वाम गठबन्धनको भूराजनीतिक तरंग

  • नयाँ सत्ता समीकरणमा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीको चासो

- रामबहादुर रावल

४ पुस : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चिनियाँ नाका रसुवागढी भ्रमणमा । उक्त नाकालाई चार लेनको बनाउने, त्यहीँबाट चिनियाँ रेलसमेत नेपाल भित्र्याउने भाषण ।

५ पुस : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको टेलिफोन । ओलीलाई बधाई र शुभकामना । 

१० र २१ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट वाम गठबन्धनले विजय हासिल गर्‍यो । त्यसमा पनि नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । यसअघि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसले अनपेक्षित पराजय बेहोर्‍यो । संक्रमणकालको समापन र संविधान कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण फड्को मानिएको निर्वाचन हुँदा पनि नेपालका दुवै छिमेकी लामो समय प्रतिक्रियाविहीन रहे ।

वाम विजयपछि आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत हेरिएका एमाले अध्यक्ष ओली अकस्मात् ४ पुसमा चीनसँगको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय नाका रसुवागढी भ्रमणमा निस्किए । त्यहाँ उनको उपस्थिति मात्रै अर्थपूर्ण थिएन, केही सांकेतिक अभिव्यक्तिसमेत दिए उनले । एक, तातोपानी, सिन्धुपाल्चोकको नाकासमेत बन्द गरेर रसुवागढीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाउने चिनियाँ प्राथमिकतामा ओली सहमत छन् । दुई, ओलीको आगामी विदेशनीतिको प्राथमिकतामा चीन हुनेछ । 

ओलीको रसुवागढी भ्रमणकै भोलिपल्ट अर्थात् ५ पुसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली नेताहरूलाई टेलिफोन गरे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनाव सम्पन्न गराएकामा र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई विजय हासिल गरेकामा मोदीले बधाई दिए । वाम गठबन्धनकै अर्का नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि मोदीले बधाई ज्ञापन गरे ।

यी घटनाक्रमले के संकेत गर्छ भने नेपालमा सम्पन्न निर्वाचन र त्यसको परिणामबाट अनपेक्षित मौनता साँधेको दक्षिणी छिमेकीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका ओलीको उत्तरी सीमा भ्रमणले मौनता तोड्न बाध्य पार्‍यो । २१ मंसिरको साँझबाटै मतगणना सुरु भए पनि २२ मंसिरमा जनमत वाम गठबन्धनतर्फ ढल्किएको प्रारम्भिक मत परिणाम आइसकेको थियो । २ पुसमा त निर्वाचनको सम्पूर्ण मतगणना सम्पन्न भई आगामी संसद्मा कुन शक्तिको हैसियत के हुने भन्नेसमेत स्पष्ट भइसकेको थियो । अरूबेला स–साना, नियमित र सामान्य घटनाक्रममा समेत प्रतिक्रिया दिइहाल्ने छिमेकी यस्तो अवस्थामा मौन बसेको थियो, जतिखेर नेपाल संक्रमणको समापन र संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण फड्को मार्दै थियो । नेपाल–चीन–भारत त्रिदेशीय मामिलाका अध्येता रूपक सापकोटा भन्छन्, “वाम गठबन्धनको विजयले चिनियाँलाई उत्साहित बनाएको छ भने भारतीय पक्षलाई थप सशंकित ।”

बदलिँदो नक्सा

दक्षिणी छिमेकी प्रतिक्रियाविहीन हुनुका खास कारण थिए । एक, यो निर्वाचनको परिणाम अनपेक्षित थियो । नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रणजित रायका अनुसार दुईवटा ठूला वामशक्ति सँगै निर्वाचन लड्दा विजय हुनु त स्वाभाविक थियो तर यो विजयको जुन ‘म्याग्निच्युड’ देखियो, त्यो भारतका लागि अनपेक्षित हो (हेर्नूस्, द वायरसँग रायको कुराकानी, १६ डिसेम्बर २०१७) । भारतले आफ्नो मित्रशक्ति ठानेको नेपाली कांग्रेसले यो हदसम्मको पराजय बेहार्छ भन्ने आकलन दक्षिणका विश्लेषकहरूको थिएन ।

अझ भारतका लागि बेचैनी पैदा गर्ने अर्को पक्ष थियो, वाम गठबन्धनले हासिल गरेको मतको आधार । गठबन्धनले आफ्नो संगठन, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको नाराका आधारमा मात्रै यो मत पाएको थिएन । ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध लिएको अडान, चीनसँग गरेका रणनीतिक समझदारीसँगै हासिल गरेको ‘राष्ट्रवादी’ छविको प्रभाव पनि थियो, जसलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले भारतविरोधी भावनाका रूपमा चित्रित गर्दै आएका छन् ।

