सत्ता भागबन्डाको तयारी

  • प्रमुख पदहरूमा एमालेको दाबी

- माधव बस्नेत

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच २९ मंसिर अपराह्न भेट भयो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक भेटघाट गरेका यी दुई नेताले पार्टी एकता, सरकार गठन, राष्ट्रियसभाको निर्वाचनजस्ता विषयमा छलफल गरे । 

एमाले–माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच भेट भइरहँदा दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू सत्ता बाँडफाँटको कसरत गरिरहेका थिए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै भारी बहुमतले अघि रहेका यी दुई पार्टी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुख चयनमा लागेका हुन् । यद्यपि, दुवै पार्टीका नेताहरू सत्ता बाँडफाँटको छलफलबारे औपचारिक मुख खोल्न चाहँदैनन् । एमाले नेताहरूसँग छलफलमा जुटिरहेका माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, “आगामी सत्ताको बाँडफाँट कसरी गर्ने भनेर छलफल प्रारम्भ भएको छ । तर, मोटामोटी मात्र टुंगो लागेको छ ।”

राजकीय पदमा हानथाप

एमालेका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख एमालेबाटै बन्नेछन् । बाँडफाँटका क्रममा कदाचित सभामुख माओवादीलाई दिनुपर्‍यो भने पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीचाहिँ एमालेबाटै चुनिनेछन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली निर्विवाद रूपमा प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलगायत सबै नेताहरू सहमत छन् ।

गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गए पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा माओवादीभन्दा दोब्बरभन्दा बढी सिट ल्याएको, प्रदेश–१ र ३ मा एक्लैले प्रदेश सरकार बनाउने अवस्था रहेको, वाम वर्चस्व रहेका ६ वटै प्रदेशमा माओवादीभन्दा धेरैले अघि रहेको जस्ता कारणहरू पेस गरेर एमालेले तीन महत्त्वपूर्ण पद राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख आफैँले राख्न चाहेको छ ।

अध्यक्ष ओलीनिकट एक एमाले नेताका भनाइमा राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारीलाई नै दोहोर्‍याउने सम्भावना बढी छ । राष्ट्रपति दोहोरिएमा उपराष्ट्रपति पनि दोहोरिने छन् । भण्डारी दुई वर्ष मात्र राष्ट्रपति भएकी छन् ।

यसअघि रामवरण यादवले करिब आठ वर्ष बिताएका थिए । भण्डारीको दुईवर्षे कार्यकाल विवादरहित ढंगले बितेको र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग विश्वासको सम्बन्ध भएका कारण पनि उनलाई पुन: राष्ट्रपति बनाउँदा आगामी दिनमा सत्ता सञ्चालन सहज हुने बुझाइ एमालेवृत्तमा छ । भण्डारी नै निरन्तर हुँदा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिका रूपमा तत्काल निवास, सचिवालयजस्ता कुराको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने छैन । एमाले–माओवादी एकता तयारीमा लागेकाले भण्डारीलाई दोहोर्‍याउँदा मदन भण्डारीको सम्मान गरेको पनि ठहर्ने तर्क एमाले नेताहरूले गरेका छन् । 

यता उपराष्ट्रपति पुनप्रति पनि एमाले–माओवादीका नेताहरू लचक छन् । प्रचण्ड, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, चक्रपाणि खनालजस्ता विगतका लडाकू कमान्डरहरू पुनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्छन् । त्यसमाथि पुनले यो दुईवर्षे कार्यकाल शालीन ढंगले कटाएका छन् । कपिलवस्तु–१ बाट प्रतिनिधिसभाका विजयी सांसद एवं माओवादी लडाकूका पूर्वडेपुटी कमान्डर खनाल भन्छन्, “पद बाँडफाँटको सहमति ठ्याक्कै त भइसकेको छैन । तर पनि, मोटामोटी सहमति अनुसार राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पुरानै दोहोरिने सम्भावना छ ।” खनाल तिनै हुन्, जो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छँदा उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए । एमालेले राष्ट्रपतिमा भण्डारीको विकल्पमा लालबाबु पण्डित तथा रामप्रीत पासवानलाई उभ्याए माओवादीले जयपुरी घर्तीलाई अघि सार्न सक्नेछ । 

