पहिचानको राजनीति र ताजा जनादेश

- श्रेय पौडेल

दोस्रो चरणको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको सेरोफेरो पारेर इलाम जाने मौका मिलेको थियो । केही वर्षअघिको लिम्बूवान आन्दोलनताका आगो ओकलिरहेको इलाम चुनावी रमझममा मस्त रहेछ ।

झापाको चारआली हुँदै इलामको कन्याम, फिक्कल, गोदक र इलाम बजार पुगुन्जेल बाटो छेउका धेरै ठाउँमा लिम्बूवानसम्बन्धी नाराहरू देखियो । तर, तीभन्दा बढी देखिए– झलनाथ खनाल र सुवास नेम्वाङका चुनावी रंगीन पोस्टरहरू । अर्को प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेसका प्रचार सामग्री भने निकै कम थिए । झन् पहिचानका आधारमा संघीयता खोज्नेका पोस्टरहरू त न्यून मात्रै ।

एक सातासम्म बिहान–बिहान सहिद रत्न बान्तवालाई पञ्चायत प्रहरीले समातेको भनिएको भालुढुंगानजिकको एक लिम्बुनी दिदीको चिया पसल चहार्दा जहिल्यै पुराना नेपाली गीत बजिरहेका हुन्थे । पर्यटकीय स्थल माइपोखरीको ठीक अगाडि एउटा सुनुवार जोडीको विवाहमा गाउँलेहरू रातैभरि नेपाली गीतमा नाचिरहेको भेट्यौँ । त्यहाँ लिम्बू भाषा वा अन्य जनजातिका भाषा चल्तीमा थिएनन् । नेपाली नै बोलिन्थ्यो, सुनिन्थ्यो, गाइन्थ्यो । इलामका सापेक्ष रूपमा सुगम ठाउँमा बोलिने भाषा मात्रले कुन भाषा चल्तीमा छ भनेर तय गर्न त नमिल्ला । तर, कम्तीमा इलामको केन्द्रवरिपरिका नगरपालिका र गाउँपालिकामा नेपाली भाषा नै प्रचलनमा रहेको देखियो ।

भाषा नै पहिचानको राजनीतिको ऐना त होइन तर धेरैमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण मापक भने पक्कै हो । सीके लालजस्ता विद्वान्हरूले पहाडका जनजातिलाई केन्द्रीय सत्ताले २ सय ५० वर्षसम्मै ‘को अप्ट’ गरेको भन्ने गरेका छन् । यत्तिका वर्षसम्म जनजातिमाथि राज्यले आफ्नो भाषा, संस्कृति, धर्म र सौन्दर्य थोपर्‍यो । आखिरमा अहिले उनीहरू नेपाली बोल्छन्, दौरा–सुरुवाल, ढाका टोपीमा गर्व गर्छन् र दसैँ–तिहार मान्छन् । यसकारण, राज्यसत्ताले पहिलेदेखि स्थापित गर्दै आएको नेपालीपनको घेरामा मधेसीको तुलनामा जनजाति जनता भने केही हदसम्म परेका छन् । तसर्थ, पहाडी राष्ट्रवादमा आर्य–खस बर्चस्वसँगै पहाडी जनजाति पनि एउटा खम्बाका रूपमा उपस्थित भएका हुन् कि ?

एमालेले पहाडी राष्ट्रवादलाई प्रधानता दिँदै आफूलाई पहिचानका आधारमा संघीयताको विपक्षमा राखेको हो । यद्यपि, चुनावमा उसले पहाडमा सशक्त उपस्थिति देखायो । जनजाति मत प्रभावशाली हुने क्षेत्रहरूमा पनि एमालेको बलियो पकड देखियो भने पहिचानवादी शक्तिहरूको उपस्थिति दयनीय रह्यो । परिणामत: पहिचानको राजनीतिले जनजातिमाझ भविष्यमा कस्तो भूमिका खेल्ला भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएको छ ।

