अस्थिरता तर जिम्मेवार को ?

  • करिब तीन दशकको लोकतान्त्रिक कालमा अस्थिरता सिर्जना गर्नेहरू नै स्थिरताका पक्षधर

- बाबुराम विश्वकर्मा

यसपालिको प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले खपत गरेको चुनावी नारा हो, स्थिरता । एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त दोस्रो चरणको चुनावअघि अलग–अलग चुनावी विज्ञापनमा एउटै सन्देश दिएका थिए– सुखी जनता, समृद्ध नेपाल, सुशासन र स्थिरताका लागि वामपन्थी सरकार । 

सम्भवत: चुनावमा वाम गठबन्धनप्रतिको मतदाता आकर्षणको कडी यो नारा पनि हो । किनभने, ६०–४० सिट बाँडफाँटसहितको वाम गठबन्धनको यो नारा, घोषणापत्र र उम्मेदवारहरूको अभिव्यक्तिको केन्द्रीय शब्दावली नै स्थिरता बन्न पुग्यो ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी नारामा स्थिरता शब्द उल्लेख नगरे पनि पार्टीको घोषणापत्र र चुनावी सभाहरूमा यो शब्दको प्रयोग गर्न बिर्सिएन । किनभने, मुख्य राजनीतिक दल मात्र होइन, आमजनता निराश हुनुका धेरै कारणमध्येमा पर्छ, राजनीतिक अस्थिरता र बेथिति । यो सत्य बुझेर नै वाम होस् वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन, सबैले नै यो शब्द बिक्री गरे । 

तर, दलहरूले चुनावी अभियानमा खपत गरेको स्थिरता, अहिलेसम्म कसको कारणले किन कायम हुन सकेन र देशले निरन्तर दुर्नियति खेप्नुपर्‍यो भन्नेबारेमा भने खासै चर्चा गरेनन् । किन त ? अहिलेसम्म शासनसत्तामा हालिमुहाली गरेका यिनै दलहरूबीचकै खिचातानी र सत्ता स्वार्थका कारण स्थिरता कायम हुन नसकेको हो । राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा भन्छन्, “हिजो जुन दल र नेताले अस्थिरता सिर्जना गरे, अहिले उनीहरूबाटै स्थिरताको भाषण सुन्न पाउनु खुसीको कुरा हो । तर, त्यतिले मात्र स्थिरता सिर्जना हुँदैन ।”

संवैधानिक/गैरसंवैधानिक अस्थिरता 

हुन पनि ०४६ को जनआन्दोलनपछि देशले ०४७ मै लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरेको हो । तर, त्यो संविधान जारी भएलगत्तै जनआन्दोलनबाट प्राप्त संविधानलाई तत्कालीन राजा, वामपन्थी र नेपाली कांग्रेसको सम्झौताको दस्तावेज मानेर त्यसको आलोचना गर्न थालियो । तत्कालीन प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले त त्यो संविधानप्रति आलोचनाका २७ बँुदा नै जारी गरेर संविधानको पूर्णतामा प्रश्नचिह्न खडा गरिदियो । ज्ञातव्य रहोस्, एमालेले त्यो संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो, पूर्ण समर्थन होइन । 

व्यवस्थाभित्र बसेर विपक्षी एमालेले संविधानको स्वीकार्यता र अपनत्व घटाउने खेल खेल्यो भने ०५१ मा नेकपा माओवादीले घोषित रूपमा नै संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र हिंसा आरम्भ गर्‍यो । यिनै कारणले जनआन्दोलनबाट प्राप्त संविधान कमजोर हुन पुग्यो र अस्थिरता सिर्जना भयो । राजनीतिशास्त्री देवराज दाहाल भन्छन्, “संविधानलाई व्यवस्थाभित्र र बाहिरबाट नै कमजोर बनाएपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनै सकेन ।” 

