शून्य प्रगति

  • शान्ति प्रक्रियाको टुंगो अझै अनिश्चित

- माधव बस्नेत

सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच ५ मंसिर ०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म थियो, १ फागुन ०५२ बाट सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई टुंगोमा पुर्‍याउने । विस्तृत शान्ति सम्झौताका खास गरी तीनवटा कार्यभार थिए । पहिलो, माओवादी लडाकूहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने । दोस्रो, राज्यको संरचनात्मक फेरबदल गरेर लोकतान्त्रिक र संघीय बनाउने । र, तेस्रो तथा महत्त्वपूर्ण कार्यभार थियो, सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अवस्थामा भएका मानव अधिकार उल्लंघन/ज्यादतीको खोजबिन गरी पीडितलाई परिपूरण दिने, जघन्य घटनामा संलग्न पीडकलाई कारबाही गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन संस्थागत सुधार गर्ने । 

तर, १० र २१ मंसिर ०७४ मा संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा त्यसअघि तीन तहमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै द्वन्द्व तथा संक्रमणकाल अन्त्य भएको प्रचार गरिँदैछ । सानो संख्यामै सही, लडाकूको व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा सफलतापूर्वक नै सम्पन्न भयो । संघीय संरचना अनुसार तीनवटै तहका निर्वाचन भए । यस अर्थमा नेपालको लामो द्वन्द्व र संक्रमणकालले निकास पाएको भनिएको हुन सक्छ । तर, पहिलो र दोस्रो कार्यभार निकासतिर पुगे पनि शान्ति प्रक्रियाको तेस्रो र महत्त्वपूर्ण विषय भने दलहरूको खासै प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । 

हुन त द्वन्द्वमा मृत्यु, बेपत्ता, अपांग भएका व्यक्ति र तिनका परिवारले केही हदसम्म राहत पनि पाएका छन् । तर, यसलाई जुन उचाइका साथ प्राथमिकतामा राखेर किनारा लगाउनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । खास गरी द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण र तथ्यको खोजी गर्ने कार्य अति नै सुस्त छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमाथि द्वन्द्वकालीन विषयलाई लिएर कर्के आँखाले हेर्ने मौका पाइरहेका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका शब्दमा, यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन राजनीतिक दलहरू जसरी लाग्नुपर्ने थियो, त्यसमा इच्छाशक्तिको अभाव देखियो । त्यसको प्रमाण हो, दुईवटा आयोगलाई दिइएको कार्यादेशको कार्यान्वयन नहुनु ।

“सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरू नै आइहाल्ने बेलाचाहिँ भएको छैन,” बन्दी भन्छन्, “किनभने, उनीहरूले नेपालको प्रक्रिया पूरै असफल भयो, धेरै लामो समयसम्म अड्काइयो भने मात्र हस्तक्षेप गर्ने हुन् । तर, यसै गरी लम्व्याउँदै लगियो भने त्यो दिन नआउला भन्नचाहिँ सकिँदैन ।” उनका भनाइमा, बाहिर जाने प्रकृतिका मुद्दा होइनन् नेपालका । किनभने, यहाँ गरिने प्रक्रिया पीडितले प्रत्यक्ष देख्ने हुँदा सबैभन्दा विश्वसनीय हुन्छ । बाहिर गए त्यो महँगो त हुन्छ नै, जनताले सहभागिता जनाउन पनि पाउँदैनन् । 

उच्च प्राथमिकताको सूचीमा राखेर टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई किन महत्त्व दिइएन त ? सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त प्रकाश वस्तीका अनुसार छानबिनमा तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवै पक्ष आफू दोषी देखिने डर, समस्या परेपछि मात्र तात्ने बानी, टाढाको सम्भावना नदेख्ने कमजोर कल्पनाशीलता, अस्थायी र हतपत रूपमा समस्या समाधान गर्ने सोचका कारण नै छानबिन प्राथमिकतामा नपरेको हो । 

पूर्वप्रधानन्यान्याधीय कल्याण श्रेष्ठ, जसले द्वन्द्वकालीन मु्द्दालाई निप्टारा लगाउन थुप्रै महत्त्वपूर्ण आदेश दिएका छन्, का भनाइमा अहिले त्यस्ता पात्रहरूले द्वन्द्व र संक्रमणकालको अन्त्य भयो भनेका छन्, जसले द्वन्द्वको प्रस्थान विन्दु नै बुझेका छैनन् । मानव अधिकार र कानुनी आँखाबाट हेर्दा द्वन्द्वकालको मुख्य प्रभाव बाँकी नै रहेकाले संक्रमणकाल सकियो भन्न नसकिने उनको निष्कर्ष छ । “न्यायको याचक/याचिका जीवितै छन् । तिनको याचनाको वैधता पनि जीवितै छ,” पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, “यसको निराकरण नगरी कोही ढुक्क हुन सक्तैन । यस्ता मुद्दा टुंग्याउन जति ढिलो गर्‍यो, राजनीतिक दल, पीडित र पीडकलाई त्यति नै बेफाइदा हुन्छ ।”

