साख रक्षाको प्रश्न

  • तत्कालका लागि, न्यायपालिकाले पराजुलीले क्षय गरेको संस्थाको साखलाई अरू खस्कनबाट बचाउन सक्यो भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

- अच्युत वाग्ले

राजकीय निर्णयाधिकार प्राप्त अंगका प्रभावशाली पदधारीहरूमा जनहितमा काम गर्न संविधान, कानुन र अभ्यासले दिएको शक्ति आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र तुजुक प्रदर्शनका लागि दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति व्यापक रूपले बढेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली भएका छन् । डा गोविन्द केसीले आफूलाई भ्रष्टहरूको संरक्षकका रूपमा चित्रित गरेकामा उनी आक्रोशित छन् ।

स्वतन्त्र एवं मर्यादित न्यायपालिकाको अस्तित्व रक्षाका लागि कानुनले दिएको अदालतको मानहानिको कवच आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ रक्षाका लागि प्रयोग गर्ने दुस्साहस उनले देखाएका छन् । खास गरी सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय गरेका धेरैवटा ‘पैसा फल्ने’ फैसलाहरूको वा डा केसीले उठाएका मुद्दाहरूको पक्ष वा विपक्षमा तर्क गर्न निश्चय नै सकिएला । तर, क्रमश: निर्विवाद बन्दै गएको सत्यचाहिँ के हो भने न्यायालयलगायतका राज्य सञ्चालनका प्रमुख अंगहरूको उच्च पदमा बस्नेहरूको नैतिक प्राधिकारको क्षय अति नै द्रुत गतिमा भइरहेको छ । र, उनीहरूको आत्मरक्षाको एउटै कवच कानुनको तुजुकपूर्ण दुरुपयोग मात्रै बाँकी रहेको छ । मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख वा संवैधानिक अंगका (सबै नभए पनि कम्तीमा केही) निर्णायकहरूको नैतिकता, इमानदारी, निष्पक्षता र योग्यता आममानिसका लागि उदाहरणीय होस् । उनीहरूविरुद्ध कसैले कतै आरोप लगाउँदा जनता स्वत: प्रतिकारमा निस्कन तयार होऊन् । तर, दुर्भाग्य † मुलुकको परिस्थिति अपेक्षा गर्न सक्नेभन्दा धेरै टाढा पुगिसकेको छ । डा केसी पक्राउ प्रकरणले यही वास्तविकतालाई थप पुष्टि गरेको छ ।

इतिहासमा अलि पछाडि फर्कौं । अदालतबाट हुन सक्ने केही सम्भावित फैसलाहरूबाट बच्ने तुच्छ स्वार्थका लागि कार्यपालिका प्रमुख एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पहलमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो । मुलुकको प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो अत्यन्तै अस्वाभाविक अहं प्रदर्शन थियो । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका अस्वाभाविक अहंकारी व्यवहारहरू आमजनताको मानसपटलमा ताजै छन् । भर्खरै राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा अध्यादेश पारित गर्न देखाएको आनाकानी र नयाँ अख्तियार प्रमुखले जिल्ला भ्रमणमा जाँदा देखाएको सलामी–मोह प्राप्त राज्यशक्तिको अनावश्यक ढर्रा प्रदर्शन गर्ने वास्तविक मनसायका लघु रूप हुन् । नैतिक बल शून्य भएपछि उनीहरूको अनुहार त्यस्तै काममा प्रदर्शन हुने हो । नैतिक प्राधिकार प्रश्नातीत ढंगले स्थापित गरेका केसीजस्ता केही विरलै मानिसहरूका अगाडि ढिलो–चाँडो झुक्नुको विकल्प यस्तो प्राधिकार गुमाएकाहरूसँग हुँदैन । तर, नेपालमा यो प्रतिरोध र सुधारको समयचक्र लामो हुने गरेको छ ।

