आवरण कथा» होलान्, फुल–टाइमर प्रधानमन्त्री ?

  • बहुपद ओगटेका कारण अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री फितला

- बाबुराम विश्वकर्मा

देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले दैनिक औसत कति घन्टा काम गर्नुपर्ला ? यो प्रश्नको वस्तुगत जवाफ कसैसँग छैन । किनभने, राजनीतिक दल, प्राज्ञिक–बौद्धिक समुदाय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले मात्र होइन, आमनागरिक र मतदाताले समेत सोध्दै नसोधेको र बेवास्ता गरेको तर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो । कार्यकारी प्रमुखको योग्यता, क्षमता, ज्ञान तथा दैनिक कार्य सम्पादनको सीधा साइनो हुन्छ– देशको सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासको गतिमा । प्रधानमन्त्री जति धेरै कामकाजी र पूर्णकालीन (फुल–टाइमर) भयो, त्यसको सकारात्मक असर शासन सञ्चालनमा पर्छ ।

तर, दुर्भाग्य ! विसं ०४६ पछिका २७ वर्षमा देशले प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा मात्र सीमित एक जना पनि पूर्णकालीन कार्यकारी पाएन । यस अवधिमा जो–जो प्रधानमन्त्री भए, ती सबै आफ्नो दलको सभापति/अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता पनि थिए । धेरैजसोले तीनवटै पद (प्रधानमन्त्री, पार्टी प्रमुख र संसदीय दलको नेता) आगटेर आफूलाई ‘पार्ट–टाइमर’ (आंशिक) प्रधानमन्त्रीमा सीमित गरे भने तीनै पद नपाउनेले दुई पद (प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेता) लिएर आफ्नो कार्यसम्पादन नै दुईतिर विभाजित गरे ।

प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले दुई वा तीन पद नै लिए पनि सेवा प्रवाह, सुशासन र विकासमा खासै योगदान पुग्न सकेन । बरू, त्यसले सत्तारुढ राजनीतिक दल र सरकारबीचको सम्बन्धमा भने असर पार्‍यो । पार्टी प्रमुखबिना प्रधानमन्त्री मात्र भएको व्यक्ति हमेसा पार्टी नेतृत्वबाट असुरक्षित हुने र सरकारचाहिँ दलको निरीह छायाजस्तो बन्ने भएकाले प्रधानमन्त्री हुनेको रोजाइमा तीनवटै पद हुने गरेको हो । तर, यसरी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिमा शक्तिशाली/हैकमवादी प्रवृत्ति हाबी भएको दृष्टान्त छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु भन्छन्, “गुट–उपगुटले बनेका दलमा प्रधानमन्त्रीले सबै पद लिँदा सरकार शक्तिशाली हुने र पार्टी प्रमुख नहुँदा सरकार कमजोर हुने स्थिति देखियो । तर, जे भए पनि सरकारले दिने प्रतिफलमा चाहिँ खासै फरक परेन ।”

कार्यकारी प्रमुख मुलुकको सबैभन्दा गहन पद त हुँदै हो, कार्यबोझ र जिम्मेवारीको दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण हो । तर, प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले बहुपद लिएर त्यो मुख्य कार्यकारी पदको कार्यादेशलाई नै न्याय गर्न सकेका छैनन् । त्यसैको नतिजा हो, अहिलेसम्मका सरकारको फितलो र निष्प्रभावी कार्यसम्पादन अनि सुशासन, विकास तथा सेवा प्रवाह लज्जाजनक हुनु ।

कार्यसम्पादन र शासनशैलीका दृष्टिले सार्वजनिक तारो बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँ यसका दृष्टान्त हुन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा त देउवाको भूमिका कमजोर छ नै, पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताका रूपमा पनि उनी गतिहीन साबित भएका छन् । स्थानीय, संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा भएको उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसको पराजयलाई यही कडीसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । खासमा, एक व्यक्ति तर तीन पदकै नतिजा हो यो । पार्टी सभापति अरू कसैलाई बनाएर प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा मात्र देउवा केन्द्रित भएको भए स्थिति फरक हुन सक्थ्यो । देउवाको हकमा मात्र होइन, यसअघि प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुन् वा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सबैको हकमा यही लागू हुन्छ । दोहोरो तेहेरो पदीय जिम्मेवारीले कुनै पनि नेतालाई सफल हुन दिएको छैन । राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा भन्छन्, “कुशासनको मुख्य कारण नै देशले पूर्णकालीन प्रधानमन्त्री नपाउनु हो । सबै प्रधानमन्त्री पार्ट–टाइमर भए । सरकार, पार्टी र संसदीय दलको प्रमुख एउटै हुनु नै काम नहुनु हो ।”

