लोकतान्त्रीकरण : वाम गठबन्धनको मुख्य चुनौती

वामपन्थी गठबन्धनले लोकतान्त्रिक पहिचान निर्माणका लागि गरेको यो कसरत इमानदारीपूर्ण रह्यो भने मुलुकको राजनीतिक भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।

- अच्युत वाग्ले

नयाँ संविधान अनुसार मुलुकका तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जनतामा विकास र समृद्धिको अभिलाषा पलाएको छ । तीव्र समृद्धिकै नारामा चुनाव लडेको वामपन्थी गठबन्धनलाई केन्द्र र सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा सुविधाजनक बहुमतसहित सरकार बनाउने जनमत प्राप्त भएको छ । अब मुलुक वास्तवमै विकासको गतिमा अघि बढ्ने जनअपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । तर, नयाँ वामपन्थी सरकारको परीक्षणको मुख्य आधारचाहिँ विकासको गफ नभएर यसले व्यवहारबाट प्रमाणित गर्ने लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र अभ्यास हुने देखिएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा केही योगदान पनि गर्न सके त्यो ‘बोनस’ हो । 

निर्विकल्प भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत केपी शर्मा ओलीले औपचारिक माध्यमबाटै झोक्किएर प्रतिक्रिया दिए, ‘ यो न त कम्युनिस्ट गठबन्धन हो, न वाम गठबन्धन हो, योचाहिँ लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो ।’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २८ मंसिरमा मात्र चितवनको एक सभामा आफूहरू यही संविधान अनुरूप चल्न तयार भएको र वाम गठबन्धन अधिनायकवादी नभएको समयले प्रमाणित गर्ने प्रस्टीकरण दिए । एमाले–माओवादी गठबन्धनको राजनीतिक चरित्रबारे उनीहरूले बारम्बार यस्ता प्रस्टीकरण दिइरहनुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यो आफ्नो लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा प्रमाणित गर्न अबको सरकारले खर्चिनुपर्ने राजनीतिक ऊर्जाको प्रतिरूप हो । 

एक दृष्टिले, वामपन्थी गठबन्धनले लोकतान्त्रिक पहिचान निर्माणका लागि गरेको यो कसरत इमानदारीपूर्ण रह्यो भने मुलुकको राजनीतिक भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण छ । किनभने, यसले लोकतन्त्रको महत्तालाई अरू दर्शनको तुलनामा अब्बल साबित गर्छ । साथमा, एक पार्टीय कम्युनिस्ट शासनका लागि संगठित शक्तिले आफूलाई लोकतन्त्रको सबभन्दा अब्बल रक्षकमा रूपान्तरित गर्नु लोकतन्त्रको दिगोपनका लागि सकारात्मक लक्षण पनि हो । खास गरी लोकतन्त्रको प्रभावकारी अभ्यासका लागि प्रमुख प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्तिहरू दार्शनिक रूपले नै यो प्रणालीको सर्वोत्कृष्टतामाथि विश्वस्त हुनुपर्ने जुन आवश्यकता छ, नेपालको शासकीय स्वरूपमा वाम गठबन्धनको तदनुरूपको रूपान्तरणले खास महत्त्व राख्छ ।

वास्तवमा राजनीतिक पार्टीका रूपमा एमाले र नेताका रूपमा ओलीको लोकतान्त्रिक निष्ठा प्रश्नातीत ढंगले स्थापित भइसकेको मान्नुपर्छ । कम्तीमा बालिग मताधिकारलाई आधार मान्ने बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई यो पार्टीले विगत अढाई दशकमा निरन्तर आत्मसात् गरेको छ, सुरुमा आधाआधी मनले र अहिले यसको पहरेदारका रूपमा । स्वर्गीय मदन भण्डारीले बहुदलीय राजनीतिमा तत्कालीन नेकपा मालेलाई सहभागी गराउन सिर्जेको भाष्य ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को पक्षमा पार्टी नेताका रूपमा ओली दह्रिलोसँग उभिए । विशेष गरी भण्डारीको मृत्युपछि उनलाई ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को नयाँ सिद्धान्तकारका रूपमा प्रस्तुत गर्न एकोहोरो लागिरहे । पार्टीभित्र बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने विषयमा चरम अनुदारवादी देखिएका झलनाथ खनाल अनि सधैँ ढुलमुलमा रहने चरित्रका र भण्डारीलाई आफूभन्दा अब्बल चिन्तक मान्न मानसिक रूपले तयार नदेखिएका माधव नेपालसँग उनी ०४६ यता निरन्तर वैचारिक द्वन्द्वमा छन् । त्यो द्वन्द्व ०७१ मा सम्पन्न पार्टीको नवौँ महाधिवेशनसम्म सतहमै देखिइरह्यो । त्यसयता, ओली पार्टीको सर्वशक्तिमान अध्यक्ष भएपछि यो द्वन्द्व दमित मात्र भएको हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि एमालेले निकै प्रगाढीकरण गरिसकेको छ । पार्टीका सबै पदाधिकारी निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था नि:सन्देह लोकतान्त्रिक हो । यसको सुखद परिणाम यसै वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश एवं संघीय व्यवस्थापिकाका तीनै तहका चुनावी परिणामले उसलाई दिएका छन् ।