तथापि, पराजुली आपैँmले फुटाएको अरिङ्गालको गोलोको सिकार उनी आपैँm हुनुपर्ने अवस्था क्रमश: सिर्जना हुँदैछ । उनको व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक जीवन र शैक्षिक योग्यता आदिबारे छानबिन गर्न न्यायालय आपैँm अग्रसर नभई धर पाएको छैन । नैतिक साख रक्षाका लागि पनि यस संस्थाले यो छानबिनलाई एउटा तार्किक टुंगोमा पुर्‍याउनुको विकल्प छैन । पराजुलीकै मातहतमा रहुञ्जेल यो अड्डाले निष्पक्ष फैसला कसरी देला भन्ने प्रश्न पनि गर्न नसकिने होइन । तर, यी प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु नै प्रधानन्यायाधीश पदमा बस्ने मानिसको स्वत: नैतिक पराजय हो । उनी उर्लंदो जनदबाबका अगाडि केही गर्न नसक्ने र केसीलाई रिहा गर्नैपर्ने अवस्थामा पुग्ने परिस्थिति अवश्यम्भावी थियो । 

‘मै राज्य हुँ’ भन्ने व्यवहारको परिणति अनुमान लगाउन कुनै भविष्यवेत्ता भइरहनु पनि पर्दैन । हिजो, आफू अजेय भएको भ्रमका साथ देउवाले चालेको कदम तत्काल र दीर्घकाल दुवै दृष्टिमा उनैलाई प्रत्युत्पादक भयो । उनले त्यो प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन बाध्य हुनै पर्‍यो । आखिर उनी र उनको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई चुनावमा लज्जाजनक हार बेहोर्न वाध्य हुने गरी अलोकप्रिय बनाउने कारणमध्ये यो प्रकरण मुख्य रह्यो । लोकमानसिंहको अपमानपूर्ण बहिर्गमन भयो । यस्ता उदाहरण अनगिन्ती छन् ।

मुलुकका लागि दीर्घकालीन प्रमुख चिन्ताको विषयचाहिँ अहिलेको डा केसी प्रकरणलाई अदालतले कसरी सुरक्षित निप्टारा गराउँछ भन्ने मात्र होइन । चिन्ता के चाहिँ हो भने पराजुली, देउवा वा कार्की अब यो प्रवृत्तिको अपवाद रहेनन् । नैतिक प्रधिकार शून्यमा झरेका मानिसहरू अति उच्च पदमा पुग्ने र तिनले ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने व्यवहार प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति हाम्रा लागि निरन्तरको नियति बन्दै छ ।

यसविरुद्ध आवाज उठाउनेहरू पातलिँदै गएका छन् । यो कल्पनातीत जोखिमको पूर्वसंकेत हो ।

भविष्यका संकेतहरू पनि उस्तै निराशाजनक छन् । प्रधानमन्त्री पदमा बस्न तयार रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पक्षमा सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत देखिनासाथ उही ‘मै राज्य हुँ’ को अहं देखाउन थालिसके । निर्वाचन आयोगले विधि, प्रक्रिया र संविधान केही नहेरी छिटो सत्तारोहणका लागि सघाउनु पर्छ भन्ने आशय मात्र प्रकट गरेका छैनन्, सरकार बनेलगत्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र अन्य आयुक्तहरूमाथि महाभियोग लगाउनेसम्मका मनसाय उनका मुखपत्रमार्फत प्रकट भइरहेका छन् । संसद्को बैठक नै नबसी देउवाले बीचैमा पद छोडेर भाग्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति उनी बारम्बार दिइरहेका छन् । यसकारण, अब बन्ने सरकार र उसले नियुक्त गर्ने पदाधिकारीहरूमा पनि यो ‘मै राज्य हुँ’ ठान्ने प्रवृत्तिमा तात्त्विक सुधार आउने अपेक्षा गर्न मुस्किल छ ।

