आवरण कथा» पहुँचको भरमा ढुकुटीमा हात

  • राज्यकोषबाट जथाभावी नगद वितरण गरी राजनीति टिकाउने घातक प्रवृत्ति

- मनबहादुर बस्नेत

मिति : १९ पुस

समय : बिहान ११ बजे

स्थान : लेखा शाखा, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार

कोही चेक लिएर बाहिरिरहेका छन् त कोही फाइल पल्टाएर आफ्नो नामसूची खोजिरहेका छन् । यत्तिकैमा टेलिफोनको घन्टी बज्छ ।

कर्मचारीले सिरियल नम्बर माग्छिन् । सिरियल नम्बर नभएपछि निर्णय मिति सोध्छिन् । ‘त्यो मितिको त यहाँ आइपुगेको छैन, उतै बुझ्नूस्,’ यति भनेर उनले फोन राखिन् । उतै भन्नाले उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयतर्फ इंगित गरेकी थिइन् । 

यस्तो टेलिफोन तारन्तार आउँछ । लाम्चो आकारमा पूर्व–पश्चिम फैलिएको कोठा खचाखच भरिएको छ । मानिसको ओहोरदोहोरसमेत उत्तिकै छ । कोही टाईमा सजिएका त कोही अस्पतालको कागजात बोकेका देखिन्छन् । कुनै हाटबजार पुगेजस्तो झल्को दिने यो दृश्य भदौ महिनादेखि सामान्यझैँ बनिरहेको छ । सरकारले बाँड्ने आर्थिक सहायता लिनेको भीडले गृह प्रशासनको व्यस्तता यतातिर केन्द्रित भएको हो । “यो गृह मन्त्रालय हो कि रकम बाँड्ने अड्डा, छुट्याउन मुस्किल हुन थाल्यो,” लेखा अधिकृत खड्कबहादुर शाही भन्छन् ।

गृह मन्त्रालयको भीडले मात्रै होइन, आर्थिक सहायता पाउनेको सूचीले पनि मुलुकको ढुकुटीमा भइरहेको तजबिजी दोहनको कुरूप चित्र देखापर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेपछि गृह मन्त्रालयले रकम बाँड्छ । यस्तै बाँडीचुँडी रकम निकाल्नेको भीड सिंहदरबारमा दिनहुँ लाग्छ । यसरी रकम पाउने सबैजसो पहुँचवाला हुन् । लाभान्वित हुनेमध्ये प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च प्रशासकका आफन्त र राजनीतिक कार्यकर्ता छन् । केही त आफँै उच्च ओहोदामा रहेका, राज्यबाटै सेवा–सुविधा पाइरहेकाहरू नै छन् । “यी कार्यक्रम भनेका विशुद्ध राजनीतिक हुन्,” पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, “राजनीतिक कार्यकर्ता र नातेदारलाई दिइन्छ । यसमा न समानता हुन्छ, न सिद्धान्त । जसले सक्छ, उसले लिन्छ । नसक्ने जिल्ल पर्छ ।”

आफ्नो हात जगन्नाथ

सत्तामा भएकाहरूले कसरी पहुँचका आधारमा आर्थिक सहायता हत्याउँछन् भन्ने केलाउन केही उदाहरण हेरौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ५ भदौ, २ असोज, ६ कात्तिक र २५ मंसिरमा भएको निर्णय नेपाललाई प्राप्त भएको छ । ती निर्णय केलाउँदा के देखिन्छ भने आर्थिक सहयोग पाउने २ सय ७ जना प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराका छन् । त्यस्तै तत्कालीन गृहमन्त्री (हाल बिनाविभागीय) जनार्दन शर्माको गृह जिल्ला रुकुमबाट तीन दर्जनले लाभ लिएका छन् । यसैगरी हरेक मन्त्रीले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका सीमित व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता बाँडेका छन् । 

एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ करोड २६ लाख रुपियाँ उपचार खर्च पाएका छन् भने त्यही शीर्षकमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले ७० लाख रुपियाँ । कांग्रेस नेता देवेन्द्रराज कँडेलले १६ लाख रुपियाँ आर्थिक सहायताबापत पाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्नेले कुन हदसम्मको मनोमानी गर्छन् भन्ने एउटा उदाहरण कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का पनि हुन् । एकातिर, राज्यले भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय गरी दण्ड–जरिवाना समेत गरेको छ । अर्कोतिर, पटक–पटक आर्थिक सहायता दिई उनलाई पुरस्कृतसमेत गरेको छ । खड्कालाई ९७ लाख रुपियाँ राज्यकोषबाट दिलाइएको छ । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर भइसकेका कांग्रेसकै अर्का नेता एवं पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले पनि २७ लाख ८० हजार रुपियाँ आर्थिक सहायता लिएका छन् ।

यसैगरी संविधानसभाकी पूर्वउपाध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदीले छोराको उपचार खर्चबापत ४० लाख बुझेकी छन् भने पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले श्रीमतीको उपचार खर्च भनेर ९ लाख ३० हजार भुक्तानी पाएका छन् । यसैगरी एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि उपचार खर्चबापत २५ लाख बुझेका छन् भने पूर्वमन्त्री महेन्द्र राय यादवले १५ लाख आर्थिक सहायता पाएका छन् ।

लोककल्याणको विकृत प्रयोग

आर्थिक सहायता पाउनेमा तल्लो तहका कार्यकर्तादेखि उपल्लो तहका नेतासम्म छन् । अर्को उदाहरण हेरौँ, भोजपुर जिल्लाको । भोजपुरका एमाले नेता घनेन्द्र बस्नेत र नेपाली कांग्रेसका नेता उमेशजंग रायमाझी दुवै आर्थिक सहायता पाउने भाग्यमानी नेता हुन् । फरक यत्ति हो, दुवैले एकैपटक सहायता पाएनन् । आ–आफ्ना पार्टीका नेताले सरकारको नेतृत्व गरेको मौका पारेर यिनले राज्यकोषबाट लाभ लिए । बस्नेतले एमाले नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत १२ साउन ०७३ मा तीन लाख रुपियाँ सहायता पाएका थिए भने रायमाझीले तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा २८ साउन ०७२ मा साढे दुई लाख रुपियाँ । भोजपुरकै अर्का एमाले नेता शेरधन राईले पनि ०७२ मा ओली सरकारका पालामा पाँच लाख रुपियाँ बुझेका छन् ।

पछिल्लोपटक सुनसरी, मोरङ, धनुषा, कैलाली सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता पाउने जिल्ला हुन् । किनभने, सुनसरी/मोरङ क्षेत्रबाट विजयकुमार गच्छदार, धनुषाबाट विमलेन्द्र निधि सरकारमा छन् भने कैलाली प्रधानमन्त्री देउवा– पत्नीले हालसालै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लडेको जिल्ला हो ।

जनप्रतिनिधि, पत्रकार, लेखक, पूर्वकर्मचारी सबैले राज्यको ढुकुटीबाट बिनामापदण्ड बाँडिने आर्थिक सहायताको स्वाद चाखेका छन् । यस्तो सुविधा संवैधानिक निकायमा बसेकाहरूले समेत पाएका छन् । २६ असार ०७३ मा निर्वाचन आयुक्त इला शर्मालाई सरकारले तीन लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता दियो, जतिखेर आयोग स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको गृहकार्यमा जुटेको थियो । निर्वाचनताका निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगकी पदाधिकारी शर्माले सरकारी दलको सिफारिसमा प्राप्त सहायता निसंकोच ग्रहण गरिन् । 