द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नेहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने झारा टार्ने काम मात्र भइरहेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘दुवै पक्षबाट वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन्’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्’ लेखिएको छ । 

दुर्भाग्य † शान्ति प्रक्रियाका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यी दुवै बुँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । बेपत्ता पारिएकाका व्यक्तिको स्थिति अहिलेसम्म अज्ञात नै छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने पनि उन्मुक्त छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि २७ माघ ०७१ मा मात्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भयो । राज्यको गाम्भीर्य बुझ्न यही ढिलाइ नै काफी छ । आयोग गठनको १७ दिनमा १४ फागुन ०७१ मा सर्वोच्च अदालतले ऐनका केही प्रावधान खारेज गरेर संशोधनका लागि आदेश दिएको थियो । तर, अदालतको त्यो आदेशलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिदिएको छैन । अझ पत्रु सरकारी काम गराई कस्तो छ भने आयोग गठन भएको १३ महिनासम्म  नियमावली बनाएन । आयोगका अधिकारीहरूले ३० चैत ०७२ मा मात्र नियमावली पाए । 

बल्लबल्ल बनेका आयोगभित्र सरकारले गरेको असहयोगको चाङ नै छ । जनशक्ति पर्याप्त छैन, सत्य निरुपण आयोगमा १ सय जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकेकामा अहिलेसम्म ६० जना पनि हाजिर भएका छैनन् । ऐनमा आयोग आफैँले कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, आयोगलाई आर्थिक अधिकार छैन । आयोगको आफ्नै खातासमेत छैन । सानो खर्च गर्न पनि अर्थ र शान्ति मन्त्रालयमा भर पर्नुपर्छ । करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न अर्थले सहमति दिँदैन । बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको हालत पनि यसभन्दा भिन्न हुने कुरै भएन । 

विश्वव्यापी मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय समयमै किनारा लागोस् भन्ने दलहरूको राजनीतिक इच्छा शक्ति हुन्थ्यो भने जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउन कठिन थिएन । आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइएको हुन्थ्यो भने आयोगका अधिकारीहरूले रोइलो मच्चाउने समय पाउने थिएनन् । उनीहरूको निष्पक्षता र कार्य दक्षताको जाँच गर्न सरकारलाई नै सहज हुने थियो । 

छानबिन प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा सरकार मात्र जिम्मेवार छैन । आयोगका पदाधिकारीहरू पनि उत्तिकै दोषी छन् । कतिसम्म भने आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको गर्न सक्ने काम पनि उनीहरूले फत्ते गरेका छैनन् । कामप्रतिको प्रतिबद्धता, मुद्दाको बुझाइमा कमी, आफ्नो स्वार्थ–सुविधालाई मात्र केन्द्रमा राख्ने बानी उनीहरूमा हाबी छ । आयोगका आयुक्तहरूबीचमै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा एकरूपता, एकमत छैन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, “कतिपय आयुक्तमा समय लम्ब्याएर खाइरहुँ भन्ने मानसिकता पाइन्छ भने कतिपयको विज्ञता नै न्युन छ । त्यसैले हुन सक्ने जति अनुसन्धान पनि अधूरै छन् ।” 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङचाहिँ ऐन संशोधन नगर्ने, आयोगको माग अनुसार बजेट विनियोजन नहुने, दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नदिने र आयोगमा छुट्याइएका कर्मचारी जथाभावी सरुवा गरिरहने हो भने आयोगको समयावधि थप्नुले मात्र कुनै अर्थ नराख्ने बताउँछन् । “हामीले २० माघ ०७२ मा ऐन अनुसार आयोगको समयावधि एक वर्ष थपको सिफारिस गर्दा नै ससर्त गरेका थियौँ । तर, यो एक वर्षमा हामीले राखेका सर्त एउटा पनि पूरा गरिएको छैन,” गुरुङ भन्छन्, “सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले आफ्नो काम नसकुन्जेल द्वन्द्व र संक्रमणकालको अन्त्य हुन्न ।”

दुवै आयोगले भटाभट काम गर्न नसक्दा राज्य कोषमा त भार परिरहेको छ नै, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले समेत शंकाको नजरले हेर्ने मौका पाइरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो मानव अधिकारसँग जोडिएको यो विषय कहिले किनारामा पुग्ने हो, जवाफ कोहीसँग पनि छैन । 

दुवै आयोगलाई फेरि एक वर्ष

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन गर्न गठित आयोगको समयावधि २६ माघमा सकिने भएकाले सरकारले दुवै आयोगको अवधि थप गर्न अध्यादेश ल्याउने भएको छ । २१ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । २७ माघ ०७१ मा यी आयोग गठन भएका थिए । आयोगसम्बन्धी ऐनमा दुई वर्ष कार्यकाल हुने र एक वर्ष थप गर्न सकिने उल्लेख छ । २६ माघ ०७३ मा दुईवर्षे कार्यकाल पूरा भएकाले एक वर्ष थप पनि भइसकेको छ । 

 

प्रकाशित: पुस २४, २०७४