यसले राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप काम गर्नुपर्ने राज्यका तीनैवटा हाँगा र लगभग असीमित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने दर्जनभन्दा बढी निकाय सबैमा शक्ति दुरुपयोगको होडबाजी लामो समयदेखि चली नै रहेको छ । यसबाट निस्केको एकल तर भयावह परिणति के हो भने कुनै पनि तहमा हुने भ्रष्टाचारबारे कुरा उठाउनै नसकिने अवस्थामा आएर यतिखेर मुलुक उभिएको छ । आमनागरिकको आँखैअगाडि चरम भ्रष्टाचार भइरहेको छ । तर, त्यसको रोकथाम गर्न आवाज उठाउने सम्भावना अब निमिट्यान्न हुँदै गएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अहं जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठाउँमा दुर्नाम भ्रष्टहरूले नै नियुक्ति पाइरहेका छन् । उनीहरूको शक्तिको तडकभडकअगाडि बचेखुचेका सापेक्षत: इमानदारहरू किनारा लगाइएका छन् । परिस्थिति कस्तो भइसक्यो भने भ्रष्टाचारको मामिलामा सरकार एवं प्रतिपक्षमा बस्नेहरू र राज्यका अन्य अंगका भ्रष्टहरू एउटै थालबाट हसुर्न मिलेमतो गर्न थालेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको जटिलताको कारण पनि त्यही हो । केही महिनाअघि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण ठेक्का चिनियाँ कम्पनी गेझुवालाई दिने कुरामा सत्ता र प्रतिपक्षको कुरो ट्वाक्कै मिलेको थियो । अहिले सरकारले ठेक्का रद्द गरेपछि प्रक्रियाको कुरालाई वास्तै नगरी आउँदो सरकारले त्यही कम्पनीलाई काम जिम्मा लगाउने सार्वजनिक भाषण भावी प्रधानमन्त्री नै गर्दै हिँड्ने हिम्मत राख्छन् । यो चानचुने कुरा पटक्कै होइन । आकर्षक पदका नियुक्ति/बर्खास्ती, ठूलो रकमका कारोबार आदिमा सरकार वा लाभग्राहीले मागेबमोजिमका फैसला निरन्तर आउनु कुनै सञ्जोग मात्र हुनै सक्दैन । यो अब आम जानकारीकै विषय भइसकेको छ ।

मुलुक संघीय स्वरूप अंगीकार गर्ने संघारमा छ । यसको सोझो अर्थ राज्य शक्तिको अधिकार प्रयोग गर्नेहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनु पनि हो । संघीयतासँगै सरकारको आकार स्वत: फैलन्छ । अथवा, ‘मै राज्य हुँ’ भन्ठान्नेहरूको अब प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म फैलने छन् । संघीय संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारप्रेक्षाले भ्रष्टाचार बढाउने अवधारणा अहिले संसारभर नै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै कोणबाट स्थापित हुँदैछ । खास गरी लोकतन्त्र कमजोर, जनता यथार्थमा अधिकारविहीन र भएका अनुगमनकारी निकायहरूको दृष्टि पनि वास्तविक खर्च हुने तहसम्म पुग्न नसक्ने विकासशील मुलुकहरूमा संघीयता असफल हुनुमा सरकारको आकारसँगै बढ्ने भ्रष्टाचार हो । विविध आकारका भू–खण्डमा शक्तिशाली हुनेहरूले ‘मै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा तुजुक प्रदर्शन गर्न थालेपछि मुलुक क्रमश: ‘कबिला राज्यहरू’मा रूपान्तरित भएका दर्जनाैँ उदाहरण छन् । प्रारम्भिक ‘कबिला’करणले क्रमश: विखण्डनको बाटो समातेका उदाहरण थुप्रै छन् । 

डा केसीले उठाएको चिकित्सा शिक्षाको सुशासनको माग निश्चय नै महत्त्वपूर्ण हो । तर, त्यो सांकेतिक र आंशिक मात्र हो । सारमा सिंगो राज्य संयन्त्र जसरी क्रमश: पंगु हुँदै गएको छ र त्यसको रोकथामका लागि कतैबाट आवाजै नउठ्ने र उठिहाले पनि राज्यको डन्डा लगाएर चुप लगाउन खोज्ने जुन प्रवृत्ति मौलाएको छ, त्यो मुलुकको अस्तित्वलाई संकटमा पार्ने हदैसम्मको भयावह स्थिति हो । अबको पाँच वर्ष शासन सञ्चालन गर्ने जुन हँुकार र अहंका साथ वाम गठबन्धन सत्ता चलाउन आतुर भएको छ, त्यसको शैली थप जनउत्तरदायी हुने अपेक्षा गर्न सकिने संकेतहरू झन् देखिएका छैनन् । यसको नियन्त्रणका लागि धेरै डा केसीहरू अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ । तर, हिम्मतिलो एक जना पनि एमाले नेतृत्वको सरकारको कोपभाजनको पहिलो सिकार हुने सम्भावना टड्कारो छ ।

तत्कालका लागि, न्यायपालिकाले पराजुलीले क्षय गरेको संस्थाको साखलाई अरू खस्कनबाट बचाउन सक्यो भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ । केसीलाई बिनाधरौटी रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको २६ पुसको फैसलाले केही आशा निश्चय नै बाँकी राखेको छ । 

प्रकाशित: पुस ३०, २०७४