आर्थिक सहायता लिनेमध्ये केही यति शक्तिशाली छन् कि जसले दोहोर्‍याइ–तेहर्‍याइ सुविधा भोग गर्न पाएका छन् । भर्खरै २५ लाख रुपियाँ पाउने निर्णय भएका तुलसी गिरीले यसअघि १३ माघ ०७२ मा २० लाख रुपियाँ पाएका थिए । २६ असारमा तीन लाख रुपियाँ पाएका पूर्वप्रशासक नरेन्द्रराज शर्माले २ असोजमा थप ५० हजार रुपियाँ लिए । त्यस्तै १७ फागुन ०७३ मा पनि उनले तीन लाख थापेका थिए । पछिल्लोपल्ट भने उनले पाँच लाख रुपियाँको निवेदन दिए पनि ५० हजारमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।

चितवनका विज्ञान बोटे, अछामका झंकर रावल, कीर्ति शाह, सिन्धुलीका गोविन्दप्रसाद कोइराला दोहोर्‍याएर रकम पाउने थप भाग्यशाली हुन् । १९ जेठ ०७४ मा तीन लाख पाएका बोटेले त्यसको चार महिनापछि नै पुन: एक लाख रुपियाँ हात पारे । १४ पुस ०७३ मा थप तीन लाख पाइसकेका रावलले गत १९ जेठमा थप तीन लाख रुपियाँ पाए । कोइरालाले १९ जेठ ०७४ मा दुई लाख पाएकामा २ असोजमा पुन: तीन लाख हात लगाए । ७ साउन ०७३ मा एक लाख रुपियाँ पाएका शाहले एक वर्ष नबित्दै १० जेठ ०७४ मा फेरि एक लाख रुपियाँ थापे । 

१० वर्षमा पाँच अर्ब वितरण

गत साउनयताका पाँच महिनामा मात्रै देउवा सरकारले साढे ३२ करोड रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहायताबापत राज्यकोषको रकम बाँडेको छ । यो २५ मंसिरसम्मको आँकडा हो । त्यसपछि पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भटाभट निर्णय गरी आफूले खुसी पार्नुपर्नेहरूलाई पोस्न छाडेको छैन । जस्तो : १३ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले शाही शासनकालका मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष तुलसी गिरीलाई २५ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ भने ६ पुसमा पूर्वसभामुख एवं कांग्रेस नेता तारानाथ रानाभाटलाई ७ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरिएको छ ।

विडम्बना त के भने मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि यसरी रकम बाँड्ने विकृति नराम्ररी झाँगिएको देखिन्छ । रकम वितरणको निर्णय गर्ने र पाउनेको सूची हेर्दा राज्यस्रोत बाँडीचुँडी खाने संस्कार नै विकसित भएझैँ देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा साढे सात करोड रुपियाँ आर्थिक सहायता बाँडिएकामा अहिले यो चार गुणाले बढेको छ । सालिन्दा यो ग्राफ उक्लिँदै गएको छ र हरेक सरकारले आर्थिक सहायता दिने निर्णय गर्दा पूर्ववर्ती सरकारलाई उछिनेका छन् । साउन ०७३ मा जाँदाजाँदैको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ८० जनालाई डेढ करोड बाँडेको थियो भने त्यसपछिको प्रचण्ड सरकारले १० महिने कार्यकालमा १ हजार १ सय ६० जनालाई करिब १४ करोड रुपियाँ वितरण गर्‍यो । देउवाले उनलाई पनि उछिनेर पाँच महिनामा साढे ३२ करोड रुपियाँ वितरण गरिसके भने बाँड्ने क्रम अझै रोकिएको छैन ।

०६३ देखि हालसम्म सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा करिब पाँच अर्ब रुपियाँ तजबिजी आधारमा बाँडेको छ । यो रकम एकमुष्ट खर्च गर्ने हो भने करिब २५ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना बनाउन मिल्छ । प्रतिमेगावाट जलविद्युत् लागत सरदर २० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमानका आधारमा यो हिसाब निस्कन्छ । “यो त सरुवा रोगजस्तो जुनसुकै सरकारमा सर्लक्क संक्रमण हुन थाल्यो,” नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री भन्छन्, “राज्यकोषमा भएको यो हदको दुरुपयोगले आर्थिक विकृतिहरू जन्माइरहेको छ । आर्थिक अनुशासन नभएपछि बजार अराजक हुने जोखिम बढाएको छ ।”

