसकेका छन्, देशी–विदेशी शक्तिहरू, जो उनीहरूको एकता भाँड्न मरिमेटेर लागिपरेका छन् । यो शत्रुको आकार जादुमय छ । मानौँ, ओली र दाहाल बन्द कोठाभित्र गम्भीर एकता वार्ता गरिरहँदा त्यसका अदृश्य भूत उनीहरूकै छेउमा बसिरहेको हुन्छ । कम्युनिस्ट नेताहरूको यस्तो मनोदशा त्यही बिनाशत्रु उभिनै नजान्ने कम्युनिस्ट दीक्षाको स्थायी प्रभाव हो ।

विश्वासको कमजोर धरातल

यी यथार्थहरू अबको नेपालको राजनीति, राज्य सञ्चालन र विकास–समृद्धिका सम्भावित परिदृश्यहरूप्रतिको निश्चित लक्षण हो । सरकार चलाउन तयार रहेको भनिएको गठबन्धनका नेताहरूबीच अरू कुनै बाह्य तत्त्वले उक्साएर वा फकाएर एकता नभाँडिने तहसम्मको विश्वाससमेत विकसित भइसकेको छैन । कथम् गठबन्धन भाँडियो भने यसको दोषी आफैँबीचको अविश्वास र लेनदेन नमिल्नु हुने छैन, देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र हुनेछ । १९ साउन ०७३ को व्यवस्थापिका–संसद्मा दाहालले ओलीविरुद्ध दिएको वक्तव्य धेरैको सम्झनामा ताजै हुनुपर्छ ।

त्यतिबेला, उनीहरूबीचको तथाकथित भद्र सहमति तोडेर ओली प्रधानमन्त्री पद छोड्न तयार नभएकामा दाहाल अत्यन्तै आक्रोशित थिए । ओलीले दाहाललाई अस्थिर चरित्रको पदलोलुप भएको आरोप लगाएका थिए । र, दाहालले आफू ‘डाइनामिक’ भएको तर्क दिएर अस्थिरताको आरोपको प्रतिरक्षा गरेका थिए । अहिले पनि ओली र दाहाल उनै हुन् । दुवैको चरित्र, पदलोलुपता र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हत्याउने आकांक्षामा तात्त्विक भिन्नता आएको छनक कतै देखिएको छैन । दुवैले सिद्धान्तको रक्षा, त्यागको उत्कट भावना वा दुई शक्ति मिलेर मुलुक विकास गर्ने चिन्ताले राजनीतिक गठजोड गरेका होइनन् भन्ने त प्रस्टै छ ।

मत उपयोग : मिलेको स्वार्थ

चुनावी गठबन्धन बनाउनु दुवैको हितमा थियो । दुई पार्टीले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दिँदा धेरै चुनाव क्षेत्रमा दुवै हार्ने स्थिति थियो । यसरी दुवैतर्फका खेर जाने मतहरू एकअर्काका उम्मेदवारहरू जिताउन सदुपयोग भए । त्यसैले यो गठबन्धन वास्तवमै ‘विन–विन’ साबित भयो । तर, अब सत्ता सुखभोगको भागबन्डा यसभन्दा निकै कलह उत्सर्जक लेनदेन हुने निश्चित छ । किनभने, मूल आकर्षणको प्रधानमन्त्री पद अविभाज्य र एउटै मात्र छ । यतिखेर ओली र एमालेभित्र उनको गुटको अर्जुनदृष्टि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा मात्र छ । त्यसको बदलामा उनले दाहाललाई कार्यवाहक पार्टी अध्यक्ष बनाउने वचनबद्धता त गरेका छन् । तर, एमालेभित्र दाहाललाई सहजै यो ‘दु:खले आज्र्याको’ पार्टीमा हालीमुहाली गर्न नदिने पक्ष पनि कमजोर छैन । ओली–दाहालबीचको लेनदेन सहमति कार्यान्वयन हुनु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमहरूको राजनीतिक ‘ करिअर’मा पूर्णविराम त हुँदै हो, यसभन्दा पछिको पुस्ताका नेताहरूका लागि पनि अनावश्यक प्रतिस्पर्धीहरूको आमन्त्रणसमेत हो ।