खराब अभ्यास

हुन पनि असल शासन र संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा राज्यकोषबाट सेवा–सुविधा र सुरक्षा लिएपछि राजनीतिक पार्टी/संगठनको प्रमुख भएर त्यसमा समय दिन पाइँदैन, कार्यकारी पदमै पूरा समय केन्द्रित गर्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले पार्टी प्रमुख र संसदीय दलको नेता भएर अरू काम पनि गर्ने परम्परा बसाइएको छ, हामीकहाँ । नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष एकै व्यक्ति हुने अभिव्यक्ति दिनु त्यसैको उदाहरण हो ।

प्रमुख कार्यकारीलाई राज्यको ढुकुटीबाट सेवा–सुविधा अरू कारणले दिइएको होइन, शासन सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री पूर्ण रूपमा केन्द्रित होस् र उसको समय त्यसमै खर्च होस् भनेर नै हो । मन्त्री, सांसद हुन् वा अरू सरकारी पदाधिकारी, सबैको हकमा यही लागू हुन्छ । तर, यहाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदको तलब–सुविधा लिएर पार्टीको काम गर्नुलाई नै असल अभ्यास मानिने दुर्भाग्यपूर्ण परम्परा छ । संवैधानिक मामिलाका जानकार पूर्वमहान्याधिवक्ता युवराज संग्रौला भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर पार्टीको काम गर्नु भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग हो । र, यो अनैतिक कृत्यलाई दल, समाज र कार्यकर्ता सबैले पचाएका छन् ।”

असल शासन भएका लोकतान्त्रिक देशमा राज्यकोषको सेवा–सुविधा, सुरक्षा र तलब लिएर राजनीतिक संगठन र पार्टी सञ्चालनको कामलाई अनैतिक, लोकतन्त्रविरोधी र भ्रष्टाचारजन्य कार्य नै मानिन्छ । त्यसैले सभ्य देशका प्रमुख कार्यकारी (राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री), मन्त्री, सांसदले राज्यको सुविधा लिएर पार्टीको काम गर्दैनन् । राज्यको जिम्मेवारीमा जानुअघिसम्म पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा भए पनि राजकीय भूमिकामा गएपछि राजनीतिक संगठनबाट स्वत: बिदा लिने चलन लोकतान्त्रिक देशमा छ । तर, यहाँचाहिँ ०४६ को जनआन्दोलनपछि नै उल्टो अभ्यास आरम्भ गरियो र त्यसैलाई परम्पराका रूपमा कायम गरिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक सापकोटा थप्छन्, “खराब अभ्यासले जितेपछि त्यही नै असल हो कि भन्ने भान हुन्छ, अहिले भएको त्यही हो । नत्र, लोकतन्त्रमा एउटै व्यक्तिलाई सबै पदको भारी बोकाउनुपर्ने थिएन ।”

विधि र पद्धतिविपरीत एउटै व्यक्तिमा धेरै पद राखेर आफू नै शक्तिकेन्द्र बन्ने गलत परिपाटीको सुरुआत ०४६ पछि लामो समय सत्ताको केन्द्रमा रहेका नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे । ०४८ को आमनिर्वाचनमा तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हारेका कारण प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पहिलो कार्यकाल मात्र प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेताका रूपमा दुई पदमा चित्त बुझाउनु पर्‍यो । ०५३ वैशाखमा काठमाडौँमा भएको पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट सभापति भएयता भने उनी हमेसा तीन पदसहितका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनिरहे । कागजमा लोकतन्त्र भने पनि पार्टी सत्ता र शासन सत्ता आफैँमा राख्ने प्रवृत्तिलाई कोइरालाले नै संस्थागत गरेको ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ । भन्छन्, “पार्टी र सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दा मात्र आफ्ना गल्तीमा अरूले प्रश्न उठाउन नपाउने व्यक्तिवादी र केन्द्रीकृत पद्धतिको सुरुआत कोइरालाले नै गरेका हुन् । त्यो रोगपछि एमाले, माओवादीलगायत सबै दलमा सर्‍यो र अहिले भयावह भएको छ ।”

राजा र प्रधानमन्त्री उस्तै

विगतमा संवैधानिक राजाको भूमिकामा सीमित नभएर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको समेत अधिकार हत्याउनकै लागि १८ असोज ०५८ मा प्रतिगामी कदम चाले । त्यतिबेला उनले एक साता प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरे भने १९ माघ ०६१ देखि १२ वैशाख ०६३ सम्म संविधानमै नभएको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत आफँैलाई घोषित गरेर प्रधानमन्त्री र राजा दुवै भए । राजा ज्ञानेन्द्रको पाँचवर्षे शाही शासनमा हैसियतबिनाका पूर्वपञ्च मात्र होइन, संसद् विघटनका कारण नेपाली कांग्रेसको कारबाही परेर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाएका शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा परीक्षण गरिए । विडम्बना † राजा ज्ञानेन्द्रका सबै परीक्षण निरर्थक भए । विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, “सामन्ती र पेटी बर्जुवा वर्गमा पदीय लालसा बढी नै हुन्छ । राजा–महाराजामा झन् बढी थियो, पछि राजनीतिक दलका नेतामा पनि पद ओगटेर शक्तिशाली हुने र हैकम देखाउने रोग सर्‍यो । यो रोगले व्यक्तिलाई बलियो, विधि विधान र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।”