यति मात्र होइन, वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आइसकेपछि पनि वैकल्पिक सत्ता समीकरणका प्रयास नभएका होइनन् । खासगरी वाम गठबन्धनकै घटक माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले वैकल्पिक समीकरणका लागि खुट्टा उचालेपछि यस्तो प्रयास भएको हो । आफूलाई रोक्न दक्षिणी शक्तिले त्यो खेल खेलेको बुझाइका आधारमा ओलीले रसुवागढी भ्रमण तय गरेका थिए । नभन्दै मोदीको टेलिफोनसँगै नेपालको राजनीतिक आकाशमा मडारिएका आशंकाका बादल हट्ने लक्षण देखिएका छन् । भारतीय संस्थापनले नरुचाएको नतिजा भए पनि प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली जनताको फैसला अनुसार बन्ने आगामी वाम नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्न आतुर रहेको सन्देश दिएका छन् । मोदीको टेलिफोन सन्देशमा ओलीको सत्तारोहणमा तत्काल दिल्ली बाधक नबन्ने, बरू पर्ख र हेरको रणनीति अख्तियार गर्ने संकेत छ ।

अझ जनमतविपरीतका गठबन्धन निर्माण भएमा त्यसको अपजस दिल्लीले नै बेहार्न सक्ने पक्षतर्फ भारतीय संस्थापन सचेत देखिन्छ । तसर्थ, दिल्लीका नेपाल नीति निर्माणमा प्रभाव राख्ने अधिकारी एवं कूटनीतिज्ञहरू ओलीप्रति सन्तुलित टिप्पणी गरिरहेका छन् । विगतमा सत्ताबाट ओलीको बहिर्गमन भारतका लागि शुभ खबर भन्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले दिल्लीले ओलीसँग कसरी सम्बन्ध पुन:स्थापित गर्न सक्छ भन्ने आशयका सामग्रीलाई स्थान दिएका छन् ।

नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी हुँदाका भारतीय राजदूत रायले ओलीलाई नेपालका असल मित्र, कुशल प्रशासक र परियोजनाको नाम नलिई एउटा जलविद्युत् आयोजना (सम्भवत: महाकाली)सम्बन्धी समझदारी निर्माणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका नेताका रूपमा चित्रण गरेका छन् भने अर्का पूर्वभारतीय राजदूत राकेश सुदले २८ डिसेम्बरमा द हिन्दु पत्रिकामा लेख नै लेखेर ‘स्मार्ट नेता’को संज्ञा दिएका छन् । 

सुदले ओलीको नौ महिने प्रधानमन्त्री कालको अप्रिय स्थितिबाट दुवै पक्ष बाहिर आउनुपर्ने र दिल्लीले ओलीको विश्वास जित्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । चीनको धेरै नजिक जाँदा दिल्लीका निम्ति प्रिय नहुने भन्दै उनले चेतावनीको भाषा प्रयोग गरे पनि दिल्लीको संस्थापनलाई समेत ओलीसँग सम्बन्ध बढाउन प्रशस्त ‘टिप्स’ दिएका छन् । सामरिक मामिला अध्येता गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, “दिल्लीका धेरै कूटनीतिज्ञ यतिखेर निराशाको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । संविधान निर्माण प्रक्रिया र नाकाबन्दीसम्ममा परम्परागत भारतीय प्रभाव रहेन । अब चीन–मैत्री विदेश नीति हुँदा भारतको परम्परागत भूमिका थप घट्ने भएकाले यस्तो अभिव्यक्ति आएजस्तो छ ।”