किन उठ्यो प्रश्न ?

यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ बनेको गठबन्धनको लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि प्रश्न उठ्ने र ओलीले प्रस्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको सम्भावित अधिनायकवादको चुनावी भाषणका कारणले मात्रै यो परिस्थिति बनेको निश्चय नै होइन । यसका पछाडि बलशाली कारणहरू छन् । 

पहिलो, लोकतन्त्रवादी अनुहार देखाउने वा बनाउने ओलीका यस्ता सबै प्रयासलाई परास्त गर्न उनको र उनीसँग मिसिन आएको माओवादी पार्टीले मिल्काउन नचाहेको कम्युनिस्ट शब्दको खोल नै पर्याप्त छ । विगतमा एमालेले पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने आन्तरिक असफल प्रयास पनि गर्‍यो । अब, त्यो माक्र्सवाद र लेनिनवादको फुदो हल्लाइरहेको पार्टीमा माओवादी फुदो लागेकाहरू पनि मिसिन आएपछि यो खोल सर्लक्कै झिकेर फाल्न कति सहज होला भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ । पछिल्लो समय आएर त पार्टीको कम्युनिस्ट नामप्रतिको आशक्ति एमालेभित्रै पनि बढ्दै गएको आभास भएको छ । यदि एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरणले वास्तवमै मूर्त रूप लियो भने यो घडी कम्युनिस्टबाट लोकतन्त्रवादीमा रूपान्तरण हुनका लागि सबभन्दा उपयुक्त अवसर हो । यो एकीकृत शक्तिको नामबाट कम्युनिस्ट शब्द हटाएर लोकतन्त्रको अर्थ दिने कुनै शब्द हिम्मतका साथ चयन हुनु एउटा ऐतिहासिक घटना हुनेछ । त्यसले यो पार्टी लोकतन्त्रवादी भएको प्रस्टीकरण दिनमा समय खर्चिरहनुपर्ने ओली, दाहाल र गठबन्धनको राजनीतिक अनुहार निर्माताहरूको निरन्तरको बाध्यतालाई अन्त्य गर्छ । विश्वभरको उदाहरण ल्याउनै पर्दैन, कम्युनिस्ट शब्द नै समृद्धिका लागि कति विसंगतिपूर्ण छ भन्नका लागि नेपालमा नयाँ वामपन्थी सरकार बन्ने खबरसँगै पुँजी बजारमा फैलिएको अन्योल हेरे पुग्छ । जबकि, राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुने गरी बहुमतको सरकार बन्न लागेको समाचारले नै लगानीकर्ताहरूमा सहज उत्साहको वातावरण बनाउन सक्नुपथ्र्यो ।

दोस्रो, एमालेसँग विलय हुन आएको माओवादी केन्द्रको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र इमानदारी विश्वासिलो ढंगले स्थापित भएको छैन । यही व्यवस्था अन्तर्गत भएका चुनावमा भाग लिने, सरकारमा बस्ने र राज्यबाट सुविधा लिने तर लोकतन्त्रप्रति सर्तरहित निष्ठा व्यक्त नगर्ने राजनीतिक बेइमानी माओवादीले निरन्तर गरिरहेको छ । मौका पर्नासाथ यो व्यवस्थालाई उपयोग गर्न मात्र स्वीकार गरिएको जस्ता अभिव्यक्ति नेतृत्व पंक्तिबाटै बारम्बार दोहोरिने गरेको छ । यही शक्ति एमालेमा मिसिएपछि बन्ने नयाँ पार्टीको दार्शनिक अडानबारे थप प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । मुलुकभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि यो लोकतान्त्रिक शक्तिकै सरकार हो भन्ने विश्वास दिलाउन निकै ठूलो मिहिनेत आवश्यक पर्ने निश्चित छ ।