नफेरिएको संस्कार 

सत्तामा पुग्नेले आफ्ना वरिपरिकालाई राज्यकोषको रकम बाँड्ने चलन नयाँचाहिँ होइन । पञ्चायतकालदेखि नै राज्यकोषको रकम आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई वितरण गरिन्थ्यो । पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रको पालामा ’२० को दशकदेखि आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार (आसचपु) भनेर प्रजातन्त्रवादीहरूलाई दबाउन पञ्चायत समर्थकलाई रकम दिने गरिन्थ्यो । यसको भित्री उद्देश्य पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउनु र खुलापन चाहनेहरूको शक्तिलाई कमजोर पार्नु थियो । “राज्यको ढुकुटी बाँड्ने जग नै विपक्षीलाई तह लगाउने गरी बसालिएको देखिन्छ,” अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन् । 

०४६ मा प्रजातन्त्र स्थापना त भयो तर राज्यकोषको दोहन थामिएन । बरू, फरक शैलीमा रकम बाँड्न थालियो । बहुदलीय सरकारले राजनीतिपीडित सहायता कोष खडा गरेर रकम वितरण गर्‍यो । आन्दोलनमा लाग्दा यातना पाएका, अंगभंग भएकालाई राहत दिन रकम बाँड्ने परम्परालाई कोष स्थापना गरेरै निरन्तरता दिइयो । यही कोषमार्फत राज्यको ढुकुटीको पैसा उपभोग गर्ने बानी परेपछि कालान्तरमा गृह मन्त्रालयमार्फत रकम दिन थालियो । बेखर्ची बनेका, औषधि उपचार गर्न नसक्ने निम्न वर्गीयको जीवन सहज पार्न गृह मन्त्रालयमा यस्तो द्वार खोलिएको भनियो । दसैँको छेको पारेर यस्तो रकम बाँड्ने गरिन्थ्यो तर विपन्नलाई होइन, पहुँचवालालाई । अहिले त्यसैले आर्थिक सहायताका नाममा ठूलो रूप लिएको हो । “बेखर्चीहरूलाई दिने भनिए पनि दसैँका बेला बाँडिने रकम राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि हुन्थ्यो,” पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “चाडबाडमा पैसा लिएर कार्यकर्ता रमाउँदै गाउँघर फर्कन्थे ।” 

राजनीतिक दलहरूले राजदरबारले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेको भनेर चर्को आलोचना गरेरै आफ्नो राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाएका हुन् । तर, अहिले तिनै दलहरू राज्यको ढुकुटी दुरुपयोगकर्ताको रूपमा उदाउन थालेका छन् । “आर्थिक सहायता बाँड्नु जमिनदारी प्रथाको अवशेष हो,” अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, “उक्त प्रथामा वर्षदिनमा एकपटक मीठो खानेकुरा, एकसरो राम्रो लुगाफाटो दिएर रैतीहरूलाई आफूप्रति वफादार बनाइन्थ्यो । अहिले राज्यकोषको धन दिएर वफादार बनाइँदैछ ।”

हुन पनि गएको सात दशकको अवधिमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । पञ्चायतकाल, बहुदलकाल हुँदै मुलुकले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा फड्को मार्‍यो । विडम्बना † व्यवस्था बदलिए पनि राज्यकोषको रकम मासेर राजनीति टिकाउने परम्परा भने झनै चिरस्थायी बनेर टाँसियो । ढुकुटीको धन बचाउन सरकारले ०६८ मा नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता कार्यविधि ल्याएको थियो । तर, त्यसमा समेत प्रस्ट मापदण्ड नहुँदा दुरुपयोग रोकिएन । बरू, यसैका आडमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा उपचार खर्च माग्नेको ओइरो लाग्यो ।

