लाचार सरकार, उद्दण्ड व्यवसायी, निरीह उपभोक्ता

  • सरकार र संसद्ले बनाएका अध्ययन समितिले ग्यास उद्योगको दुरावस्था औँल्याए पनि त्यसलाई सुधार्न उदासीन

- मनबहादुर बस्नेत

… मनबहादुर बस्नेत  

 

- ६ महिनाभित्र मापदण्ड तयार गरी सबै (ग्यास) प्लान्टहरूले साढे एक वर्षभित्र उक्त मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र सो नगरेमा त्यस्ता प्लान्टहरूलाई तोकिएका मापदण्ड पूरा नगरी प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) दिन बन्द गर्ने र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने । (नेपाल आयल निगमको कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिको प्रतिविदेन, ०६८)

- एलपी ग्यासमा सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउनुपर्नेमा कहीँकतै निरीक्षण अनुगमन भएको पाइँदैन । सिलिन्डर भरिसकेपछि गरिने चेकजाँच, भल्भको गुणस्तर, नियमित हाइड्रोलिक परीक्षण हुन सकेको पाइँदैन । फायरफाइटिङको राम्रो व्यवस्था छैन । (एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति गराउन दीर्घकालीन रूपमा अपनाउनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद् उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिद्वारा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन, ०७२) 

 

- १२ फागुन ०७२ मा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री गणेशबहादुर पुन धादिङका विभिन्न ग्यास बोटलिङ प्लान्ट र रिफिलिङ प्लान्ट अनुगमनमा निस्किए । सरकारी दलबलसहित पुगेको टोलीले त्यहाँका उद्योग लथालिंग रूपमा चलेको भेट्यो । सिद्धार्थ ग्यासको बोटलिङ प्लान्टमा पुन: प्रयोग गर्न नमिल्ने थोत्रा ८ सय ६ थान सिलिन्डरमा ग्यास भरेर बजार पठाउन ठीक्क पारिएको थियो । यहाँ हाइड्रोलिक परीक्षण मेसिन काम नगर्ने हालतमा थियो । अन्य दुई कम्पनी सुगम र एचपी ग्यासका हाइड्रोलिक परीक्षण गर्ने मेसिन पनि बिग्रिएका थिए । पानीको फोहरा उत्पन्न गर्ने पोखरी सुकेको थियो । 

 

उपभोक्ताको घरघरमा खाना पकाउने लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) आपूर्ति गर्ने कम्पनीका प्लान्टहरूको दुरावस्था झल्कने दृष्टान्त हुन् यी, जसले ग्यास व्यवसायीको अटेरीपन र सरकारी निकायहरूको निम्छरो नियमनलाई एकसाथ उजागर गरिदिन्छन् । सात वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले ग्यास प्लान्टहरू जसरी बिनामापदण्ड र नियमनहीन तवरमा चलिरहेको औँल्याएको थियो, अहिले पनि हालत उही भएको २१ र २३ पुसमा काभ्रेमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गरेको अनुगमनबाट खुल्यो । सगर, सूर्य, चण्डी, ओम र नमस्ते ग्यासका प्लान्ट मापदण्डहीन पाइएपछि विभागले सिल गरिदिएको थियो । तर, व्यवसायीको लबिङपछि ती अहिले खुलिसकेका छन् । “अधिकांश ग्यास कम्पनीहरू अझै सिस्टममा आएका छैनन्,” विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी भन्छन्, “धेरैले पूर्वाधार बनाएका छैनन् भने भएकाले समेत प्रयोगमा ल्याएका छैनन् ।” 

 

जब्बर व्यवसायी, लाचार सरकार

विभिन्न मापदण्ड तोकेर सरकारले ग्यास कम्पनीहरूलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण (एनएस) चिह्न लिन तोकेको सीमा पार गरेको लामो समय कटिसकेको छ । अघिल्लो वर्षको २९ कात्तिकमा विभागले राजपत्रमा सूचना निकालेर एनएस चिह्न अनिवार्य गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म साइबाबा, मनोज, श्रीकृष्ण र नेपाल ग्यासले मात्र यस्तो प्रमाणपत्र लिएका छन् । ५७ ग्यास कम्पनीमध्ये ५३ वटाले एक वर्ष बित्दासमेत यो नियम पालना गरेका छैनन् । मापदण्ड निस्किएलगत्तै विभागले तीन महिनाभित्र एनएस चिह्न लिइसक्नुपर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । स्मरणीय छ, यो मापदण्ड नेपाल गुणस्तर परिषद्ले ११ पुस ०७० मै स्वीकृत गरेको थियो । तर, सरकारले लागू गर्नै सकेको थिएन । मापदण्ड जारी भएको तीन वर्षपछि लागू गर्ने कदम चाले पनि त्यो समेत असफलसिद्ध भयो । 

