लाहुरेको आम्दानी: ८० अर्ब, लगानी : न्यून

  • विदेशी सेनाबाट अवकाशप्राप्त नेपालीहरूले पाइरहेको पेन्सनबापतको रकम दैनिक उपभोगमै सीमित

- बाबुराम विश्वकर्मा

गुल्मीका लक्ष्मीकान्त पाण्डे, ६५, लाई धेरैले प्राकृतिक चिकित्सक तथा योगगुरुका रूपमा चिन्छन् । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर पाण्डेले भारतको कोलकाताबाट सूर्यकिरण चिकित्सामा विद्यावारिधि पनि गरेका छन् । त्यही कारण उनी अहिले प्राकृतिक चिकित्सकका रूपमा काठमाडाैँमा सक्रिय छन् । सबैले थाहा पाएको पाण्डेको परिचय हो यो । तर, यतिले मात्र उनको जीवनलाई सम्पूर्णतामा प्रतिनिधित्व गर्दैन । किनभने, उनी भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त हबल्दार पनि हुन् । भारतीय सेनामा हुँदै उनले शैक्षिक–प्राविधिक योग्यता हासिल गरेर योग र प्राकृतिक चिकित्सामा उच्च अध्ययन गरेका हुन् । 

 

सैनिक सेवामा लागेका धेरैको जीवन त्यसैमा सीमित हुन्छ । तर, पाण्डे अपवाद हुन् । उनले २० वर्षे सैनिक सेवामै प्राकृतिक चिकित्सा अध्ययन गरेर आफ्नो योग्यता बढाए, आफ्नो परिचय फराक पारे । त्यसैले उनको जीवन ६० वर्ष काटेका धेरै नेपालीको भन्दा भिन्न छ । किनभने, उनी काठमाडाँैमा बसीबसी मासिक ४३ हजार रुपियाँ पेन्सन बुझ्छन् भने प्राकृतिक चिकित्सकका रूपमा अतिरिक्त आम्दानी पनि गर्छन् । अल नेपाल भारतीय पूर्वसैनिक कल्याणकारी संघ नेपालको अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डे भन्छन्, “मेरो आम्दानीको मुख्य स्रोत पेन्सन नै हो । पेन्सनकै कारण ढुक्कले अहिले समाजसेवा र प्राकृतिक चिकित्सामा लाग्न पाएको छु ।”

वार्षिक ८० अर्ब 

लक्ष्मीकान्त पाण्डे भारतीय पूर्वसैनिकका एक प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन् । उनीजस्ता नेपाल बसीबसी भारतको पेन्सन खाने पूर्वसैनिकको संख्या करिब १ लाख २५ हजार छ भने बहालवाला सैनिकको संख्या झन्डै ४० हजार । एक अनुमान अनुसार भारतीय पूर्वसैनिकले पेन्सनबापत मात्रै दैनिक १९ करोड रुपियाँ बुझ्ने गरेका छन् भने वार्षिकचाहिँ ७० अर्बभन्दा बढी । यहीँ बसेर भारतीय पेन्सन 

लिनेमा सिपाहीदेखि कर्णेलसम्म छन् । सिपाहीबाट अवकाश पाएकाहरूले औसत मासिक ३० हजार र कर्णेलबाट अवकाश पाएकाले मासिक १ लाख ५० रुपियाँसम्म पेन्सन पाउँछन् । 

 

नेपाल राष्ट्र बैंकको आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मात्रै भारतबाट नेपालमा पेन्सनबापत ४५ अर्ब ५९ करोड २६ लाख रुपियाँ भित्रिएको छ । त्यस्तै तेस्रो मुलुक (बेलायतलगायत)बाट १ अर्ब ५० करोड रुपियाँ आएको छ । यो औपचारिक आँकडा बैंकिङ प्रणालीबाट आउने रकमको मात्र हो । जबकि, भारत र तेस्रो मुलुकबाट पेन्सनबापत वर्षको झन्डै ८० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नेपाल भित्रिने गरेको छ । सबै रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत नआउने र कतिपयले सम्बन्धित देशमै पेन्सन बुझ्ने गरेकाले औपचारिक आँकडा कम देखिएको हो । हुन पनि नेपालवासी भारतीय पूर्वसैनिकहरूमध्ये धेरैले भारतको लखनउ र सिलगुढीबाट पनि पेन्सन बुझ्छन् । 

