सम्भव छ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र ?

एनजीओहरू आफैँमा कार्यप्रकृतिले गफका अखडा र संस्कारले परनिर्भरताका पाठशाला थिए । यिनले प्रतिफलका नाममा सीमित परिवारलाई पोस्ने र टाठाबाठाहरूको एउटा बेग्लै वर्ग निर्माण गर्ने काम गरे ।

- रामबहादुर रावल

के नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सम्भव छ ? यसका बाधकहरू के के छन् ? हाम्रो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के छ ? यसमा भूराजनीतिक पक्षको भूमिका के हुन्छ ? हाम्रा हालसम्मका नीतिपत्र र नीति निर्माताहरूले कस्तो सोच राखेका रहेछन् ? यिनै प्रश्नको जवाफ तथ्य, तथ्यांक र हाम्रो वस्तुगत यथार्थका आधारमा पर्गेल्ने प्रयास हो, पोलिटिकल इकोनोमी अफ नेपाल ।

खास गरी यसमा विभिन्न क्षेत्रका प्राज्ञहरूले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादन, विश्वव्यापीकरण, विदेशी सहायता, विप्रेषण र वैदेशिक रोजगारी, शासन प्रणाली र अविकासलगायत विविध पक्षका प्रभावहरूको मूल्यांकन र विवेचना गरेका छन् । आठवटा परिच्छेदमा विभक्त यस पुस्तकको पहिलो परिच्छेद परिचयमा केन्द्रित छ । दोस्रो परिच्छेदमा रामप्रसाद ज्ञवालीले सन् १९७५ (२०३१/३२) देखि २०१४ सम्मका सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय तथ्यांकको संकलन र विश्लेषण गरी नेपालको अर्थ व्यवस्थाको चिरफार गरेका छन् ।

पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रकालको नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन, सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता, आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकासका विभिन्न सूचकहरूको स्थितिबारे तुलनात्मक अध्ययन यसमा प्रस्तुत छ । र, यिनै सूचकहरूका आधारमा आत्मनिर्भरता र परनिर्भरताको मापन गरिएको छ । यी तीनवटै कालखण्ड राजनीतिक रूपमा एकदमै अस्थिर रहे । पञ्चायतका अन्तिम १५ वर्षमा सातवटा सरकार, बहुदलका आठ आर्थिक वर्षमा १५ सरकार र गणतन्त्रका सात वर्षमा सात सरकार हुनु हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको रोचक तर विडम्बनापूर्ण तस्बिर देख्न पाइन्छ ।

गणतन्त्रकाल राजस्व परिचालनका दृष्टिले दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट ठहरिएको लेखकले औँल्याएका छन् । तर, सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धिको बोझले ढाड सेकाउने अवधि पनि यही बन्यो । आर्थिक वृद्धि सबै कालखण्डमा कमजोर रह्यो । वैदेशिक व्यापार घाटा हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा पीडादायी घाउ बनेर रहेको छ, जुन राष्ट्रिय बजेटलाई नै उछिनिरहेको छ । पञ्चायतकालमा नेपाली उत्पादन र वैदेशिक व्यापारको विविधीकरण गर्न सफल भए पनि बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा निर्यातमा संकुचित हुँदै आयातमुखी बन्दै गएको तथ्यचित्रले हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई कत्तिको पोल्छ कुन्नि  ? विगत चार दशकमा नेपालले सामाजिक सूचकहरूमा भने सन्तोषजनक प्रगति गरेको आँकडाले केही राहतको अनुभूति दिलाउँछ ।

पछिल्लो चार दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ७२ बाट घटेर ३२ प्रतिशतमा झरेको छ र क्रमश: ओरालो लाग्ने क्रममै छ । सेवा क्षेत्रको योगदान २० बाट ५२ प्रतिशतमा पुगेको छ । पञ्चायतका अन्तिम वर्षहरूमा उकालो लागेको औद्योगिक (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रको योगदान बहुदलकालको मध्यतिर उच्चतम विन्दु (११ प्रतिशत)मा पुगेको थियो । तर, त्यसपछि आश्चर्यजनक रूपमा ओरालो लाग्दै ६ प्रतिशतमा आइपुग्यो । समग्र उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान पनि ८० प्रतिशतबाट घटेर अहिले ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । अर्थतन्त्रका यी बदलिँदा आयामले आर्थिक समृद्धिको नारा दिइरहेको नेतृत्व वर्गलाई आगामी दिनमा कतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ला भनेर दिशानिर्देश गर्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सरकारको खर्च अत्यासलाग्दो तवरले बढिरहेको पनि तथ्यांकले देखाउँछ । पञ्चायत र बहुदलकालमा करिब २० प्रतिशत हाराहारी रहेको सरकारको खर्च गणतन्त्रकालमा बढेर २४ प्रतिशत पुगेको छ । ठीक उल्टो विकास खर्च क्रमश: घट्दो क्रममा छ । अझ संघीयताको कार्यान्वयनसँगै थपिने प्रदेश तहको प्रशासनिक एकाइ र यसले जन्माउने एउटा नयाँ राजनीतिक वर्गलाई राज्यको अर्थतन्त्रले कसरी धान्ने हो ?