स्थायित्वको मुख्य सर्त नै संविधानको अपनत्व हो । तर, अहिलेसम्मका कुनै पनि संविधानको सशक्त अपनत्व कसैले पनि ग्रहण गरेको छैन । तसर्थ, संवैधानिक अस्थिरता नै सबै खाले अस्थिरताको जननी बन्न पुगेको छ । 

संवैधानिक अस्थिरताकै नतिजा हो– ०४६ पछिका २७ वर्षमा देशले तीनवटा संविधान पचाएको छ । ०४७ र ०६३ का दुईवटा संविधान इतिहास भइसकेका छन् । ०७२ मा जननिर्वाचित संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर, यो संविधान पनि आलोचनाको सिकार भइरहेको छ, जारी भएकै दिनदेखि । जस्तो : केही मधेसवादी दल र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पूर्वमाओवादी त यसको विपक्षमै खडा भएका छन् । अझ, यो संविधान जारी गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच अझै पनि यसबारे समान धारणा छैन । राजनीतिशास्त्री दाहाल थप्छन्, “जबसम्म देशभित्रका राजनीतिक तथा सामाजिक समूहहरू संविधानलाई स्थिर बनाउन एक ढिक्का हुँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि स्थिरताको जग बस्न सक्दैन ।”

२७ वर्षमा २७ सरकार 

देशले तीन दशक नपुग्दै तीनवटा संविधान फेरेको मात्र होइन, ०४७ – ०७४ को यो २७ वर्षे अवधिमा २७ वटै सरकार परिवर्तन गरिसकेको छ । राजनीतिक स्थायित्व भएको भए यो अवधिमा सामान्यतया पाँच या ६ वटा भन्दा बढी सरकार हुने थिएनन् । तर, यस अवधिमा बनेका कुनै पनि सरकारले पाँचवर्षे आयु पूरा गर्न पाएनन्, अल्पायुमै ढले । ०४८ मा बहुमत हासिल गरेर बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकार पार्टीभित्रकै अन्तरकलहका कारण साढे तीन वर्षमै ढल्यो र मुलुक अनायासै मध्यावधि निर्वाचनमा होमियो । त्यसयता कुनै पनि सरकार पूर्णकालीन भएन । त्यही विन्दुबाट नै सरकार गठन/विघटनको खेल आरम्भ भएको हो । ०५१ देखि ०५५ सम्ममा पाँचवटा सरकार फेरिए । ०५६ को आमचुनावमा पनि नेपाली कांग्रेसले बहुमत त हासिल गर्‍यो तर पार्टीकै आन्तरिक कलहका कारण त्यो सरकार पनि दिगो हुन पाएन, नौ महिनामै बदलियो । १८ असोज ०५९ – १२ वैशाख ०६३ सम्म तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठेर शाही सरकार चलाए । उनले टीका लगाएर बनाएका प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेपछि आफ्नो शासनकालको उत्तरार्धतिर १९ माघ ०६१ मा आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् बनाए तर त्यो ६ महिनाभन्दा बढी टिकेन । ०६२–०६३ को जनआन्दोलनले उनको शासन मात्रै होइन, राजतन्त्रसमेतलाई बढारिदियो । त्यसयता पनि १० वटा सरकार बनिसकेका छन् ।

०६४ को संविधानसभाबाट पहिलो दल बनेको नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले पनि पुरानै नियति भोग्न बाध्य भयो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी सरकार सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने प्रकरणमा परेर नौ महिनामै गयो । २७ वर्षको यो अवधिमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको इच्छामा बनेका पाँचवटा सरकारबाहेक २३ वटा सरकार गठन तथा विघटन यिनै तीन ठूला दलकै नेतृत्वमा भएका हुन् ।