 

खाडी मुलुकमा पसिना बगाएर नेपाली युवाले कमाएको रेमिट्यान्सले जसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ, चुपचाप कसैले थाहै नपाउने गरी आइरहेको पूर्वसैनिकको पेन्सनले धेरै नेपालीको जीवनस्तर उकासेको छ । राष्ट्र बैँकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा भन्छन्, “रेमिट्यान्सको धेरै चर्चा हुन्छ । तर, चर्चा नै नहुने पेन्सनका नाममा देशमा खुरुखुरु धेरै ठूलो धनराशि आउने गरेको छ, अर्थतन्त्र र समाजका लागि यो असाध्यै सुखद पक्ष हो ।” 

 

सिंगापुर, बु्रनाई, फ्रान्स, अमेरिकालगायत संसारका धेरै देशको प्रहरी तथा सुरक्षा सेवामा धेरै नेपाली संगठित तथा व्यक्तिगत रूपमा संलग्न छन् । निजी फर्म, अनलाइन तथा म्यानपावर कम्पनीहरूमार्फत नेपालीहरू विभिन्न देशका प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा सेवामा गएका छन् । तर, भारत र बेलायतचाहिँ त्यस्ता देश हुन्, जहाँको सेनामा गोर्खालीको संस्थागत पहिचान मात्र होइन, संगठित बटालियन नै छ । यो रेकर्ड रातारात बनेको होइन । नेपालीले बेलायती र भारतीय सेनामा अनवरत रूपमा दुई सय वर्षभन्दा बढी रगत बगाएको परिणाम हो । 

संसारभरि फैलिएका छन्, नेपाली । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा रेमिट्यान्सबाट मात्र देशमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ आएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि यही हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकको आँकडाले देखाउँछ । यो आम्दानी चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामै २ खर्ब २८ अर्ब रुपियाँ छ । मध्यपूर्वलगायतको श्रम बजारबाट काम गर्न सकुन्जेल मात्र रेमिट्यान्स आउने गर्छ, काम छाडे वा अवकाश पाएपछि पेन्सनलगायतको सुविधा भने आउँदैन । 

 

तर, भारत र बेलायती सेनाबाट अवकाश पाएका नेपालीले मनग्ये पेन्सन पाउने गरेका छन् । त्यसैले खाडी मुलुक र अन्य देशको श्रम बजार र भारत तथा बेलायती सेनामा नेपालीले बगाएको पसिनाबीच ठूलो अन्तर छ । यी दुई देशमा नेपालीले गरेको योगदान अरू ठाउँको श्रम बजारमा नेपालीले गरेको योगदानभन्दा पृथक् छ । गोर्खाली सैनिककै वीरताको नतिजा हो, बेलायत र भारतीय सेनामा सेवा गरेर अवकाश पाएका नेपालीले पाउँदै आएको पेन्सन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक मानवशास्त्री जनक राई भन्छन्, “बेलायत र भारतको सेनामा गोर्खालीको ब्रान्ड भ्यालु उच्च छ । गोर्खाली ब्रान्डको प्रतिफल हो, अहिले आइरहेको पेन्सन ।”