तेस्रो, लोकतन्त्र विधिको शासन हो । यो प्रणालीमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदैन । तर, यो मान्यतालाई अब बन्ने सरकारले खण्डित गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । उदाहरणका लागि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई दोषी दण्डित हुने तहसम्म पुग्न नदिन माओवादीले हरसम्भव प्रयास गरेको छ । यही कारण, यही प्रयोजनका लागि बनेका सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगहरूलाई निकम्मा बनाएर छोडिएको छ । अहिले दाहाल ओलीको छहारीमा ओत लाग्न आउनुको एउटा मुख्य कारण त्यही भय हो । र, ओलीले यो विषयलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल दाहाल (र, परिआए देउवा)माथि पनि दुईधारे तरबारका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना प्रचुर छ । यी दुवै परिस्थिति कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत हुन् । 

नियतको झल्को

निर्वाचनको परिणाम आउनेबित्तिकै एमालेले प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्ति नगर्न सरकारलाई चुनौती दियो । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र संस्थानहरूमा गरिने महाप्रबन्धक नियुक्तिलाई एउटै डालोमा हालेर आलोचना गरिनु वाञ्छनीय होइन । समयमै प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गर्न नसक्नु र सरकारी संस्थानमा केही महाप्रबन्धकमा आफ्ना हुक्के–बैठके नियुक्ति गर्न खोज्नु देउवा सरकारको नालायकी त हुँदै हो । तर, प्रदेशसभा बस्नुअघि नै नियुक्त गरिनुपर्ने प्रमुखहरू नियुक्ति हुन नदिने जुन हँुकार एमालेले गरेको छ, त्यसले संवैधानिक संरचना, तिनको स्वरूप र सञ्चालनलाई राजनीतिक रिकुटीकरणबाट मुक्त राख्ने गठबन्धनको असल नियत प्रकट गर्दैन । उसले त उच्च प्रतिष्ठा भएका र विवादरहित व्यक्तित्वहरूको नियुक्ति गर् तर चाँडै गर् भन्न सक्नुपर्ने हो । यही बहुमतको दम्भ बिस्तारै फैलिएर अधिनायकवादको स्वरूप ग्रहण गर्ने हो । 

संसारका जति पनि लोकतन्त्रहरू धरापमा परेका छन् वा समृद्धिको वास्तविक बाहक बन्न सकेका छैनन्, त्यसको मूल कारण त्यहाँका संस्थागत संरचनाहरू समयमै र पर्याप्त संख्यामा स्थापित हुन नसक्नु र भएकालाई राजनीतिक स्वार्थ अनुरूप दोहन गरिनु हो । हाम्रा चुनौतीहरू थप जटिल छन् । प्रदेशको नामाङ्कन भएको छैन । प्रदेश राजधानी तोकिन बाँकी छ । त्यसका लागि प्रदेशसभा जतिसक्दो छिटो क्रियाशील भएर निर्णय गर्नु जरुरी छ । अब बन्ने सरकारले पनि प्रतिपक्षमा बस्ने कांग्रेससँग सहकार्य नगरी यी विषयहरू टुंग्याउन सहज छैन । त्यसैले, लोकतान्त्रिक सहकार्य र विनम्रताको नियत भाषणमा होइन, व्यवहारमा प्रस्टिन जरुरी छ ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्टीका दस्तावेज, पार्टीको नाम र झन्डा, मानसिक स्वपहिचान र शासन गर्ने शैलीको अभीष्ट सबै नै कम्युनिस्ट अथवा एकदलीय अधिनायकवादकै राख्ने तर भाषणचाहिँ बहुदलीय लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदार भएको प्रस्टीकरणबाट सुरु गरेर त्यही एकल सन्देशले टुंग्याउनुपर्ने बाध्यतामा ओली र दाहालहरू रुमलिइरहेका छन् । आजको विश्व परिस्थिति अनुरूप लोकतन्त्रवादी बन्नुको आवश्यकतालाई भाषणमा स्वीकारिसकेपछि र त्यही अनुरूप आफैँलाई समूल रूपान्तरण गर्न केले रोकेको छ ? लोकतान्त्रिक अनुहार बनाउनै यति धेरै संघर्ष गरिरहनु परेको शक्तिले मुलुकलाई कति हित गर्न सक्ला ? त्यसैले, अबको प्रमुख चुनौती मुलुकको विकास नभएर सत्तासीन हुन तयार कम्युनिस्ट गठबन्धनको लोकतान्त्रीकरणको हो । यस्तो रूपान्तरण वास्तवमा नै सम्भव भयो भने मात्र नेपालको समृद्धिको मार्गमा उभिएका तीन चौथाइ चुनौती आफैँ समाधान हुन्छन् । 

प्रकाशित: पुस ५, २०७४