राष्ट्रपतिको दुर्नियत

  • राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश दुई महिनादेखि शीतलनिवासमा

- बाबुराम विश्वकर्मा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएलगत्तै २८ मंसिर ०७४ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्न आग्रह गरे । विरलै शीतलनिवास जाने देउवा चुनावपछि राष्ट्रपति कार्यालय जानुको कारण थियो– करिब दुई महिनाअघिदेखि शीतलनिवासमा थन्किएको राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराउन । तर, उनी शीतलनिवासबाट फर्किएको १० दिन बितिसक्दा पनि ‘अध्ययनका क्रममा रहेको’ भनिएको अध्यादेशको भविष्य अझै अनिश्चित छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले १ कात्तिक ०७४ मै पारित गरी पठाएको हो, यो अध्यादेश । राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगरी त्यसले कानुनी रूप लिँदैन । संसद् नभएका बेला सार्वजनिक महत्त्वको अत्यन्तै जरुरी कामका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संसदीय लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले पेस गरेको अध्यादेशमा कुनै टिप्पणी वा सुझाव भएमा अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भन्न मिल्ने तर अध्यादेश नै अनन्तकालसम्म रोक्न भने नमिल्ने परम्परा छ । यद्यपि, राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राष्ट्रियसभासम्बन्धी यो अध्यादेश झन्डै ७० दिनदेखि शीतलनिवासमा थन्किएको छ । परिणाम, संसदीय निर्वाचन भइसक्दा पनि राजनीतिक एवं संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ । समानुपातिकतर्फको चुनावी नतिजा, राष्ट्रियसभाको गठन र नयाँ सरकार निर्माणजस्ता चुनावपछिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र पेचिला राजनीतिक मुद्दा विवादको सिकार भएका छन् । 

अध्यादेशमा प्राविधिक त्रुटि वा कमजोरी आदि केही भएको भए दुई महिनाको अवधिमा राष्ट्रपति कार्यालयले विवाद समाधानको सूत्र पहिल्याउन सक्थ्यो । तर, त्यस्तो पनि केही भनिएको छैन । निर्वाचन परिणामसमेत सार्वजनिक नगरेर यही अध्यादेश कुरेर बस्दा राजनीतिक ध्रुवीकरणसमेत बढेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले भने यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको बताएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडाल भन्छन्, “राजनीतिक सहमति नभएकाले राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश अध्ययन र परामर्शमै छ ।”

अध्यादेश गलत वा सही, संवैधानिक वा असंवैधानिक जे भए पनि त्यसको गुण–दोषको भागीदार सरकार स्वयं नै हुने भएकाले राष्ट्रपतिले स्वत: स्वीकृत गर्ने स्थापित प्रचलन हो । तसर्थ, संवैधानिक राष्ट्रपतिको हैसियतमा विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले पेस गरेको अध्यादेश सहज रूपमा जारी गर्नुपथ्र्यो । किनभने, संसदीय लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन भन्ने ठानिएको हुन्छ, कुनै गल्ती भए त्यो सरकारकै जिम्मेवारी हो । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको कुनै पनि अध्यादेश ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ, अन्यथा स्वत: निष्क्रिय हुन्छ । लोकतन्त्रको यो स्थापित मान्यताविपरीत सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको अध्यादेश बिनाकारण रोकेर राखिएको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी थप्छन्, “राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएको कुनै पनि अध्यादेश रोक्न मिल्दैन । त्यति मात्र होइन, कुनै पनि विषयमा राष्ट्रपतिको धारणा प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक देखिनु हुँदैन, राष्ट्रपतिको सम्पूर्ण ब्रेन र अंग नै सरकार हो ।”

संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी यो स्थापित परम्परा र मान्यताकै धज्जी उडाएको छ र यी दुईलाई अलग–अलग शक्ति केन्द्रका रूपमा उभ्याउन खोजिएको छ । त्यही कारण राष्ट्रियसभा चुनावसम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपति र सरकारबीच आपसी अन्तरविरोध प्रकट भएको हो । सरकारले पेस गरेको अध्यादेशमा कुनै सुझाव वा टिप्पणी भएमा आन्तरिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले भन्न मिले पनि त्यो सार्वजनिक गरिँदैन । तर, एक सातायता शीतलनिवास र बालुवाटारबीचको आपसी द्वन्द्व बढेको छ । सरकारको प्रस्तावविरुद्धमै राष्ट्रपति खडा हुँदा शीतलनिवास अलग शक्तिकेन्द्रका रूपमा देखिएको छ । अधिकारी थप्छन्, “शीतलनिवास अलग शक्ति होइन । तर, अलग शक्ति बनाउन खोजिनुले राष्ट्रपति संवैधानिक सीमाबाहिर जान खोजेको संकेत गर्छ ।”

