संविधान निर्माणको सकस

  • यसरी ०४७ को संविधानको खेस्रामा उत्पन्न भएको असमझदारी टुंग्याउने काम भएको थियो ।

- रेवतीरमण खनाल

राजा वीरेन्द्रले ८ वैशाख २०४७ मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरे । तर, शासन सत्तामा पुगेका आन्दोलनकारी नेता र दलहरूले राजाको त्यो कदम स्वीकारेनन् । १६ जेठ ०४७ मा दलहरूकै सिफारिसमा उपाध्यायकै अध्यक्षता सदस्यहरूको नाम परिवर्तन गरी नौ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन गरियो । 

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, दमननाथ ढुंगाना र मुकुन्द रेग्मी, वाममोर्चाका तर्फबाट माधवकुमार नेपाल, भरतमोहन अधिकारी र निर्मल लामा उक्त आयोगका सदस्य भए भने राजाले मनोनीत गरेका प्रद्युम्न राजभण्डारी र रामानन्दप्रसाद सिंह पनि समेटिए । सदस्य–सचिवका रूपमा सूर्यनाथ उपाध्याय थिए । 

संविधान कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा दल र दरबारका बीच सुरुदेखि नै बेमेल थियो । २६ चैत ०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको बहाली गरिँदा नै संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र कबुल गरेका दलहरू राजालाई प्रदत्त अधिकार कसरी कटौती गर्न सकिन्छ भन्नेमा थिए । अर्कोतर्फ, जनधारणा र लोकसम्मति अनुसार चलेमा राजसंस्था दीर्घजीवी हुन्छ भन्ने कुरामा राजदरबार निश्चिन्त थियो । 

संविधान निर्माण अवधिमा दरबार र आन्दोलनकारीहरूका बीच विश्वासको संकट उत्पन्न भएको थियो । प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नै कहिले जोगी देखाएर भैँसी तर्साउने र कहिले भैँसी देखाएर जोगी तर्साउने खेलमा थिए । राजनीतिक खेल खेल्न उनी ज्यादै चतुर र सिपालु थिए । राजालाई ‘वामपन्थीहरू मान्दैनन्’ भनेर तर्साउने र वामपन्थीहरूलाई ‘राजा फेरि शक्ति हत्याउन खोज्दै छन्’ भनेर तर्साउने काम उनी गरिरहेका थिए । संविधान निर्माणमा पनि उनको यही रवैया रह्यो । कतिसम्म भने भट्टराईले ‘मलाई घेर्न राजाले सात जना जर्नेल पठाए’ भनेर सार्वजनिक रूपमै मन्तव्य दिए । 

संविधानको मस्यौदा पेस गर्नुपूर्व त्यसको खेस्रा राजदरबारमा पठाइएको थियो । त्यसबेला राजदरबारमा संवाद सचिवका रूपमा कार्यरत रहे पनि कानुनका बारेमा जानकारी राख्ने भएकाले मलाई त्यो मस्यौदा पढेर राय–सुझाव दिन राजाबाट विशेष निर्देशन भयो । 

त्यो खेस्रामा प्राविधिक र भाषागत त्रुटिहरू प्रशस्त रहेछन् । मैले बुँदागत रूपमा ती सबै कुरा टिपोट गरी राजामा जाहेर गरेँ । राजाले सानातिना कुरामा वास्ता नगर्न भने । तर, एउटा यस्तो त्रुटि थियो, जो नसच्याए चुनाव नै हुन सम्भव थिएन । त्यो कुरा जाहेर गरेपछि राजाबाट आयोगका सबै पदाधिकारी र कानुनमन्त्रीलाई मंगल सदनमा बोलाउन भनियो । मैले नै सबैलाई बोलाएँ । निर्मल लामाबाहेक सबै जना उपस्थित भए । 

राजाले मलाई अगाडि राखेर ‘संविधानमा के के त्रुटि छन् बताऊ’ भने । मैले सबै कुरा बताएँ । आयोगका सदस्यहरू ‘त्रुटि खोजी खोजी राजामा जाहेर गरेर हामीलाई तल देखाउने काम गरेको’ भन्ने भावमा मुखामुख गर्न थाले । आयोग अध्यक्ष उपाध्यायले ‘यस्ता सानातिना त्रुटिमा नजाऔँ’ भने । अनि, मैले ‘त्यसो भए यो संविधानबमोजिम त अब मुलुकमा दलीय चुनाव नै सम्भव छैन’ भनिदिएँ । सबै जना झसंग भए । 

खासमा मस्यौदाको धारा ११३ को उपधारा (२) खण्ड (घ) बमोजिम पाँच प्रतिशत मत पाएको दलले मात्र चुनावमा भाग लिन पाउँछ भन्ने उल्लेख थियो । त्यो अवस्थामा कुनै दलले पनि त्यो सीमा पार गरेका थिएनन् । ‘तसर्थ, अब के निर्दलीय चुनाव गर्ने त ?,’ मैले भनेँ । त्यसपछि अध्यक्ष उपाध्यायले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखी संशोधन गर्न भने । र, त्यसपछि ‘तर, संविधान जारी भएपछि हुने पहिलो निर्वाचनमा यो कुरा लागू हुने छैन’ भन्ने वाक्यांश थप गरियो । अनि, पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरे मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउने बुँदामा पनि संशोधन भयो र तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखियो । यसरी ०४७ को संविधानको खेस्रामा उत्पन्न भएको असमझदारी टुंग्याउने काम भएको थियो ।

तर, दुर्भाग्य ! भोलिपल्टका अखबारहरूमा दरबारमा ‘अर्को सुपर आयोग’ भनेर खुबै प्रचार गरियो । दरबारले ‘यस्तो संविधान जारी गरे कसो होला ?’ भनेर नेताहरूलाई छलफलका निम्ति उपलब्ध गराएको मस्यौदालाई ‘दरबारले जारी गर्न तयार गरेको संविधानको नयाँ ड्राफ्ट’ भनेर गोरखापत्रमा समाचार नै प्रकाशित भयो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले वाममोर्चाका नेताहरूलाई सडकमा पठाएर दरबारको विरोध गर्न लगाए । उपत्यकामा भित्ते लेखन गरेर पनि दरबारको विरोध गरियो । मलाई पनि टेलिफोनमा अनेक धम्की आए ।

०४७ को संविधानलाई मुलुकवासीले मात्र होइन, विदेशीहरूले पनि उत्तिकै सराहना गरेका थिए । भारत र चीनले त एक कदम अगाडि बढेर स्वागत गरेका थिए । तत्कालीन नेकपा मालेले पनि असहमतिका २७ बुँदासहित उक्त संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो । तर, नेपालमा स्थिरता नचाहनेहरूकै कारण उक्त संविधान अल्पायुमै समाप्त पारियो ।

प्रस्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली

प्रकाशित: पुस १, २०७४