आवरण कथा» राजनीति नै ‘पेसा’

  • प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुमा आधारित 'नेपाल सर्वेक्षण-२०७४'

- रामबहादुर रावल

सरकारले ५ पुसमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मुलुकमा २८.६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपीआई) पद्धतिबाट नेपालमै पहिलोपल्ट गरिएको अध्ययनको यो निष्कर्ष आगामी संसद्मा प्रवेश पाउने अनुहारले भने व्यक्त गर्ने छैन । 

राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युम डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (ओपीएचआई)को अनुसन्धान प्रतिवेदनले गरिबीको यो आँकडा सार्वजनिक गरिरहँदा मुलुकभरका जनताबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट छानिएका १ सय ६५ जना प्रतिनिधिमध्ये विपन्न समुदायका प्रतिनिधि भन्न मिल्ने नगण्य सांसद संसद्मा प्रवेश गर्दैछन् । अर्थात्, ३.६ प्रतिशत प्रतिनिधि मात्र निम्न वर्ग अर्थात् हातमुख जोर्नै समस्या बेहोरिरहेको वर्गबाट आएका छन् । ९६ प्रतिशत सांसदलाई हातमुख जोर्ने चिन्ता छैन । करिब ७८ प्रतिशत प्रतिनिधि त हुनेखाने (मध्यम र उच्च) वर्गका छन् । 

हुन त नेपाली समाजमा मध्यम वर्गको आकार बढेको ठानिए पनि योजना आयोगको पछिल्लो तथ्यांकले गरिबीको दर बढेको देखाएको छ । यसबाट धनी–विपन्न वर्गबीचको खाडल झन् फराकिलो भएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसो त मध्यम वर्गलाई राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेल्न सक्ने, परिवर्तनको हुटहुटी भएको वर्ग पनि मानिन्छ । तर, संसद्मा अधिकांश पुरानै अनुहार दोहोरिनु, ६–७ पटकसम्म पनि सांसद बन्न तयार हुने र पटक–पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसक्दा पनि सांसदको लोगो भिर्न रहर गर्ने प्रवृत्तिले अन्तरपुस्तात्मक न्याय हुन सकेको छैन । 

बासी अनुहारकै हालीमुहालीले एकातिर नयाँ संविधान र राजनीतिक व्यवस्थासँगै ताजापनको सन्देश सञ्चार गर्न नसक्ने देखियो भने अर्कोतिर निश्चित वर्गको कब्जाबाट राजनीति बाहिर निस्कन सकेको देखिँदैन । ५४ प्रतिशत नवनिर्वाचित प्रतिनिधि विगतमा पटक–पटक सांसद, मन्त्री आदि भइसकेका छन् । 

भलै यो संसद् स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययन भएका सदस्यहरुले भरिभराउ हुने भएको छ । तर, ८० प्रतिशत सांसदको अनुभव र विशेषज्ञताको क्षेत्र राजनीतिबाहेक अर्को नदेखिँदा संसद्मा विषयगत विविधताको समेत अभाव खड्किने देखिन्छ । यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने उनीहरुले केवल शक्तिको संघर्षबाहेक अर्को कुरा राजनीतिमा देखेका छैनन् । ३७ प्रतिशत दलबदलु, अस्थिर एवं अवसरवादी हिस्साको संसद् प्रवेशले आगामी संसद्ले पनि स्थायित्व दिने कुरामा शंका उब्जाउन प्रशस्त ठाउँ दिएको छ ।

पञ्चायतकाल, माओवादीको सशस्त्र युद्धकाल र राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा आफ्नो व्यक्तिगत जीवन नभनी प्रतिबद्ध पंक्ति संघर्षमा नहोमिएको भए आजको परिवर्तन सम्भव हुन्थेन । यति हुँदाहुँदै पनि यहाँ राजनीतिलाई जीवनवृत्ति (करिअर)का रुपमा लिएको पाइएको छ । चार दशकदेखि राजनीतिमा क्रियाशील पुस्ताको दबदबालाई केवल उनीहरुको प्रतिबद्धता र समर्पण मात्र मान्न सकिन्न । अझ ६४ प्रतिशतले त राजनीतिलाई पेसाकै रुपमा अपनाएका छन् । उनीहरुमध्ये धेरैको आम्दानीको पारदर्शी स्रोत छैन । तैपनि, मध्यमवर्गीय हैसियतमा बाँचिरहेका छन् ।