अधिकारमुखी संविधान र वितरणमुखी राजनीतिक सोचले राज्यकोषमा पार्ने चापबारे अध्ययन हुनै बाँकी छ ।

अर्काे परिच्छेदमा लेखक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले विश्वव्यापीकरणको आँखाबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई चियाउने प्रयास गरेका छन् । पञ्चायतको अन्तिम दशकमा सुरु भएको विश्वव्यापीकरण र खुलापनमा प्रवेश गर्न थालेको हाम्रो अर्थतन्त्रले बहुदलको उदयसँगै तीव्र गति लियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण र परिचालन गर्ने उद्देश्यले निजीकरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको भए पनि त्यसले अपेक्षित नतिजा दिन सकेन भन्ने निष्कर्ष लेखकले प्रस्तुत गरेका छन् ।

वास्तवमा पञ्चायतले आयात प्रतिस्थापन, संरक्षणवाद, राज्यकै स्वामित्वमा उद्योगहरूको स्थापना र मिश्रित अर्थतन्त्रको अवधारणालाई बढावा दिएको थियो । पञ्चायतका अन्तिम वर्षहरूमा उदारवादी नीति अघि बढाइयो, बहुराष्ट्रिय नियोगहरूको दबाब र सहयोगको अपेक्षाका साथ । पञ्चायत ढलेपछि निजीकरण, खुलापन, बजारकेन्द्रित अर्थतन्त्र र एनजीओ/आईएनजीओमुखी विकास अवधारणा हाबी भयो । उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट सरकारले हात उठायो र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगायो । सेवा क्षेत्र एनजीओलाई छाडिदियो ।

हाम्रो निजी क्षेत्र उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलताका नयाँनयाँ आयामको अन्वेषण र प्रयोग गर्ने खालको थिएन । बरू, यसले बाह्य जगत्को उत्पादन भित्र्याउने, नेपाली बजारमा बेच्ने र बीचको नाफा खानमै रमाउने खालको थियो । एनजीओहरू आफैँमा कार्यप्रकृतिले गफका अखडा र संस्कारले परनिर्भरताका पाठशाला थिए । यिनले प्रतिफलका नाममा सीमित परिवारलाई पोस्ने र टाठाबाठाहरूको एउटा बेग्लै वर्ग निर्माण गर्ने काम गरे । समाजको बृहत् दायरासम्म यिनीहरू पुग्नै सकेनन् । अनि, हामी समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ उन्मुख हुने कुरै थिएन । अहिले संविधानमा समाजवाद र सामाजिकताका जतिसुकै शब्द सिँगारिए पनि ०४८ पछिकै अर्थ व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यही बाटो पछ्याइरह्यौँ भने घुमिफिरी उही दुष्चक्रमा हामी फस्नेछौँ भन्ने बोध यस पुस्तकबाट हुन्छ ।

विदेशी सहायता परिचालनमाथि कठोरतापूर्वक समीक्षा पुस्तकको अर्को सशक्त पक्ष हो । चन्द्रदेव भट्टको प्रस्तुति अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा विदेशी सहायताको अंश घट्दै गएको देखिए पनि नेपालमा एनजीओ/आईएनजीओहरूको खर्च अपारदर्शी छ । दातृ निकायहरूले निश्चित कुलीन वर्गलाई नै पक्षपोषण गरेका छन् । र, यही वर्गमार्फत दाताहरूले राज्यको नीति प्रभावित गरिरहन्छन् ।

दातृ निकाय र एनजीओ अर्थतन्त्रले हामी कसरी खोक्रिँदै गयौँ भन्ने सन्दर्भमा भट्टले दातव्य प्रवाहको चित्रण गज्जबले गरेका छन् । ०४८ पछि के देखियो भने एकातिर राज्यमार्फत परिचालन हुनुपर्ने विदेशी सहायता गैरसरकारी क्षेत्र अर्थात् एनजीओमार्फत परिचालन गरियो । एनजीओले आकांक्षा जगाउने र माग पक्ष बलियो बनाउने काम गरे । तर, सरकारको आपूर्ति पक्ष त्यस अनुकूल बलियो बन्न सकेन । राज्यबाट हुनुपर्ने कतिपय सेवा प्रवाहका काम एनजीओमार्फत गर्न खोजियो । राज्यको समानान्तर गतिविधि गरी सार्वभौमसत्तालाई नै विभाजित गर्ने काम भयो । यसले स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा तगारोको काम गर्दै आयो । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि दातामुखी र दाता सञ्चालित बनाइयो ।

डिल्लीराज खनालले स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कुन कुन क्षेत्र उपयोगी हुन सक्छन् भनेर तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन् भने सोहन कर्णले श्रम आप्रवासन र रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रले सिर्जना गरेका अवसर र चुनौतीबारे चर्चा गरेका छन् । देवराज दाहालले हाम्रो राज्य संरचना, संस्था र संस्कारको पक्षबाट स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका सहजता–असहजताको विश्लेषण गरेका छन् । रश्मि शिल्पकार (रञ्जितकार)को आलेखमा अति कम विकसित मुलुकको शासकीय क्षमता र नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको कोणबाट गुणवेत्ता केलाइएको छ ।

