‘राष्ट्रपति चुक्नुभएको छ’

- बाबुराम विश्वकर्मा

नैतिक र इमानका दृष्टिले उच्चकोटिका कानुन व्यवसायी हुन्, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, ९१ । एक कुशल कानुनकर्मी, भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता र समाजसेवीका रुपमा राज्य संयन्त्रका बेथिति र विकृतिविरुद्ध जुध्दै आएका भण्डारीसँग नेपालको संवाद:

अहिलेको राजनीतिक गतिरोध र भद्रगोल कस्तो लागिरहेछ ?

देशमा अहिलेजति भद्रगोल, बेथिति र अव्यवस्था कहिल्यै पनि थिएन । यो चरमसीमामा पुगेको छ । निर्वाचित संविधानसभाले देशलाई अघि लैजानका लागि संघीय संविधान बनाएको हो र त्यो सबैले नि:सर्त मान्नुपर्छ । तर, संविधानसभाले बनाएको संविधान र संविधानवादकै खिल्ली उडाएर जथाभावी गरिँदैछ ।

कसरी ?

संविधान र संविधानवाद दुवैलाई शक्तिकेन्द्र र शक्तिवानहरूले मुसा खेलाएझैँ खेलाइरहेछन् । संविधानलाई आ–आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गर्नु संविधानको अपमान हो । सरकारलाई अलिकति पनि नैतिकताको ख्याल र संविधानको मतलब छैन । प्रतिनिधिसभामा नयाँ गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेपछि सरकारले नयाँ सरकार बनाउन सहजीकरण गर्नुपथ्र्यो । तर, ठीक उल्टो भएको छ । सत्ता लम्ब्याएर जनादेशकै अपमान गरिँदैछ ।

नयाँ सरकार बन्न राष्ट्रियसभाको चुनाव जरुरी छैन र ?

संविधानको धारा ७४ ले संसदीय लोकतन्त्रमा सार्वभौम सत्ता जनतालाई सुम्पेको छ । सार्वभौम सत्ताको प्रयोग आफूले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिमार्फत जनताले गर्ने हो । तर, चुनाव भएको दुई महिनासम्म पनि पराजितबाटै जनता शासित हुनु लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो । सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्न जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिसभा छिटो बनाउनु पर्छ । तर, निर्वाचित प्रतिनिधिसभा बनाउनेतिर लाग्नुभन्दा नयाँ बहाना खोजेर राष्ट्रियसभा गठनतिर लागिएको छ, यो उल्टो बाटो हो । 

निर्वाचन आयोगले नै राष्ट्रियसभाको चुनाव नगरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भनेको छ, कसरी गठन हुन्छ प्रतिनिधिसभा ? 

निर्वाचन आयोगको काम संविधान र कानुनको आफू खुसी व्याख्या गर्ने होइन । उसले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने हो । निर्वाचित नतिजा बीचमै रोकेर राष्ट्रियसभाको गठनतिर लाग्नु नै ऊ आफ्नो दायित्व र कामबाट विचलित हुनु हो । यतिबेलासम्म प्रतिनिधिसभा गठन भइसक्नुपर्ने हो र नयाँ सरकार आइसक्नुपर्ने हो । त्यसका लागि राष्ट्रियसभा बाधक बन्दैन । नतिजा सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको नतिजा राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था लागू भएको भए, नयाँ सरकार बनिसक्ने थियो र जनादेशको सम्मान हुने थियो । 

राष्ट्रियसभाबिना नै सरकार गठन हुन्छ र ? 

सुल्टो बाटो त्यही हो । तर, जनादेश र वैधतासमेत गुमाइसकेको सरकारले सत्ता टिकाउनका लागि उल्टो तरिका र बहानाबाजी निकालेको छ, यो जनमतको अपमान हो । 

नयाँ सरकार आउन त अझै दुई महिना लाग्ने भन्दै सरकारले आर्थिक सहायता बाँड्नेलगायतका काम गर्न मिल्छ ?

जथाभावी निर्णय गरेर आफ्ना मान्छेलाई पैसा बाँड्ने काम भएको छ । यो अनैतिकताको 

पराकाष्ठा हो ।

चुनावपछिको धेरै समय अध्यादेश विवादले खायो, यो विवादमा दोषी को ?