तर, उपभोगमै सीमित

नेपालीहरूले भारत र बेलायती सेनामा सेवा गरेका कारण देश भित्रिएको ठूलो धनराशिमध्ये अधिकांशचाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभई उपभोगमै सकिएको छ । पोखरा, धरानजस्ता सहर भूतपूर्व सैनिकहरूकै पैसाले बनेको चर्चा पुरानै हो । तर, पूर्वसैनिकहरूको लगानीमा कुनै ठूलो परियोजना नबन्नु र नाफा कमाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा योगदान गर्ने काम हुन नसक्नुचाहिँ विडम्बना नै भएको छ । बसीबसी पेन्सन आउने अनि त्यो पेन्सनले चिटिक्कको घर बनाउने, खाने–लाउने र मोजमस्ती गर्ने आमप्रवृत्ति छ । पूर्वसैनिकहरूको कमाइको ठूलो भाग धेरैजसो उपभोगमै सकिएको बताउँछन् मानवशास्त्री राई पनि । भन्छन्, “पैसा आयो, खायो सकियो । पैसाको सदुपयोग गरेको भए देशमा कायापलट नै हुने थियो । सबैभन्दा दु:खद पक्ष यही हो ।”

 

यसको अर्को पाटो पनि छ । उनीहरूले आर्थिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नु वा नजान्नु अनौठो होइन । किनभने, लगानी गरेर नाफा कमाउने सीप पूर्वसैनिकहरूसँग नहुन पनि सक्छ । तर, सरकार र निजी क्षेत्रले पनि भारत र बेलायत वा अर्को कुनै मुलुकमा सेवा गरेका पूर्वसैनिक कमाइ/पेन्सन लक्षित गरेर कुनै पनि योजना अघि सारेका छैनन् । मानवशास्त्री राई भन्छन्, “एक महिनाकै पेन्सन लगानी गरेको भए पनि त्यसले अहिलेसम्म ठूलो फल दिइसक्थ्यो । तर, त्यसमा न पूर्वसैनिक, न राज्य, न त निजी क्षेत्रकै ध्यान गएको छ ।”

 

बसीबसी चुपचाप देश भित्रिएको पूर्वसैनिकहरूको पेन्सन विलास र उपभोगमै सकिने गरेको स्वयं पूर्वसैनिकहरू पनि स्वीकार्छन् । पोखरा, धरान, बुटवल, भैरहवामा बनेका महँगा घर हुन् वा उनीहरूको जीवनशैली त्यसैले बताउँछ, अनुत्पादक रूपमा भइरहेको पेन्सनको लगानी । अल नेपाल भारतीय सैनिक कल्याणकारी संघका अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, “खाएरै सकिएको छ धेरैको पेन्सन । यदि सरकारले योजना दिने हो भने हामी संगठित रूपमा सानो खालको जलविद्युत् आयोजनामै लगानी गर्न सक्छौँ । हामीसँग पैसा छ तर बुद्धि र सीप छैन । सरकार र निजी क्षेत्रले हामीलाई सहयोग गरून्, हामी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छौँ ।” 

 

दुई दशकअघिको तुलनामा पूर्वसैनिकहरूको पेन्सनमा झन्डै दोब्बर बढोत्तरी भएको छ । तर, जति भए पनि उपभोगमै सकिएको छ । उपभोगवादी संस्कृतिकै कारण विराटनगरमा ५० रुपियाँमा पाइने गोलभेडा धरान पुग्दा ८० रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् मानवशास्त्री राई । भन्छन्, “पूर्व सैनिककै पैसाले टमाटरको मूल्यमा यत्रो अन्तर हुन्छ । यसको कारण उपभोगवादी संस्कृति नै हो ।” 

निजी बैंक, सरकार र वित्तीय संस्थाहरूले पनि पूर्वसैनिकहरूको लगानीमा उत्पादनमूलक या सेवामूलक योजना अघि सार्ने हो भने विदेशी पेन्सनले पूर्वसैनिक र तिनको परिवारको कायापलट त हुन सक्छ नै, त्यसको प्रतिफल बृहत् समाजले समेत पाउन सक्छ । किनभने, गाउँगाउँमा खुलेका स–साना सहकारी र आमा समूहहरूले थोरै लगानीमा थालेका साना योजनाले समेत अप्रत्यासित प्रतिफल दिएका कैयौँ दृष्टान्त छन् । 

 

