समावेशी ऐना

- राजकुमार बानियाँ

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ सूचीकृत पुरुष नेताहरू बिचल्लीमा छन्, यतिबेला । तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएर राष्ट्रिय दलको पगरी पाएका पाँचै दलका अधिकांश कोटामा महिला छानिने भए । महिला नेताहरूले सहानुभूति नै दिन थालेका छन्– जित सुनिश्चित भएका ठाउँमा महिलाहरूलाई उठाएर पुरुषहरू समानुपातिकमा बसेको भए हुन्थ्यो । महिलाले नै पुरुषलाई बिचरा भन्ने दिन आएको ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा नै हो । 

समावेशी लोकतन्त्रको विश्वव्यापी लहर छ । जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक मुद्दा चर्केकाले संसद्, सरकार र संगठनमा बहुविविधता झल्काउनुपर्ने बाध्यता भइसक्यो । यसै सन्दर्भमा पत्रकार ध्रुव सिम्खडा र अन्य सात जनाको सहलेखनमा झन्डै ७० वर्षे कालखण्डमा प्रमुख चार राजनीतिक दलमा समावेशीकरणको स्थिति दर्साउने पुस्तक आएको छ, मुलुकको मुहार । 

समाजमा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिंगलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि आरक्षण, अग्राधिकार र सकारात्मक विभेदका अभ्यास हुँदै आएका छन् । यद्यपि, विश्वभरि नै यस्ता प्रावधानले सार्थक समाधान दिन नसकेको तीतो यथार्थ छ । राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुसलमान र तराई जनजातिका निम्ति उठाइएको समावेशीकरणको मुद्दालाई नेतृत्वले आफूखुसी प्रयोग गरेको छ । जातीय र लैंगिक आरक्षण नातागोता, आसेपासे र अनुचर अनि पहुँचवाला, व्यापारी, उच्च घरानियाँ र पैसावाललाई दिएको त छँदैछ, राष्ट्रिय दृष्टिकोण राख्ने कि जातीय भन्ने कोणबाट पनि व्याख्या भइरहेको छ । 

समावेशीकरणको एक मात्र लक्ष्य समतामूलक समाज नै हो । तर, संवैधानिक रूपमै समानुपातिक–समावेशी आरक्षणको व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सरसर्ती हेर्दा दलहरू बाहुन क्लब, क्षत्री क्लब, मधेसी क्लब या जनजाति क्लबजस्ता लाग्छन् । दलहरू समावेशी भएनन् भने जातीय संगठनमा बदलिने खतरा हुन्छ । अहिले पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख बाहुन, क्षत्री र ठकुरी समुदायकै छन् । पुस्तकका अनुसार स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म कांग्रेसका सभापति बाहुन र क्षत्री ठकुरी मात्र भएका छन् भने एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्व बाहुन समुदायबाहिर जान सकेको छैन । राजनीतिक शब्दावलीमा भन्ने हो भने एकल जातीय प्रभुत्व छ । तर, तिनकै नारा चर्का समावेशी छन् । 

पुस्तक बोल्छ– कांग्रेसको संगठन समावेशी देखिए पनि सरकार कहिल्यै सन्तुलित देखिँदैन । दलको समितिको आकार जति पनि बढाउन सकिने तर सरकारको कोटा सीमित भएकाले त्यस्तो हुन पुगेको जगजाहेरै छ । जातीय मुक्ति आन्दोलनको वकालत गरेको एमालेमा बाहुनवादी वर्चस्व छ । उसको एकलौटी नौ महिने सरकार पनि जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक हिसाबमा सन्तुलित थिएन । वर्गीय द्वन्द्वको वकालत गर्ने माओवादी केन्द्रले जातीय मुक्ति मोर्चा बनाएर विद्रोहलाई अगाडि बढायो । तर, उसको ओखलढुंगाको जिल्ला संगठनमा सबैभन्दा बढी क्षत्री–बाहुनको ६४.७० प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेछ भने जनजाति २३.५२, अल्पसंख्यक ३.९२ र दलितको ५.८८ प्रतिशत मात्रै ।

००७ मा नाबालक ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजगद्दीमा राखेपछि मोहनशमशेरले बनाएको २ सय ५८ सदस्यीय टीके भारदारी सभा (संसद्)मा मुसलमान, महिला, दलितको नामनिसाना भेटिएन । ०१५ को १ सय ९ सदस्यीय संसद्मा एक महिला र धेरै जनजातिको प्रतिनिधित्व रह्यो । बीपी कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा पहिलोपटक महिला मन्त्री बनिन्, द्वारिकादेवी ठकुरानी । दलित र मुसलमानको प्रतिनिधित्व नभए पनि बहुजातीय राज्यको झलक थियो, त्यसमा । पञ्चायतकालमा शेतामगुराली (शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू)को जातीय आवाज उठ्यो । 

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका बेला राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय जनजाति प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय दलित आयोग खडा भए ०५८/५९ मा । दुई–दुईपटक ६ सय १ सदस्यीय ‘ इन्द्रधनुषी संविधानसभा’ पनि बनेकै हो । अझ संविधानमै समावेशी व्यवस्था सुनिश्चित भयो । असमावेशी र विभेदकारी चरित्र नै हिंसा र द्वन्द्वको प्रमुख कारण हो भन्ने तथ्य सबैले स्वीकारेकै छन् । ००७ देखि ०७० सम्म अर्थात् ६३ वर्षमा २० जना प्रधानमन्त्री भए, निश्चित जातिका । यस अवधिमा ८६ जना महिला मन्त्री भए भने १ हजार ८ सय ९४ पुरुष मन्त्री भए । पुस्तकमा प्राध्यापक ध्रुवकुमारले भनेका छन्, ‘पञ्चायतकालीन निर्दलीय मन्त्रिपरिषद्मा देखा परेको क्षत्री–बाहुन वर्चस्व बहुदलीय व्यवस्थामा बाहुन–क्षत्री वर्चस्वमा परिवर्तन भयो ।’ 

पुस्तकले केन्द्रीय सत्ताको मात्र नभएर हिमाल, पहाड र तराईका १० जिल्ला (सुनसरी, ओखलढुंगा, महोत्तरी, बारा, रसुवा, मनाङ, स्याङ्जा, प्यूठान, रुकुम र मुगु)मा जनप्रतिनिधिमूलक निकाय र दलीय जिल्ला संगठनको समावेशीकरणको अवस्था छर्लंग पारेको छ । हिमाली जिल्ला भए पनि मनाङमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवस्था नै देखिँदैन । त्यहाँ गुरुङबाहेक अरू जनप्रतिनिधि बनेका पनि छैनन् । त्यहाँ बाबुको थर गुरुङ हुन्छ, छोराको थर घले । छोराको थर लामा, बाबुको थर गुरुङ । त्यस अर्थमा जिल्ला छनोट चित्तबुझ्दो छैन । जिल्लाहरूको रिपोर्ट कामचलाउ टिपोटजस्ता देखिन्छन् । यद्यपि, समावेशीकरणको अध्ययनका लागि पुस्तक रुचिकर छ । थप खोज, अनुसन्धान र विश्लेषणका लागि भरपर्दो स्रोतसामग्री बन्न सक्छ । 

 

 

मुलुकको मुहार

नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र राप्रपामा समावेशीकरण

लेखक : ध्रुव सिम्खडा र अन्य सात जना

प्रकाशक : हिमाल किताब

पृष्ठ : १३५

मूल्य : उल्लेख छैन

प्रकाशित: पुस १३, २०७४