सशंकित दिल्ली

वाम विजयले भारतीय संस्थापनमा बढाएको प्रमुख आशंका पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले नेपालमा बढाएको सक्रियता हो भन्ने हरेक भारतीय विश्लेषकका अभिव्यक्तिमा उल्लेख हुन्छ । त्यसमाथि वामपन्थी शक्तिहरूप्रति उत्तरी सहानुभूति र सम्बन्धले दिल्लीका नीति निर्माताहरूमा चिसो पस्नु स्वाभाविक छ । विगतमा प्रचण्डकै समर्थनमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय नाकाबन्दी चलिरहेकै बेला चीनसँग पारवहन–यातायात सम्झौता गरेको थियो र अहिले वाम गठबन्धनका हर्ताकर्ता पनि यिनै दुई नेता छन् । भारतले अहिलेसम्म सकारात्मक प्रतिक्रिया नजनाएको चिनियाँ महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), जो उसको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण अंग पनि हो, मा प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । नयाँ बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले बीआरआईकै फ्रेमवर्कभित्र नेपालका रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार तथा विकास आयोजना बनाउने निर्णय गर्न सक्छ भन्ने आशंका दक्षिणी शक्तिमा रहेको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता दिल्ली–काठमाडौँ सम्बन्ध तनावपूर्ण र उतारचढावयुक्त रह्यो । त्यो तनावको सुरुआत २५ जेठ ०७२ मा तत्कालीन संसद्का चार प्रमुख शक्ति कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेस क्षेत्र मताधार भएको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक (हाल कांग्रेसमा विलय)बीच सम्पन्न १६ बुँदे सहमति थियो । त्यही सहमतिका आधारमा ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भयो । ७ मंसिर ०६२ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका हरेक घटनाक्रममा साक्षी वा सहजकर्ता रहँदै आएको दिल्लीले १६ बुँदे सहमतिमा त्यो भूमिका पाएन । तसर्थ, उक्त समझदारीको जगमा विकसित भएका घटनाक्रमलाई उसले केवल ‘नोटिस’ मात्र गर्‍यो, साथ र समर्थन दिएन । संविधान जारी भएपछि त नाकाबन्दीको तहसम्म पुग्यो ।

यी सबै घटनाक्रमले नेपालमा आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व गुमाउँदै गएको ठानेको थियो, भारतीय संस्थापनले । प्रचण्ड र त्यसपछि देउवा सरकारको उदयले आफ्नो प्रभाव पुन:स्थापित भएको उसको ठम्याइ थियो । तर, वाम गठबन्धन निर्माण भारतका निम्ति अप्रत्यासित थियो । देउवा सरकारकै साझेदार दल माओवादीले विपक्षी एमालेसँग चुनावी सहकार्य मात्र होइन, पार्टी नै एकता गर्ने घोषणा त झनै अनपेक्षित भयो । चुनावको नतिजाले साउथ ब्लकलाई झनै झस्काइदियो ।

भारत–चीन : नयाँ परिवेश

त्रिपक्षीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार दोक्लम प्रकरणपछि भारत–चीन सम्बन्ध पनि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । पहिला चीनले दक्षिण एसियाका जुनकुनै मुलुकसँग सम्बन्ध–सम्पर्क राख्दा भारतलाई विश्वासमा लिने नीति अख्तियार गरेको थियो । दोक्लम प्रकरणपछि चीनले त्यो नीति त्यागेको छ र भारतीय लबजका आधारमा दक्षिण एसियासँगको व्यवहार निर्धारण गर्न छाडेको छ ।

त्यसो त चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईमा भारतको अरुचिका कारण पनि यी दुई मुलुकको सम्बन्धमा बदलाव आएको छ । चीनले पाकिस्तानसँग मिलेर बनाउन लागेको आर्थिक करिडोर भारत–पाक विवादित क्षेत्रमा पर्ने भन्दै भारतले असहमति जनाउँदै आएको छ । र, उसले बीआरआईलाई भूराजनीतिक जटिलताका रूपमा पनि व्याख्या गर्दै आएको छ । बेइजिङमा आयोजित बीआरआई सम्मेलन नै बहिष्कार गरेको भारतले यसप्रति नेपालको व्यवहार रुचाएको छैन ।

बीआरआई सम्मेलनको दुई दिनअघि मात्र प्रचण्ड सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले त्यो चिनियाँ पहलकदमीमा सहभागी हुने प्रतिबद्धतापत्रमा सही गरेका थिए । भारत जति नै सशंकित भए पनि अब नेपाल, पाकिस्तानलगायत दक्षिण एसियाका मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्दा चीनले भारतको आशय बुझ्न आवश्यक नठान्न सक्छ । सापकोटा भन्छन्, “भारतले चाहेको वा नचाहेको अवस्थामा पनि चीनले अब दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकसँग सघन सहकार्य गर्नेछ ।”

ढुक्क छैन, चीन

अब बन्ने वाम सरकारले लिन सक्ने चीन–मैत्री नीतिप्रति दिल्ली जति सशंकित छ, चिनियाँ पक्ष पनि यो गठबन्धन स्थायित्वको मानक बन्छ भन्नेमा ढुक्क छैन । नेपालको अस्थिर र तनावपूर्ण राजनीतिको प्रभाव आफ्नो सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतमा असर पर्ने चिनियाँ चिन्ता पुरानै हो । त्यसमाथि बीआरआईमार्फत नेपालको बाटो हुँदै दक्षिण एसिया प्रवेश गर्ने योजनामा समेत अवरोध सिर्जना हुन सक्ने कारणले पनि चीनले नेपालमा स्थिर सरकार, स्थिर शक्ति र स्थिर नीतिको अपेक्षा गरिरहेको छ ।