स्रोतका अनुसार एमालेले सुवास नेम्वाङलाई फेरि सभामुख बनाउने तयारी गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को सभामुख र संविधानसभाको अध्यक्षका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसकेका उनी कानुनी पृष्ठभूमि, भद्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गरिसकेका अनुभव प्राप्त व्यक्ति भन्दै एमालेले चौथोपटक सभामुख बनाउन लागेको हो । माओवादी केन्द्रका नेता पुनले भने समानुपातिकबाट सभासद् चुनेर आफ्नी श्रीमती एवं निवर्तमान सभामुख ओनसरी घर्तीलाई नै दोहोर्‍याउन चाहेका छन् । त्यसो त माओवादीको एउटा खेमा कृष्णबहादुर महरालाई पनि सभामुखमा अघि सार्न खोजिरहेको छ । तर, महरा स्वयं भने सभामुखभन्दा सरकारमा शक्तिशाली मन्त्री बनेर जान चाहेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ ।

एमालेले प्रमुख तीनवटै पद आफूसँग राख्न खोजे पनि माओवादीले सभामुखमा दाबी गर्न सक्नेछ । तर, पार्टी एकीकरण निश्चित भई त्यसको अध्यक्ष आफू बन्न सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड राजकीय पदहरूमा धेरै अडान लिने मानसिकतामा छैनन् । नेम्वाङ नै सभामुख भए माओवादीले उपसभामुखमा समानुपातिकबाट सभासद् चुनेर अमृता थापा वा रुकुमबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित कमला रोकालाई अघि सार्ने सम्भावना छ । 

१५ पुसभित्र ओलीको नेतृत्वमा सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउन वाम गठबन्धन लागिपरेको छ । राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेशमा कांग्रेस र एमालेबीच विवाद सुरु भएको छ । त्यही विवादका कारण राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी छैनन् । कांग्रेसले अडान नछाडे राष्ट्रियसभाको कानुन आउनुअघि नै सरकार बनाई छाड्ने तयारीमा गठबन्धन लागिपरेको छ । निर्वाचन आयोगले ढिलोमा ३ पुससम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको नतिजा राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने छ । यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा वाम गठबन्धनका तर्फबाट बहुमत प्राप्त केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भएकाले कांग्रेसले चाहँदैमा नरोकिने गठबन्धनका नेताहरूको ठम्याइ छ ।

स्रोतका अनुसार पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद् सानो आकारको हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद् गठनपछि माघ पहिलो साताभित्र संसद्को बैठक डाकेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, यसबेलासम्म मन्त्रालयको संख्या टुंगो लगाउने, घटाउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख कसलाई बनाउने, मन्त्रीहरू को–को थप्नेजस्ता विषयमा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच बाँडफाँट भइसक्ने आकलन नेताहरूले गरेका छन् । त्यसपछि राष्ट्रियसभासम्वन्धी कानुन पारित गराउने गठबन्धनको योजना छ ।

एमाले–माओवादी नेताहरूले माघ अन्तिम साता राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउने सल्लाह गरिरहेका छन् । राष्ट्रियसभाको परिणामपछि फागुन दोस्रो सातासम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने गठबन्धनको तयारी छ । एक मन्त्री बराबर एक मन्त्रालयका दरले २५ वटै बनाउने वा केही मन्त्रालय कम गरी केहीलाई राज्यमन्त्री बनाउने भन्ने निक्र्योल भने भइसकेको छैन । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका १७ र माओवादीका आठ जना मन्त्री बन्नेचाहिँ करिब निश्चित छ । “हामी संसद्भित्र प्रवेश गर्दासम्म सम्भवत: एउटै पार्टी भएर प्रवेश गरिसक्नेछौँ । त्यसैले सत्ताको बाँडफाँटमा ठूलो सकस पर्ने देखिँदैन,” काभ्रे–२ का एमाले सांसद एवं ओलीनिकट नेता गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्, “पद बाँडफाँटमा एमाले–माओवादीबीच रडाको पर्छ भनेर जसरी हेरिएको छ, त्यस्तो रडाको नगरी शान्त छलफलमै बाँडफाँट टुंगिन्छ ।”