यस पुस्तकमा केही यस्ता अहं सवालहरू उठाइएका छन्, जसको पर्याप्त जवाफ यहाँ दिइएको छैन र दिन सम्भव पनि छैन । अहिलेको अर्थतन्त्र चलाउन श्रम आप्रवासनको योगदान जुन रूपको छ, त्यसले पुर्‍याएको सामाजिक मूल्यको पुड्ताल कसरी हुन सक्ला  ? नेपालीले जन्माएको, नेपालले हुर्काएको ठूलो श्रम शक्ति र प्रतिभा आज विश्वव्यापीकरणका नाममा बाह्य बजारमा प्रवेश त पाएको छ । तर, एउटा बच्चालाई सक्रिय उमेरसम्म पुर्‍याउन, हुर्काउन मुलुकले जुन योगदान र लगानी गर्छ, त्यसबापतको प्रतिफल अर्कै मुलुकले उठाउँछ । यहाँ हुर्केको युवाको यो मुलुकप्रति पनि कुनै न कुनै दायित्व सिर्जना हुनुपर्ने हो, जसलाई सामाजिक करारको नाम दिइन्छ । आज युवा पलायनको दर जुन रूपमा अकासिएको छ, त्यसले हाम्रो राज्य र नागरिकबीचको करारको क्षयीकरण कसरी चटक्कै बिर्सन सकिन्छ र ? के हाम्रा नीति निर्माताहरूले यसतर्फ सोचेका छन् ?

मुलुकमा अवसर नहुँदा उत्पन्न भएको चरम निराशाका साथ युवा पंक्ति पलायन भइरहेको छ । मुलुकमा उद्यमशील संस्कृति नहुँदा गफका पसल फस्टाएका छन् । राज्य र राजनीतिक संस्थाहरूप्रतिको वितृष्णाले निराशा, आक्रोश र नकारात्मकता व्यापक बनेको छ । यस्ता तत्त्वहरूले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा अवश्य बाधकको काम गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, संविधान निर्माण र कार्यान्वयन अनि तीनै तहका सफल निर्वाचनसँगै आमतहमा जागेको स्थायित्व र समृद्धिको आकांक्षालाई एउटा राष्ट्रिय भावधारामा समाहित गरी मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने अवसर त हाम्रासामु उपस्थित छ । विगतका कमजोरीहरू सच्याउँदै आगामी दिनलाई सुखद बनाउन के के गर्न सकिन्छ भनेर यस पुस्तकमा व्यापक विमर्श गरिएको छ ।

नेपालको पुस्तक बजारमा स्तरीय गैरआख्यानात्मक कृतिहरूको सर्वथा अभाव छ । कि त अखबारी लेखनमा आधारित निबन्धसंग्रह पाइन्छन्, कि त आत्मवञ्चनयुक्त व्यक्तिगत गन्थन समावेश भएका ठेलीहरू प्रकाशन गर्ने होड चलेको देखिन्छ । वैज्ञानिक विधिमा आधारित अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञानको उत्पादन गर्ने संस्कृति निकै कमजोर बनेको छ । नेपाली प्रज्ञाको नेता संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय बोक्रे ज्ञानका आधारमा प्रमाणपत्र बाँड्न व्यस्त छ । यो खाली ठाउँमा एउटा भए पनि स्तरीय कृति देखापरेको मान्न सकिन्छ । र, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको पहलकदमीमा यो सम्भव भएको छ, जुन सराहनीय कार्य हो ।

प्रस्तुत बौद्धिक विमर्श अर्थशास्त्रका विद्यार्थी मात्रै होइन, राजनीति, प्रशासन र नीति निर्माणमा काम गर्ने जोकोहीका निम्ति उपयोगी छ । दातृ निकायकै सहयोगमा प्रकाशित गरिएको भए पनि वैदेशिक सहयोग परिचालनमा गरिएको निर्भीक टिप्पणी र आलोचनात्मक विश्लेषणले पुस्तकलाई झनै विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाएको छ । विभिन्न कालखण्डका सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय आँकडा तथा तथ्यांकहरूको प्रस्तुति एवं विश्लेषण अन्य अध्ययन—अनुसन्धानका क्रममा सन्दर्भसामग्री बन्न सक्ने देखिन्छ । तसर्थ, यो पुस्तक संग्रहणीय पनि छ । 

 

पोलिटिकल इकोनोमी अफ नेपाल

सम्पादक : प्रा रामप्रसाद ज्ञवाली

प्रकाशक : अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग र 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र 

फ्रेड्रिक इबर्ट स्टिफ्टुङ

पृष्ठ : ३५८

मूल्य : ५०० रुपियाँ

प्रकाशित: पुस ५, २०७४