राजसंस्थाको अन्त्यसँगै चीनले नेपालमा विश्वसनीय मित्रशक्तिको समेत खोजी गरिरहेको छ । त्यसका निम्ति पनि उसले वाम शक्तिहरूतिरै नजर लगाइरहेको बुझ्न सकिन्छ, पछिल्लो एक दशकमा वामपन्थी दलका नेताहरूको सघन चीन भ्रमण र आतिथ्यबाट । नेपालमा विश्वसनीय र स्थिर शक्तिको निम्ति वाम एकता आवश्यक रहेको कुरामा समेत हरेक पटकका भेटघाट र भ्रमणमा चिनियाँ पक्षले जोड दिँदै आएको छ । आमनिर्वाचनबाटै वाम शक्तिले अपत्यारिलो विजय हासिल गरेपछि चिनियाँ पक्षमा झनै नेपालप्रति जिज्ञासा बढेको छ ।

तैपनि, चिनियाँ पक्षमा आशंकाका आधारहरू प्रशस्त छन् । एक, प्रचण्डको अस्थिर र अविश्वसनीय चरित्र । दुई, नेपालका प्राय: राजनीतिक शक्तिहरूले चीनलाई भारतसामु देखाउने तुरूपका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति । तीन, अन्य शक्तिराष्ट्रको दबाबका कारण आफ्नो अडानमा टिक्न नसक्ने सम्भावना । तसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि त्रिदेशीय समझदारी होस् भन्ने नै चिनियाँ अपेक्षा छ, जसले नेपालमा स्थिरता सम्भव हुन सकोस् । सापकोटा भन्छन्, “वाम गठबन्धनको सरकारले चीनसँग साँच्चै सहकार्य गर्ने हो भने भारतले नेपालसँगको सम्बन्धका आधारमै पुन:विचार गर्न सक्छ । त्यो अवस्थाको सामना नेपालले कसरी गर्छ भन्ने पनि विचारणीय छ ।”

चिनियाँ प्राथमिकतामा नेपाल

गत ३० साउनमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ पाकिस्तानको ७०औँ स्वतन्त्रता दिवसमा सहभागी भएर नेपाल आए । तीन दिन काठमाडौँमा रहँदा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकारी टोलीसँग मात्र भेटवार्ता गरेनन्, विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओली र सत्ता–साझेदार माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि बेग्लाबेग्लै भेटे । उनले त्यतिखेर गरेका राजनीतिक वार्ताहरूको विषयवस्तु के थियो भन्ने तत्काल त सार्वजनिक भएन तर चुनावको मुखैमा घोषणा भएको वाम गठबन्धनको पृष्ठभूमि खोज्दै जाँदा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ ।

बीआरआईको पक्षमा वातावरण निर्माण गर्नु वाङ याङको प्रमुख उद्देश्य थियो । दोक्लम प्रकरणमा भारत–चीन आमने–सामने रहेकै बेलामा उनी नेपाल आएका थिए र भारतीय उच्च अधिकारीहरूको बाक्लो आवागमन नेपालमा भइरहेको थियो । ओलीलाई विस्थापित गर्ने गठबन्धनका खेलाडी देउवा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । देउवाका पालामा चीनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजनाको पक्षमा कुनै पहलकदमी हुने अपेक्षा चिनियाँ पक्षमा कम थियो । तसर्थ, आसन्न चुनावमार्फत दीर्घकालीन सहकार्य गर्न सकिने विश्वसनीय शक्तिको प्रतीक्षा गर्नु एउटा विकल्प थियो । चार जना उपप्रधानमन्त्रीमध्येका एक एवं चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली पोलिटब्युरो सदस्य याङको भ्रमणले नेपाल कति प्राथमिकतामा छ भन्ने पनि देखिँदैछ ।