त्यसपछि ०७३ मा कार्यविधि संशोधन गरेर मापदण्ड बनाइयो, जसमा राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई कडा रोग लागेमा उपचार खर्च दिन सक्ने व्यवस्था छ । जस अनुसार मुटु, मिर्गौला, पार्किन्सन, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, कलेजो, अप्लास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्क घात, सिकलसेल एनिमियाजस्ता रोग लागेमा मात्रै उनीहरूले उपचार खर्च पाउँछन् । सर्वसाधारणका लागि कडा रोग लागेमा दुई लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्छ, अस्पतालमार्फत । यो नीतिलाई छलेर मन्त्रिपरिषद्बाटै आर्थिक सहायता लिने प्रवृत्ति बस्यो, जसमा उनीहरूले उल्लिखित रोग लागेको प्रमाण र सिफारिस पेस गरिराख्नुपर्दैन । “गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन हालेका भरमा लाखौँ सहयोग पाउने भएपछि दु:ख नगरी आरामले जीवन बिताउने पहुँचवालहरू थुप्रै छन्,” गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन् । 

नगदै बाँड्ने रोग

आय आर्जन, उद्यमशीलता बढाउने कार्यमा भन्दा सस्तो लोकप्रियता कमाउने आर्थिक ध्याउन्नमा राजनीतिक नेतृत्व अभ्यस्त भएको छ । राज्यले गर्नैपर्ने लोककल्याणकारी कार्यक्रमसमेत बिनातयारी लागू गरिएका छन् । १३ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै मिर्गौला फेल, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरी भएका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपियाँ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गर्‍यो । तर, यो कार्यक्रम सरकारले कति हचुवाको भरमा ल्याएको छ भने एकातिर यस्ता रोगीको यकिन तथ्यांक छैन भने अर्कोतिर कुन स्रोतबाट रकम जुटाउने भन्ने समस्या छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रीकृष्ण गिरी यस्ता कडा किसिमका रोगीको यकिन संख्या अभिलेखमा नभएको बताउँछन् । 

ज्ञातव्य रहोस्, यसअघि नगद वितरण गर्ने कार्यक्रमको कठोर आलोचक कांग्रेसको सरकारले नै लोकप्रियतामुखी एवं वितरणमुखी निर्णय गरेको हो । एमाले सरकारले ०५१ मा वृद्धभत्ता र एकल महिला भत्ताको व्यवस्था ल्याउँदा कांग्रेस अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भन्दै विपक्षमा उभिएको थियो । पूर्वअर्थसचिव खनालका अनुसार सरकारको यो कार्यक्रम विपन्नलाई भन्दा सम्पन्न वर्गलाई फाइदा पुग्ने किसिमको छ । यी रोग लागे/नलागेको जाँच–पड्ताल गर्ने ठाउँसम्म गरिबको पहुँच नै हुँदैन र यस्तो लाभ लिनै सक्दैनन् । भन्छन्, “सर्लक्क हेर्दा यो व्यवस्थाको आलोचना गर्ने मानिस खराब ठहरिन सक्छ । तर, यो विपन्नमुखी कार्यक्रम हुँदै होइन । गरिब त रोग लागेको थाहा नपाएरै मर्छन् ।” 

नगदी मोहकै कारण सरकारले एक सय रुपियाँदेखि सुरु भएका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अहिले दुई हजार रुपियाँसम्म पुर्‍याएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै वार्षिक ४० अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ । ०६३ मा माओवादी शान्ति प्रक्रियासँगै सत्तामा प्रवेश गरेपछि मुलुकमा सम्झौताबाट राज्य सञ्चालन हुन थाल्यो र द्वन्द्वपीडितका नाममा हातहातै नगद बाँड्ने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई सरकारले जनही १० लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ, जुन शान्ति तथा पुन:स्थापना मन्त्रालय अन्तर्गतको राहत तथा पुन:स्थापना एकाइले वितरण गर्छ । 

