झटारो: दरिद्रलाई दान

- लक्ष्मण गाम्नागे

जाँदो सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट आफ्ना दीनदु:खी कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता बाँडेकामा केही मान्छेले मसिनु स्वरमा असन्तुष्टि जनाएको सुनियो । खासमा यो असन्तुष्टि जनाउने होइन, बरू खुसी मनाउने विषय हो । पहिला–पहिलाका सरकारहरूले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि जाँदाजाँदै आफ्ना गरिब कार्यकर्ताको गरिबी निवारणका लागि हृदय खोलेको कुरालाई विरोध गर्नु मूर्खताबाहेक केही होइन । 

छोटो आयु भएकाले गरिबी निवारणका लागि आर्थिक रूपले विपन्न सर्वसाधारणको तथ्यांक खोज्ने समय सरकारसँग छैन । त्यसैले हाललाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताज्यू र आर्थिक सहायता बाँड्ने डाडुपुन्यु हातमा भएका भान्सेहरूले आ–आफ्ना वरिपरिका गरिब, दु:खी, मगन्ते, रुन्चे, नांगा, भोका कार्यकर्तालाई लाखौँदेखि करोडौँसम्म आर्थिक सहायता बाँडेर केही मात्रामा भए पनि मुलुकबाट गरिबी उन्मूलन गर्न लागेका हुन् । यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु जरुरी छैन ।

रोचक र दु:खद कुरा त के छ भने सबैभन्दा धेरै गरिबी प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीको जिल्ला डडेलधुरा र आसपासमा रहेछ । त्यस्तो गरिबीको अवस्थामा पनि आफूलाई पटकैपिच्छे चुनाव जिताइदिएर आफ्नो इज्जत जोगाइदिएको खुसीयालीमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रका केही हरितन्नम कार्यकर्ताका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीको ढोका खोलेका हुन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले जस्तै आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका हुन् । हामीले बुझ्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्रका कार्यकर्ता गरिब भए भने देशले कसरी समृद्धि प्राप्त गर्छ ?

आलोचकहरूले भनेजस्तो जाँदो सरकारले हतारपतार गरेर ढुकुटी सिध्याउन जो पायो उसैलाई यो रकम बाँडेको होइन । त्यस्तो पैसा सत्ताधारीहरूको निरन्तर परिक्रमा गरिरहने गरिबलाई मात्रै दान गर्नेे गरिएको छ । जसको आफ्नै निजी सवारी साधन छैन, जसको काठमाडाँैमा एउटाभन्दा बढी घर छैन, जसले दिल्ली, थाइल्यान्ड, सिंगापुर वा अमेरिकासम्म पुगेर आफ्नो वा परिवारका सदस्यको उपचार गर्न नसकेर दु:ख पाएको छ, जसलाई जग्गा किनबेचको व्यवसाय गर्दा ऋण लागेको छ, ठेक्कापट्टामा नोक्सान भएको छ, चुनाव लड्दा खर्च भएको छ, बैंकको ब्याज तिर्न गाह्रो परेको छ, जो कुनै बेला पदमा हुँदा ठूलठूला भ्रष्टाचारमा परेर धरौटी र जरिवानाहरू बुझाएर गरिब भएको छ, त्यस्ता दरिद्रलाई क्षतिपूर्तिबापत सरकारले दान रकम उपलब्ध गराएको हो ।

राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बाँडिने दान, चन्दा वा पुरस्कार आर्थिकभन्दा पनि मानसिक रूपले जति बढी दरिद्र देखिन्छ, उसलाई उति नै बढी दिइएको छ । सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग नहोस् भनेर जाबो पाँच–दस हजारको खाँचो पर्ने निम्नकोटिका सर्वसाधारणलाई यस्तो सहायता रकम बाँडिएको छैन । तिनीहरूलाई त सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका घोषणपत्रहरूमा समेटिसकेकै छन् । त्यसैले साँच्चिकै गरिबले सहायता पाएनन् भनेर आक्रोश पोख्नु व्यर्थ छ । 

राष्ट्रिय ढुकुटीबाट दान लिने पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वभ्रष्टाचारी, पूर्वमहापञ्च आदि इत्यादि दु:खी प्राणीहरूको नामावली प्रकाशन गरेर दाह्रा किट्नु भनेको आफ्नै दाह्रा दुखाउनु मात्र हो । किनभने, यो कानुनै बनाएर सबैले पालैपालो बाँडी खान खडा गरिएको कोष हो । प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सकेसम्म सबैले खाने भएकाले यो न्यायिक र सन्तुलित वितरण प्रणाली पनि हो । त्यसैले मुलुकका सुकिला–मुकिला दरिद्रीहरूले मिलीजुली बाँडी खानेकुरा भएकाले सरकारले वितरण गर्ने दान–दातव्यको आलोचना गर्नुभन्दा आफूले पनि पाउने कोसिस गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । बरू, लाइनमा पो बसिहाल्ने हो कि !

प्रकाशित: पुस ३०, २०७४