सबै प्रधानमन्त्री, सबै मन्त्री 

सत्ताकै जोडघटाउ र गठन/विघटनले तीन ठूला दल तीनपटक विभाजन भइसकेका छन् – एमाले ०५४ मा, नेपाली कांग्रेस ०५९ र माओवादी ०६९ मा । अरू बाँकी साना दल पनि संसदीय अंकगणितमा धेरैपटक टुटफुटको सिकार भएका छन् । पार्टी विभाजनले अरू कुनै नतिजा नदिए पनि दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बन्न भने धेरैपटक मौका मिलेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चारपटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए भने उनीअघिका पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पाँचपटक । त्यस्तै प्रमुख विपक्षी एमालेका ०४७ यताका सबै पार्टी प्रमुख (मनमोहन अधिकारी (०५१), माधवकुमार नेपाल (०६६), झलनाथ खनाल (०६७), केपी शर्मा ओली (०७२)ले पनि प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए । 

कांग्रेस–एमालेभन्दा पछि संसदीय राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत तीनपटक प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल ०६४ र ०७३ मा र बाबुराम भट्टराई ०६८) पाइसकेको छ । 

यथार्थमा तीन ठूला दलमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने नयाँ अनुहार नै बाँकी छैनन् । तिनका मध्यम तहका नेताले समेत दोहोर्‍याई–तेहर्‍याई सांसद, मन्त्री हुन पाएका छन्, सरकार ढल्ने र बन्ने खेलमा । सत्तामा पुग्न जे पनि गर्ने र जोसँग पनि गठजोड गर्ने दलहरूको गलत प्रवृत्तिको लाभ लिँदै पूर्वपञ्चहरूले समेत पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइसकेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक अजयभद्र खनाल भन्छन्, “सरकार अस्थिर नै भए पनि त्यसले सुशासन दिने हो भने त्यसबाट समृद्धि हासिल हुन्छ । तर, सुशासन र समृद्धिलाई छल्न स्थिरताको नयाँ कार्ड फालिएको छ, त्यसैले काम गर्दैन ।” 

 

समृद्धि शून्य

२७ वर्षमा पाँच वा ६ वटा सरकार मात्र बनेको अनि बलियो प्रतिपक्ष भएको भए मुलुक सुशासन र समृद्धिको बाटोमा स्वत: अघि बढी सक्ने थियो । सुशासन र समृद्धिले पक्कै पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने थियो । तर, न देशले सुशासन पायो, न विकास र समृद्धि नै । यो अविकासमा अरू कसैको दोष छैन, सबैभन्दा बढी सत्ता हाँकेका तीन ठूला दलकै नेतृत्वको कमजोरीले काम गरेको छ । मानवशास्त्रका प्राध्यापक डिल्लीराम दाहाल भन्छन्, “दलहरूले राजनीतिक स्थायित्व दिएको भए स्वत: आर्थिक वृद्धि र विकास हुने थियो । तर, दुर्भाग्य ! अस्थिरताको कारक र जड नै दलहरू भइदिए ।”

आवधिक चुनावलाई लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ मानिन्छ । तर, लोकतन्त्रको मुटु चुनावलाई दलहरूले नै दाउपेच र दुरुपयोगको सिकार बनाएका छन् । त्यसैले २७ वर्षमा न समयमा संसद्को चुनाव हुन सक्यो, न स्थानीय चुनाव नै । सामान्य अवस्थामा यस अवधिमा पाँचवटा संसदीय चुनाव र त्यति नै संख्यामा स्थानीय चुनाव हुनुपर्ने थियो । तर, यस अवधिमा चारवटा संसदीय चुनाव, दुईवटा संविधानसभाका चुनाव र तीनवटा स्थानीय चुनाव भए । प्राध्यापक दाहाल थप्छन्, “समयमा चुनाव हुने, बहुमत हासिल गर्नेले शासन गर्ने र अल्पमत पाउने दल प्रतिपक्षमा बस्ने हो भने सुशासन, समृद्धि र स्थिरता तीनैवटा कुरा प्राप्त हुन्छ । यस्तो दुर्लभ मौका यो देशले पाउनै सकेन ।”