यसअघि पनि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारले पेस गरेका अध्यादेश जारी नगर्ने, ढिला गर्ने र सरकारलाई नै फिर्ता गर्नेजस्ता गलत अभ्यास गरेका थिए । जस्तो : उनले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश जारी नै नगरी शीतलनिवासमै थन्क्याएका थिए भने शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश करिब एक महिना शीतलनिवासमा राखेर सरकारलाई फिर्ता गरेका थिए । त्यतिबेला तत्कालीन राष्ट्रपति यादवका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका संवैधानिक कानुनविज्ञ सूर्य ढुंगेल नै भन्छन्, “सरकारलाई राय दिन, परामर्श गर्न र मिलाएर ल्याउन भन्न मिल्छ । तर, संवैधानिक राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न र जारी गर्दिन भन्न मिल्दैन ।”

शीतलनिवास पठाइएको लामो समयसम्म अध्यादेशमा कुनै कारबाही नभएकाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विपक्षी दलका नेताहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार दबाब दिने मौकासमेत पाएका छन् । त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले २८ मंसिरमा भेटेर राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराए । तैपनि, उनी अध्यादेश जारी गर्न राजी भएकी छैनन् । बरू, देउवालाई उनले अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति खोज्न आग्रह गरिन् । त्यसैको नतिजा हो, ७ पुस ०७४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको पाँच दलको सर्वदलीय बैठक । तर, त्यो बैठकले पनि कुनै नतिजा दिएन । 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश विवादमा राष्ट्रपतिको मात्र दोष छैन, मुख्यत: तीन ठूला दलको कमजोरी पनि कारक देखिएको छ । चुनावअघि नै संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक दलीय विवादकै कारण पारित भएन । त्यतिबेला निर्वाचनमा बहुमतीय प्रणाली अपनाउने कि एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउने भन्ने विवादले विधेयक अघि बढेन । अहिले पनि संसद्को वेबसाइटमा त्यो विधेयक भेट्न सकिन्छ, जसमा बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउने प्रावधान छ । त्यसमा विवाद भएर संसद् अधिवेशन सकिएपछि सरकारले शीतलनिवास पठाएको अध्यादेशमा चाहिँ एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाइने उल्लेख गरिएको छ । यही कारण नै अहिले विवाद भएको हो । किनभने, मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले त्यसको विरोधमा उत्रेको छ भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसचाहिँ बचाउमा लागेको छ । सरकारमा बिनाविभागीय मन्त्रीको हैसियतमा रहेको नेकपा माओवादीले भने अध्यादेशप्रति दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको छ, सरकारमा बसेर अध्यादेश पनि पारित गर्ने अनि वाम गठबन्धनका नाममा अध्यादेशको विरोध पनि गर्ने । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला भन्छन्, “एकल र बहुमतीय दुवै प्रणाली संवैधानिक हुन्, जुन अपनाए पनि हुन्छ । तर, त्यसैमा हलो अड्काएर राजनीति नै अवरुद्ध गर्नुचाहिँ हुन्न ।”

संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको चुनाव बहुमतीय प्रणालीमा गरिएमा निर्वाचक मण्डलबाट चुनिने ५६ सिटमध्ये वाम गठबन्धनको ४८, मधेसी गठबन्धनको आठ र नेपाली कांग्रेसको शून्य सिट आउने अनुमान गरिएको छ भने एकल संक्रमणीय पद्धतिमा चुनाव भएमा वामको ४०, कांग्रेसको आठ र बाँकी मधेसी गठबन्धनको आउने अनुमान छ । चुनाव पद्धतिबाट फरक पर्ने राष्ट्रियसभाको सिटको यही हिसाब–किताबले कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच विवाद चर्किएको हो । त्यसैले दलहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार अध्यादेश जारी गर्न/नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई दबाब दिइरहेका हुन् । र, यही दलीय दबाबमा परेर राष्ट्रपति आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएको आरोप खेपिरहेकी छन् । 

राष्ट्रपति कतिसम्म दलीय तानातानमा परेकी छन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भेटेको भोलिपल्टै २९ मंसिर ०७४ मा मुख्य विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर राष्ट्रियसभा चुनावसम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै कुनै हालतमा स्वीकृत नगर्न आग्रह गरे । त्यतिले नपुगेर फेरि उनले ५ पुसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित राष्ट्रपतिलाई भेटेर अध्यादेश रोक्न पुन: आग्रह गरे । ओली र दाहालसँगको संयुक्त भेटमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि पनि अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति खोज्न भनिन् ।

७ पुसमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत कांग्रेसका शीर्ष नेतासँगको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘नेपालको संविधान, ऐन–कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै वर्तमान गतिरोध अन्त्य’ गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

कात्तिकमै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको अध्यादेशमा दुई महिनासम्म कुनै परामर्श र चर्चा नगरी राखिनु अनि अन्तिम अवस्थामा राजनीतिक सहमति खोज्न आग्रह गरेर प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरिनुलाई शीतलनिवासको दुर्नियतका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । र, राष्ट्रियसभाको गठन नै दलीय दाउपेचको सिकार हुन पुगेको छ । 

प्रकाशित: पुस ११, २०७४