सरकारी उपेक्षा

जीवनको उर्वर समय विदेशी सेनामा बिताएका पूर्वसैनिकहरूले आफ्नो कमाइलाई सामूहिक र सामुदायिक रूपमा नाफामूलक क्षेत्रमा लगाउन त सकेनन् नै, सरकारी स्तरबाट समेत उनीहरू उपेक्षाको सिकार भएका छन् । तिनको कमाइलाई उत्पादन/सेवामूलक क्षेत्रमा लगाउने त टाढाको कुरा भयो, उनीहरूका दैनिक गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्नमा समेत राज्य चुकेको छ । यसका लागि न सरकारको नीति छ, न त कुनै निकाय नै । 

 

यतिसम्म कि, भारत र बेलायती सेनाबाट अवकाश पाएका नेपाली सैनिकको संख्या होस् वा तिनका नाममा भित्रिने पेन्सनसम्बन्धी कुनै तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेल भन्छन्, “विदेशी सेनामा सेवा गरेर फर्किएका नेपालीका कुनै उजुरी आए, हेर्ने गरिएको छ । ठ्याक्कै उनीहरूकै लागि अलग व्यवस्थाचाहिँ गरिएको छैन ।”

 

सरकारसँग पूर्वसैनिकहरूको मात्र होइन, अहिले बेलायत र भारतको सैनिक सेवामा कति नेपाली छन् भन्ने आँकडा पनि छैन । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, सरकारी बेवास्ता । बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि ९ नोभेम्बर १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार बेलायती र भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्ती सुरु भएको हो । यद्यपि, नेपालीहरू सन् १८१४ देखि बेलायती/भारतीय सेनामा भर्ती भइरहेका थिए । 

 

तीन देशबीच भएको त्यो सम्झौतामा भारत र बेलायतले गोर्खाली फौज भर्ती गर्ने, त्यसरी भर्ती गरिएका गोर्खालीलाई आफ्नो सेनासरह सेवा, सुविधा दिई समान व्यवहार गर्ने उल्लेख छ । तर, सन्धि लागू भएको ७० वर्ष भइसक्दा पनि त्यसका कतिपय सर्त कागजमै सीमित रहेको संयुक्त गोर्खा ब्रिटिस भूतपूर्व सैनिक संघ नेपालका अध्यक्ष प्रेम राई बताउँछन् । भारत र बेलायत सरकारले आफूसँग गरेको सन्धि लागू गरेको छ वा छैन, सर्त पालना भएका छन् वा छैनन् भनेर नेपाल सरकारले कहिल्यै पनि अनुगमन वा अध्ययन गरेको छैन । अध्यक्ष राई भन्छन्, “हाम्रा समस्यामा नेपाल सरकार बोल्दै बोल्दैन, सन्धि पनि बिर्सेजस्तो गरेको छ । यो कूटनीतिक मामिला हो भन्दै पन्छिदै आएको छ ।” 

 

बाह्य मुलुकसँगका सन्धि–सम्झौता लागू भए नभएको हेर्न/लागू गराउन पहल गर्ने दायित्व सरकारकै हो । तर, बेलायत र भारतीय पूर्वसैनिकको मामिलालाई राज्यले पूरै अनदेखा गरेको छ । त्यसैले एकातिर पूर्वबेलायती सैनिकले असमान पेन्सनको कष्ट झेल्दै आउनुपरेको छ भने पूर्वभारतीय सैनिकले कागजात नमिलेकाले पेन्सनबाटै वञ्चित हुनुपरेको छ ।

 

