नोटबुक

- मनबहादुर बस्नेत

हरे निर्वाचन आयोग !

मेरा कलेजकालीन मित्रले एउटा सहयोग मागे, उम्मेदवारले कुन–कुन शीर्षकमा कति–कति खर्च गर्न पाउने रहेछन् भन्ने । सहयोग अप्ठ्यारो खालको पक्कै थिएन । सजिलो तर निकै अर्थपूर्ण । अर्थपूर्ण किनभने उनले यस्तो जानकारी चुनावअघि नभई नतिजा सकिएको दुई हप्तापछि खोजेका थिए । 

सोधेँ, “यो त चुनावअघि नै खोज्नुपर्ने होइन ?”

“हो,” उनले निर्धक्क भने ।  

“अहिले किन चाहियो ?” जान्न खोजेँ । 

चुनाव सकिएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा कुन–कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने विवरण बुझाउनुपर्ने रहेछ । वामपन्थी गठबन्धनका नेता उनले आफ्ना केही नेताको खर्चको हरहिसाब ‘ मिलाएर’ आयोगमा बुझाउने जिम्मेवारी लिएका रहेछन् । 

ती साथीका अनुसार चुनाव प्रचारप्रसारमा कम्तीमा डेढ करोड रूपियाँ खर्च भयो, जुन मधेसमा खर्च भएको कममध्येको हो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले २५ लाख रूपियाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने नियम बनाएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभा र स्थानीय निकायका उम्मेदवारले ‘गर्न पाउने खर्च’ पनि तोकिएको छ । 

स्थानीय निकायदेखि प्रतिनिधिसभासम्मको अनुभवलेचुनाव सामान्य व्यक्तिले धान्नै नसक्ने गरी खर्चिलो बनेको सबैले महसुस गरेकै हो । चुनाव र खर्च पर्यायवाची शब्द बनेकै हुन् । स्थानीय निकायको चुनावमै बहुसंख्यक उम्मेदवारले ‘करोड क्लब’मा दर्ज हुने गरी खर्च गरे भने प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावमा त्यो आकार स्वत: बढ्यो । तर, अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले कसैलाई खर्चको सीमा नाघेको भनेर कारबाही त परको कुरा प्रश्नसमेत गरेको छैन । किनभने, सबैले मिलाएरै खर्च गरे अनि मिलाएरै बुझाए । यस्तालाई आयोगले केही नगर्ने रहेछ । हरे निर्वाचन आयोग ! 

अदालतलाई स्वर्ण पदक 

साढे ३३, २२ र ८८ किलो सुन तस्करीमा संलग्न सबै ‘मुख्य नाइके’हरु धरौटीमा छुटे भन्ने खबर आयो । खबर नयाँ थिएन । यसअघि समेत साहूहरु धरौटीमा छुट्थे । तस्करीका नाइकेहरुलाई तह लगाउन प्रहरीले संगठित अपराध ऐन अन्तर्गतको कसूरमा मुद्दा चलाउने उपाय निकालेकाले आइन्दा यो बन्द होला भन्ने थियो । त्यसैले पुन: नाइके छोडिएको सुन्नासाथै कौतूहल जाग्यो, प्रहरीको अनुसन्धान चुक्यो कि न्यायाधीश ?

त्यसपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सम्बन्धित फाँटवालासँग टेलिफोनमा सम्पर्क गरेँ, आदेश हेर्न । मैले ‘सुन तस्करीको मुद्दा’ नभनी ‘एउटा मुद्दा’को आदेश हेर्नु छ मात्रै भनेको थिएँ । किनभने, पहिल्यै मुद्दाबारे भन्दा भेट्नै नमाल्लान् भन्ने लागेको थियो । भेटेपछि जसरी नि मनाउन सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क थिएँ । फाँटवालाले नक्कल नै लैजान सकिने बताएपछि फुरुंग भएँ । 