अध्यादेश असंवैधानिक हो । किनभने, त्यो अध्यादेश नयाँ संसद्ले अस्वीकृत गर्‍यो भने राष्ट्रियसभाको वैधता के होला ? अध्यादेशको विषयवस्तु विगतको संसद्को सम्पत्ति भइसकेको छ । जब संसद्मा रहेको कुनै पनि विधेयकलाई ‘बाइपास’ गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गर्छ, त्यो गैरसंवैधानिक हुन्छ । संसद्मा छलफलमा रहेको विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशका रूपमा राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनु नै गलत हो । 

राष्ट्रपतिको भूमिका नि ?

राष्ट्रपतिले पनि अध्ययनका नाममा अध्यादेश अल्झाउनु ठीक थिएन । राष्ट्रपति सरकारकै अंग भएकाले अध्यादेश ठीक वा बेठीक जे भए पनि सहज रूपमा जारी गरिनु उचित हुने थियो । ढिलो गरियो, त्यसमा राष्ट्रपति चुक्नुभएको छ । 

चुनावपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिन जरुरी छ कि छैन ?

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन जरुरी छैन । ‘अटोमेटिक’ रूपमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले पुरानोलाई विस्थापित गर्छ । संविधानमै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको परिणामका आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्ने हो । अहिलेको सरकारको अवधि नयाँ सरकार नआउन्जेल मात्र हो ।

प्रसंग बदलाैँ, न्यायालयको भूमिकाबारे सार्वजनिक आलोचना बढ्दै गएको छ, के न्यायालयको स्वच्छता धरापमा परेको हो ?

न्यायालय अहिलेभन्दा बरू पञ्चायतकालमा स्वच्छ र निष्पक्ष थियो । यतिसम्म कि राजाले पनि तलबितल गरे त्यस्ता निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । भन्नुको अर्थ पञ्चायती व्यवस्थामा पनि न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष थियो । तर, अहिले त न्यायालय समानान्तर सरकारजसरी चलेको छ । नवराज सिलवालकै मुद्दा हेर्नूस्, आईजीपी नियुक्तिको अधिकार सरकारको हो, न्यायालय पस्यो, विवादमा पर्‍यो । पछिल्ला न्यायिक फैसलाहरू कानुन, संविधानको परिधिमा मात्र होइन, राष्ट्रको हितमा पनि छैनन्, दोषमुक्त र स्वच्छ छैनन् । एनसेल प्रकरण हेराँै वा अरू फैसला, तिनले न्यायालयको निष्पक्षता र स्वच्छतामा दाग लगाएका छन् । 

न्याय प्रणालीमा भ्रष्टाचार नि ?

विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुँदा ९९ प्रतिशत न्यायाधीश र ९८ प्रतिशत वकिल भ्रष्ट छन् भन्नुभएको थियो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको त्यो बेलाको भनाइले नै भ्रष्टाचारमा न्यायालय कसरी डुबेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । पछिल्लो समयमा रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा ‘अबउप्रान्त हामी घूस खान्नाँै’ भनेर न्यायाधीशहरूको विज्ञप्ति नै आयो । यी सबैले के स्पष्ट हुन्छ भने न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार चरम छ, न्यायाधीश र वकिल पनि भ्रष्ट छन् । 

न्यायाधीशहरू गुट–उपगुटमा विभाजित भएको, बेन्च सपिङ हुने गरेका जस्ता भनाइ पनि सार्वजनिक भए, न्यायालयको हविगत यो हदसम्म पुगिसकेको हो ? 

न्यायाधीशहरू स्वयं नै गुट–उपगुटमा विभाजित भएर अलग सत्ताकै अभ्यास गरिरहेका छन् । न्यायिक फैसला केलाउँदा कतिपय मुद्दामा समानान्तर सत्ता र कतिपयमा सरकारको छायाजस्तो बनेको छ न्यायालय । न्यायका नाममा कानुन र संविधानको आड लिएर निर्लज्ज काम भएका छन् । त्यसले न्यायालयको गरिमा ध्वस्त पारेको र न्याय मरेको छ । 

यसको अर्थ समाजमा इमान र नैतिकताको खडेरी परेको हो ? 

राजनीतिक नेतृत्व र सरकार अनि न्यायालयले संविधान, कानुन, इमान र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएपछि अरू क्षेत्रमा पनि त्यसको गहिरो असर पर्छ । जनताको कमजोर चेतनाले शक्तिमा हुनेहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ । जनता जागेको भए इमान र नैतिकता यो हदसम्म हराउने थिएन । जबसम्म खराबलाई असलले विस्थापित गर्न सक्दैन, तबसम्म इमान र नैतिकता फर्काउन सकिँदैन । 

 

प्रकाशित: पुस २४, २०७४