मुख्यमन्त्रीको भागबन्डा

प्रदेश–१ र ३ मा एमालेले माओवादीको समर्थनबिनै पनि बहुमतको सरकार बनाउने ढोका खुलेको छ । प्रदेश–७ मा पनि समानुपातिकको समेत सिट जोड्दा एमाले एक्लैले प्रदेश सरकार बनाउन सक्छ । तर, प्रदेश–४, ५ र ६ मा सरकार बनाउनका लागि एमालेलाई माओवादीको सहयोग जरुरी छ । प्रदेश–१ को सभामा प्रत्यक्षतर्फ ५६ सिट रहेकामा एमाले एक्लैले ३६ सिट जितेको छ भने माओवादीले १० । प्रदेश–१ मा समानुपातिकसमेत गरी ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा हुनेछ । 

प्रदेश–३ का प्रत्यक्षका ६६ सिटमध्ये एमाले ४२ र माओवादी १३ सिटमा विजयी भएका छन् । यहाँ समानुपातिकसमेत जोडेर १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभा हुनेछ । यस्तोमा बहुमतको सरकार बनाउन ५६ विधायक चाहिन्छ, जहाँ एमालेले समानुपातिकबाट प्राप्त १७ सिटसमेत गरी एक्लैले ५९ सिट हात पारेको छ । त्यसैले प्रदेश–१ र ३ मा एमालेकै मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ । प्रदेश–१ मा शेरधन राईलाई अघि सार्ने तयारी एमालेले गरेको छ भने प्रदेश–३ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे र पशुपति चौलागाईं दाबेदार छन् ।

६० सदस्यीय सभा हुने प्रदेश–४ मा बहुमतको सरकार बनाउन ३१ सिट चाहिन्छ । यस प्रदेशमा प्रत्यक्षका ३६ सिटमा एमालेले १७ र माओवादीले नौ सिट जितेका छन् भने समानुपातिकमा एमालेले १० सिट पाउँदैछ । स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपक मनाङे पनि एमाले मतबाटै विजयी भएकाले उनले त्यही पार्टीलाई सहयोग गर्न सक्नेछन् । यसकारण एकल बहुमतको सरकार बनाउन यहाँ एमालेलाई तीन सिट मात्र अपुग छ । यो प्रदेशमा वाम गठबन्धनकै घटक जनमोर्चाले प्रत्यक्षमा दुई सिट र समानुपातिकमा एक सिट पाएको छ । माओवादीसहित यस प्रदेशमा गठबन्धनले दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउँदैछ । यहाँ एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् ।

प्रदेश–५ का प्रत्यक्षतर्फका ५२ सिटमध्ये एमाले २८ र माओवादी १४ सिटमा विजयी भएका छन् । यस प्रदेशमा एमालेले ओलीनिकट नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको छ । प्रदेश–६ को २४ सदस्यीय प्रत्यक्ष सभामा एमाले १४ र माओवादी नौ स्थानमा विजयी भएका छन् भने प्रदेश–७ का प्रत्यक्ष ३२ स्थानमध्ये एमालेले १७ र माओवादीले १० सिट हात पारेका छन् । यी दुवै प्रदेशमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । तर, एमालेले भने प्रदेश–६ मा माओवादीलाई छाड्न तयार भए पनि प्रदेश–७ को मुख्यमन्त्री आफैँसँग राख्न चाहेको छ । एमाले एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने प्रदेश–१ र ३ लगायतका मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीलाई सहभागी गराउने भन्दै प्रदेश–६ मा चित्त बुझाउन लगाउने योजनामा एमाले छ । माओवादीले प्रदेश–६ मा महेन्द्रबहादुर शाही र एमालेले प्रदेश–७ मा कर्णबहादुर थापालाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने देखिएको छ । यद्यपि, ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण थापा समानुपातिकबाट प्रदेश सभासद् नै हुन नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

प्रकाशित: पुस ४, २०७४