राजनीतिबाटै शक्ति, प्रतिष्ठा र आर्थिक हैसियत आर्जन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले समाजका अन्य क्षेत्र साँघुरिने जोखिमका प्रशस्त आधार देखिएका छन् । जीवनवृत्तिमुखी राजनीतिज्ञले कति सार्वजनिक हित हेर्छ र सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन्छ भन्ने अर्को विचारणीय पक्ष छ । यति हुँदाहुँदै पनि ३७.६ प्रतिशत नयाँ अनुहार जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलोमा पुग्दै छन् । यसले राजनीतिमा नयाँलाई पनि ढोका खुला रहेको सम्भावनायुक्त सन्देश भने दिएको छ ।

युवाको उपस्थिति कमजोर

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट युवा अर्थात् ४० वर्षमुनिका जम्मा १३ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् । यो कुल सदस्य संख्याको ७.९ प्रतिशत हो । जनसंख्याको आकारका तुलनामा युवाको प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून हो । जबकि, राष्ट्रिय जनगणना–०६८ अनुसार ४० वर्षमुनिको जनसंख्या ३४.८ प्रतिशत छ । 

१ सय ५२ सांसद ४० वर्ष उमेर पार गरेका छन्, जुन कुल संख्याको ९२.१ प्रतिशत हुन्छ । सक्रिय उमेर समूहभन्दा बाहिरका ३० जना नेता यसपटक संसद्मा पुगेका छन्, जुन कुल निर्वाचित संख्याको १८.२ प्रतिशत हुन्छ ।

युवा (४० वर्षमुनि)को भन्दा निष्क्रिय उमेर समूह (६० वर्षमाथि)को भार दोब्बरभन्दा बढी देखिन्छ । तसर्थ, संसद् र सरकारका नीति एवं निर्णयमा युवाको आवाज कमजोर हुने देखिएको छ । यद्यपि, ८१.८ प्रतिशत सांसद सक्रिय उमेर समूह (६० वर्षमुनि)भित्रका भएकाले यो संसद् र युवा जनसंख्याको आकांक्षाबीच धेरै दूरी नहोला ।

सर्वेक्षण विधि 

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा मुलुकभरबाट निर्वाचित भएका १ सय ६५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको जनगणना विधि (सेन्सस मेथड) अनुसार तथ्यांक संकलन गरी यो निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको हो । अर्थात्, यो नमुना सर्वेक्षण नभई सम्पूर्ण सदस्यको तथ्यांकमा आधारित छ । निर्वाचनबाट विजयी उम्मेदवारहरुको जन्मस्थान, उमेर, जाति एवं समुदायगत पृष्ठभूमि, आम्दानीको स्रोत, आर्थिक अवस्था, राजनीतिक दलसागको आबद्धता र निरन्तरता, यसअघि प्राप्त पद आदि सूचकमा प्रश्नावली तयार गरी मुलुकभरबाट तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । उपत्यकाबाहिर विभिन्न जिल्लास्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रतिनिधि तथा उपत्यकामा नेपाल टिमले प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता गरेको थियो । प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता गर्न नसकिएका केही सदस्यसाग टेलिफोनमा सोधिएको थियो । कतिपय तथ्यांकको हकमा विजयी उम्मेदवारहरुका आफन्त, राजनीतिक सहकर्मी एवं चिनजानका व्यक्तिहरुलाई समेत सोधिएको थियो । यसरी प्राप्त विवरणलाई प्रशोधन गरी यहाँ प्रस्तुति र व्याख्या गरिएको छ ।