ओली र दाहालले पालैपालो सरकार र पार्टी चलाउने भएपछि बाँकी नेताहरू कसैको पनि हैसियत अनुसारको कुनै भूमिका सरकारभित्र वा बाहिर हुने छैन । राष्ट्रपति, सभामुखलगायतका पद मिलाएर बाँड्ने मानसिकता पनि ओलीले देखाएका छैनन् । एमालेको मूलधार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र पार्टी अध्यक्ष नछोडी एकता भए मात्र एउटै पार्टी बनाउने पक्षमा छन् । उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई मिलाएर सरकार बनाउने ओलीको रणनीति यही कारण जन्मेको हो, जसले दाहाललाई भित्रैदेखि झस्काएको छ ।

यो परिदृश्य त ओली र दाहालबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनको आदर्श स्थितिको हो । दाहाललाई अरू दुईवटा आसन्न सम्भाव्यताहरूले अत्याएको छ । पहिलो, यदि ओलीले यसअघि गरेको विश्वासघातझैँ अबको अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गरेनन् भने उनी के गर्छन् ? दोस्रो, उनी कथम् एमालेको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइए पनि वास्तविक निर्देशन सर्वशक्तिमान ओलीबाटै लिने तर उनलाई सिंगो संगठनले निरन्तर बाहिरियाको व्यवहार गर्‍यो भने उनी फेरि शरण लिन कांग्रेसतिरै दौडने अवस्था नआउला ? यसै पनि, प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति पदको दुई नेताबीच बाँडफाँट गर्ने कुरा, खासगरी राज्यशक्ति प्रयोगका सन्दर्भमा, एउटै दुहुनो गाईको मुख र कल्चौँडो दुई भाइबीच अंशबन्डा गर्ने प्रचलित नेपाली उखानजस्तै हो, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा ।

आकारहीन सैद्धान्तिक खोल

एमाले–माओवादी एकताका स्वघोषित सूत्रधारहरू वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवैले संसदीय चुनाव हारेका छन् । यसले उनीहरूको राजनीतिक हैसियतमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । पार्टी र सरकार दुवैतिर निर्णायक पदमा दाबी गर्न उनीहरूलाई नैतिक असजिलो छ । उनीहरूले अघि सारेको एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र माओवादीको माओवादको बिल्ला वा फुर्को हटाउने प्रस्ताव सहजै स्वीकार गर्न खासगरी एमालेका लागि लगभग असम्भव छ । किनभने, कम्युनिस्ट पार्टी भएर पनि बालिग मताधिकारमा आधारित, बहुदलीय संसदीय राजनीतिक प्रणलीमा पदार्पणको सैद्धान्तिक आवरण यो राजनीतिक शक्तिलाई जबजले नै दिएको हो । र, यसलाई पार्टीले दुर्घटनामा मृत्यु भएका नेता मदन भण्डारीको सिर्जनात्मक योगदानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । र, यसैको राजनीतिक दोहन गरेर अहिले मुलुकको पहिलो शक्ति बन्न सफल भएको छ ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, जबज र माओवादका दुई पुराना सैद्धान्तिक खोल पहिले च्यातेर अनि गाँसेर सिलाइने नयाँ खोल कस्तो आकार र कति प्रस्तुतलायक होला ? यसको कुनै प्रारूप बनाउन एकताका पक्षधर भनिएकाहरू पनि सफल भएका छैनन् । त्यस्तो सफलताको सम्भावनासमेत एकदमै झिनो छ । यसका अनगिन्ती कारण छन् । मूल रूपले, कुनै सैद्धान्तिक सामीप्यका कारण त्यो अमुक सिद्धान्तलाई बचाइराख्ने पुनीत उद्देश्यले यो गठबन्धन निर्माण भएको होइन । सत्ता आरोहणका लागि आवश्यक संसदीय अंकगणित हासिल गर्ने व्यवहारवादी, स्वार्थको राजनीतिक आहालमा एकताको सिंगै अभ्यास अद्योपान्त डुबेको छ ।

