राजधानीका लागि रस्साकसी

  • पूर्वाधार र मापदण्डको खोजीभन्दा पनि राजनीतिक नारा बनेकाले समस्या

- मनबहादुर बस्नेत

राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्लेकार्ड बोकेर मानिसहरू भेला नभएको दिन सायदै होला । विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्‍यो वा राज्यको ध्यान तान्नुपर्‍यो अथवा कुनै दिन/दिवस सम्झनुपर्‍यो भने यही थलो रोज्न थालिएको छ । आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन मण्डला क्षेत्र कति प्रिय बन्दै गएको छ भने मुलुकको पूर्वी कुनाबाट समेत मानिसहरू यहीँ आइपुगे । प्रसंग हो, प्रदेश–१ को राजधानी विवादको । ६ पुसमा उनीहरूले मण्डला क्षेत्रमा दुई घन्टा विरोध गरे । 

धनकुटालाई केन्द्र बनाउनुपर्ने दबाब दिन जिल्लावासी एक हप्तादेखि काठमाडौँकेन्द्रित विरोध प्रदर्शनमा छन् । २९ मंसिरदेखि धनकुटा बजारमा जुलुस प्रदर्शन, बजार बन्द गरेर आन्दोलन थालेका उनीहरू एक हप्तापछि नै काठमाडौँ छिरे । आन्दोलन संघर्ष मूल समिति बनाएर उनीहरू मोर्चाबद्ध भएका छन् । ठूला पार्टीका कार्यालयमा धर्ना दिनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेका छन्, उनीहरूले । “हामी धनकुटालाई राजधानी बनाउने ग्यारेन्टी नभई जिल्ला फर्कंदैनौँ,” मूल संघर्ष समितिका संयोजक एवं उद्योग वाणिज्य संघका जिल्ला अध्यक्ष उमेश घिमिरे भन्छन् । 

केन्द्रीय राजधानीसम्म प्रादेशिक राजधानीको विषय प्रवेश गर्नुले यो मुद्दा कति पेचिलो बन्दै गएको छ भन्ने छर्लंग हुन्छ । जबकि, प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा केन्द्रीय सरकार र संसद्को कुनै भूमिकै हुँदैन । संघीय संरचनाको निर्वाचन सकिएसँगै आ–आफ्नो पायक स्थानमा राजधानी पार्ने रस्साकसी देशभर बढेको छ । इटहरी, विराटनगर, हेटौँडा, बुटवल, दाङ, दिपायल, धनगढीमा दैनिकजसो राजधानी बनाउन माग गर्दै आन्दोलन भइरहेका छन् ।

यी क्षेत्रका अधिकांश उम्मेदवारले मतदातासामु आफूले चुनाव जिते प्रदेश राजधानी बनाउने बाचा मात्र गरेका थिएनन्, पार्टीका उपल्ला नेताले समेत जहाँ भाषण गर्न पुगे, त्यहीँ राजधानी बनाउने चुनावी कार्ड फाले । जस्तो : ३१ भदौमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले इटहरीलाई प्रदेश राजधानी बनाउँदा राम्रो हुने भाषण गरे । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २७ कात्तिकमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेर चितवनलाई राजधानी बनाउने कुरामा ठूला पार्टीका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको बताइदिए । मतदाता तान्ने यस्ता राजनीतिक भाषणले नागरिक तहमै विभाजन ल्याउने खतरा बढाइदियो । त्यसैको परिणति हो, केन्द्रीय राजधानीसम्मै प्रदेश राजधानीको प्रकरण देखिनु । 

प्रदेश–४ र ६ को केन्द्र कहाँ राख्ने भन्नेबारेमा विवाद छैन । तर, त्यसबाहेकका सबै प्रदेशमा राजधानी तोक्ने विवाद देखिएको छ । मतभेद चर्किएपछि प्रदेशसभामा चुनिएका सांसद, मुख्यमन्त्रीलाई कहाँ शपथ खुवाउने भन्ने टुंगो चुनाव सकिएको आधा महिना बित्दासमेत पत्तो लागेको छैन । 