फाँटमा गएर ‘सुन तस्करीको मुद्दा’ भन्नासाथै कर्मचारी दस हात पर तर्किए । जुन फाँटमा जाँदा पनि एकैछिन अघि ‘हुन्छ आउनूस्’ भन्ने कर्मचारी ‘माथि सोध्नुपर्छ’ भन्दै भित्र पसेर ‘दिन मिल्दैन’ भन्ने खबर लिएर निस्कन थाले । वकिलले अध्ययनका लागि आदेश पाइने सुनेको थिएँ । त्यसैले भोलिपल्ट वकिल लिएर गएँ । मचाहिँ भित्र पसिनँ । वकिललाई समेत असम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन नमिल्ने भनियो । 

बल्लतल्ल जिल्ला अदालतमै काम गर्ने एक जना चिनारुमार्फत केही दिनपछि आदेशको नक्कल निकालिदिए । आदेशमा अभियुक्तले इन्कारी बयान दिएकालाई नै मुख्य आधार बनाएर धरौटीमा मुक्त गर्ने फैसला भएको थियो । इन्कारी बयान सबैले दिएका थिए । तर, मुख्य अभियुक्तलाई छोडिएछ, सुन वाहकलाई पुर्पक्षमा पठाइएको थियो । अब अदालतलाई स्वर्ण पदक नदिई धर छ त !

सिंहदरबारले दिएको सास्ती 

पुसको दोस्रो साता गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव केदार न्यौपानेको कार्यकक्षमा दुई जना महिला बसिरहेका थिए । बोलीचाली र प्रस्तुतिबाटै बुझिन्थ्यो, उनीहरु पछौटे वर्ग/क्षेत्रका हुन् भनेर । बातैपिच्छे ‘हाम्रो काम कहिले हुन्छ सर, हजुर’ भनिरहन्थे । न्यौपाने ‘हुन्छ, नआत्तिनोस्’ भन्दै थुमथुमाउँथे ।

यत्तिकैमा बसेकी एक महिला यत्तिका वर्षसम्म हाम्रो काम भएन भन्दै रुन थालिन् । “होटलमा बसेको दुई महिना भइसक्यो । एक छाक मात्रै खान्छौँ । पैसा छैन । कसरी तिर्नू ?” उनी भक्कानिन थालिन् । 

काम भएन भन्दाभन्दै रोएपछि पक्कै गम्भीर विषय रहेछ जस्तो लाग्यो र सोधीखोजी गरेँ । एक जना सशस्त्र प्रहरी र अर्को नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छोरा द्वन्द्वकालमा गुमाएकाहरु रहेछन् । बाँके घर भएकी महिलाले नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छोरो जुम्लामा विसं ०५९ मा गुमाएकी रहेछिन् भने प्यूठानकी अर्की महिलाले ०६१ मा जिल्लाकै खैरेनी खोलामा माओवादीले थापेको एम्बुसमा सशस्त्र प्रहरीमा काम गर्ने छोरो गुमाएकी रहिछन् । तर, दुवै जनालाई सरकारले सहिद घोषणा नगरिदिएकाले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा पाएका रहेनछन् । तत्कालीन सरकारले युद्धमा ज्यान गुमेका सुरक्षाकर्मीलाई एक तह बढुवा गरेर परिवारलाई पेन्सन दिने नीति लिएको थियो । तर, दुवै परिवारले यस्तो सुविधा पाएका रहेनछन् । त्यसैले उनीहरु १५ वर्षदेखि यसरी नै ठाउँठाउँमा रुँदै हिँडेका रहेछन् । 

आपसी झगडा/दुर्घटनामा मारिएकादेखि आत्महत्या गरेकासम्मलाई सहिद बनाएर यसको गरिमा पत्रु बनाएको त छर्लंगै छ । तर, मुलुकका लागि प्राण आहुति दिने सुरक्षाकर्मीलाई भने डेढ दशकदेखि शंकाको घेरामा राखेछ । प्रहरी संगठनले समेत यो समस्या टुंग्याउने कर्तव्यबोध गरेनछ । 

प्रकाशित: पुस २५, २०७४