०६५ देखि किस्ता–किस्ता गरी यो रकम बाँड्न थालेको सरकारले अझै सकेको छैन । १८ हजार ७६ जनाको द्वन्द्वका बेला ज्यान गएको अभिलेख सरकारले संकलन गरेको छ । उनीहरूका परिवारलाई मात्र सरकारले १८ अर्ब ७ करोड ६० हजार रुपियाँ दिनुपर्छ । त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख रुपियाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । यो संख्या १ हजार ७ सय ३० छ । उनीहरूलाई राहत दिँदा १७ करोड ३० लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ । अंगभंग, सम्पत्ति क्षति, अपहरणमा परेकालाई समेत सरकारले नगदै राहत दिँदै आएको छ ।

जनआन्दोलनका सहिदका परिवारलाई मासिक भत्तासमेत सरकारले दिन्छ । २६ जनालाई दिने मासिक ६ सय भत्तामा वार्षिक करिब १८ हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ । एकाइका शाखा अधिकृत पितानाथ भट्टराईका अनुसार द्वन्द्वपीडितलाई दिइएको राहत रकम कनिका छरेसरी किस्तामा गएकाले उनीहरूको जीवन निर्वाहमा देखिने गरी परिवर्तन आउन सकेको छैन । “राज्यले नगद बाँडेर कहिल्यै पार नलाग्ने रहेछ,” उनी भन्छन्, “बरू, आय आर्जनका क्षेत्रमा अवसर दिएको भए उनीहरूको जीवन निर्वाह सहज हुने थियो ।”

 

कहिलेसम्म धान्ला ढुकुटीले ?

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई विश्वका सबै मुलुकले धेरथोर अवलम्बन गरेका हुन्छन् । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार सक्षमहरूले असक्षमलाई भरथेग गरेर जीवन सहज बनाइदिनु यसको मुख्य उद्देश्य हुन्छ । यही अनुसार सरकारले आफ्नो ढुकुटीको क्षमता अनुरूप यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यक्रमको आकार निर्धारण गर्छ । तर, नेपालमा भने सीमा तोकिएको छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, राजस्व बचत, प्रतिव्यक्ति आयको कसीमा राखेर त्यसको कति प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्चने भन्ने मापदण्ड यहाँ छैन । सामाजिक सुरक्षामा मात्रै बेस्सरी खर्च गर्दा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र खुम्चने, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने, अपव्यय बढ्ने, पुँजी निर्माण नहुनेजस्ता समस्या देखिने अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन् । “लोककल्याणकारी भनेको जथाभावी पैसा खन्याउनु होइन,” उनी भन्छन्, “स्रोत र क्षमता पनि हेर्नुपर्छ ।”

एकातिर व्यवस्थित र सबैको समान पहुँचमा रहेका लोक कल्याणकारी सुविधाको अवस्था समेत बेलगाम छ भने अर्कोतिर बिनाप्रयोजनका रकम राज्यकोषबाट मनलाग्दी बाँड्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक सहायताका नाममा कारणै नखुल्ने गरी राज्यकोष रित्याउने प्रणालीमा त सामान्य नागरिकको पहुँच टाढैको विषय हो । “सत्ता र शक्तिसँग साइनो गाँसेकाहरूले मात्रै पाउने आर्थिक सहायताले सामाजिक विषमता बढाउँछ,” पूर्वप्रशासक कोइराला भन्छन्, “राज्यकोषको विवेकशील प्रयोग नभएपछि आर्थिक विकृति बढ्छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा असर गर्छ । यसलाई 

बन्दै गर्नुपर्छ ।” 

प्रकाशित: पुस २४, २०७४