समिति बन्छ, निर्णय हुँदैन 

प्रादेशिक केन्द्र स्थल र त्यसका लागि चाहिने संघीय प्रशासनिक संरचना निर्धारण गर्न सरकारले गृहकार्य नगरेको भने होइन । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले २१ वैशाखमै सामान्य प्रशासनमन्त्री पदेन अध्यक्ष रहने गरी अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समिति गठन गरेको थियो । समितिले संघीय संरचनामा गएपछि प्रशासनिक कार्यसञ्चालनका लागि अस्थायी स्थान तोक्नेसमेत जिम्मा पाएको थियो । समितिका संयोजक काशीराज दाहालका अनुसार सातवटै प्रदेशका सम्भावित अस्थायी मुकाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकिएको छ । जस अनुसार प्रदेश–१ को सुनसरीको इटहरी, प्रदेश–२ को धनुषाको जनकपुर, प्रदेश–३ को काठमाडौँ उपत्यका, प्रदेश–४ को पोखरा, प्रदेश–५ को दाङ, प्रदेश–६ को सुर्खेत र प्रदेश–७ को दिपायलमा प्रदेशको अस्थायी केन्द्र राख्न उपयुक्त हुने सुझाइएको छ । भौगोलिकता, प्रशासनिक सुगमता, ऐतिहासिकता, सुरक्षा प्रबन्धजस्ता मापदण्डको कसीमा राखेर समितिले २३ असोजमा यी स्थल सुझाएको हो । 

तर, ४ र ६ बाहेकका प्रदेशबाट अन्य स्थानको नामसमेत राजधानीका रूपमा उदाउन थालेपछि सरकारले निर्णय गर्नै सकेन । बरू, अर्को समिति बनायो । मन्त्रिपरिषद्को २६ मंसिरको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा अस्थायी मुकामका लागि आवश्यक पूर्वाधारबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्‍यो । उक्त समितिले अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले तयार पारेभन्दा बढी विकल्प राखेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा । पछिल्लो समितिले प्रदेश–४ र ६ को अस्थायी केन्द्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पुन:संरचना समितिले तोकेकै स्थानलाई निरन्तरता दिए पनि अन्यमा भने विकल्पको सूची थपिदियो । 

प्राविधिक समितिले प्रदेश–१ मा सुनसरीको धरान वा इटहरी, मोरङको विराटनगर र धनकुटालाई सम्भावित अस्थायी केन्द्र रहन सक्ने प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । त्यस्तै प्रदेश–२ मा धनुषाको जनकपुरमा राख्ने वा ढल्केवर छेउको नक्टाजिदबाट कार्य सञ्चालन गर्न सकिने प्राविधिक समितिले औँलाएको छ । प्रदेश–३ मा काभ्रेको धुलिखेल, मकवानपुरको हेटौँडा, ललितपुर र भक्तपुरको विकल्प दिएको छ । प्रदेश–५ मा दाङको लमही र रुपन्देहीको बुटवलमध्ये एउटालाई र ७ नम्बर प्रदेशमा कैलालीको धनगढी वा डोटीको दिपायललाई अस्थायी मुकाम बनाउन सकिने प्राविधिक समितिको सुझाव छ । 

यो प्राविधिक समितिले प्रारम्भिक स्थलको विस्तृत अध्ययन गर्न प्रदेशैपिच्छे टोली गठन गरेको छ । क्षेत्रीय प्रशासक संयोजक रहने अध्ययन टोलीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, भवन र जग्गाको स्वामित्वकर्ता (सम्बन्धित कार्यालय)का प्रमुख र भवन डिभिजन कार्यालय प्रमुख रहेका छन् । भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख पदेन सदस्य–सचिव रहनेछन् । यो टोलीको रिपोर्टपछि सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्नेछ । “विभिन्न समितिले बुझाएका रिपोर्ट र अन्य सुझावहरू हेरेपछि अस्थायी केन्द्र निर्धारण गर्ने तयारीमा छौँ,” प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बराल भन्छन् । समितिले दिएको रिपोर्ट जस्ताको तस्तै लागू नहुन पनि सक्छन् । किनभने, अस्थायी मुकाम तोक्ने अधिकार संविधानले नै सरकारलाई दिएको छ । 