१० र २१ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मतपरिणाम आइसके पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सांसदहरुको यकिन भइसकेको छैन । तर, प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ र प्रदेश सभाका ३ सय ३० सदस्यको छिनोफानो भइसकेको छ । तीमध्ये प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्यको राजनीतिक, पारिवारिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमिसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरी यहाा विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको हो ।

पुरानाकै दबदबा

प्रत्यक्षबाट प्रतिनिधिसभामा ६२ जना नयाँ अनुहारले प्रवेश पाउने भएका छन्, जुन ३७.६ प्रतिशत हो । बाँकी १ सय ३ जना विगतमा कुनै न कुनै समयमा केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा पुगेका छन् । त्यसमध्ये ४५ जना दोस्रोपटक सांसद निर्वाचित भएका छन् भने २८ जना तेस्रोपटक संसद्मा पुगेका छन् । चौथोपटक संसद्मा उपस्थिति निश्चित गर्ने नेताहरू २१ जना छन् । ६ जनाले पाँचौँपटक सांसदको लोगो भिर्नेछन् । कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र विजयकुमार गच्छदार छैटौँपटक निर्वाचित भएका छन् । अहिले महोत्तरी–२ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद शरत्सिंह भण्डारी त ०३८ यता नवौँपटक सांसद (तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य र ०६३ मा अन्तरिम संसद् सदस्यसहित) बनेका छन् ।

अहिले निर्वाचित भएकामा ७० जना  यसअघि मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने सांसदमै चित्त बुझाएकाहरू १९ जना दोहोरिएका छन् । पहिलोपल्ट सांसद निर्वाचितमध्ये १६ जनाले यसअघि जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका एवं गाउँ विकास समितिजस्ता स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको हैसियतले काम गरेका छन् ।

राजनीतिमा लागेको समयावधिका हिसाबले १० वर्षभन्दा कम समय राजनीति गरेकाहरूको संख्या न्यून अर्थात् चार जना (२.४ प्रतिशत) मात्र देखियो । करिब ९० प्रतिशत सांसद ३० वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि राजनीतिमा जोडिएका छन् । अर्थात्, पञ्चायतकालदेखिकै राजनीतिसँग परिचितहरूको उपस्थिति सर्वाधिक देखिएको छ । १६ प्रतिशत सांसदले त राजनीतिमै चार दशक बिताएका छन् ।

४५ जना त पञ्चायतकालमा भूमिगत भएर संघर्ष गरेकाहरू नै निर्वाचित भएर आएका छन् । २४ जनासँग माओवादीको सशस्त्र संघर्ष कालमा भूमिगत जीवन बिताएको अनुभव छ । भूमिगत राजनीतिबाट ११ वर्षअघि मात्र खुला राजनीतिमा आएको माओवादीबाट निर्वाचित ३६ मध्ये २४ जनाले मात्र भूमिगत संघर्षको अनुभव गरेका छन् । अर्थात्, १२ जनाले भूमिगत राजनीति नगरे पनि माओवादीका तर्फबाट सांसद बन्ने मौका पाएका छन् । यीमध्ये केही पार्टी एकीकरणको माध्यमबाट माओवादीमा प्रवेश पाएका हुन् भने केहीचाहिँ माओवादी ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएपछि ०६३ पछि मात्र मिसिएका हुन् ।  

दोहोरिने प्रतिस्पर्धा

संसदीय राजनीतिका पुराना दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसमा क्रमश: ४६ र १६ प्रतिशत नयाँले अवसर पाएका छन् भने माओवादीबाट २५ प्रतिशत नयाँ अनुहार संसद् प्रवेश गर्दैछन् । 

संख्यात्मक हिसाबले एमालेका नयाँ सांसदको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । कांग्रेस यस्तो पार्टी बनेको छ, जसको अधिकांश अर्थात् ८४ प्रतिशत सांसद पुराना छन्, नयाँको संख्या सबैभन्दा कम १६ प्रतिशत मात्रै छ । 