गत वर्ष नै हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण सत्ता गठबन्धनमा आएको गडबडीसँगै त्यत्तिकै तुहिएको थियो । अब बन्ने सरकारले अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा आउँदो अक्टोबरसम्म उनी नेपाल भ्रमणमा आउन सक्ने गरी उनको कार्यतालिका बनेको छ । त्यति नै खेर रेल, जलविद्युत्, दूरसञ्चार, विमानस्थललगायत ठूला विकास आयोजनाहरूसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण समझदारी हुने र सहयोगको पनि घोषणा हुने गरी गृहकार्य भइरहेको माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । “नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि होस् भन्ने चिनियाँ सद्भाव देखिन्छ । त्यसनिम्ति नेपालको पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक विकासमा चीन सहयोग गर्न तयार छ,” उनी भन्छन्, “त्यसो त दक्षिणी मित्रराष्ट्र भारतसँग पनि वाम गठबन्धनको सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका विकास आयोजनाहरूमा साझेदारीका निम्ति पहल गर्नेछ ।” 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले अघि सारेको चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादलाई आफ्नो सिमानाबाहिर लैजाने र त्यसको पहिलो प्रयोग नेपालमा गरिने हो कि भन्ने आशंका पनि एकथरीमा नभएको होइन । तर, चीनले सोझै राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा हस्तक्षेप गर्ने नभई पूर्वाधार विकास तथा वाणिज्य सम्बन्धका माध्यमबाट प्रभाव विस्तार गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि वाणिज्य तथा विकास आयोजनामार्फत चीनले नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको छ । योसँगै उसले आफ्नो व्यापार र प्रविधि मात्रै नेपालमा फैलाउने छैन, राजनीतिक र सैन्य उपस्थितिसमेत बढाउन सक्नेछ भन्ने आशंका अन्य शक्ति राष्ट्रहरूमा रहेको छ ।

पश्चिमा दृष्टि

सन् २०१४ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अमेरिका एक्लैले अब विश्वव्यापी पहरेदारी गर्न सक्दैन भनेर ‘पिभोट टू एसिया’ नीति अघि सारेका थिए । आफूजस्तै क्षेत्रीय शक्तिको पहिचान गर्ने र तिनको प्रभाव क्षेत्रलाई मान्यता दिने यो विदेश नीतिलाई डोनाल्ड ट्रम्पले निरन्तरता मात्रै दिएका छैनन्, अझ बलियो गरी लागू गर्न खोजेका छन् । दक्षिण एसियामा भारतको प्रभाव र प्रभुत्व स्वीकार गर्ने अमेरिकी नीतिको सिकार बारम्बार नेपाल हुँदै आएको छ । यसको पछिल्लो संस्करण नेपालविरुद्धको भारतीय नाकाबन्दी नै मान्न सकिन्छ ।

यसैगरी अमेरिकी संयोजनमा दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतको चतुष्कोण बनेको छ, जसको उद्देश्य चिनियाँ विस्तारलाई रोक्ने नै हो । तसर्थ, नेपालमा भारत र चीनको स्वार्थ बाझिनुको कारण पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभावमा उत्पन्न ध्रुवीकरण पनि हो । नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्ने र चीनको कमजोर कडी मानिने तिब्बत प्रभावित गर्ने गरी नेपालमा गतिविधि गर्ने पश्चिमा रवैयाका कारण भूराजनीतिक जटिलता निम्तिने गरेको छ । यहाँको राजनीतिक वातावरण आफू अनुकूल हुँदा मौन बस्ने र प्रतिकूल हुँदा मानव अधिकारको मुद्दा उठाउने दोहोरो मापदण्ड पनि पश्चिमाहरूको देखिन्छ । त्यस्ता चलखेल र भूराजनीतिक चेपुवाको सामना गर्न सक्ने बलियो र स्थिर सरकार चिनियाँ अपेक्षा हो ।

चीनसँगको सहकार्यमार्फत व्यापार, पारवहन तथा विकासका अन्य आयामलाई हामीले एउटै मुलुकप्रति निर्भर नभई विविधीकरण गर्न सक्यौँ र स्थिर सरकार सुनिश्चित गर्न सक्यौँ भने चाँडै प्रगति गर्ने राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुन सकिने राजनीतिक विश्लेषक टीका ढकाल बताउँछन् । भन्छन्, “७० वर्षदेखि किचिएको हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वास यतिखेर उठेको छ । जहाँ पुगेका छौँ, नयाँ फड्को मार्न सक्ने ठाउँमा छौँ । चुनावको नतिजा सरकारमा अनुवाद हुनेबित्तिकै हामी नेपालको भूराजनीतिक नक्सा बदलिएको ठाउँमा हुनेछौँ ।” 

........................................

"७० वर्षदेखि किचिएको हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वास यतिखेर उठेको छ । चुनावको नतिजा सरकारमा अनुवाद हुनेबित्तिकै हामी नेपालको भूराजनीतिक नक्सा बदलिएको ठाउँमा हुनेछौँ ।"

टीका ढकाल

राजनीतिक विश्लेषक

प्रकाशित: पुस १८, २०७४