रोचक त के भने नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको सहमतिमै कम्पनीहरूले एनएस लिइसक्नुपर्ने समयावधि तोकिएको थियो । विभागसँगको छलफलमा सकारात्मक देखिएको संघले सूचना सार्वजनिक भएपछि भने एकाएक अटेर गर्न थाल्यो । यसको अदृश्य कारण हो, बहुसंख्यक उद्योगमा यस्तो प्रमाण चिह्न लिन आवश्यक पूर्वाधार नहुनु । हाइड्रोलिक परीक्षण, पुन:परीक्षण गरिएको मिति, खाली सिलिन्डरको भार, एनएस चिह्न लगायत सिलिन्डरमै लेखिएको हुनुपर्छ । साथै, सिलिन्डर खाली भएपछि ग्यास भर्दा प्रत्येक पटक भल्भ फेर्ने, भित्र सफा गर्ने र रंगरोगन गर्नुपर्छ । 

 

सिलिन्डरको आयुबारे भने यसअघि उच्च स्तरीय समितिले पेस गरेको रिपोर्टभन्दा फरक व्यवस्था गरेको छ, विभागले । उच्च स्तरीय समितिले २० वर्ष पुराना सिलिन्डर हटाउने सुझाव दिएको थियो । जबकि, उक्त समितिले विज्ञहरूलाई समेत नियुक्त गरेर अध्ययन गरेको थियो । तर, विभागको एनएस मापदण्डमा सिलिन्डरको आयु दोब्बर बढाएको छ । एनएस मापदण्ड अनुसार सिलिन्डर बनेको १० वर्षमा हाइड्रोलिक परीक्षण गराउनुपर्छ । त्यसपछि २० वर्षसम्म प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा परीक्षण गर्नुपर्छ । सिलिन्डर २० वर्ष पुरानो भएपछि भने हरेक तीन वर्षमा यस्तो परीक्षण गराउनुपर्छ । “यो दुनियाँमा कहीँ नभएको मापदण्ड हो,” उक्त समितिको सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन् । 

यो जम्मै मिति सिलिन्डरमा अंकित हुनुपर्छ । जबकि, व्यवसायीहरूले यस्तो परीक्षण नै नगरी ग्यास भरेर बजारमा पठाउने गरेका छन् । गुणस्तरहीन सामान बजारमा पठाउँदा कसरी मानिसको जीवन जोखिममा परेको छ भन्ने उदाहरण हो, ७ जेठ ०७३ मा ललितपुर, पाटनमा घटेको दु:खान्त घटना । तामाको औजार बनाउने पसलमा एचपी ब्रान्डको सिलिन्डर पड्कँदा तीन जनाले ज्यान गुमाए । प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्यो, विस्फोटन हुनुको कारण सिलिन्डर अत्यधिक खिइनु हो । सिलिन्डरको मोटाइ २.९ एमएम हुनुपर्नेमा १.८३ मात्रै थियो । ०७३ मा मात्रै ग्यास सिलिन्डर पड्केर आठवटा घटना भएका थिए । ५ पुसमा वीरगन्जस्थित सुपर ग्यास उद्योगमा आगलागी हुँदा तीन जनाको ज्यान गयो । 

०६७ मा त ग्यास लिक भएपछि आगलागी हुँदा तत्कालीन नेकपा माओवादीकी सभासद् रामकुमारी यादवको मृत्यु भएको थियो । “एनएस मापदण्ड बन्यो तर त्यसभित्र हुनुपर्ने कुरा भएको छ कि छैन भनेर सरकारले हेरेको छैन,” बानियाँ भन्छन् ।

 

 उल्टो चक्र 

अति प्रज्ज्वलनशील पदार्थको कारोबारमा सरकारले चरम लापरबाही गरिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले पीडीओ स्वीकृत गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेपछि मात्र उद्योगीहरूले ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । पूर्वाधार र सुरक्षात्मक मापदण्ड नहेरी निगमले हचुवाका भरमा पीडीओ जारी गर्दै आएको छ । त्यसपछि निगमले कहिल्यै बोटलिङ प्लान्टको अनुगमन गर्दैन । 