कांग्रेसभन्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमका सांसद नयाँ छन् । राजपा र फोरमबाट क्रमश: ३६ र ७० प्रतिशत ताजा अनुहार संसद्मा देखिनेछन् । माओवादी, राजपा र संघीय फोरम संसदीय राजनीतिमा कान्छा दल भएकाले पनि उनीहरूसँग नयाँ अनुहार धेरै भएका हुन् । जेहोस्, नयाँलाई पनि स्थान खुला रहेको सन्देश भने यस आँकडाले दिन्छ ।

पुरुषकै सत्ता

प्रतिनिधिसभामा १ सय ५९ जना पुरुष विजयी हुँदा महिला ६ जना मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । यो कुल संख्याको ३.७ प्रतिशत हो । एमालेबाट दुई, माओवादीबाट तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक जना महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।

दलहरूमा पुरुष हाबी भएको त हुँदै हो, त्यसमाथि महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सिट आरक्षित हुँदा खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नचाहने, खर्च धेरै लाग्ने लगायतका कारणले पनि प्रत्यक्षतर्फ कम देखिएका हुन् ।

मध्यम वर्ग हाबी

दलगत रूपमा वामपन्थी शक्तिहरूको वर्चस्व भए पनि प्रतिनिधित्वका हिसाबले यो संसद्मा हुनेखाने वर्ग हाबी भएको छ । करिब ७० प्रतिशत प्रतिनिधि मध्यम वर्गबाट आएका छन् भने ८.५ प्रतिशत उच्च वर्गका छन् । अर्थात्, ७८ प्रतिशत सांसद हुनेखाने वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यसले हाम्रो राजनीति हुनेखाने वर्गको हातमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । र, कमजोर आर्थिक अवस्था भएको वर्गको निम्ति प्रतिस्पर्धायोग्य वातावरण नभएको प्रस्ट देखाउँछ । 

लामो समयदेखि पूर्णकालीन राजनीतिमा सक्रिय र अन्य पारदर्शी आम्दानी नभएकाहरूको आधिक्यसँग यो आँकडालाई समेत राखेर हेर्दा राजनीतिबाटै मनग्गे आम्दानी गर्ने प्रवृत्ति हाबी रहेको निष्कर्षमा पुगिन्छ । राजनीतिमा लागेर धन आर्जन गर्ने र धनको आडमा दल अनि चुनाव कब्जा गर्ने दुष्चक्रको द्योतक पनि मान्न सकिन्छ ।

त्यसो त ३० जना निम्न–मध्यम र ६ जना निम्न वर्गका प्रतिनिधिहरूले जितेका छन् । यसले के देखिन्छ भने जनताले आर्थिक अवस्था मात्रै हेर्दैनन्, असल र इमानदार छन् भने कम आय भएकालाई पनि पत्याउँछन् । तैपनि, विपन्न वर्गको मत हुनेखानेले नै प्रभावित पारिरहेको यो सर्वेक्षणले देखाउँछ । वास्तविक रूपमा विपन्नको प्रतिनिधि संसद्सम्म पुग्न नसकेकाले विपन्नमुखी नीति बन्ने सम्भावनालाई क्षीण बनाएको छ ।

दलहरूको वर्गीय आधार 

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूमध्ये ८० प्रतिशत मध्यम वर्गका देखिन्छन् भने उच्च वर्गका १२ प्रतिशत छन् । जम्मा ८ प्रतिशत निम्न मध्यम वर्गको हिस्सा कांग्रेसमा देखिन्छ र निम्न वर्गीयको उपस्थिति शून्य छ ।

तुलनात्मक रूपमा माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदहरूमा निम्न तथा निम्नमध्यम वर्गको उपस्थिति गणनायोग्य छ । यी दुई दलमध्ये माओवादीको वर्गीय आधार तल्लो तहमा देखिन्छ । माओवादीका करिब २८ प्रतिशत सांसद निम्नमध्यम र ६ प्रतिशत निम्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् । एमालेमा यो हिस्सा क्रमश: २० र १ प्रतिशत छ । यसको अर्थ हो, एमालेको वर्गीय आधार उत्तरोत्तर निम्नबाट निम्नमध्यम हुँदै मध्यम वर्गमा फुक्दै गएको देखिन्छ ।