मापदण्डबारे मौनता

संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय ढाँचामा जाने लगभग निश्चित भइसकेपछि समेत सरकारले प्रादेशिक राजधानी कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा ‘गाइडलाइन’ बनाउन सकेन, जसले गर्दा अहिले सबैले राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने दाबी पेस गर्न पाइरहेका छन् । “गाइडलाइन्स मात्रै बनाइदिएको भए अहिले तयारी निकै अगाडि पुगिसक्थ्यो । अहिलेको जस्तो अन्योल रहँदैन थियो,” सहरी विकास मन्त्रालयका एक जना सहसचिव भन्छन्, “जे पनि अन्तिम घडीमा गर्ने बानीले यो हालत बनाएको हो ।”

हुन पनि अहिले राजधानी बन्न कस्ता मापदण्डहरू चाहिन्छन् भन्ने विषय ओझेलमा छ । जबकि, प्रदेश राजधानी बनाउने विषय विकास योजनाको विस्तृत प्रारूपसमेत हो । सहरी योजनाविद् एवं पूर्वसहसचिव गिरिजा गोर्खाली भन्छन्, “प्रादेशिक राजधानीको विषय विशुद्ध राजनीतिक मात्रै होइन । प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त हुनुपर्छ । यसबारेमा कसैले विचार गरेको देखिँदैन ।” गोर्खालीका अनुसार प्रादेशिक राजधानी स्थापना गर्न भू–बनोटको प्रकृति, जनघनत्व, सडक सञ्जालको अवस्था र खानेपानीको उपलब्धतालाई ख्याल गर्नुपर्छ । गोर्खालीले प्रदेश राजधानी बनेपछि उक्त क्षेत्रमा नौ गुणा जनसंख्या बढ्ने हिसाबकिताबसमेत निकाले । एउटा प्रदेशमा ४० हजार पद/दरबन्दी सिर्जना हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुमान छ । सबैलाई आवास उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि यी पदमा काम गर्नेहरूको परिवारसमेत कार्यथलो वरपर नै बस्छन् । यसरी विकास भएको नयाँ समाजका लागि शिक्षालयसँगै बजारसमेत विकास हुन्छ । “यो सबै जनसंख्यालाई धान्ने गरी प्रदेशको राजधानी तोक्ने दीर्घकालीन काम गर्नुपर्छ,” गोर्खाली भन्छन् । 

कतिपयले भने विकसित पुराना सहरभन्दा अविकसित नयाँ ठाउँमा राजधानी बनाएमा उक्त क्षेत्रको विकास हुने मतसमेत सार्वजनिक भएका छन् । तर, नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि यो मोडल सम्भव नभएको योजनाविद्हरूको राय छ । “नयाँ ठाउँमा लगेर राजधानी बनाएमा त्यस क्षेत्रमा विकास हुन्छ भन्ने दृष्टि नै गलत हो,” गोर्खाली भन्छन्, “प्रदेश राजधानी तोक्नु भनेको राज्यले दिने सेवा प्रभावकारी बनोस् भनेर हो । राज्यका सेवाहरू प्रभावी बनेपछि स्वत: विकास हुन्छ ।” 

बहकिएको बहस 

संविधानले प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ । अहिले सरकारले तोक्ने भनेको प्रदेशको कार्यसञ्चालन थलो मात्रै हो, जुन अस्थायी हुन्छ । संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ ।’ तर, कार्य सञ्चालनको स्थान छनोटमै राजधानीसरहको रस्साकसी चलिरहेको छ । “नेताहरूमा सरकारले अहिले तोकेका अस्थायी मुकाम नै स्वत: राजधानी हुने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ,” प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव हरिप्रसाद पन्थी भन्छन् ।

प्रकाशित: पुस ११, २०७४