 

एक जना व्यवसायीका अनुसार निगमको मिलेमतोमा असुरक्षित बोटलिङ प्लान्टहरू खुलेका हुन् । प्लान्ट स्थापनाका लागि नेपालमा प्रस्ट कानुनी प्रावधान नभएकाले निगमले भारतको पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (यसअघिको विस्फोटक विभाग)सँगको सहकार्यमा प्लान्ट स्थापना गर्ने भनेको थियो । नागपुरमा मुख्यालय रहेको यो संगठन भारतको सरकारी कार्यालय हो । जस अनुसार ग्यास व्यवसायीले उक्त संगठनबाट बोटलिङ प्लान्ट बनाउने नक्साको डिजाइन स्वीकृत गराउनुपर्छ । 

डिजाइन अनुसार प्लान्ट बने/नबनेको निरीक्षण गरेपछि उक्त संगठनले स्वीकृत गरिदिन्छ । त्यसलाई समेत नेपाल आयल निगमले अनुगमन गरेपछि प्लान्ट स्थापनाको अनुमति दिनुपर्ने हो । तर, नेपालमा थोरै बोटलिङ प्लान्टले मात्रै यो नक्सा अनुसार प्लान्ट स्थापना गरेका छन् । यो डिजाइन मुताबिक फायर फाइटिङ उपकरण, पानीको फोहरा, भण्डारण कक्ष, हाइड्रोलिक परीक्षण, ट्यांकर, ग्यास बुलेट अनलोड गर्ने स्थान, ‘रिटेनिङ वाल’को स्थान र दूरीजस्ता सुरक्षाका न्यूनतम कुराहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ । यो घर बनाउनुभन्दा अघि नक्सा पास गरेजस्तै हो । “यो डिजाइन अनुसार व्यवसायीले प्लान्ट स्थापना गरे/नगरेको नियमन गरिदिएको भए प्लान्टको यो दुरावस्था हुने थिएन,” एक ग्यास व्यवसायी भन्छन् । 

 

एलपी ग्यास विनियमावली, ०६५ मा ग्यास प्लान्ट स्थापना हुन अधिकतम सेवा, सुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने अमूर्त व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ग्यास उद्योगहरू गाउँबस्तीबाट पाँच किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने, एउटा उद्योगबाट अर्कोको दूरी पनि पाँच किलोमिटर हुनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । तर, काभ्रे र धादिङ जिल्लाका ग्यास प्लान्टहरू बस्तीमा टाँसिएर र आपसमा जोडिएरै खुलेका छन् । काभ्रेको बनेपामा सगर, चण्डी र सूर्य ग्यासका प्लान्ट जोडिएजस्तै छन् । धादिङका अधिकांश स्थानमा पनि बस्तीकै बीचमा ग्यास प्लान्ट स्थापना भएका छन् । संघका अध्यक्ष शिव घिमिरे भने यस दोषको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउँछन् । “उद्योग चलेको वर्षौंपछि कानुन बनाएर दूरी तोकिएको छ,” उनी भन्छन्, “उद्योग स्थापना हुँदा बस्ती थिएन । उद्योग खुलेपछि मानिसले घर बनाउन थाले त के गर्नु ? त्यतिखेरै सरकारले किन रोकेन ?” 

 

सरकारले भने पहिले ग्यास उद्योग भएकै ठाउँमा प्लान्ट थप्न अनुमति दिइरहेको छ । निगमले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन, ०६९ को व्यवस्था विपरीत १७ वटा ग्यास प्लान्टको शाखा खोल्न अनुमति दिँदा आठवटा धादिङमै खोल्ने गरी दिइएको छ । एकै ठाउँ बढी ग्यास प्लान्ट हुँदा कुनै दुर्घटना भएमा त्यसले ठूलो क्षति हुने भएकाले सुरक्षाका लागि बस्ती र उद्योगको सीमा राखिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना भन्छन्, “नियमनकारी निकायको संलग्नताबिना आममानिसको जीवन असुरक्षित पार्ने यस्तो काम हुनै सक्दैन । सरकारले नै हामीलाई असुरक्षामा बाँच्न विवश बनाएको छ ।” 

प्रकाशित: माघ २, २०७४