माओवादी सांसदहरूको ६७ प्रतिशत हिस्सा हुनेखाने वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ भने एमालेको ७८ प्रतिशत हिस्सा यो वर्गबाट आएको छ । कांग्रेसका ९२ प्रतिशत सांसद हुनेखाने वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

क्षेत्रीय र जातीय उत्पीडनविरुद्ध आन्दोलन गरी स्थापित भएका राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले पनि कमजोर वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको देखिँदैन । यी दुवै दलमा क्रमश: ९२ र ८० प्रतिशत सांसद सम्पन्न वर्गबाट आएका छन् । जबकि, यी दलको जनाधार रहेको प्रदेश–२ सुगम हुँदाहुँदै पनि सर्वाधिक उच्च गरिबी दर रहेको योजना आयोगको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । कुल जनसंख्याको १८.४ प्रतिशतको बसोवास रहेको यस प्रदेशका झन्डै आधा अर्थात् ४८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।

राजनीतिबाटै कमाइ !

निर्वाचित सांसदको ६४ प्रतिशत हिस्साले पूर्णकालीन राजनीति अर्थात् राजनीतिलाई नै पेसाका रूपमा अपनाएको पाइएको छ । १४.५ प्रतिशतले कृषि र करिब त्यति नै सांसदले व्यापार–व्यवसायसमेत सँगसँगै अँगालेका छन् । एकातिर पूर्णकालीन राजनीति गर्नेहरूको करिब दुई तिहाइ उपस्थिति, अर्कोतिर उच्च आर्थिक हैसियत भएकाहरूको ७८ प्रतिशत हिस्सा । यसले राजनीति सेवा होइन, आर्जनको माध्यम नै बनिरहेको प्रस्ट्याउँछ ।

अझ उनीहरूको मूल आयस्रोत के हो भनी खोतल्दा अर्को रोचक निष्कर्ष फेला पर्छ । त्यो हो, ४३ प्रतिशत सांसदले आफ्नो मूल आयस्रोत कृषि भन्नु/देखाउनु । कृषिप्रधान मुलुकमा ४३ प्रतिशत सांसद कृषक पृष्ठभूमिबाट आउनु स्वाभाविक मान्न त सकिन्छ । सँगसँगै प्रश्न पनि जन्मिन्छ, के नेपालको कृषि आयस्रोत यति दरिलो छ कि जसले मध्यम वर्ग निर्माणका निम्ति प्रमुख भूमिका खेलिरहेको छ ? नत्र भने संसद्मा कि जमिनदार वर्गको वर्चस्व छ कि त अन्य अपारदर्शी आय लुकाउन कृषि देखाइन्छ ।

कतिपय सांसदहरूले बाबुआमाको सम्पत्ति, छोरा–छोरी, बुहारीको जागिर आदिलाई पनि आफ्नो परिवारको मूल आयस्रोत भनेका छन् । सँगसँगै उल्लेख्य संख्याका जनप्रतिनिधिको देखाउनलायक आयस्रोत नै छैन । करिब १६ प्रतिशत सांसदको कमाइको पारदर्शी स्रोत नै देखिन्न ।

२४ प्रतिशत सांसदहरूको प्रमुख आयस्रोत उद्योग–व्यापार देखिन्छ । यसले सांसदहरू राजनीति निर्भर जीविकाबाट अलग्गिँदै गरेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर एक हातमा राजनीति र अर्को हातमा व्यापार–व्यवसाय गर्दा राजनीतिको आडमा आफ्नो व्यवसायको पक्षपोषण गर्ने सम्भावना रहन्छ । राजनीतिमा पसेपछि व्यवसायी बनेका र व्यवसाय गर्दै जाँदा राजनीतिक दलसँग हेलमेल भएकाहरूको वास्तविक आँकडा यहाँ लिइएको छैन । तर, ठेक्कापट्टा, वैदेशिक रोजगार, बाह्य मुलुकको सामान आयात, मेडिकल कलेज सञ्चालन, जलविद्युत्का अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति संसद्मा भएको छ । जीविकाका निम्ति बेग्लै पेसा–व्यवसाय गर्ने र सेवाका निम्ति राजनीति गर्नेहरूको संख्या निकै कम छ ।