देशले एउटा पनि पूर्णकालीन प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष परीक्षण गर्न नपाएको मात्र होइन, २७ वर्षमा प्रतिवर्ष औसत एउटा सरकार झेल्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदका रूपमा परीक्षण हुन बाँकी अनुहार थोरै मात्र छन् । पार्ट–टाइमर प्रधानमन्त्री र सरकारबाट मुक्त हुनकै लागि यसपालिको आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई जनताले बहुमत दिए । त्यसको कारण हो– सुशासन, पाँचवर्षे स्थिर सरकार र समृद्धिको सपना । मुलुकले योग्यतम् प्रधानमन्त्री र सरकार पाउनेभन्दा पनि पाँचवर्षे पूर्णकालीन प्रधानमन्त्री र सरकार पाउने मतदाताको आकांक्षाका कारण चुनाव परिणाम वाम गठबन्धनको पक्षमा गएको हो ।

तर, पार्टी एकताको उद्देश्यसहित चुनावमा गएका वाम गठबन्धनका दुई दलको बोली फेरिएको मात्र छैन, चुनावअघि र पछिको परिदृश्य नै बदलिएको छ । एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदको भागबन्डा एकताको झन्डै केन्द्रीय विषय बनेको छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षलाई उस्तै–उस्तै ठानेर भागबन्डाको विषय बनाइँदैछ । तर, एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष को हुने विषय सम्बन्धित दलको सरोकार हो, आममतदाता र देशको होइन । जबकि, प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषयचाहिँ सम्पूर्ण देशवासीकै चासो र सरोकारको हो । राजनीतिक विश्लेषक सापकोटा भन्छन्, “प्रधानमन्त्री, दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष पनि हुने लोभले फेरि पार्ट–टाइमर प्रधानमन्त्रीकै पुरानो अभ्यास दोहोरिने खतरा बढेको छ । प्रचण्ड र ओलीजी बीचको आलोपालोको किस्सा पार्ट–टाइमरकै रहरले आएको हो ।”

दलदल तन्त्र

धेरैजसो महत्त्वपूर्ण निर्णय राजनीतिक दलका शीर्ष नेता कोठामा हुन्छन्, छलफलमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति हुन्न । यसरी संसद्लाई बन्धक बनाउने अनि जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले स्वतन्त्र रूपमा राय राख्न नपाउने परिपाटीले लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गरिरहेको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ । भन्छन्, “एउटा नेतालाई सबैथोक बनाइएकाले पार्टी र नेता अनि सरकारका कमजोरीमाथि व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा बोल्नै नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ ।”

लोकतन्त्रका नाममा दलतन्त्र हाबी भएकाले प्रधानमन्त्रीभन्दा पार्टी प्रमुख अनि सरकारभन्दा राजनीतिक दल बलियाजस्ता देखिएका हुन् । त्यही भएर दलहरू सरकार, संसद् र राज्यका सम्पूर्ण तह र निकायमा हाबी हुन पुगेका हुन् । जस्तो : सार्वजनिक महत्त्वका कैयौँ मुद्दामा सांसदहरू आफ्नो माउ पार्टीको कारबाहीमा परिने डरले चुपचाप बसे भने प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको पुरानो हस्ताक्षर प्रयोग भयो । यस्ता विषयमा सांसद र संसद् चुप बस्नुको कारण कारबाही हुन सक्ने दलीय भय थियो भने त्यो भयको कारणचाहिँ एउटै व्यक्तिले बहुपद ओगट्नु हो ।

दलभित्र र बाहिर पनि भय सिर्जना गरेर आफ्नो शक्तिलाई कायम राख्नकै लागि एउटै व्यक्तिलाई पार्टी अध्यक्षसहितका सबै पद चाहिएको यस्ता प्रकरणले नै पुष्टि गर्छन् । नत्र, पार्टी प्रमुख एउटा, संसदीय दलको नेता अर्को र प्रधानमन्त्री अलग व्यक्ति हुने व्यवस्था गर्न कुनै कठिन छैन । संविधानविद् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता संग्रौला भन्छन्, “संविधानमै प्रधानमन्त्री, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री अलग–अलग व्यक्ति हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ र त्यो नै असल अभ्यास हो ।”