सरकारले विदेशी सेनामा काम गरिरहेका र निवृत्त भएर फर्किएकाहरूको समस्यामै सरोकार नभएजस्तो व्यवहार देखाइरहेको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा उनीहरूले प्राप्त गर्ने पेन्सन रकमलाई नाफामूलक उद्यममा लगाउन सक्रियता लिने अपेक्षा गर्नु तत्कालका लागि निरर्थक नै छ । जबकि, विश्वभरि छरिएका गैरआवासीय नेपालीलाई स्वदेशमै लगानीको वातावरण बनाउने मामिलामा भने धेरै काम भएको छ । संस्थागत, सामुदायिक र निजी तवरमा लगानी गर्ने क्रम बढिरहेको छ । उनीहरूका समस्याप्रति सरकार तुलनात्मक रूपमा चनाखोसमेत देखिने गरेको छ । तर, विदेशी सेनामा काम गरेर फर्किएका पूर्वसैनिकहरूप्रतिको सरकारी रवैयाचाहिँ लज्जाजनक छ । त्यही भएर हो, भारतीय सेनामा सेवा गरेर नेपाल फर्किएका गुल्मीका लक्ष्मीकान्त पाण्डेजस्ता धेरैले आफ्नो पसिनाको कमाइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने उचित वातावरण नपाएको । 

बेलायतमा विभेद

गोर्खा सैनिकका रूपमा भारत र बेलायतमा नेपालीले गर्ने योगदानमा धेरै अन्तर नभए पनि तिनले पाउने सेवा–सुविधा र पेन्सनमा भने सुरुदेखि नै ठूलो अन्तर रहिआएको छ । भारतमा नेपाली र त्यहाँका सेनाबीच समान पद र सुविधा लागू छ । अर्थात्, नेपालका भारतीय पूर्वसैनिकले पनि भारतीयसरह नै सेवा, सुविधा, तलब र पेन्सन पाउँछन् । तर, बेलायतमा चाहिँ गोर्खा सैनिकहरूमाथि सुरुदेखि नै विभेद छ । पछिल्लो समयमा बेलायत सरकारले नेपाली र बेलायतीबीचको सेवा–सुविधा र पेन्सनमा भएको असमानताको खाडल कम गरे पनि अन्त्यचाहिँ अझै भएको छैन । सन् १९९७ अघि भर्ना भएका गोर्खाली सैनिकले समान पेन्सन पाउन सकेका छैनन् । त्यही कारण हो, भूपू गोर्खा सैनिकहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन चलाएको । सत्याग्रह संघर्ष समिति, यूकेका अध्यक्ष पूर्वक्याप्टेन हिमाल राई भन्छन्, “काम र योगदान उही अनि पेन्सन सुविधाचाहिँ गोराले नेपालीभन्दा नौ गुणा बढी पाउने गरेकाले हामीले अझै पनि संघर्ष गरिरहनु परेको छ ।”

बेलायतमा गोर्खाली सैनिक र बटालियनको संख्या भारतको जति छैन । त्यहाँ जम्मा चारवटा मात्र गोर्खाली बटालियन छन् । त्यस्तै पेन्सन बुझ्ने पूर्वनेपाली सैनिकको संख्या १९ हजार ५ सय छ भने वेलफेयर पेन्सन पाउनेको संख्या जम्मा ५ हजार २ सय ५० । बेलायत सरकारले विभिन्न कारणले पेन्सन पाउनबाट वञ्चित रहेका पूर्वगोर्खाली सैनिकलाई वेलफेयर पेन्सन दिने गरेको छ ।

बेलायती पूर्वसैनिकको पेन्सनबापत मासिक करिब ७८ करोड रुपियाँ र वार्षिक ९ अर्ब रुपियाँ नेपाल आउने गरेको अनुमान छ भने वेलफेयर पेन्सनका नाममा वार्षिक ६६ करोड रुपियाँ स्वदेश भित्रिइरहेको छ । पूर्वगोर्खा सैनिकलाई बेलायतमै आवासीय सुविधासमेत दिइएकाले केहीले चाहिँ बेलायतमै सपरिवार स्थायी बसोवास गरिरहेका छन् । बेलायतमा बहालवाला नेपाली सैनिकको संख्या पनि कम छ । अहिले कार्यरत ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको संख्या ३ हजार ५ सय छ भने नेपालीका चारवटा बटालियन, तीनवटा कोर युनिट र पाँचवटा इन्जिनियरिङ युनिट छन्, जहाँ नेपालीहरू सिपाहीदेखि मेजरसम्मको हैसियतमा छन् । 

प्रकाशित: माघ २, २०७४