दुई कम्युनिस्ट पार्टी एक हुन लागेको जुन प्रचार छ, त्यो पनि एउटा भ्रम नै हो । किनभने, उनीहरूकै भाषामा, संसदीय राजनीतिको पोखरीमा आकण्ठ डुबिसकेपछि आफू कम्युनिस्ट नै रहेको ढोंग गरिरहनुको अर्थ पनि छैन । कम्युनिस्ट सिद्धान्त यसको मौलिक स्वरूपमा संसारभर अस्वीकृत भइसकेको छ । र, वर्तमान राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरूपको राजनीतिक शक्ति बनाउन कम्युनिस्ट परिभाषाकै ‘क्रान्तिकारी लफ्फाजी’ कायमै राख्नु पटक्कै आवश्यक छैन । मानौँ, यी दुई शक्ति एकतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सफल हुनेछन् । तर, इतिहासले मुलुकको एउटा पूर्णत: लोकतान्त्रिक शक्ति बन्न दिएको यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् र यसलाई लत्याएर फेरि कुनै कम्युनिस्ट पुँmदो जोडिएको, कालक्रम असुहाउँदो खोलभित्र गुडुल्किएर बाहिर आए भने त्यो मुलुक र लोकतन्त्रका लागि निरर्थक र सारमा प्रत्युपादक हुनेछ ।

वाम गठबन्धन निर्माणपछि यसका दुई नाराले जनतालाई सबभन्दा बढी आकर्षित गरेका छन्, राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रवाद । राजनीतिक स्थायित्वको अर्थ कुनै एउटै पात्रलाई लामो समय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखिराख्ने अर्थमा मात्र बुझियो भने त्यसले कुनै पनि अर्थमा मुलुकको हित गर्दैन । बीसौँ वर्ष एकै व्यक्तिले शासन गरेका मुलुक झन् दरिद्र भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यस्तो स्थायित्व मुलुकको समृद्धिलाई गतिमान बनाउने दूरदृष्टि र नीतिगत प्रस्टतामा रूपान्तरित हुन सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको बाटो छोडेको स्थायित्व अझ घातक हुनेछ । संक्रमणकालीन न्याय, विधिको शासन र आर्थिक खुलापनलाई बहुमतको शक्तिले निमोठ्ने भय अवास्तविक होइन ।

राष्ट्रवादप्रतिको वाम गठबन्धनको हौवाको परीक्षण हुन बाँकी छ । भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति र भूकम्पले क्षतविक्षत भएको मुलुकमाथि क्रूर आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन सक्ने उसको अमानवीय अनुहार नेपालीहरूलाई प्रिय लागेन । यही कारण, नेपालप्रतिको चिनियाँ चासो र हस्तक्षेपप्रति नेपालीहरू अहिले अलि बढी नै सहिष्णु देखिएका हुन् । र, एमाले र माओवादीलाई जोड्नका लागि प्रयुक्त चिनियाँ रसायनबारे साहै्र खोजीनिति नगरेका हुन् । नेपाली राष्ट्रवादको परिभाषा भारतको सट्टा चीनतिर झुक्नुलाई लगाइनु हुँदैन । चीनलाई खुसी पार्नकै लागि पार्टीको नाममा कम्युनिस्ट शब्द झुन्ड्याइरहनु पनि पर्दैन । वाम गठबन्धनलाई अहिले प्राप्त जनमतको अर्थ अर्को कम्युनिस्ट शक्ति निर्माणको ‘म्यान्डेट’का रूपमा लगाइयो भने त्यो वास्तवमा कम्युनिज्म हुने छैन, ‘ अनाक्रोनिज्म’ (कालभ्रम) हुनेछ । 

प्रकाशित: माघ ७, २०७४