यस चुनावमा जनजाति जनसंख्याले आफ्नो प्रतिविम्ब बृहत् पहाडी राष्ट्रवादमै देख्ने तत्कालको आधार भारतीय नाकाबन्दीले तयार गरेको हो । त्यो नाकाबन्दी मधेसी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भएको थियो । त्यसयताका दु:ख त सबै नेपाली जनताले पाए । कष्ट साँधेर भए पनि नाकाबन्दी सहन गर्न मधेसी जनतासँग त एउटा राजनीतिक एजेन्डा थियो । तर, मधेसी आन्दोलनसँग ऐक्यबद्धता नभएका पहाडी खस–आर्य र जनजाति जनताले नाकाबन्दीलाई निरपेक्ष भारतीय हेपाइका रूपमा लिए । फलत: भारतीय हस्तक्षेपविरोधी एउटा बृहत् पहाडी राष्ट्रवादको निर्माण भयो । 

इलामको सट्टा वीरगन्ज वा जनकपुरका चिया पसलमा बिहान जाने हो भनेचाहिँ नेपालीको सट्टा भोजपुरी, मैथिली वा हिन्दी गीतहरू बज्ने गर्छन् । त्यहाँ बज्ने गीतजस्तै मधेसको राजनीति पनि पहाडभन्दा पृथक् छ । त्यसैले वीरगन्ज, जनकपुरलगायत अधिकांश तराईले अर्कै सन्देश दियो यसपालि । विशेष गरी प्रदेश–२ मा मधेसकेन्द्रित दलहरूको जोडदार उपस्थिति रह्यो । पछिल्लो मधेस आन्दोलनको राप र ताप अझै पनि मधेसी जनतामा कायम रहेछ भन्ने आधार राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले पाएको मतबाट देखिन्छ । जबकि, लाखौँ मधेसीको मानव साङ्लोलाई दुई–चार जना बाटोमा उफ्रिएको रूपमा पनि चित्रण गरिएकै हो । तर, लोकतन्त्रको धड्कन, निर्वाचनमा खेलको नियम अनुसार मधेसी एजेन्डाले मत ल्याएपछि कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्ने विषय भएन ।

त्यसैले अहिले नेपालमा उत्पीडित समूहको पहिचानको मागलाई राजनीतिक रूपमा कायम राख्न मधेसी मात्रै सफल साबित भए । जसरी मधेस आन्दोलनको जनउभार संगठित राजनीतिक शक्तिमा परिणत भयो, त्यसको दाँजोमा लिम्बूवान, खुम्बूवान र नेवा: राज्यको सपना देख्नेहरूका राजनीतिक समूहहरू खासै संगठित हुन सकेनन् र जनसमुदायलाई आफ्ना एजेन्डामा आकर्षित पनि गर्न सकेनन् । उता मुख्यधारको माओवादीले १६ बुँदे सहमतिअघि पहिचानका मागहरूलाई बोकेको थियो भने त्यो सहमतिपश्चात् पहाडी जनजाति अगुवाहरूले राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिनिधि गुमाउन पुगे । त्यसपछि उनीहरूले केन्द्रीय सत्तासँग मधेसले जस्तो आँखामा आँखा जुधाएर आफ्ना कुरा भन्ने हैसियत राख्नै सकेनन् ।

अबको केन्द्रीय सत्ताले जनजातिहरूलाई सत्तामा कसरी समावेश गर्छ, उनीहरूको भाषिक–सांस्कृतिक अधिकारलाई कत्तिको बढावा दिन्छ, विकास–निर्माणलाई कत्तिको विकेन्द्रित गर्छ र राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई कत्तिको समावेशी बनाउन सक्छ भन्ने प्रश्न अर्थपूर्ण छन् । किनभने, यी प्रश्नको उत्तरका आधारमा जनजाति आन्दोलनको भविष्य निक्र्योल हुनेछ । मधेसमा भने मधेसवादी दलहरूले संवैधानिक रूपमै पाएको वर्चस्वलाई केन्द्रीय सत्ताले स्वीकार गर्नुको अर्को उपाय छैन । पहिचानको राजनीतिको अन्तिम मसाल, मधेसले केन्द्रसँग संविधान संशोधन, भाषिक–सांस्कृतिक अधिकार र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्वलाई स्थापित गर्न कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यसले नै मधेसको भावी राजनीतिको दिशा तय गर्नेछ । ध

प्रकाशित: पुस १८, २०७४