क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत संसारको असल शासन र लोकतन्त्रको अभ्यास भएको देशमा कार्यकारी प्रमुख र पार्टी प्रमुख एउटै व्यक्ति हुँदैनन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला भन्छन्, “शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र अधिकार प्रत्यायोजनका दृष्टिले मात्र होइन, राजनीतिक नैतिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यका दृष्टिले समेत देशको प्रधानमन्त्रीले सबै पद लिनु भनेको लज्जाजनक कूचलन हो ।”

विदेशको असल अभ्यास

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त मुलुकमा एउटै व्यक्तिले समान्यतया बहुपद ओगट्दैनन् । यो बुझ्न धेरै टाढा जानुपर्दैन, छिमेकी भारतलाई नै हेरे पनि काफी हुन्छ । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा मात्र केन्द्रित छन् भने उनको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष हुन्, अमित शाह । यसअघिका भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह अध्यक्ष पद छाडेर केन्द्रीय सरकारको गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । आलोपालो, आंशिक र अल्पकालीन प्रधानमन्त्रीबाट अहिले भारत मुक्त छ र दु्रततर गतिको आर्थिक विकासमा दौडिरहेको छ ।

यसअघि सत्ता सम्हालेको भारतीय कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता अगल–अलग व्यक्तिलाई चुनेको थियो । सोनिया गान्धी पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता अनि अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री भए । अहिले मात्र होइन, भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामपछि १७ वर्ष प्रधानमन्त्री भएका जवाहरलाल नेहरु कहिले पनि कांग्रेस आईका अध्यक्ष भएनन् । सिंहअघिको प्रधानमन्त्री कार्यकाल थियो, अटलबिहारी बाजपेयीको । उनी पनि त्यतिबेला पार्टी अध्यक्ष थिएनन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीमा लोकप्रिय र योग्य व्यक्ति चाहिन्छ, पार्टी त जसले चलाए पनि हुन्छ । सबै भूमिका एउटै व्यक्तिले लिनु निकम्मा हुनु र हैकम कायम गर्नु मात्र हो, अर्थ छैन ।”

भारत छाडेर अलि विकसित देशतिर जाने हो भने पनि यसभन्दा फरक उदाहरण फेला पर्दैन । संसदीय लोकतन्त्रको जननी नै मानिने बेलायतमा सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टी प्रमुख प्याट्रिक म्याक्लिन र प्रधानमन्त्रीचाहिँ थेरेसा मे छिन् । अमेरिकाको सत्तारुढ दल रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष रेन्ना रोम्नी छन् भने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प । त्यहाँ त विज्ञलाई मन्त्री छानिन्छ भने सांसद विधायककै भूमिकामा मात्र केन्द्रित हुन्छन् । पछिल्लो राष्ट्रपतीय चुनावसमेत त्यहाँ रिपब्लिकन पार्टीको भन्दा बढी प्रभाव ट्रम्पको देखियो । त्यसअघि पनि अमेरिकी सत्तारुढ दल डेमोक्रेटिक पार्टीको प्रमुखमा न बाराक ओबामा रहे, न त राष्ट्रपतिमा पराजित हिलारी क्लिन्टन नै ।

होल–टाइमर बाबुराम

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री भएर प्रशंसा बटुलेका बाबुराम भट्टराईचाहिँ जति समय प्रधानमन्त्री भए, पूर्णकालीन भए । ०४६ यता पूरै समय प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा केन्द्रित हुने सम्भवत: उनी मात्रै भए । हुन पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले पाएको सफलताले माओवादी पार्टी अध्यक्ष दाहाल हुँदा हुँदै दोस्रा वरीयताका नेता उनी १२ भदौ ०६८ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यतिबेला उनी १ वर्ष ७ महिना प्रधानमन्त्री रहे ।

भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी विघटन भएकाले त्यसमा उनलाई प्रमुख रूपमा जिम्मेवार मानिन्छ । तर, त्यसबाहेक उनी अरूभन्दा फरक रहे । विकास निर्माण होस् वा सुशासन उनको प्राथमिकता थियो । प्रधानमन्त्री हुँदा भट्टराईले दैनिक १४–१५ घन्टा काम गरेको प्रसंग त्यतिबेला पनि चर्चामा थियो । उनैको पालामा काठमाडौँलगायत मुलुकभर सडक विस्तार भएको हो भने लगानी बोर्ड बनाउने, आर्थिक विकासलाई गति दिने कार्यमा आफूलाई पूर्ण रूपमा केन्द्रित गरेका थिए । पार्टीलगायतको जिम्मेवारी नहुँदा उनले सिंहदरबारमा बढी समय दिन पाएका हुन् । त्यसैले उनलाई पार्ट–टाइमर होइन, फुल–टाइमर प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्मरण गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित: पुस १८, २०७४