थरीथरीका प्रतिपक्ष

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष छाया सरकार हो र त्यसले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मार्गदर्शक र ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह गर्छ । तर, देशले एउटा होइन, थरीथरीका प्रतिपक्ष झेलेका कारण अस्थिरताको दुश्चक्र झन्–झन् कसिलो हुँदै गएको हो । यस्तो विकृत अभ्यासले सत्ता र विपक्षीको अवधारणा नै समाप्त पारेको छ । आजको विपक्षी आजै सत्तापक्ष अनि आजको सत्तापक्ष आजै विपक्षी बन्ने अभ्यासले लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटोलाई निस्तेज बनाएको छ । राजनीतिक विश्लेषक सापकोटा भन्छन्, “विपक्ष छाया सरकार हो । तर, त्यो छाया सरकार लोप नै भइसक्यो । विपक्षबिनाको लोकतन्त्रले कसरी सुशासन र समृद्धि दिन्छ ?”

०४८ को आमचुनावपछि प्रमुख प्रतिपक्ष भएको नेकपा एमालेले आफ्नो प्रतिपक्षीय भूमिका मर्यादित बनाउन सकेन । संसद्भित्र आवाज उठाउनुभन्दा सडकमा टायर बाल्ने, नयाँ सरकार बनेको सय दिन पनि नबित्दै कर्मचारीलाई उक्साएर सरकारलाई कमजोर पार्ने आन्दोलन गर्ने अनि संसद्कै ‘बिजनेस’ नै रोक्नेसम्मका काम भए । यता, ‘जनयुद्ध’का नाममा माओवादीले संविधान र व्यवस्थाकै खिलाफमा भूमिगत हतियारधारी प्रतिपक्षको भूमिका खेल्यो । यस्तो प्रतिपक्ष अहिले अर्को माओवादीका नाममा देखापरेको छ । तराई मधेसका सशस्त्र समूहले यस्तै प्रतिपक्ष बनेर व्यवस्था र संविधानलाई कमजोर पार्ने काम गरेका छन् । राजनीतिशास्त्री दाहाल भन्छन्, “संसद् र गैरसंसदीय प्रतिपक्ष, क्रान्तिकारी र भूमिगत प्रतिपक्ष अनि सामाजिक आन्दोलनका नाउँका थरीथरीका प्रतिपक्षले गर्दा देशमा अस्थिरताको आगो बलेको हो र लोकतन्त्र दयनीय भएको हो ।”

लोकतन्त्रले जनतालाई नागरिक बनाउन स्वतन्त्रता र अधिकार दिएर मात्र पुग्दैन, असल शासन र सेवा प्रवाह (डेलिभरी) पनि दिन सक्नुपर्छ । विडम्बना ! सुशासन, सेवा प्रवाह, कानुनी शासन र न्यायको ग्राफ दिनानुदिन ओरालो लाग्दो छ । राज्य संस्थाहरू कमजोर अनि व्यक्ति र दल बलियो बन्ने, सार्वजनिक क्षेत्र धराशयी हुने, संविधान र कानुनलाई कुल्चिने र हरेक कुरामा दलीय प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएकाले राज्य र नागरिक कमजोर बन्दै गएका छन् । सापकोटा थप्छन्, “अस्थिर चिन्तन, अस्थिर सरकार, अस्थिर नीति अनि योग्यता र क्षमताबिनाको नेतृत्व हाबी भएसम्म राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि सम्भव छैन ।” 

देश बन्नका लागि नभई नहुने राज्य र नागरिक कमजोर अनि अस्थायी प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएका कारण कुनै दल वा गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेर पाँचवर्षे स्थायी सरकार त देला तर स्थिरता कायम गर्न भने त्यति सजिलो छैन । किनभने, सुशासन र समृद्धिबिना राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्दैन । 

प्रकाशित: मंसिर २६, २०७४