व्यवसायउन्मुख सांसदहरूले बनाउने कानुन तथा नीतिहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व कति हुन्छ भन्ने पक्ष त विचारणीय छँदैछ, तिनले समाजवादउन्मुख नीति बनाउँछन् कि नवउदारवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्छन् ? तिनले गरिब र कमजोर वर्गलाई न्याय हुने व्यवस्थाको प्रवद्र्धन गर्छन् कि नागरिकलाई केवल उपभोक्ताका रूपमा व्यवहार गर्छन् ? यी प्रश्न सँगसँगै जन्मिन्छन् ।

ब्राह्मण–क्षत्रीकै बाहुल्य

समुदायगत आधारमा हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूमा बाहुन, क्षत्री तथा सन्न्यासी समुदायको ५१ प्रतिशत उपस्थिति छ । आदिवासी जनजातिको २८ र मधेसी समुदायको करिब १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व देखिएको छ । ज्ञातव्य रहोस्, यहाँ थारू समुदायका प्रतिनिधि आदिवासी जनजाति समूहमा राखिएको छ भने तराईका अन्य आदिवासी समुदायका प्रतिनिधिलाई मधेसी वर्गमा राखेर तथ्यांक केलाइएको छ ।

सामाजिक संरचनाको सापेक्षतामा सबैभन्दा कमजोर उपस्थिति दलित समुदायको देखिएको छ । १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा दुई प्रतिशत पनि उपस्थिति देखाउन सकेन । जम्मा तीन जना दलित समुदायका उम्मेदवारले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित हासिल गर्न सके । तराईको दलित समुदायबाट एक जना पनि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएको देखिएन ।

स्नातक–सभा 

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको शैक्षिक स्तरका आधारमा भन्दा अबको संसद्लाई स्नातक संसद् भन्न सकिनेछ । यद्यपि, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट यही अनुपातमा शिक्षित समुदाय संसद्मा आउँछ भन्ने छैन । मुलुकभरको साक्षरता दर वृद्धि र शिक्षामा बढेको पहुँचले पनि शिक्षित जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति उम्दा रहेको मान्न सकिन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको हिस्सा ७४ प्रतिशत अर्थात् १ सय २३ जना देखिन्छ । एसएलसी उत्तीर्ण गरेका १८ र प्लस टू पढेका २१ जना निर्वाचित भएका छन् । जम्मा तीन जना मात्र एसएलसीभन्दा मुनिका छन् । स्नातक  र त्यसभन्दामाथिका १ सय २३ जना छन् ।

 

दल बदलुको दबदबा

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको ३७ प्रतिशत हिस्साले विगतमा कुनै न कुनै रूपमा पार्टी परिवर्तन गरेका छन् । एकातिर यसलाई नेपालको अस्थिर राजनीतिको विम्बका रूपमा लिन सकिन्छ भने अर्कोतिर अवसरवादीहरूको जगजगीको प्रमाण । 

प्रत्यक्ष निर्वाचितमध्ये ४९ जना सांसद पहिला एउटा दलमा रहेर अहिले अर्कै दलमा पुगेका छन् भने १२ जनाचाहिँ विभिन्न दल चहारेर अहिले पुरानै दलबाट निर्वाचित भएका छन् । यसलाई आगामी दिनमा पनि विभिन्न प्रकृतिका सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्न र भत्काउन पर्याप्त हुने गरी अस्थिर चरित्रले संसद्मा प्रवेश पाएको भन्न सकिन्छ । ६३ प्रतिशत सांसदले भने अहिलेसम्म दल परिवर्तन गरेका छैनन् । 

 

(कान्तिपुर क्षेत्रीय ब्युरोहरू, जिल्ला प्रतिनिधि तथा नेपाल टिमको सहयोगमा । तथ्यांक प्रशोधन तथा परामर्श : बालकृष्ण खड्का) 

प्रकाशित: पुस १०, २०७४